BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 32 BNSS — Aid to person, other than police officer, executing warrant
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
32. Aid to person, other than police officer, executing warrant. When a warrant is directed to a person other than a police officer, any other person may aid in the execution of such warrant, if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant.
In Simple Words (English)
This section allows ordinary citizens to assist in the execution of a warrant when that warrant has been directed to someone who is not a police officer. Normally, warrants are directed to police officers. But sometimes, a court may direct a warrant to another person, such as a private citizen, a government official, or a village headman. When such a person is executing the warrant, other people nearby can help them.
There are two important conditions for this assistance to be valid. First, the person to whom the warrant is directed must be present nearby. You cannot help from a distance or without the warrant holder being there. Second, that person must actually be in the process of executing the warrant. They cannot just be holding the warrant or planning to execute it later; they must be actively carrying out the warrant at that moment.
For example, if a court issues a warrant for arrest directed to a village sarpanch (who is not a police officer), and the sarpanch is trying to arrest someone, any other person present can help the sarpanch make the arrest. This could include holding the person, preventing escape, or any other assistance reasonably needed.
In simple words, this section recognizes that sometimes non-police officers are given warrants to execute. Since they may not have the same resources or backup as police officers, the law allows ordinary citizens to step in and help them when needed. This ensures that warrants can be executed effectively even when no police officer is available.
Real-Life Example
Example 1: A court in Lucknow issued a warrant for the arrest of a person to the village sarpanch because the police station was far away. The sarpanch went to arrest the person, who started running away. A nearby shopkeeper helped the sarpanch catch the person. Under Section 38/32, the shopkeeper was legally allowed to provide this aid.
Example 2: The District Magistrate of Jaipur directed a warrant to a local patwari (land record officer) to seize certain documents from a house. The patwari was having difficulty carrying all the documents. A passerby helped him carry the boxes. This assistance was permitted under Section 38.
Example 3: A warrant for the attachment of property was directed to a revenue officer in Patna. While he was attaching the property, some people tried to remove valuable items. The revenue officer asked nearby residents for help. Under Section 38/32, they were allowed to assist in preventing the removal of property.
Example 4: In Chennai, a court directed a warrant to a private security guard to bring a witness to court. The guard was trying to bring an unwilling witness when a bystander helped him escort the witness. This was permitted under Section 38.
Example 5: A warrant for the production of a document was directed to a bank manager in Kolkata. The bank manager needed to carry heavy boxes of records. Two citizens helped him carry the boxes to the court. Their help was allowed under Section 38/32.
Example 6: The Executive Magistrate of a district in Mumbai directed a warrant to a municipal corporation officer to seal an illegal property. While the officer was sealing the property, some people tried to break the seal. Nearby citizens helped the officer protect the seal. Under Section 38, this assistance was lawful.
Example 7: A warrant for search was directed to a village headman in rural Bihar. While searching a house, the headman found stolen goods. He needed help to carry the seized items. Two villagers helped him. Their assistance was permitted under Section 38/32.
Example 8: In Bengaluru, a court directed a warrant to a court bailiff (who is not a police officer) to arrest a person. The bailiff was trying to arrest a physically strong person who was resisting. A strong passerby helped the bailiff overpower the person. This was allowed under Section 38.
Example 9: A warrant for eviction was directed to a revenue department official in Hyderabad. The official was evicting a person from government land when the person tried to re-enter. Neighbors helped the official prevent the re-entry. Their assistance was lawful under Section 38/32.
Example 10: In Ahmedabad, a court directed a warrant to a private person to seize counterfeit goods from a shop. While seizing the goods, the person needed help to carry the large quantity of items. Other shopkeepers in the area helped him. Under Section 38, this aid was permitted.
सरल हिंदी में
यह धारा साधारण नागरिकों को वारंट के निष्पादन में सहायता करने की अनुमति देती है जब वह वारंट किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशित किया गया हो जो पुलिस अधिकारी नहीं है। आम तौर पर, वारंट पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किए जाते हैं। लेकिन कभी-कभी, एक अदालत वारंट को किसी अन्य व्यक्ति को निर्देशित कर सकती है, जैसे एक साधारण नागरिक, एक सरकारी अधिकारी, या एक गाँव का मुखिया। जब ऐसा व्यक्ति वारंट का निष्पादन कर रहा होता है, तो आसपास के अन्य लोग उनकी सहायता कर सकते हैं।
इस सहायता के वैध होने के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहली, जिस व्यक्ति को वारंट निर्देशित किया गया है, वह पास में मौजूद होना चाहिए। आप दूर से या वारंट धारक के बिना सहायता नहीं कर सकते। दूसरी, वह व्यक्ति वास्तव में वारंट के निष्पादन की प्रक्रिया में होना चाहिए। वे केवल वारंट पकड़े नहीं रह सकते या बाद में निष्पादित करने की योजना नहीं बना सकते; उन्हें उस समय सक्रिय रूप से वारंट को पूरा करना होगा।
उदाहरण के लिए, यदि कोई अदालत गिरफ्तारी के लिए एक वारंट जारी करती है जो एक गाँव के सरपंच (जो पुलिस अधिकारी नहीं है) को निर्देशित है, और सरपंच किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है, तो मौजूद कोई भी अन्य व्यक्ति सरपंच को गिरफ्तारी करने में सहायता कर सकता है। इसमें व्यक्ति को पकड़ना, भागने से रोकना, या उचित रूप से आवश्यक कोई अन्य सहायता शामिल हो सकती है।
सीधी भाषा में कहें तो यह धारा मानती है कि कभी-कभी गैर-पुलिस अधिकारियों को वारंट निष्पादित करने के लिए दिए जाते हैं। चूंकि उनके पास पुलिस अधिकारियों जैसे संसाधन या सहायता नहीं हो सकती है, कानून साधारण नागरिकों को जरूरत पड़ने पर आगे आने और उनकी मदद करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि वारंट को प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जा सके, भले ही कोई पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ की एक अदालत ने गाँव के सरपंच को एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया क्योंकि पुलिस थाना दूर था। सरपंच व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया, जो भागने लगा। पास के एक दुकानदार ने सरपंच को व्यक्ति को पकड़ने में मदद की। धारा 38/32 के तहत, दुकानदार को यह सहायता प्रदान करने की कानूनी अनुमति थी।
उदाहरण 2: जयपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने एक स्थानीय पटवारी (भूमि रिकॉर्ड अधिकारी) को एक घर से कुछ दस्तावेज जब्त करने के लिए वारंट निर्देशित किया। पटवारी को सभी दस्तावेज ले जाने में कठिनाई हो रही थी। एक राहगीर ने उसे बक्से ले जाने में मदद की। यह सहायता धारा 38 के तहत अनुमत थी।
उदाहरण 3: पटना में संपत्ति अटैचमेंट के लिए एक वारंट एक राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया गया था। जब वह संपत्ति अटैच कर रहा था, कुछ लोगों ने मूल्यवान वस्तुओं को हटाने की कोशिश की। राजस्व अधिकारी ने आस-पास के निवासियों से मदद मांगी। धारा 38/32 के तहत, उन्हें संपत्ति को हटाने से रोकने में सहायता करने की अनुमति थी।
उदाहरण 4: चेन्नई में, एक अदालत ने एक निजी सुरक्षा गार्ड को एक गवाह को अदालत में लाने के लिए वारंट निर्देशित किया। गार्ड एक अनिच्छुक गवाह को ले जाने की कोशिश कर रहा था जब एक राहगीर ने उसे गवाह को एस्कॉर्ट करने में मदद की। यह धारा 38 के तहत अनुमत था।
उदाहरण 5: कोलकाता में एक दस्तावेज की पेशी के लिए एक वारंट एक बैंक मैनेजर को निर्देशित किया गया था। बैंक मैनेजर को रिकॉर्ड के भारी बक्से ले जाने की आवश्यकता थी। दो नागरिकों ने उसे बक्से अदालत तक ले जाने में मदद की। उनकी मदद धारा 38/32 के तहत अनुमत थी।
उदाहरण 6: मुंबई में एक जिले के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने एक नगर निगम अधिकारी को एक अवैध संपत्ति सील करने के लिए वारंट निर्देशित किया। जब अधिकारी संपत्ति सील कर रहा था, कुछ लोगों ने सील तोड़ने की कोशिश की। आस-पास के नागरिकों ने अधिकारी को सील की रक्षा करने में मदद की। धारा 38 के तहत, यह सहायता कानूनी थी।
उदाहरण 7: बिहार के एक ग्रामीण इलाके में तलाशी के लिए एक वारंट गाँव के मुखिया को निर्देशित किया गया था। एक घर की तलाशी के दौरान, मुखिया को चोरी का माल मिला। उसे जब्त की गई वस्तुओं को ले जाने में मदद की आवश्यकता थी। दो ग्रामीणों ने उसकी मदद की। उनकी सहायता धारा 38/32 के तहत अनुमत थी।
उदाहरण 8: बेंगलुरु में, एक अदालत ने एक कोर्ट बेलीफ (जो पुलिस अधिकारी नहीं है) को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट निर्देशित किया। बेलीफ एक शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था जो प्रतिरोध कर रहा था। एक मजबूत राहगीर ने बेलीफ को व्यक्ति को वश में करने में मदद की। यह धारा 38 के तहत अनुमत था।
उदाहरण 9: हैदराबाद में बेदखली के लिए एक वारंट एक राजस्व विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया था। अधिकारी एक व्यक्ति को सरकारी जमीन से बेदखल कर रहा था जब व्यक्ति ने फिर से प्रवेश करने की कोशिश की। पड़ोसियों ने अधिकारी को पुनः-प्रवेश रोकने में मदद की। उनकी सहायता धारा 38/32 के तहत कानूनी थी।
उदाहरण 10: अहमदाबाद में, एक अदालत ने एक निजी व्यक्ति को एक दुकान से नकली सामान जब्त करने के लिए वारंट निर्देशित किया। सामान जब्त करते समय, व्यक्ति को बड़ी मात्रा में वस्तुओं को ले जाने में मदद की आवश्यकता थी। क्षेत्र के अन्य दुकानदारों ने उसकी मदद की। धारा 38 के तहत, यह सहायता अनुमत थी।
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