Section 88 CrPC — Power to take bond for appearance

What is this section about?

This section creates a gentle way for the police to handle a situation where a person is supposed to be arrested under a warrant but voluntarily comes before the police officer. Instead of immediately handcuffing the person and taking them to jail, the police officer is required to take a bond from that person - a written promise to appear in court on a specific date. The person can then go home instead of sitting in a cell.

How does this work in practice?

Imagine a police officer has a warrant to arrest Ramesh. If Ramesh hears about the warrant and walks into the police station on his own, the officer cannot simply arrest him and throw him in jail. Under this section, the officer must (the word "shall" makes it mandatory) take a bond from Ramesh. The bond can be with sureties (where other people guarantee Ramesh will appear) or without sureties (just Ramesh's own promise). The bond requires Ramesh to appear before the court on a specified date. Once Ramesh signs the bond, he is released immediately without going to jail.

Who is the officer referred to in this section?

This section refers to the officer mentioned in Section 73 of BNSS (or Section 71 of CrPC). That officer is the person to whom a warrant of arrest is directed - typically a police officer, but can also be another person authorized to execute a warrant under certain circumstances. If that officer finds that the person is present before them (voluntarily or otherwise but without force), they must follow this section instead of just arresting the person.

What is the purpose of this section?

This section encourages people to cooperate with the legal system. If a person knows there is a warrant against them, they have an incentive to go to the police voluntarily. By doing so, they can avoid the humiliation and hardship of being arrested, handcuffed, and taken to jail. They simply sign a bond and go free until their court date. This also saves police time and resources that would otherwise be spent on arresting and detaining the person.

What happens if the person fails to appear?

If the person signs the bond but then does not appear in court on the specified date, the bond can be enforced against them and their sureties (if any). The court can also issue a fresh warrant for their arrest. However, the benefit of release without arrest is conditional on keeping the promise to appear. Violating the bond may also lead to additional consequences under other provisions.

Key differences between old and new law:

The wording is identical except for the cross-reference. CrPC Section 88 refers to "the officer referred to in section 71", while BNSS Section 91 refers to "the officer referred to in section 73" because Section 73 of BNSS is the equivalent of Section 71 of CrPC (dealing with power to direct security). The substance remains exactly the same.

यह धारा किस बारे में है?

यह धारा पुलिस के लिए एक सौम्य तरीका बनाती है जब कोई व्यक्ति जिसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाना है, स्वेच्छा से पुलिस अधिकारी के सामने आता है। व्यक्ति को तुरंत हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने के बजाय, पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति से एक बॉन्ड लेना होता है - अदालत में एक निश्चित तारीख को हाजिर होने का एक लिखित वादा। फिर व्यक्ति जेल में बैठने के बजाय घर जा सकता है।

यह व्यवहार में कैसे काम करता है?

कल्पना करें कि एक पुलिस अधिकारी के पास रमेश को गिरफ्तार करने का वारंट है। यदि रमेश को वारंट के बारे में पता चलता है और वह अपने आप पुलिस स्टेशन चला जाता है, तो अधिकारी उसे गिरफ्तार करके जेल नहीं डाल सकता। इस धारा के तहत, अधिकारी को ("शॉल" शब्द इसे अनिवार्य बनाता है) रमेश से एक बॉन्ड लेना होगा। बॉन्ड ज़मानतदारों के साथ (जहाँ अन्य लोग गारंटी देते हैं कि रमेश हाजिर होगा) या बिना ज़मानतदारों के (सिर्फ रमेश का अपना वादा) हो सकता है। बॉन्ड के अनुसार रमेश को एक निर्दिष्ट तारीख पर अदालत में हाजिर होना होता है। एक बार रमेश बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर देता है, तो उसे बिना जेल गए तुरंत रिहा कर दिया जाता है।

इस धारा में संदर्भित अधिकारी कौन है?

यह धारा BNSS की धारा 73 (या CrPC की धारा 71) में उल्लिखित अधिकारी को संदर्भित करती है। वह अधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसे गिरफ्तारी वारंट निर्देशित किया जाता है - आमतौर पर एक पुलिस अधिकारी, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वारंट पर अमल करने के लिए अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। यदि वह अधिकारी पाता है कि वह व्यक्ति उनके सामने उपस्थित है (स्वेच्छा से या अन्यथा लेकिन बिना बल के), तो उन्हें व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बजाय इस धारा का पालन करना होगा।

इस धारा का उद्देश्य क्या है?

यह धारा लोगों को कानूनी प्रणाली के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि किसी व्यक्ति को पता है कि उसके खिलाफ वारंट है, तो उसके पास स्वेच्छा से पुलिस के पास जाने का प्रोत्साहन है। ऐसा करके, वे गिरफ्तार किए जाने, हथकड़ी लगाए जाने और जेल ले जाए जाने के अपमान और कठिनाई से बच सकते हैं। वे बस एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करते हैं और अपनी अदालत की तारीख तक स्वतंत्र रहते हैं। इससे पुलिस का समय और संसाधन भी बचता है जो अन्यथा व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने में खर्च होते।

यदि व्यक्ति हाजिर होने में विफल रहता है तो क्या होता है?

यदि व्यक्ति बॉनड पर हस्ताक्षर करता है लेकिन फिर निर्दिष्ट तारीख पर अदालत में हाजिर नहीं होता है, तो बॉन्ड को उसके और उसके ज़मानतदारों (यदि कोई हैं) के खिलाफ लागू किया जा सकता है। अदालत उनकी गिरफ्तारी के लिए एक नया वारंट भी जारी कर सकती है। हालाँकि, बिना गिरफ्तारी के रिहाई का लाभ अदालत में उपस्थित होने के वादे को निभाने पर निर्भर है। बॉन्ड का उल्लंघन करने पर अन्य प्रावधानों के तहत अतिरिक्त परिणाम भी हो सकते हैं।

पुराने और नए कानून के बीच मुख्य अंतर:

शब्दांकन समान है, सिवाय क्रॉस-रेफरेंस के। CrPC की धारा 88, CrPC की धारा 71 में उल्लिखित अधिकारी का संदर्भ देती है, जबकि BNSS की धारा 91, BNSS की धारा 73 का संदर्भ देती है। सामग्री बिल्कुल वैसी ही है।