BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 37 BNSS — Designated police officer
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
37. Designated police officer. The State Government shall (a) establish a police control room in every district and at State level; (b) designate a police officer in every district and in every police station, not below the rank of Assistant Sub-Inspector of Police who shall be responsible for maintaining the information about the names and addresses of the persons arrested, nature of the offence with which charged, which shall be prominently displayed in any manner including in digital mode in every police station and at the district headquarters.
In Simple Words (English)
This section mandates the establishment of police control rooms at both district and state levels to improve transparency and public access to information about arrests. The State Government must set up a control room in every district and one at the state level (usually at the Police Headquarters). These control rooms serve as central points for collecting and disseminating information about arrests.
Under CrPC Section 41C, the State Government must display the names and addresses of arrested persons, along with the names and designations of the arresting officers, on a notice board outside the control room in every district. This physical display makes arrest information publicly accessible. The state-level control room must also collect details about arrested persons and the offences they are charged with, maintaining a database for public information.
BNSS Section 37 expands and modernizes this provision. While retaining the requirement for control rooms, it introduces the concept of a "designated police officer" - an officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector in every district and every police station. This officer is specifically responsible for maintaining information about arrested persons. Most significantly, BNSS allows the information to be displayed "in any manner including in digital mode," which can include websites, digital screens, or mobile apps, making information more easily accessible to the public.
In simple words, this section creates a system of transparency where the public can find out who has been arrested, for what offence, and by which officer. The BNSS modernizes this by allowing digital display and designating specific officers responsible for maintaining this information. This helps prevent secret arrests and allows families to locate arrested relatives.
Real-Life Example
Example 1: The Maharashtra Government established police control rooms in all 36 districts of the state and one at the state level in Mumbai. Under Section 41C/37, these control rooms now display information about all arrests made in their respective jurisdictions.
Example 2: In Lucknow, the district police control room displayed a notice board outside showing the names and addresses of 15 persons arrested for rioting, along with the names of the arresting officers from Hazratganj police station.
Example 3: Under BNSS Section 37(b), the Uttar Pradesh Government designated an Assistant Sub-Inspector in every district and every police station as the responsible officer for maintaining arrest records. In Lucknow district, ASI Sharma was given this responsibility.
Example 4: The Kerala State Police Headquarters maintained a digital database of all arrested persons across the state. This database, updated daily, was made available for public access through a dedicated website as permitted under BNSS Section 37(b).
Example 5: A family in Chennai could not locate their son who had been arrested the previous night. They visited the district police control room, checked the notice board under Section 41C(2), and found his name and the police station where he was held.
Example 6: In Bengaluru, the designated police officer under BNSS Section 37(b) ensured that the names of all 50 persons arrested during a protest march were displayed on a digital screen at the district headquarters within 2 hours of their arrest.
Example 7: The Delhi Police headquarters maintained a state-level control room that collected details of all arrests from all districts. This information was used to create a public database that lawyers and human rights activists could access to track arrests.
Example 8: In Jaipur, a police station failed to display the names of arrested persons as required under Section 41C/37. The Rajasthan High Court took suo moto cognizance and directed the State Government to ensure compliance within 30 days.
Example 9: Under BNSS Section 37(b), the Tamil Nadu Government designated a police officer in each police station as the "Designated Police Officer" for arrest records. These officers were trained on how to maintain and display arrest information both physically and digitally.
Example 10: The West Bengal State Government used the state-level control room data to publish a monthly report on arrests, which was made available on the police website. This report included the names of arrested persons, offences, and arresting officers, increasing transparency significantly.
सरल हिंदी में
यह धारा गिरफ्तारियों के बारे में पारदर्शिता और सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच में सुधार के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर पुलिस नियंत्रण कक्षों की स्थापना को अनिवार्य बनाती है। राज्य सरकार को हर जिले में और एक राज्य स्तर पर (आमतौर पर पुलिस मुख्यालय में) एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना होगा। ये नियंत्रण कक्ष गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी एकत्र करने और प्रसारित करने के लिए केंद्रीय बिंदुओं के रूप में काम करते हैं।
CrPC धारा 41C के तहत, राज्य सरकार को हर जिले में नियंत्रण कक्ष के बाहर एक नोटिस बोर्ड पर गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम और पते, साथ ही गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम और पदनाम प्रदर्शित करने होंगे। यह भौतिक प्रदर्शन गिरफ्तारी की जानकारी को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाता है। राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में विवरण और जिन अपराधों के लिए उन पर आरोप लगाया गया है, उन्हें एकत्र करना चाहिए, जनता की जानकारी के लिए एक डेटाबेस बनाए रखना चाहिए।
BNSS धारा 37 इस प्रावधान का विस्तार और आधुनिकीकरण करती है। नियंत्रण कक्षों की आवश्यकता को बनाए रखते हुए, यह "नामित पुलिस अधिकारी" की अवधारणा पेश करती है - हर जिले और हर पुलिस थाने में सहायक उप-निरीक्षक के रैंक से कम के अधिकारी नहीं। यह अधिकारी विशेष रूप से गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सबसे महत्वपूर्ण बात, BNSS जानकारी को "किसी भी तरीके से जिसमें डिजिटल मोड शामिल है" प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, जिसमें वेबसाइट, डिजिटल स्क्रीन या मोबाइल ऐप शामिल हो सकते हैं, जिससे जानकारी जनता के लिए अधिक आसानी से सुलभ हो जाती है।
सीधी भाषा में कहें तो यह धारा पारदर्शिता की एक प्रणाली बनाती है जहाँ जनता यह पता लगा सकती है कि किसे गिरफ्तार किया गया है, किस अपराध के लिए, और किस अधिकारी द्वारा। BNSS डिजिटल प्रदर्शन की अनुमति देकर और इस जानकारी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार विशिष्ट अधिकारियों को नामित करके इसे आधुनिक बनाता है। यह गुप्त गिरफ्तारियों को रोकने में मदद करता है और परिवारों को गिरफ्तार रिश्तेदारों का पता लगाने की अनुमति देता है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी 36 जिलों में और मुंबई में राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए। धारा 41C/37 के तहत, ये नियंत्रण कक्ष अब अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में की गई सभी गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करते हैं।
उदाहरण 2: लखनऊ में, जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष ने बाहर एक नोटिस बोर्ड प्रदर्शित किया जिसमें दंगा करने के लिए गिरफ्तार 15 व्यक्तियों के नाम और पते, साथ ही हजरतगंज पुलिस स्टेशन के गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के नाम दिखाए गए।
उदाहरण 3: BNSS धारा 37(b) के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले और हर पुलिस स्टेशन में एक सहायक उप-निरीक्षक को गिरफ्तारी रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी नामित किया। लखनऊ जिले में, ASI शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई।
उदाहरण 4: केरल राज्य पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर में गिरफ्तार सभी व्यक्तियों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाए रखा। यह डेटाबेस, जो प्रतिदिन अपडेट किया जाता था, BNSS धारा 37(b) के तहत अनुमति के अनुसार एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक पहुंच के लिए उपलब्ध कराया गया था।
उदाहरण 5: चेन्नई में एक परिवार अपने बेटे का पता नहीं लगा सका जिसे पिछली रात गिरफ्तार किया गया था। वे जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष गए, धारा 41C(2) के तहत नोटिस बोर्ड की जांच की, और उसका नाम और वह पुलिस स्टेशन पाया जहाँ उसे रखा गया था।
उदाहरण 6: बेंगलुरु में, BNSS धारा 37(b) के तहत नामित पुलिस अधिकारी ने सुनिश्चित किया कि एक विरोध मार्च के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी 50 व्यक्तियों के नाम उनकी गिरफ्तारी के 2 घंटे के भीतर जिला मुख्यालय में एक डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए।
उदाहरण 7: दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने एक राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाए रखा जो सभी जिलों से गिरफ्तारियों का विवरण एकत्र करता था। इस जानकारी का उपयोग एक सार्वजनिक डेटाबेस बनाने के लिए किया गया था जिसे वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता गिरफ्तारियों को ट्रैक करने के लिए एक्सेस कर सकते थे।
उदाहरण 8: जयपुर में, एक पुलिस स्टेशन धारा 41C/37 के अनुसार आवश्यकतानुसार गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित करने में विफल रहा। राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उदाहरण 9: BNSS धारा 37(b) के तहत, तमिलनाडु सरकार ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी रिकॉर्ड के लिए "नामित पुलिस अधिकारी" नियुक्त किया। इन अधिकारियों को गिरफ्तारी की जानकारी को शारीरिक और डिजिटल दोनों तरह से बनाए रखने और प्रदर्शित करने के तरीके पर प्रशिक्षित किया गया।
उदाहरण 10: पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के डेटा का उपयोग गिरफ्तारियों पर एक मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए किया, जिसे पुलिस वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। इस रिपोर्ट में गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम, अपराध और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी शामिल थे, जिससे पारदर्शिता में काफी वृद्धि हुई।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.