BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 59 BNSS — Police to report apprehensions
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
59. Police to report apprehensions. Officers in charge of police stations shall report to the District Magistrate, or, if he so directs, to the Sub-divisional Magistrate, the cases of all persons arrested without warrant, within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise.
In Simple Words (English)
This section imposes a reporting duty on officers in charge of police stations (SHOs). They must report all cases of persons arrested without warrant within their police station limits to the District Magistrate. If the District Magistrate directs, the report can be sent to the Sub-divisional Magistrate instead. The report must cover every person arrested without warrant, regardless of whether they were released on bail or not.
The purpose of this section is to create a record of all arrests made without warrant and to ensure that higher executive authorities (District Magistrate or Sub-divisional Magistrate) have oversight over arrests happening in their jurisdiction. This prevents police from making secret arrests or failing to account for people in their custody.
Unlike Section 57 (which deals with the 24-hour time limit for producing an arrested person before a Magistrate), Section 58/59 is about reporting to executive magistrates (District Magistrate or Sub-divisional Magistrate), not judicial magistrates. This is an administrative oversight mechanism, not a judicial one.
In simple words, this section requires the senior police officer at each police station to inform the District Magistrate (or a subordinate magistrate) about every person they arrest without a warrant. They must do this regardless of whether the person was let out on bail or kept in custody. This helps the District Magistrate keep track of police activities and prevent abuse of power.
Real-Life Example
Example 1: The SHO of a police station in Delhi arrested 5 people without warrant in a single day. He sent a report listing all 5 arrests, including names, offences, and whether they were bailed or kept in custody, to the District Magistrate as required under Section 58/59.
Example 2: In Mumbai, the District Magistrate directed that all arrest reports be sent to the Sub-divisional Magistrate instead. The SHO complied and sent daily reports of all warrantless arrests to the SDM under Section 58/59.
Example 3: A police station in Kolkata arrested a person without warrant but the SHO did not report the arrest to the District Magistrate. The Magistrate discovered the arrest through other means and issued a show-cause notice to the SHO for violating Section 58/59.
Example 4: In Lucknow, the SHO sent a report of 10 arrests without warrant. The District Magistrate noticed that 3 of the arrested persons had been in custody for over 24 hours without being produced before a Magistrate. He took action against the concerned officers.
Example 5: A person in Jaipur was arrested without warrant and released on bail the same day. The SHO still included this arrest in his report to the District Magistrate under Section 58/59, as required even for bailed persons.
Example 6: In Patna, the Sub-divisional Magistrate reviewed the arrest reports sent by police stations under his jurisdiction. He noticed a pattern of arrests for a particular offence and issued guidelines to prevent misuse of arrest powers.
Example 7: A police station in Hyderabad failed to send arrest reports for 3 consecutive days. The District Magistrate issued a memorandum to the SHO, warning that repeated violations of Section 58/59 would lead to disciplinary action.
Example 8: In Bengaluru, the District Magistrate used the arrest reports under Section 58/59 to compile monthly statistics on warrantless arrests, which were presented to the State Government for review of police performance.
Example 9: A person in Ahmedabad was arrested without warrant but the SHO reported a different name in the report to the District Magistrate. When this discrepancy came to light, the SHO was charged with misconduct for filing a false report under Section 58/59.
Example 10: In Chennai, the District Magistrate directed that arrest reports be sent electronically via email. The SHO of each police station sent daily digital reports, which were automatically logged in a database for easier tracking and analysis.
सरल हिंदी में
यह धारा पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों (SHO) पर एक रिपोर्टिंग कर्तव्य लगाती है। उन्हें अपने पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। यदि जिला मजिस्ट्रेट निर्देश देता है, तो रिपोर्ट उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को भेजी जा सकती है। रिपोर्ट में प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया जाना चाहिए, चाहे उन्हें जमानत पर रिहा किया गया हो या नहीं।
इस धारा का उद्देश्य बिना वारंट के की गई सभी गिरफ्तारियों का एक रिकॉर्ड बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि उच्च कार्यकारी अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट) अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाली गिरफ्तारियों पर निगरानी रखें। यह पुलिस को गुप्त गिरफ्तारियां करने या अपनी हिरासत में लोगों का हिसाब देने में विफल रहने से रोकता है।
धारा 57 (जो एक गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए 24 घंटे की समय सीमा से संबंधित है) के विपरीत, धारा 58/59 न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नहीं बल्कि कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट) को रिपोर्ट करने के बारे में है। यह एक प्रशासनिक निगरानी तंत्र है, न्यायिक नहीं।
सीधी भाषा में कहें तो, यह धारा प्रत्येक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट (या एक अधीनस्थ मजिस्ट्रेट) को बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है। उन्हें यह करना ही होगा, भले ही व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया गया हो या हिरासत में रखा गया हो। यह जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस गतिविधियों पर नज़र रखने और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: दिल्ली में एक पुलिस थाने के SHO ने एक ही दिन में 5 लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया। उसने धारा 58/59 के तहत आवश्यकतानुसार सभी 5 गिरफ्तारियों की सूची, जिसमें नाम, अपराध और क्या उन्हें जमानत दी गई थी या हिरासत में रखा गया था, जिला मजिस्ट्रेट को भेजी।
उदाहरण 2: मुंबई में, जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि सभी गिरफ्तारी रिपोर्ट उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को भेजी जाएं। SHO ने अनुपालन किया और धारा 58/59 के तहत सभी बिना वारंट वाली गिरफ्तारियों की दैनिक रिपोर्ट SDM को भेजी।
उदाहरण 3: कोलकाता में एक पुलिस थाने ने बिना वारंट के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया लेकिन SHO ने गिरफ्तारी की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को नहीं दी। मजिस्ट्रेट को अन्य माध्यमों से गिरफ्तारी का पता चला और उसने धारा 58/59 का उल्लंघन करने के लिए SHO को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
उदाहरण 4: लखनऊ में, SHO ने बिना वारंट के 10 गिरफ्तारियों की रिपोर्ट भेजी। जिला मजिस्ट्रेट ने देखा कि 3 गिरफ्तार व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक समय से हिरासत में थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की।
उदाहरण 5: जयपुर में एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया और उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। SHO ने धारा 58/59 के तहत अपनी रिपोर्ट में इस गिरफ्तारी को शामिल किया, जैसा कि जमानत पर रिहा व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है।
उदाहरण 6: पटना में, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत पुलिस स्टेशनों द्वारा भेजी गई गिरफ्तारी रिपोर्टों की समीक्षा की। उन्होंने एक विशेष अपराध के लिए गिरफ्तारियों का एक पैटर्न देखा और गिरफ्तारी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
उदाहरण 7: हैदराबाद में एक पुलिस थाने ने लगातार 3 दिनों तक गिरफ्तारी रिपोर्ट नहीं भेजी। जिला मजिस्ट्रेट ने SHO को एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें चेतावनी दी गई कि धारा 58/59 के बार-बार उल्लंघन से अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
उदाहरण 8: बेंगलुरु में, जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 58/59 के तहत गिरफ्तारी रिपोर्टों का उपयोग बिना वारंट वाली गिरफ्तारियों पर मासिक आंकड़े संकलित करने के लिए किया, जो पुलिस प्रदर्शन की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए।
उदाहरण 9: अहमदाबाद में एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया था लेकिन SHO ने जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट में एक अलग नाम दर्ज किया। जब यह विसंगति सामने आई, तो SHO पर धारा 58/59 के तहत झूठी रिपोर्ट दाखिल करने का आरोप लगाया गया।
उदाहरण 10: चेन्नई में, जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएं। प्रत्येक पुलिस स्टेशन के SHO ने दैनिक डिजिटल रिपोर्ट भेजी, जो आसान ट्रैकिंग और विश्लेषण के लिए स्वचालित रूप से एक डेटाबेस में लॉग की गईं।
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