Section 39 BNSS — Arrest on refusal to give name and residence

This section deals with a specific situation where a person commits or is accused of a non-cognizable offence (a less serious offence where police cannot arrest without warrant) in the presence of a police officer. If that person refuses to give their name and address when asked by the officer, or gives a name or address that the officer has reason to believe is false, the police officer can arrest them. The purpose of this arrest is only to find out their true name and residence, not to punish them for the original offence.

Once the police officer finds out the person's true name and address, they must release the person. However, before releasing them, the officer will take a bond (a written promise) from the person. Under CrPC, this bond could be with or without sureties (guarantors). Under BNSS, the provision explicitly mentions "bond or bail bond," making it clearer that the person may need to provide a surety. The bond ensures that the person will appear before a magistrate if required later. If the person is not a resident of India, the bond must be secured by a surety or sureties who live in India.

There is a time limit of 24 hours. If the police cannot find out the person's true name and residence within 24 hours from the time of arrest, or if the person fails to sign the bond or provide sureties (if required), then the person must be taken to the nearest magistrate who has jurisdiction over the case. The magistrate will then decide what to do next.

In simple words, this section allows police to arrest someone for a minor offence only to find out who they are. Once their identity is known, they are released on a bond promising to appear in court later. If identity cannot be found within 24 hours, the person must be produced before a magistrate. This prevents police from holding people indefinitely just because they refuse to give their name.

यह धारा एक विशिष्ट स्थिति से संबंधित है जहाँ एक व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में एक गैर-संज्ञेय अपराध (एक कम गंभीर अपराध जहाँ पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती) करता है या उस पर आरोप लगाया जाता है। यदि वह व्यक्ति अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम और पता देने से इनकार करता है, या ऐसा नाम या पता देता है जिसके बारे में अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि वह झूठा है, तो पुलिस अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। इस गिरफ्तारी का उद्देश्य केवल उनका वास्तविक नाम और निवास पता लगाना है, न कि उन्हें मूल अपराध के लिए दंडित करना।

एक बार जब पुलिस अधिकारी व्यक्ति का वास्तविक नाम और पता पता लगा लेता है, तो उन्हें व्यक्ति को रिहा करना होगा। हालाँकि, उन्हें रिहा करने से पहले, अधिकारी व्यक्ति से एक बंध (एक लिखित वादा) लेगा। CrPC के तहत, यह बंध ज़मानतदारों के साथ या बिना ज़मानतदारों के हो सकता है। BNSS के तहत, प्रावधान स्पष्ट रूप से "बंध या जमानत बंध" का उल्लेख करता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति को ज़मानतदार प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। बंध यह सुनिश्चित करता है कि यदि बाद में आवश्यकता होगी तो व्यक्ति एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा। यदि व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, तो बंध को भारत में रहने वाले एक या अधिक ज़मानतदारों द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए।

24 घंटे की समय सीमा है। यदि पुलिस गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर व्यक्ति का वास्तविक नाम और निवास पता नहीं लगा पाती है, या यदि व्यक्ति बंध पर हस्ताक्षर करने या (यदि आवश्यक हो तो) ज़मानतदार प्रदान करने में विफल रहता है, तो व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाना चाहिए जिसके पास मामले का अधिकार क्षेत्र है। मजिस्ट्रेट तब निर्णय लेगा कि आगे क्या करना है।

सीधी भाषा में कहें तो यह धारा पुलिस को किसी छोटे अपराध के लिए केवल यह पता लगाने के लिए गिरफ्तार करने की अनुमति देती है कि वह व्यक्ति कौन है। एक बार उनकी पहचान ज्ञात हो जाने के बाद, उन्हें बाद में अदालत में पेश होने का वादा करने वाले बंध पर रिहा कर दिया जाता है। यदि 24 घंटे के भीतर पहचान नहीं मिल पाती है, तो व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। यह पुलिस को केवल इसलिए लोगों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने से रोकता है क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया है।