CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 66 CrPC — Service on Government servant
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
66. Service on Government servant. (1) Where the person summoned is in the active service of the Government, the Court issuing the summons shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office in which such person is employed; and such head shall thereupon cause the summons to be served in the manner provided by section 62, and shall return it to the Court under his signature with the endorsement required by that section. (2) Such signature shall be evidence of due service.
In Simple Words (English)
This section provides a special procedure for serving a summons on a person who is a government servant (employed by the government). Instead of serving the summons directly on the individual, the court will send the summons to the head of the office where that government servant works. This is the preferred method ("ordinarily") for serving government employees.
The summons is sent in duplicate (two copies) to the department head. The head of the office then arranges for the summons to be served on the government servant in the manner prescribed by Section 62 (CrPC) or Section 64 (BNSS) - that is, through personal service by a police officer or court officer. After serving the summons, the department head must return one copy of the summons to the court with his signature and the endorsement required by Section 62/64 (typically a receipt signed by the person served).
The signature of the department head on the returned summons is considered evidence that the summons was properly served. This creates a presumption that service was effected correctly, though it may be rebutted if the government servant can prove otherwise.
In simple words, if a government employee needs to be called to court, the court sends the summons to their boss (the head of their department). The boss then makes sure the employee gets the summons personally. The boss signs a form confirming this, and that signature is accepted by the court as proof that the employee was served. This ensures that government servants cannot avoid court summons by claiming they never received them, as their own department is responsible for delivery.
Real-Life Example
Example 1: A court in Delhi issued a summons to Mr. Sharma, who worked as a clerk in the Ministry of Finance. The court sent the summons in duplicate to the Secretary of the Ministry. The Secretary had the summons personally served on Mr. Sharma and returned the signed copy to court. This complied with Section 66/68.
Example 2: In Mumbai, a court sent a summons for a government doctor to the Director of the hospital where she worked. The Director served the summons personally and signed the return. The doctor later claimed she never got it. The court held that the Director's signature was evidence of due service under Section 66(2)/68(2).
Example 3: A court in Kolkata sent a summons for a government servant to his department head. The head, instead of serving it personally, just put it on the employee's desk. The employee claimed he never saw it. The court held that this did not comply with Section 66/68 because service was not in the manner provided by Section 62/64 (personal service).
Example 4: In Lucknow, a government servant was on leave when the summons was sent to his department head. The head served the summons on his return. The court accepted this as valid service under Section 66/68 because there was no undue delay.
Example 5: A court in Jaipur sent a summons for a government servant who worked in a very large department. The department head delegated the service to a subordinate officer. The court held that this was acceptable as long as the head ultimately signed the return, certifying that service had been done.
Example 6: In Patna, a government servant refused to accept personal service from the department head. The head noted the refusal on the duplicate and returned it to court. The court held that this constituted valid service under Section 66/68 because tender of summons is sufficient.
Example 7: A court in Hyderabad sent a summons to a government servant directly by post instead of through his department head. The employee claimed he never received it. The court held that service was invalid because Section 66/68 requires service through the department head for government servants.
Example 8: In Bengaluru, a government servant was transferred to a different department after the summons was sent to his old department. The old department head returned the summons saying the employee was no longer there. The court had to issue fresh service to the new department under Section 66/68.
Example 9: A court in Ahmedabad sent a summons to the head of a government office. The head served it personally and signed the return. The employee challenged the service, claiming the head was biased against him. The court held that the signature is evidence of due service under Section 66(2)/68(2) and the employee's claim alone was not enough to rebut it.
Example 10: In Chennai, a government servant was working in a remote posting. The court sent the summons to his department head in the city. The head sent it by registered post to the employee's workplace. The court accepted this as valid service because the head had caused the summons to be served in the manner provided.
सरल हिंदी में
यह धारा एक ऐसे व्यक्ति पर समन सेवित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करती है जो एक सरकारी सेवक (सरकार द्वारा नियोजित) है। व्यक्ति को सीधे समन सेवित करने के बजाय, अदालत समन को उस कार्यालय के प्रमुख को भेजेगी जहाँ वह सरकारी सेवक काम करता है। यह सरकारी कर्मचारियों को सेवित करने का पसंदीदा तरीका ("सामान्यतः") है।
समन डुप्लिकेट (दो प्रतियों) में विभाग प्रमुख को भेजा जाता है। कार्यालय का प्रमुख फिर धारा 62 (CrPC) या धारा 64 (BNSS) द्वारा निर्धारित तरीके से समन को सरकारी सेवक पर सेवित करने की व्यवस्था करता है - अर्थात, एक पुलिस अधिकारी या अदालत अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से। समन सेवित करने के बाद, विभाग प्रमुख को समन की एक प्रति अपने हस्ताक्षर और धारा 62/64 द्वारा आवश्यक समर्थन (आमतौर पर सेवित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित रसीद) के साथ अदालत को वापस करनी होगी।
वापस किए गए समन पर विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर को इस बात का सबूत माना जाता है कि समन ठीक से सेवित किया गया था। यह एक धारणा बनाता है कि सेवा सही ढंग से प्रभावित की गई थी, हालाँकि यदि सरकारी सेवक अन्यथा साबित कर सकता है तो इसका खंडन किया जा सकता है।
सीधी भाषा में कहें तो, यदि एक सरकारी कर्मचारी को अदालत में बुलाने की आवश्यकता है, तो अदालत समन को उनके बॉस (उनके विभाग के प्रमुख) को भेजती है। बॉस फिर सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से समन मिले। बॉस इसकी पुष्टि करने वाले एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है, और उस हस्ताक्षर को अदालत द्वारा इस प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है कि कर्मचारी को सेवित कर दिया गया था। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवक यह दावा करके अदालत के समन से बच नहीं सकते कि उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनका अपना विभाग वितरण के लिए जिम्मेदार है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: दिल्ली की एक अदालत ने श्री शर्मा को समन जारी किया, जो वित्त मंत्रालय में क्लर्क के रूप में काम करते थे। अदालत ने समन की डुप्लिकेट प्रति मंत्रालय के सचिव को भेजी। सचिव ने समन को श्री शर्मा पर व्यक्तिगत रूप से सेवित करवाया और हस्ताक्षरित प्रति अदालत को लौटा दी। इसने धारा 66/68 का अनुपालन किया।
उदाहरण 2: मुंबई में, एक अदालत ने एक सरकारी डॉक्टर के लिए समन उस अस्पताल के निदेशक को भेजा जहाँ वह काम करती थी। निदेशक ने समन व्यक्तिगत रूप से सेवित किया और रिटर्न पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर ने बाद में दावा किया कि उसे यह कभी नहीं मिला। अदालत ने माना कि धारा 66(2)/68(2) के तहत निदेशक के हस्ताक्षर उचित सेवा का सबूत थे।
उदाहरण 3: कोलकाता की एक अदालत ने एक सरकारी सेवक के लिए समन उसके विभाग प्रमुख को भेजा। प्रमुख ने इसे व्यक्तिगत रूप से सेवित करने के बजाय, बस कर्मचारी की मेज पर रख दिया। कर्मचारी ने दावा किया कि उसने इसे कभी नहीं देखा। अदालत ने माना कि इसने धारा 66/68 का अनुपालन नहीं किया क्योंकि सेवा धारा 62/64 (व्यक्तिगत सेवा) द्वारा प्रदान किए गए तरीके में नहीं थी।
उदाहरण 4: लखनऊ में, एक सरकारी सेवक छुट्टी पर था जब समन उसके विभाग प्रमुख को भेजा गया था। प्रमुख ने उसकी वापसी पर समन सेवित किया। अदालत ने इसे धारा 66/68 के तहत वैध सेवा के रूप में स्वीकार किया क्योंकि कोई अनुचित देरी नहीं थी।
उदाहरण 5: जयपुर की एक अदालत ने एक सरकारी सेवक के लिए समन भेजा जो एक बहुत बड़े विभाग में काम करता था। विभाग प्रमुख ने सेवा को एक अधीनस्थ अधिकारी को सौंप दिया। अदालत ने माना कि यह स्वीकार्य था जब तक कि प्रमुख ने अंततः रिटर्न पर हस्ताक्षर किए, यह प्रमाणित करते हुए कि सेवा कर दी गई थी।
उदाहरण 6: पटना में, एक सरकारी सेवक ने विभाग प्रमुख से व्यक्तिगत सेवा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रमुख ने डुप्लिकेट पर इनकार नोट किया और इसे अदालत को लौटा दिया। अदालत ने माना कि इसने धारा 66/68 के तहत वैध सेवा का गठन किया क्योंकि समन की पेशकश पर्याप्त है।
उदाहरण 7: हैदराबाद की एक अदालत ने एक सरकारी सेवक को सीधे डाक द्वारा समन भेजा, न कि उसके विभाग प्रमुख के माध्यम से। कर्मचारी ने दावा किया कि उसे यह कभी नहीं मिला। अदालत ने माना कि सेवा अमान्य थी क्योंकि धारा 66/68 के लिए सरकारी सेवकों के लिए विभाग प्रमुख के माध्यम से सेवा की आवश्यकता होती है।
उदाहरण 8: बेंगलुरु में, एक सरकारी सेवक को उसके पुराने विभाग में समन भेजे जाने के बाद एक अलग विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। पुराने विभाग प्रमुख ने समन यह कहते हुए वापस कर दिया कि कर्मचारी अब वहाँ नहीं था। अदालत को धारा 66/68 के तहत नए विभाग को फिर से सेवा जारी करनी पड़ी।
उदाहरण 9: अहमदाबाद की एक अदालत ने एक सरकारी कार्यालय के प्रमुख को समन भेजा। प्रमुख ने इसे व्यक्तिगत रूप से सेवित किया और रिटर्न पर हस्ताक्षर किए। कर्मचारी ने सेवा को चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि प्रमुख उसके खिलाफ पक्षपाती था। अदालत ने माना कि धारा 66(2)/68(2) के तहत हस्ताक्षर उचित सेवा का सबूत हैं और कर्मचारी का दावा अकेले इसका खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
उदाहरण 10: चेन्नई में, एक सरकारी सेवक एक दूरस्थ पोस्टिंग में काम कर रहा था। अदालत ने समन शहर में उसके विभाग प्रमुख को भेजा। प्रमुख ने इसे पंजीकृत डाक द्वारा कर्मचारी के कार्यस्थल पर भेजा। अदालत ने इसे वैध सेवा के रूप में स्वीकार किया क्योंकि प्रमुख ने समन को प्रदान किए गए तरीके में सेवित करवाया था।
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