Section 38 BNSS — Right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation

This section guarantees a fundamental right to any person who has been arrested and is being interrogated by the police. The arrested person has the right to meet with an advocate (lawyer) of their own choice during the interrogation process. This is a crucial safeguard that ensures the arrested person has legal advice and support at a time when they are most vulnerable.

However, the right is not unlimited. The arrested person is entitled to meet their advocate "during interrogation, though not throughout interrogation." This means the arrested person can consult with their lawyer before the interrogation begins, or during breaks in the interrogation, but the lawyer does not have the right to be present for the entire interrogation session. The police can conduct the interrogation without the lawyer being present throughout.

The purpose of this provision is to protect the arrested person from coercion, intimidation, or unfair tactics during police questioning. By allowing access to a lawyer, the law ensures that the arrested person understands their rights, knows what questions they must answer and what they can refuse to answer, and can seek advice if they feel pressured. This is especially important because statements made during police interrogation can be used as evidence against the person in court.

In simple words, if you are arrested and the police want to question you, you have the right to call your lawyer and meet with them before or during breaks in the questioning. The lawyer does not have to be there for the whole questioning, but you can consult them to understand your rights. This protects you from saying something under pressure that you might later regret.

यह धारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को एक मौलिक अधिकार की गारंटी देती है जिसे गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ प्रक्रिया के दौरान अपनी पसंद के एक अधिवक्ता (वकील) से मिलने का अधिकार है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसे समय में कानूनी सलाह और सहायता मिले जब वे सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं।

हालाँकि, यह अधिकार असीमित नहीं है। गिरफ्तार व्यक्ति "पूछताछ के दौरान, हालाँकि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं" अपने अधिवक्ता से मिलने का हकदार है। इसका मतलब है कि गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ शुरू होने से पहले, या पूछताछ में ब्रेक के दौरान अपने वकील से परामर्श कर सकता है, लेकिन वकील को पूरे पूछताछ सत्र के लिए उपस्थित रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस वकील के पूरे समय उपस्थित रहे बिना पूछताछ कर सकती है।

इस प्रावधान का उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के दौरान जबरदस्ती, धमकी या अनुचित तरीकों से बचाना है। वकील तक पहुंच की अनुमति देकर, कानून सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति अपने अधिकारों को समझता है, जानता है कि उन्हें किन सवालों के जवाब देने हैं और किन्हें देने से मना कर सकते हैं, और यदि वे दबाव महसूस करते हैं तो सलाह ले सकते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों का उपयोग अदालत में व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

सीधी भाषा में कहें तो, यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस आपसे पूछताछ करना चाहती है, तो आपको अपने वकील को बुलाने और पूछताछ से पहले या ब्रेक के दौरान उनसे मिलने का अधिकार है। वकील को पूरी पूछताछ के लिए मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने अधिकारों को समझने के लिए उनसे सलाह ले सकते हैं। यह आपको दबाव में कुछ ऐसा कहने से बचाता है जिसके लिए आप बाद में पछता सकते हैं।