BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 33 BNSS — Public to give information of certain offences
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
33. Public to give information of certain offences. (1) Every person, aware of the commission of, or of the intention of any other person to commit, any offence punishable under any of the following sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, namely: (i) sections 103 to 105 (both inclusive); (ii) sections 111 to 113 (both inclusive); (iii) sections 140 to 144 (both inclusive); (iv) sections 147 to 154 (both inclusive) and section 158; (v) sections 178 to 182 (both inclusive); (vi) sections 189 and 191; (vii) sections 274 to 280 (both inclusive); (viii) section 307; (ix) sections 309 to 312 (both inclusive); (x) sub-section (5) of section 316; (xi) sections 326 to 328 (both inclusive); and (xii) sections 331 and 332, shall, in the absence of any reasonable excuse, the burden if proving which execuse shall lie upon the person so aware, forthwith give information to the nearest Magistrate or police officer of such commission or intention. (2) For the purposes of this section, the term "offence" includes any act committed at any place out of India which would constitute an offence if committed in India.
In Simple Words (English)
This section creates a legal duty for every citizen to report certain serious offences to the nearest magistrate or police officer. If a person knows that a serious crime has been committed, or knows that someone is planning to commit such a crime, they must inform the authorities immediately. This is not optional - it is a legal obligation. The only exception is if the person has a reasonable excuse, but the burden of proving that excuse falls on the person who failed to report.
The offences covered under this section are very serious crimes that affect public safety and national security. Under CrPC, these included offences against the State (sedition, waging war), offences against public tranquillity (rioting), bribery and corruption, food and drug adulteration, murder and culpable homicide, kidnapping for ransom, robbery and dacoity, criminal breach of trust by public servants, mischief against property, house trespass, lurking house trespass, and counterfeiting of currency and bank notes.
Under BNSS, the section has been updated to correspond with the new Bharatiya Nyaya Sanhita sections. The types of offences remain similar - including offences against the State, unlawful assembly, public nuisance affecting health and safety, organized crime, terrorist acts, offences affecting life, kidnapping, robbery and dacoity, criminal breach of trust by public servants, mischief, house trespass, and counterfeiting. The duty to report applies regardless of whether the offence was committed in India or outside India, as long as it would be an offence if committed in India.
In simple words, this section says that if you know about certain very serious crimes being committed or planned, you cannot stay silent. You must go to the nearest magistrate or police station and tell them what you know. This helps prevent serious crimes and catch criminals before they can cause harm.
Real-Life Example
Example 1: Ramesh in Delhi overheard his neighbor planning to set fire to a government building. Under CrPC/BNSS Section 39/33, Ramesh was legally bound to inform the nearest police station immediately, which he did, preventing a major arson attack.
Example 2: A shopkeeper in Mumbai saw someone selling adulterated spices that could cause food poisoning. Being aware of this offence under the relevant sections, he reported it to the local magistrate as required by Section 39.
Example 3: In Lucknow, a group of people were planning a riot. A passerby heard their conversation. Under Section 39/33, he had a legal duty to inform the police, which helped prevent a communal disturbance.
Example 4: A bank employee in Kolkata noticed that a customer was trying to use counterfeit currency notes worth ₹50,000. The employee reported this immediately to the police as required under Section 39(xii) (CrPC) or corresponding BNSS section.
Example 5: In Chennai, a person witnessed a murder but remained silent because he feared the murderer. The court held that fear alone was not a reasonable excuse under Section 39, and he was prosecuted for failing to give information.
Example 6: A hotel owner in Jaipur overheard guests planning a terrorist act. He immediately informed the nearest police officer. His timely reporting under Section 39/33 helped security agencies prevent a major attack.
Example 7: In Patna, a government official witnessed another official accepting a bribe of ₹2,00,000. The witness reported this to the magistrate as required under Section 39(iii) (CrPC) related to illegal gratification.
Example 8: A farmer in rural Punjab saw a group of people preparing to commit dacoity in a neighboring village. He informed the nearest police station under Section 39(vii), and the police arrested the gang before they could commit the crime.
Example 9: In Hyderabad, a person knew that his friend was planning to kidnap a businessman's child for ransom of ₹1 crore. Even though he was the friend's relative, he reported the plan to the police as required under Section 39(vd) (CrPC 364A) or corresponding BNSS provision.
Example 10: A tourist in Goa saw someone damaging a public monument. Under Section 39(c) (CrPC related to mischief against property) or BNSS Section 33, he reported the vandalism to the nearest police officer, leading to the arrest of the offender.
सरल हिंदी में
यह धारा प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ गंभीर अपराधों की सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देने का कानूनी कर्तव्य बनाती है। यदि कोई व्यक्ति जानता है कि कोई गंभीर अपराध किया गया है, या जानता है कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने की योजना बना रहा है, तो उसे तुरंत अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। यह वैकल्पिक नहीं है - यह एक कानूनी दायित्व है। एकमात्र अपवाद यह है यदि व्यक्ति के पास कोई उचित बहाना है, लेकिन उस बहाने को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर है जिसने सूचना नहीं दी।
इस धारा के तहत कवर किए गए अपराध बहुत गंभीर अपराध हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। CrPC के तहत, इनमें राज्य के खिलाफ अपराध (राजद्रोह, युद्ध छेड़ना), सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध (दंगा), रिश्वत और भ्रष्टाचार, खाद्य और दवा मिलावट, हत्या और आत्मघाती हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती और डाका, सार्वजनिक सेवकों द्वारा आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति के खिलाफ दुष्कर्म, गृह-अतिक्रमण, छुपकर गृह-अतिक्रमण, और मुद्रा और बैंक नोटों की जालसाजी शामिल थे।
BNSS के तहत, इस धारा को नई भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अनुरूप अद्यतन किया गया है। अपराधों के प्रकार समान बने हुए हैं - जिनमें राज्य के खिलाफ अपराध, अवैध सभा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाला सार्वजनिक उपद्रव, संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध, अपहरण, डकैती और डाका, सार्वजनिक सेवकों द्वारा आपराधिक विश्वासघात, दुष्कर्म, गृह-अतिक्रमण, और जालसाजी शामिल हैं। सूचना देने का कर्तव्य इस बात पर लागू होता है कि अपराध भारत में किया गया था या भारत के बाहर, जब तक कि यह भारत में किया गया होता तो अपराध होता।
सीधी भाषा में कहें तो यह धारा कहती है कि यदि आप कुछ बहुत गंभीर अपराधों के बारे में जानते हैं जो किए जा रहे हैं या जिनकी योजना बनाई जा रही है, तो आप चुप नहीं रह सकते। आपको निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आप क्या जानते हैं। इससे गंभीर अपराधों को रोकने और अपराधियों को नुकसान पहुँचाने से पहले पकड़ने में मदद मिलती है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: दिल्ली में रमेश ने अपने पड़ोसी को एक सरकारी इमारत में आग लगाने की योजना बनाते हुए सुना। CrPC/BNSS धारा 39/33 के तहत, रमेश कानूनी रूप से निकटतम पुलिस स्टेशन को तुरंत सूचित करने के लिए बाध्य था, जो उसने किया, जिससे एक बड़े आगजनी के हमले को रोका गया।
उदाहरण 2: मुंबई में एक दुकानदार ने किसी को मिलावटी मसाले बेचते देखा जो खाद्य विषाक्तता का कारण बन सकते थे। प्रासंगिक धाराओं के तहत इस अपराध से अवगत होने पर, उसने धारा 39 के अनुसार स्थानीय मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दी।
उदाहरण 3: लखनऊ में, लोगों का एक समूह दंगा करने की योजना बना रहा था। एक राहगीर ने उनकी बातचीत सुन ली। धारा 39/33 के तहत, उसका पुलिस को सूचित करने का कानूनी कर्तव्य था, जिसने एक सांप्रदायिक उपद्रव को रोकने में मदद की।
उदाहरण 4: कोलकाता में एक बैंक कर्मचारी ने देखा कि एक ग्राहक ₹50,000 मूल्य के नकली मुद्रा नोटों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। कर्मचारी ने धारा 39(xii) (CrPC) या संबंधित BNSS धारा के तहत आवश्यकतानुसार तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।
उदाहरण 5: चेन्नई में, एक व्यक्ति ने एक हत्या देखी लेकिन हत्यारे से डरने के कारण चुप रहा। अदालत ने माना कि धारा 39 के तहत केवल डर एक उचित बहाना नहीं था, और उसे सूचना देने में विफल रहने के लिए अभियोजित किया गया।
उदाहरण 6: जयपुर में एक होटल मालिक ने मेहमानों को एक आतंकवादी कृत्य की योजना बनाते हुए सुना। उसने तुरंत निकटतम पुलिस अधिकारी को सूचित किया। धारा 39/33 के तहत उसकी समय पर सूचना ने सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़े हमले को रोकने में मदद की।
उदाहरण 7: पटना में, एक सरकारी अधिकारी ने एक अन्य अधिकारी को ₹2,00,000 की रिश्वत स्वीकार करते देखा। गवाह ने अवैध उपहार से संबंधित धारा 39(iii) (CrPC) के अनुसार मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दी।
उदाहरण 8: ग्रामीण पंजाब में एक किसान ने लोगों के एक समूह को एक पड़ोसी गाँव में डकैती करने की तैयारी करते देखा। उसने धारा 39(vii) के तहत निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित किया, और पुलिस ने गिरोह को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया।
उदाहरण 9: हैदराबाद में, एक व्यक्ति जानता था कि उसका दोस्त ₹1 करोड़ फिरौती के लिए एक व्यवसायी के बच्चे का अपहरण करने की योजना बना रहा था। भले ही वह दोस्त का रिश्तेदार था, उसने धारा 39(vd) (CrPC 364A) या संबंधित BNSS प्रावधान के अनुसार योजना की पुलिस को सूचना दी।
उदाहरण 10: गोवा में एक पर्यटक ने किसी को एक सार्वजनिक स्मारक को नुकसान पहुँचाते देखा। धारा 39(c) (संपत्ति के खिलाफ दुष्कर्म से संबंधित CrPC) या BNSS धारा 33 के तहत, उसने निकटतम पुलिस अधिकारी को बर्बरता की सूचना दी, जिससे अपराधी की गिरफ्तारी हुई।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.