BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 54 BNSS — Identification of person arrested
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
54. Identification of person arrested. Where a person is arrested on a charge of committing an offence and his identification by any other person or persons is considered necessary for the purpose of investigation of such offence, the Court, having jurisdiction may, on the request of the officer in charge of a police station, direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the Court may deem fit: Provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a Magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with, and the identification process shall be recorded by any audio- video electronic means.
In Simple Words (English)
This section allows the court to order an arrested person to participate in an identification process. When a person is arrested for an offence, and the police need witnesses or victims to identify the suspect, the officer in charge of the police station can request the court to direct the arrested person to be identified. The court then decides the manner in which the identification will be conducted.
There are special protections for witnesses who are mentally or physically disabled. If the person who will identify the arrested person has a mental or physical disability, the entire identification process must be conducted under the supervision of a Judicial Magistrate (under CrPC) or a Magistrate (under BNSS). The magistrate must take appropriate steps to ensure that the disabled person can identify the suspect using methods that are comfortable for them. For example, for a blind person, the magistrate might use touch or voice recognition instead of visual identification.
Under BNSS, there is an additional requirement: the entire identification process must be recorded by audio-video electronic means. This creates a permanent record of the identification procedure, which can be used as evidence in court and prevents any claims of manipulation or improper conduct. Under CrPC, videography was only required for disabled identifiers; under BNSS, it is expanded but still seems to apply primarily to disabled identifiers based on the proviso structure.
In simple words, this section allows courts to make arrested people stand in identification parades. If the witness has a disability, a magistrate must supervise the process and use methods the witness is comfortable with, and the whole thing must be video recorded. This protects the rights of both the accused (against false identification) and the disabled witness (to participate effectively).
Real-Life Example
Example 1: A person in Delhi was arrested for robbery. The police requested the court to conduct an identification parade. Under Section 54A/54, the court ordered the arrested person to be placed in a lineup for identification by the eyewitnesses.
Example 2: In Mumbai, an eyewitness to a murder was blind. The court, under Section 54A/54, directed that the identification be conducted under the supervision of a Judicial Magistrate. The Magistrate used voice recognition to let the blind witness identify the accused.
Example 3: A deaf and mute witness in Kolkata needed to identify an arrested person. Under Section 54A/54, the court ordered the identification to be supervised by a Magistrate who used sign language and written instructions to communicate with the witness.
Example 4: Under BNSS Section 54, a court in Lucknow ordered that the entire identification process for a disabled witness be recorded by audio-video electronic means. The recording was later used as evidence in court to confirm the identification was conducted properly.
Example 5: In Jaipur, the police requested an identification parade for a suspect. The court ordered it, but no disabled witness was involved. The process was conducted without magistrate supervision or videography, which was permitted under the section.
Example 6: A witness with intellectual disability in Patna needed to identify an arrested person. The court appointed a Judicial Magistrate to supervise, and the Magistrate used simple picture cards to help the witness identify the suspect from a group of people.
Example 7: In Hyderabad, a witness had a physical disability that prevented him from walking to the identification parade location. The Magistrate arranged for the identification to happen at the witness's home under supervision, complying with Section 54A/54.
Example 8: The police in Bengaluru requested a test identification parade, but the court refused because there was no reasonable basis to believe the witness could identify the accused. The court noted that Section 54A/54 requires necessity for investigation.
Example 9: In Ahmedabad, a witness was mentally disabled. The identification was videographed as required under BNSS Section 54. The video showed the Magistrate taking appropriate steps to ensure the witness was comfortable during the process.
Example 10: In Chennai, an identification parade was conducted without magistrate supervision even though the witness was visually impaired. The court held that this violated Section 54A/54 and refused to admit the identification evidence.
सरल हिंदी में
यह धारा अदालत को एक गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान प्रक्रिया में भाग लेने का आदेश देने की अनुमति देती है। जब एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, और पुलिस को गवाहों या पीड़ितों को संदिग्ध की पहचान करने की आवश्यकता होती है, तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अदालत से गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान के लिए निर्देशित करने का अनुरोध कर सकते हैं। अदालत तब उस तरीके का फैसला करती है जिसमें पहचान की जाएगी।
मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग गवाहों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय हैं। यदि जो व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करेगा, उसमें मानसिक या शारीरिक विकलांगता है, तो पूरी पहचान प्रक्रिया एक न्यायिक मजिस्ट्रेट (CrPC के तहत) या एक मजिस्ट्रेट (BNSS के तहत) की देखरेख में आयोजित की जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए कि विकलांग व्यक्ति संदिग्ध की पहचान उन तरीकों का उपयोग करके कर सके जो उनके लिए आरामदायक हों। उदाहरण के लिए, एक अंधे व्यक्ति के लिए, मजिस्ट्रेट दृश्य पहचान के बजाय स्पर्श या आवाज पहचान का उपयोग कर सकता है।
BNSS के तहत, एक अतिरिक्त आवश्यकता है: पूरी पहचान प्रक्रिया को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यह पहचान प्रक्रिया का एक स्थायी रिकॉर्ड बनाता है, जिसका उपयोग अदालत में सबूत के रूप में किया जा सकता है और हेरफेर या अनुचित आचरण के किसी भी दावे को रोकता है। CrPC के तहत, केवल विकलांग पहचानकर्ताओं के लिए वीडियोग्राफी की आवश्यकता थी; BNSS के तहत, इसे बढ़ाया गया है लेकिन प्रावधान की संरचना के आधार पर यह अभी भी मुख्य रूप से विकलांग पहचानकर्ताओं पर लागू होता है।
सीधी भाषा में कहें तो, यह धारा अदालतों को गिरफ्तार लोगों को पहचान परेड में खड़ा करने की अनुमति देती है। यदि गवाह विकलांग है, तो एक मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए और उन तरीकों का उपयोग करना चाहिए जिनमें गवाह सहज हो, और पूरी बात वीडियो रिकॉर्ड की जानी चाहिए। यह आरोपी (झूठी पहचान के खिलाफ) और विकलांग गवाह (प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए) दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: दिल्ली में एक व्यक्ति को डकैती के लिए गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत से पहचान परेड आयोजित करने का अनुरोध किया। धारा 54A/54 के तहत, अदालत ने गिरफ्तार व्यक्ति को प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा पहचान के लिए एक लाइनअप में रखने का आदेश दिया।
उदाहरण 2: मुंबई में, एक हत्या का एक प्रत्यक्षदर्शी अंधा था। अदालत ने धारा 54A/54 के तहत निर्देश दिया कि पहचान एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में की जाए। मजिस्ट्रेट ने अंधे गवाह को आरोपी की पहचान करने के लिए आवाज पहचान का उपयोग किया।
उदाहरण 3: कोलकाता में एक गूंगा और बहरा गवाह एक गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करना चाहता था। धारा 54A/54 के तहत, अदालत ने आदेश दिया कि पहचान एक मजिस्ट्रेट की देखरेख में की जाए जिसने गवाह के साथ संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा और लिखित निर्देशों का उपयोग किया।
उदाहरण 4: BNSS धारा 54 के तहत, लखनऊ में एक अदालत ने आदेश दिया कि एक विकलांग गवाह के लिए पूरी पहचान प्रक्रिया को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा रिकॉर्ड किया जाए। रिकॉर्डिंग का उपयोग बाद में अदालत में सबूत के रूप में किया गया ताकि यह पुष्टि हो सके कि पहचान ठीक से की गई थी।
उदाहरण 5: जयपुर में, पुलिस ने एक संदिग्ध के लिए एक पहचान परेड का अनुरोध किया। अदालत ने इसका आदेश दिया, लेकिन कोई विकलांग गवाह शामिल नहीं था। प्रक्रिया बिना मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण या वीडियोग्राफी के आयोजित की गई थी, जिसकी धारा के तहत अनुमति थी।
उदाहरण 6: पटना में बौद्धिक विकलांगता वाले एक गवाह को एक गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करने की आवश्यकता थी। अदालत ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त किया, और मजिस्ट्रेट ने गवाह को लोगों के एक समूह से संदिग्ध की पहचान करने में मदद करने के लिए सरल चित्र कार्ड का उपयोग किया।
उदाहरण 7: हैदराबाद में, एक गवाह को शारीरिक विकलांगता थी जो उसे पहचान परेड स्थल तक चलने से रोकती थी। मजिस्ट्रेट ने व्यवस्था की कि पहचान गवाह के घर पर पर्यवेक्षण के तहत हो, जो धारा 54A/54 का अनुपालन करता था।
उदाहरण 8: बेंगलुरु में पुलिस ने एक परीक्षण पहचान परेड का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने मना कर दिया क्योंकि विश्वास करने का कोई उचित आधार नहीं था कि गवाह आरोपी की पहचान कर सकता है। अदालत ने कहा कि धारा 54A/54 के लिए जांच के लिए आवश्यकता की आवश्यकता होती है।
उदाहरण 9: अहमदाबाद में, एक गवाह मानसिक रूप से विकलांग था। BNSS धारा 54 के तहत आवश्यकतानुसार पहचान का वीडियोग्राफ किया गया था। वीडियो ने दिखाया कि मजिस्ट्रेट ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए कि प्रक्रिया के दौरान गवाह सहज था।
उदाहरण 10: चेन्नई में, एक पहचान परेड बिना मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण के आयोजित की गई थी, भले ही गवाह दृष्टिबाधित था। अदालत ने माना कि इसने धारा 54A/54 का उल्लंघन किया और पहचान सबूत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
Related Sections
Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.