Section 71 CrPC — Power to direct security to be taken

What is this section about?

This section gives courts a way to be kind to someone who has an arrest warrant against them. Instead of sending the police to arrest the person and put them in jail right away, the court can say: "If this person promises to come to court on a fixed date, and finds some responsible people to guarantee that promise with money, then the police should let them go without putting them in jail."

Who does this apply to?

This applies to a person against whom a court has issued an arrest warrant. Not every arrest warrant gets this treatment. The court can choose to add this special instruction on the warrant paper. It usually happens when the crime is not very serious, or when the court believes the person will show up voluntarily if given a chance.

How does it work?

The judge writes an "endorsement" directly on the warrant paper. The endorsement must clearly state three things: (1) how many sureties (guarantors) are needed, (2) how much money each surety and the accused person must promise to pay (the bond amount), and (3) the date and time when the person must appear in court. The police officer who has the warrant then tells the person: "Find these many guarantors who will promise to pay this much money if you run away. Once you do that, I will let you go." The police officer then sends the signed bond papers back to the court.

What happens if convicted?

This section itself does not impose any punishment. It only creates a procedure to release someone without sending them to jail before their court date. If the person fails to appear in court on the promised date, the court can cancel the bond and order the sureties to pay the promised amount. The person can then be arrested again on the same warrant.

यह धारा किस बारे में है?

यह धारा अदालत को एक ऐसा तरीका देती है जिससे किसी व्यक्ति पर गिरफ्तारी वारंट होने के बाद भी उसे तुरंत जेल न भेजा जाए। अदालत वारंट पर लिख सकती है कि "अगर यह व्यक्ति अदालत में आने का वादा करे और कुछ ज़मानतदार (गारंटर) खड़े करे, तो पुलिस इसे जेल भेजने के बजाय छोड़ दे।"

यह किस पर लागू होती है?

यह उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसके खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हर वारंट पर यह सुविधा नहीं दी जाती। अदालत अपनी मर्जी से तय करती है कि किस वारंट पर यह लिखा जाए। आमतौर पर यह तब होता है जब अपराध बहुत बड़ा न हो, या जब अदालत को लगता है कि व्यक्ति मौका मिलने पर खुद ही अदालत आ जाएगा।

कैसे काम करती है?

जज वारंट के कागज़ पर ही यह निर्देश लिख देता है। उस निर्देश में तीन चीज़ें साफ-साफ लिखी होनी चाहिए: (1) कितने ज़मानतदार चाहिए, (2) हर ज़मानतदार और आरोपी को कितने रुपये का बॉन्ड देना होगा, और (3) आरोपी को अदालत में किस तारीख और समय पर हाजिर होना है। पुलिस वाला जिसके पास वारंट होता है, वह आरोपी से कहता है: "इतने लोगों को लाओ जो गारंटी दें कि अगर तुम भागे तो वे अदालत को यह रकम देंगे। ऐसा करो तो मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा।" फिर पुलिस वह बॉन्ड के कागज़ अदालत में भेज देता है।

सजा क्या होती है?

इस धारा में अपने आप में कोई सजा नहीं है। यह सिर्फ एक प्रक्रिया बताती है जिससे आरोपी को अदालत में पेश होने से पहले जेल न जाना पड़े। अगर आरोपी तय तारीख पर अदालत नहीं आता है, तो अदालत बॉन्ड रद्द कर सकती है और ज़मानतदारों से वादे के मुताबिक रकम वसूल सकती है। उसके बाद आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है।