CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 81 CrPC — Procedure by Magistrate before whom such person arrested is brought
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
81. Procedure by Magistrate before whom such person arrested is brought. (1) The Executive Magistrate or District Superintendent of Police or Commissioner of Police shall, if the person arrested appears to be the person intended by the Court which issued the warrant, direct his removal in custody to such Court: Provided that, if the offence is bailable, and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of such Magistrate, District Superintendent or Commissioner, or a direction has been endorsed under section 71 on the warrant and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the Magistrate, District Superintendent or Commissioner shall take such bail or security, as the case may be, and forward the bond, to the Court which issued the warrant: Provided further that if the offence is a non-bailable one, it shall be lawful for the Chief Judicial Magistrate (subject to the provisions of section 437), or the Sessions Judge, of the district in which the arrest is made on consideration of the information and the documents referred to in sub-section (2) of section 78 to release such person on bail. (2) Nothing in this section shall be deemed to prevent a police officer from taking security under section 71.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section explains what happens when a person is arrested in one district using a warrant issued by a court in another district, and that arrested person is brought before a local Executive Magistrate, District Superintendent of Police (SP), or Commissioner of Police. These local officers cannot simply ignore the warrant. They have a legal duty to handle the situation properly.
What must the local officer do first?
The first step is identification. The local officer must verify that the person brought before them is indeed the same person named in the warrant from the other court. If the identity matches, the general rule is that the local officer must send the arrested person in custody to the court that originally issued the warrant. That issuing court is the one that will ultimately handle the case.
What about bail?
The rules for bail depend on whether the offence is bailable or non-bailable. For a bailable offence, the arrested person has the right to bail. If the person is ready and willing to give bail, the local officer must accept the bail and then send just the bond papers to the issuing court. The same applies if the warrant itself has an endorsement under Section 73 of BNSS (or Section 71 of CrPC) allowing release on security. For a non-bailable offence, the local officer cannot grant bail. Only the Chief Judicial Magistrate or Sessions Judge of that district can decide whether to release the person on bail. They make this decision after reviewing the case information and documents sent along with the warrant under Section 80 of BNSS (or Section 78 of CrPC).
What is the difference between old and new law?
The main substance is the same. However, the new BNSS has updated some cross-references. Section 83 of BNSS references Section 73 (instead of CrPC's Section 71) for security endorsements on warrants, and references Section 80 (instead of CrPC's Section 78) for the documents that help decide bail. The provision for non-bailable bail now references Section 480 of BNSS (instead of CrPC's Section 437). The core procedure remains unchanged.
What happens if convicted?
This section itself does not impose any punishment. It only describes the procedure that local magistrates and police chiefs must follow when an arrested person from another jurisdiction is brought before them. The punishment for the actual crime (like theft, murder, or cheating) comes from the specific section defining that crime under IPC or BNS.
Real-Life Example
Example 1: A court in Lucknow issues a warrant against Ramesh for a bailable offence. Ramesh is arrested in Kanpur and brought before the Kanpur Executive Magistrate. The Magistrate verifies Ramesh's identity against the warrant. Since the offence is bailable, Ramesh offers to give bail. The Magistrate accepts the bail bond and forwards it to the Lucknow court. Ramesh is released. He must now appear in the Lucknow court on the given date.
Example 2: A court in Delhi issues a warrant against Sanjay for a non-bailable offence of cheating ₹10 lakh. Sanjay is arrested in Mumbai and brought before the Mumbai Commissioner of Police. The Commissioner verifies his identity. Since the offence is non-bailable, the Commissioner cannot grant bail. He sends Sanjay to the Chief Judicial Magistrate of Mumbai. The CJM reviews the case documents sent from Delhi under Section 78 and decides to deny bail. Sanjay is sent to judicial custody and then to Delhi court.
Example 3: A court in Patna issues a warrant against Vikas. The warrant has an endorsement under Section 71 allowing release on a bond of ₹20,000 with one surety. Vikas is arrested in Ranchi and brought before the Ranchi District SP. The SP sees the endorsement. Vikas arranges the surety and signs the bond. The SP releases Vikas and sends the bond to the Patna court. The endorsement on the warrant itself gave the SP the authority to release Vikas.
Example 4: A court in Bengaluru issues a warrant against Priya for a bailable offence of assault. Priya is arrested in Chennai and brought before a local Executive Magistrate. Priya is ready to give bail, but the Magistrate notices that the name on the warrant is "Priya Sharma" but the arrested person's ID says "Priya Singh". The Magistrate refuses to release her because the identity is not clearly established. He sends Priya in custody to the Bengaluru court for proper identification.
Example 5: A court in Jaipur issues a warrant against Gopal for a non-bailable offence. Gopal is arrested in Goa and brought before the Goa District SP. The SP sends him to the Chief Judicial Magistrate of Goa. The CJM reviews the documents sent from Jaipur under Section 78. The CJM finds that the evidence against Gopal is weak and decides to grant bail. Gopal is released on bail by the Goa CJM, subject to conditions that he appears in the Jaipur court when required.
Example 6: A court in Hyderabad issues a warrant against Arjun for a bailable offence. Arjun is arrested in Pune and brought before the Pune Executive Magistrate. Arjun says he cannot afford bail. The Magistrate explains that for a bailable offence, bail is a right, but if Arjun cannot arrange it, he will be sent in custody to the Hyderabad court. Arjun calls his family, they arrange a surety, and the Magistrate accepts the bail and releases him.
Example 7: A court in Chennai issues a warrant against Kavya. The warrant has no bail endorsement. Kavya is arrested in Coimbatore and brought before the local Executive Magistrate. The offence is bailable. Kavya offers bail. The Magistrate accepts it even though the warrant has no endorsement because for bailable offences, the Magistrate has independent power to grant bail. He forwards the bond to the Chennai court.
Example 8: A court in Bhopal issues a warrant against Sohan for a non-bailable offence. Sohan is arrested in Indore. The Indore Executive Magistrate sends him to the Chief Judicial Magistrate of Indore. The CJM sees that the documents sent from Bhopal under Section 78 are incomplete - they only have the warrant but no case information. The CJM cannot decide on bail without proper documents. He orders Sohan to be sent to Bhopal in custody and directs the Bhopal court to send complete documents.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा बताती है कि क्या होता है जब किसी व्यक्ति को एक जिले की अदालत के वारंट पर दूसरे जिले में गिरफ्तार किया जाता है, और उस गिरफ्तार व्यक्ति को स्थानीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी), या पुलिस आयुक्त के सामने पेश किया जाता है। ये स्थानीय अधिकारी वारंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनका कानूनी कर्तव्य है कि वे स्थिति को सही तरीके से संभालें।
स्थानीय अधिकारी को पहले क्या करना होगा?
पहला कदम है पहचान की पुष्टि करना। स्थानीय अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके सामने पेश किया गया व्यक्ति वही है जिसका नाम दूसरी अदालत के वारंट में लिखा है। अगर पहचान मिल जाती है, तो सामान्य नियम यह है कि स्थानीय अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को उस अदालत में भेजना होगा जिसने मूल वारंट जारी किया था। वही अदालत अंततः मामले की सुनवाई करेगी।
जमानत के बारे में क्या?
जमानत के नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि अपराध जमानती है या गैर-जमानती। जमानती अपराध के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत का अधिकार है। यदि व्यक्ति जमानत देने को तैयार है, तो स्थानीय अधिकारी को जमानत स्वीकार करनी होगी और फिर केवल बॉन्ड के कागज़ात वारंट जारी करने वाली अदालत को भेजने होंगे। यही नियम तब भी लागू होता है जब वारंट पर खुद BNSS की धारा 73 (या CrPC की धारा 71) के तहत सुरक्षा (ज़मानत) पर रिहाई की अनुमति लिखी हो। गैर-जमानती अपराध के लिए, स्थानीय अधिकारी जमानत नहीं दे सकता। केवल उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन जज ही यह तय कर सकते हैं कि व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाए या नहीं। वे यह निर्णय BNSS की धारा 80 (या CrPC की धारा 78) के तहत वारंट के साथ भेजी गई जानकारी और दस्तावेजों को देखकर करते हैं।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
मुख्य प्रक्रिया वही है। हालाँकि, नए BNSS में कुछ क्रॉस-रेफरेंस अपडेट किए गए हैं। BNSS की धारा 83, वारंट पर सुरक्षा एंडोर्समेंट के लिए CrPC की धारा 71 के बजाय धारा 73 का संदर्भ देती है, और जमानत तय करने में मदद करने वाले दस्तावेजों के लिए CrPC की धारा 78 के बजाय धारा 80 का संदर्भ देती है। गैर-जमानती जमानत का प्रावधान अब CrPC की धारा 437 के बजाय BNSS की धारा 480 का संदर्भ देता है।
सजा क्या होती है?
इस धारा में अपने आप में कोई सजा नहीं है। यह केवल उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसका पालन स्थानीय मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रमुखों को तब करना होता है जब दूसरे क्षेत्राधिकार से गिरफ्तार व्यक्ति को उनके सामने पेश किया जाता है। वास्तविक अपराध (जैसे चोरी, हत्या, या ठगी) की सजा उस अपराध की अलग धारा में लिखी होती है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ की एक अदालत रमेश के खिलाफ जमानती अपराध का वारंट जारित करती है। रमेश कानपुर में गिरफ्तार होता है और कानपुर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट वारंट के साथ रमेश की पहचान मिलाता है। चूंकि अपराध जमानती है, रमेश जमानत देने को तैयार होता है। मजिस्ट्रेट जमानत बॉन्ड स्वीकार कर लेता है और उसे लखनऊ अदालत भेज देता है। रमेश रिहा हो जाता है। उसे अब तय तारीख पर लखनऊ अदालत में हाजिर होना है।
उदाहरण 2: दिल्ली की एक अदालत संजय के खिलाफ ₹10 लाख की ठगी के गैर-जमानती अपराध का वारंट जारित करती है। संजय मुंबई में गिरफ्तार होता है और मुंबई पुलिस आयुक्त के सामने पेश किया जाता है। आयुक्त उसकी पहचान की पुष्टि करता है। चूंकि अपराध गैर-जमानती है, आयुक्त जमानत नहीं दे सकता। वह संजय को मुंबई के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिल्ली से धारा 78 के तहत भेजे गए केस दस्तावेजों की समीक्षा करता है और जमानत देने से इनकार कर देता है। संजय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है और फिर दिल्ली अदालत भेज दिया जाता है।
उदाहरण 3: पटना की एक अदालत विकास के खिलाफ वारंट जारित करती है। वारंट पर धारा 71 के तहत ₹20,000 के बॉन्ड और एक ज़मानतदार पर रिहाई की अनुमति लिखी है। विकास रांची में गिरफ्तार होता है और रांची जिला एसपी के सामने पेश किया जाता है। एसपी वारंट पर लिखी अनुमति देखता है। विकास ज़मानतदार लगाता है और बॉन्ड पर दस्तखत करता है। एसपी विकास को रिहा कर देता है और बॉन्ड पटना अदालत भेज देता है। वारंट पर लिखी एंडोर्समेंट ने ही एसपी को विकास को रिहा करने का अधिकार दिया।
उदाहरण 4: बेंगलुरु की एक अदालत प्रिया के खिलाफ मारपीट के जमानती अपराध का वारंट जारित करती है। प्रिया चेन्नई में गिरफ्तार होती है और एक स्थानीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। प्रिया जमानत देने को तैयार है, लेकिन मजिस्ट्रेट नोटिस करता है कि वारंट पर नाम "प्रिया शर्मा" है लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति के आईडी कार्ड पर "प्रिया सिंह" लिखा है। मजिस्ट्रेट उसे रिहा करने से इनकार कर देता है क्योंकि पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है। वह प्रिया को सही पहचान के लिए बेंगलुरु अदालत भेज देता है।
उदाहरण 5: जयपुर की एक अदालत गोपाल के खिलाफ गैर-जमानती अपराध का वारंट जारित करती है। गोपाल गोवा में गिरफ्तार होता है और गोवा जिला एसपी के सामने पेश किया जाता है। एसपी उसे गोवा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर से धारा 78 के तहत भेजे गए दस्तावेजों की समीक्षा करता है। उसे लगता है कि गोपाल के खिलाफ सबूत कमजोर हैं और वह जमानत देने का फैसला करता है। गोपाल को गोवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस शर्त पर जमानत मिल जाती है कि वह जरूरत पड़ने पर जयपुर अदालत में हाजिर होगा।
उदाहरण 6: हैदराबाद की एक अदालत अर्जुन के खिलाफ जमानती अपराध का वारंट जारित करती है। अर्जुन पुणे में गिरफ्तार होता है और पुणे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अर्जुन कहता है कि वह जमानत नहीं दे सकता। मजिस्ट्रेट समझाता है कि जमानती अपराध के लिए जमानत एक अधिकार है, लेकिन अगर अर्जुन इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उसे हिरासत में हैदराबाद अदालत भेजना होगा। अर्जुन अपने परिवार को बुलाता है, वे ज़मानतदार लगाते हैं, और मजिस्ट्रेट जमानत स्वीकार करके उसे रिहा कर देता है।
उदाहरण 7: चेन्नई की एक अदालत काव्या के खिलाफ वारंट जारित करती है। वारंट पर कोई जमानत एंडोर्समेंट नहीं है। काव्या कोयंबटूर में गिरफ्तार होती है और स्थानीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। अपराध जमानती है। काव्या जमानत देने को तैयार है। मजिस्ट्रेट इसे स्वीकार कर लेता है भले ही वारंट पर कोई एंडोर्समेंट नहीं है क्योंकि जमानती अपराधों के लिए मजिस्ट्रेट के पास जमानत देने की स्वतंत्र शक्ति होती है। वह बॉन्ड चेन्नई अदालत भेज देता है।
उदाहरण 8: भोपाल की एक अदालत सोहन के खिलाफ गैर-जमानती अपराध का वारंट जारित करती है। सोहन इंदौर में गिरफ्तार होता है। इंदौर कार्यकारी मजिस्ट्रेट उसे इंदौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देखता है कि भोपाल से धारा 78 के तहत भेजे गए दस्तावेज अधूरे हैं - उनके पास केवल वारंट है, कोई केस जानकारी नहीं है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिना उचित दस्तावेजों के जमानत का फैसला नहीं कर सकता। वह सोहन को हिरासत में भोपाल भेजने का आदेश देता है और भोपाल अदालत को पूरे दस्तावेज भेजने का निर्देश देता है।
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