BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 48 BNSS — Obligation of person making arrest to inform about arrest, etc., to relative or friend
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
48. Obligation of person making arrest to inform about arrest, etc., to relative or friend. (1) Every police officer or other person making any arrest under this Sanhita shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his relatives, friends or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information and also to the designated police officer in the district. (2) The police officer shall inform the arrested person of his rights under sub-section (1) as soon as he is brought to the police station. (3) An entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as the State Government may, by rules, provide. (4) It shall be the duty of the Magistrate before whom such arrested person is produced, to satisfy himself that the requirements of sub- section (2) and sub- section (3) have been complied with in respect of such arrested person.
In Simple Words (English)
This section creates a crucial right for arrested persons - the right to have their relatives or friends informed about their arrest. When a police officer or any other person makes an arrest under the CrPC or BNSS, they must immediately give information about the arrest and the place where the arrested person is being held. This information must be given to any relative, friend, or other person that the arrested person names or nominates for this purpose.
BNSS adds an additional requirement - the arresting officer must also inform the designated police officer in the district about the arrest. This creates an official record and additional oversight. The police officer must also tell the arrested person about this right as soon as they are brought to the police station. This ensures that even if the arrested person does not know their rights, the officer must inform them.
All information about who was informed of the arrest must be recorded in a register maintained at the police station. The State Government prescribes the format for this register. Under BNSS, there is an extra layer of protection - when the arrested person is produced before a Magistrate, the Magistrate has a duty to verify that the requirements of sub-sections (2) and (3) have been complied with. This means the Magistrate must check that the arrested person was informed of their right to nominate someone, and that an entry was made in the police register.
In simple words, this section prevents "secret arrests" where a person disappears into police custody without anyone knowing. The police must tell a friend or family member where the arrested person is being held. The Magistrate also checks that this was done. This protects against illegal detention and helps families locate their arrested relatives.
Real-Life Example
Example 1: A police officer in Delhi arrested a person for theft. The arrested person said, "Inform my brother Ramesh at this number." The officer immediately called Ramesh and informed him of the arrest and that the person was being held at the local police station. This complied with Section 50A(1)/48(1).
Example 2: In Mumbai, a person was arrested and brought to the police station. The police officer told him, "You have the right to have a relative or friend informed about your arrest." This satisfied the requirement under Section 50A(2)/48(2).
Example 3: A police officer in Kolkata made an arrest and informed the arrested person's nominated friend. The officer made an entry in the police register noting that the friend had been informed. Under Section 50A(3)/48(3), this entry was properly recorded.
Example 4: In Lucknow, an arrested person was produced before a Magistrate. The Magistrate asked him, "Were you informed of your right to have someone informed about your arrest?" The person said no. The Magistrate, under BNSS Section 48(4), found that the police had violated the requirement and issued a warning to the police officer.
Example 5: A person in Jaipur was arrested but did not have any relatives or friends. Under Section 50A(1)/48(1), the police officer noted this fact and informed the designated police officer in the district about the arrest, as required by BNSS.
Example 6: In Patna, the police arrested a person but did not inform any relative or friend. The arrested person was produced before a Magistrate. Under BNSS Section 48(4), the Magistrate refused to remand the person to police custody until the police complied with Section 48(1) by informing a relative.
Example 7: A police officer in Hyderabad arrested a person. The arrested person nominated his employer to be informed. Under Section 50A(1)/48(1), the officer informed the employer about the arrest and location. This was allowed as "other persons" nominated by the arrested person.
Example 8: In Bengaluru, the police arrested a person and informed his brother. The police station made an entry in the register. When produced before the Magistrate, the Magistrate verified the entry under BNSS Section 48(4) and was satisfied that the requirements were met.
Example 9: A police officer in Ahmedabad arrested a person but forgot to inform the nominated person. The arrested person's family filed a habeas corpus petition. The court ordered the person's release and directed action against the officer for violating Section 50A/48.
Example 10: In Chennai, the police arrested a person and informed his friend. However, no entry was made in the police register. When produced before the Magistrate, under BNSS Section 48(4), the Magistrate noticed the missing entry and directed the police to make the entry immediately before accepting further custody.
सरल हिंदी में
यह धारा गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार बनाती है - उनके रिश्तेदारों या दोस्तों को उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का अधिकार। जब कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति CrPC या BNSS के तहत गिरफ्तारी करता है, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तारी के बारे में और जहाँ गिरफ्तार व्यक्ति को रखा जा रहा है, उस स्थान के बारे में जानकारी देनी होगी। यह जानकारी किसी भी रिश्तेदार, मित्र, या अन्य व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए नामित या बताता है।
BNSS एक अतिरिक्त आवश्यकता जोड़ता है - गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को जिले में नामित पुलिस अधिकारी को भी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना होगा। यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड और अतिरिक्त निगरानी बनाता है। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में तब बताना होगा जब वे पुलिस स्टेशन लाए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि भले ही गिरफ्तार व्यक्ति अपने अधिकारों को नहीं जानता हो, अधिकारी को उन्हें बताना होगा।
गिरफ्तारी के बारे में किसे सूचित किया गया था, इसकी सभी जानकारी पुलिस स्टेशन में रखी गई एक रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए। राज्य सरकार इस रजिस्टर के प्रारूप को निर्धारित करती है। BNSS के तहत, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है - जब गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट का यह सत्यापन करने का कर्तव्य होता है कि उप-धाराओं (2) और (3) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है या नहीं। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट को जांचना होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को किसी को नामित करने के अपने अधिकार के बारे में बताया गया था, और पुलिस रजिस्टर में एक प्रविष्टि की गई थी।
सीधी भाषा में कहें तो यह धारा "गुप्त गिरफ्तारियों" को रोकती है जहाँ एक व्यक्ति बिना किसी को बताए पुलिस हिरासत में गायब हो जाता है। पुलिस को एक दोस्त या परिवार के सदस्य को बताना होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को कहाँ रखा जा रहा है। मजिस्ट्रेट भी जांच करता है कि यह किया गया था। यह अवैध हिरासत से बचाता है और परिवारों को उनके गिरफ्तार रिश्तेदारों का पता लगाने में मदद करता है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: दिल्ली में एक पुलिस अधिकारी ने चोरी के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति ने कहा, "मेरे भाई रमेश को इस नंबर पर सूचित करें।" अधिकारी ने तुरंत रमेश को फोन किया और उसे गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया और कि व्यक्ति को स्थानीय पुलिस स्टेशन में रखा जा रहा था। इसने धारा 50A(1)/48(1) का अनुपालन किया।
उदाहरण 2: मुंबई में, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस अधिकारी ने उसे बताया, "आपको अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी रिश्तेदार या दोस्त को सूचित करने का अधिकार है।" इसने धारा 50A(2)/48(2) के तहत आवश्यकता को पूरा किया।
उदाहरण 3: कोलकाता में एक पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की और गिरफ्तार व्यक्ति के नामित मित्र को सूचित किया। अधिकारी ने पुलिस रजिस्टर में एक प्रविष्टि की कि मित्र को सूचित कर दिया गया है। धारा 50A(3)/48(3) के तहत, यह प्रविष्टि ठीक से दर्ज की गई थी।
उदाहरण 4: लखनऊ में, एक गिरफ्तार व्यक्ति को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, "क्या आपको अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी को सूचित करने के अपने अधिकार के बारे में बताया गया था?" व्यक्ति ने कहा नहीं। मजिस्ट्रेट ने BNSS धारा 48(4) के तहत पाया कि पुलिस ने आवश्यकता का उल्लंघन किया था और पुलिस अधिकारी को चेतावनी जारी की।
उदाहरण 5: जयपुर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था लेकिन उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था। धारा 50A(1)/48(1) के तहत, पुलिस अधिकारी ने इस तथ्य को नोट किया और BNSS द्वारा आवश्यकतानुसार जिले में नामित पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया।
उदाहरण 6: पटना में, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया लेकिन किसी रिश्तेदार या दोस्त को सूचित नहीं किया। गिरफ्तार व्यक्ति को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। BNSS धारा 48(4) के तहत, मजिस्ट्रेट ने पुलिस हिरासत में व्यक्ति को रिमांड पर भेजने से इनकार कर दिया जब तक कि पुलिस एक रिश्तेदार को सूचित करके धारा 48(1) का अनुपालन नहीं कर लेती।
उदाहरण 7: हैदराबाद में एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति ने अपने नियोक्ता को सूचित करने के लिए नामित किया। धारा 50A(1)/48(1) के तहत, अधिकारी ने नियोक्ता को गिरफ्तारी और स्थान के बारे में सूचित किया। यह गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित "अन्य व्यक्तियों" के रूप में अनुमति थी।
उदाहरण 8: बेंगलुरु में, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके भाई को सूचित किया। पुलिस स्टेशन ने रजिस्टर में एक प्रविष्टि की। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो मजिस्ट्रेट ने BNSS धारा 48(4) के तहत प्रविष्टि की जांच की और संतुष्ट था कि आवश्यकताओं को पूरा किया गया था।
उदाहरण 9: अहमदाबाद में एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया लेकिन नामित व्यक्ति को सूचित करना भूल गया। गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। अदालत ने व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया और धारा 50A/48 का उल्लंघन करने के लिए अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया।
उदाहरण 10: चेन्नई में, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके दोस्त को सूचित किया। हालाँकि, पुलिस रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो BNSS धारा 48(4) के तहत, मजिस्ट्रेट ने लापता प्रविष्टि देखी और आगे की हिरासत स्वीकार करने से पहले तुरंत प्रविष्टि करने का निर्देश दिया।
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