CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 90 CrPC — Arrest for breach of bond for appearance
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
90. (1) When any person who is bound by any bond taken under this Code to appear before a Court, does not appear, the officer presiding in such Court may issue a warrant directing that such person be arrested and produced before him. (2) Nothing in this section shall be deemed to affect the power of the Court to forfeit the bond or to take any other action under the provisions of this Code.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section is exactly the same as Section 89 (CrPC) / Section 92 (BNSS). It is repeated in the Code because it appears twice - once in the chapter on warrants and once in the chapter on bonds. However, the language is slightly different. Section 90 (CrPC) / Section 93 (BNSS) adds a second sub-section making it clear that issuing an arrest warrant does not stop the court from also taking other actions, especially forfeiting (taking away) the bond money.
What is the main provision?
Sub-section (1) is identical to Section 89. It says that when a person who signed a bond promising to appear in court fails to appear, the judge may issue an arrest warrant. The police will then find the person, arrest them, and bring them to court. This power exists regardless of whether the bond had sureties or was a personal bond.
What is the additional power in sub-section (2)?
Sub-section (2) is very important. It says that nothing in this section (meaning the power to issue a warrant) stops the court from also forfeiting the bond or taking any other action allowed under the Code. What does "forfeit the bond" mean? It means the court can order that the bond money - the amount the person promised to pay if they broke their promise - be taken by the government. The person loses that money. If there were sureties, the sureties also have to pay the bond amount.
What are "other actions"?
The court can also do other things like: increase the bond amount, require additional sureties, impose conditions on the person's release, or order the person to be held in custody without bail. The court has wide discretion under the Code to ensure that the person appears in court.
Why is this section separate from Section 89?
Historically, Section 89 and Section 90 both dealt with breach of bond, but Section 90 made explicit what was implicit in Section 89 - that bond forfeiture is a separate remedy. Some courts had questioned whether issuing a warrant meant the bond automatically remained intact. Section 90 clarified that the court can do both: issue a warrant AND forfeit the bond. The person can be arrested AND lose their money.
Key differences between old and new law:
The wording is identical except for the references to "this Code" vs "this Sanhita." CrPC Section 90 refers to "this Code" while BNSS Section 93 refers to "this Sanhita." The substance remains exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A court in Lucknow took a bond of ₹20,000 from Ramesh with one surety. Ramesh failed to appear. The judge issued a warrant under Section 90(1). The judge also ordered under Section 90(2) that the bond be forfeited. Ramesh was arrested and also lost his ₹20,000. His surety also had to pay ₹20,000 to the court.
Example 2: A court in Delhi took a personal bond of ₹10,000 from Sanjay. Sanjay failed to appear. The judge issued a warrant. After Sanjay was arrested, the judge forfeited the bond under Section 90(2). Sanjay not only went to jail but also had to pay ₹10,000 to the government. He lost both his freedom and his money.
Example 3: A court in Mumbai took a bond from Priya with two sureties of ₹15,000 each. Priya failed to appear. The judge issued a warrant under Section 90(1). Instead of forfeiting the bond immediately, the judge gave Priya a chance to explain. Priya came to court, apologized, and gave a reasonable excuse. The judge did not forfeit the bond but increased it to ₹30,000 with three sureties. This is an "other action" under Section 90(2).
Example 4: A court in Bengaluru took a bond from Vikas. Vikas failed to appear. The judge issued a warrant and also forfeited the bond under Section 90(2). Vikas was arrested. He argued that the bond could not be forfeited because the judge had already issued a warrant. The court rejected this argument because Section 90(2) explicitly says that forfeiture is separate from and in addition to the warrant.
Example 5: A court in Patna took a bond from Gopal. Gopal failed to appear. The judge issued a warrant but did not forfeit the bond. Gopal was arrested and produced. He showed proof that he was in the hospital. The judge accepted the excuse, cancelled the warrant, and did not forfeit the bond. Section 90(2) gives the judge the power to forfeit, not the obligation. The judge can choose not to forfeit.
Example 6: A court in Jaipur took a bond from Meena. Meena failed to appear. The judge did not issue a warrant but directly forfeited the bond under Section 90(2). Is this allowed? Yes, because Section 90(2) says "nothing in this section shall be deemed to affect the power of the Court to forfeit the bond." The court can forfeit the bond without issuing a warrant. The warrant and forfeiture are independent remedies.
Example 7: A court in Chennai took a bond from Arjun. Arjun failed to appear. The judge issued a warrant and forfeited the bond. Arjun's surety, Mr. Sharma, was asked to pay the bond amount of ₹25,000. Mr. Sharma challenged this, saying Arjun should pay. The court explained that a surety is equally responsible. Under Section 90(2), the surety's money can also be forfeited.
Example 8: A court in Hyderabad took a bond from Sohan with two sureties. Sohan failed to appear. The judge issued a warrant. The police arrested Sohan. The judge forfeited the bond. Sohan then paid the bond amount and was released on a fresh bond. The court took both actions - arrest, release on fresh bond, and forfeiture of the old bond - all permitted under Section 90(2).
Example 9: A court in Pune took a bond from Kavya. Kavya failed to appear. The judge issued a warrant. Kavya was arrested. The judge did not forfeit the bond but ordered Kavya to be detained without bail until trial. This is an "other action" under Section 90(2). The judge has many options beyond just warrant and forfeiture.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा बिल्कुल धारा 89 (CrPC) / धारा 92 (BNSS) के समान है। यह संहिता में दो बार दोहराई गई है - एक बार वारंट अध्याय में और एक बार बॉन्ड अध्याय में। हालाँकि, भाषा थोड़ी अलग है। धारा 90 (CrPC) / धारा 93 (BNSS) एक दूसरी उप-धारा जोड़ती है जो स्पष्ट करती है कि गिरफ्तारी वारंट जारी करने से अदालत को अन्य कार्रवाई करने से नहीं रोका जाता है, विशेष रूप से बॉन्ड राशि को जब्त करना।
मुख्य प्रावधान क्या है?
उप-धारा (1) धारा 89 के समान है। यह कहती है कि जब कोई व्यक्ति जिसने अदालत में हाजिर होने का वादा करते हुए बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए थे, हाजिर नहीं होता है, तो जज गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। पुलिस फिर उस व्यक्ति को ढूंढेगी, गिरफ्तार करेगी, और अदालत में लाएगी। यह शक्ति इस बात से स्वतंत्र है कि बॉन्ड में ज़मानतदार थे या यह पर्सनल बॉन्ड था।
उप-धारा (2) में अतिरिक्त शक्ति क्या है?
उप-धारा (2) बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहती है कि इस धारा में कुछ भी (जिसका अर्थ है वारंट जारी करने की शक्ति) अदालत को बॉन्ड जब्त करने या संहिता के प्रावधानों के तहत कोई अन्य कार्रवाई करने से नहीं रोकता है। "बॉन्ड जब्त करना" का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अदालत आदेश दे सकती है कि बॉन्ड राशि - वह राशि जो व्यक्ति ने वादा किया था कि यदि उसने अपना वादा तोड़ा तो वह भुगतान करेगा - सरकार द्वारा ले ली जाए। व्यक्ति वह पैसा खो देता है। यदि ज़मानतदार थे, तो ज़मानतदारों को भी बॉन्ड राशि का भुगतान करना होगा।
"अन्य कार्रवाइयाँ" क्या हैं?
अदालत अन्य काम भी कर सकती है जैसे: बॉन्ड राशि बढ़ाना, अतिरिक्त ज़मानतदारों की आवश्यकता करना, व्यक्ति की रिहाई पर शर्तें लगाना, या व्यक्ति को बिना जमानत के हिरासत में रखने का आदेश देना। अदालत के पास यह सुनिश्चित करने के लिए संहिता के तहत व्यापक विवेक है कि व्यक्ति अदालत में हाजिर हो।
यह धारा धारा 89 से अलग क्यों है?
ऐतिहासिक रूप से, धारा 89 और धारा 90 दोनों बॉन्ड के उल्लंघन से संबंधित थीं, लेकिन धारा 90 ने स्पष्ट कर दिया कि बॉन्ड जब्त करना एक अलग उपाय है। कुछ अदालतों ने सवाल उठाया था कि क्या वारंट जारी करने का मतलब यह है कि बॉन्ड अपने आप बरकरार रहता है। धारा 90 ने स्पष्ट किया कि अदालत दोनों कर सकती है: वारंट जारी करना और बॉन्ड जब्त करना। व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और अपना पैसा भी खो सकता है।
पुराने और नए कानून के बीच मुख्य अंतर:
शब्दांकन समान है, सिवाय "इस संहिता" बनाम "इस संहिता" (BNSS) के संदर्भों के। CrPC की धारा 90 "इस संहिता" का संदर्भ देती है जबकि BNSS की धारा 93 "इस संहिता" का संदर्भ देती है। सामग्री बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ की एक अदालत ने रमेश से एक ज़मानतदार के साथ ₹20,000 का बॉन्ड लिया। रमेश हाजिर नहीं हुआ। जज ने धारा 90(1) के तहत वारंट जारी किया। जज ने धारा 90(2) के तहत यह भी आदेश दिया कि बॉन्ड जब्त किया जाए। रमेश गिरफ्तार हुआ और अपने ₹20,000 भी खो गया। उसके ज़मानतदार को भी अदालत को ₹20,000 का भुगतान करना पड़ा।
उदाहरण 2: दिल्ली की एक अदालत ने संजय से ₹10,000 का पर्सनल बॉन्ड लिया। संजय हाजिर नहीं हुआ। जज ने वारंट जारी किया। संजय के गिरफ्तार होने के बाद, जज ने धारा 90(2) के तहत बॉन्ड जब्त कर लिया। संजय न केवल जेल गया बल्कि उसे सरकार को ₹10,000 का भुगतान भी करना पड़ा। उसने अपनी स्वतंत्रता और अपना पैसा दोनों खो दिए।
उदाहरण 3: मुंबई की एक अदालत ने प्रिया से ₹15,000 के दो ज़मानतदारों के साथ बॉन्ड लिया। प्रिया हाजिर नहीं हुई। जज ने धारा 90(1) के तहत वारंट जारी किया। तुरंत बॉन्ड जब्त करने के बजाय, जज ने प्रिया को स्पष्टीकरण देने का मौका दिया। प्रिया अदालत आई, माफी मांगी, और एक उचित बहाना पेश किया। जज ने बॉन्ड जब्त नहीं किया लेकिन इसे तीन ज़मानतदारों के साथ ₹30,000 कर दिया। यह धारा 90(2) के तहत एक "अन्य कार्रवाई" है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु की एक अदालत ने विकास से बॉन्ड लिया। विकास हाजिर नहीं हुआ। जज ने वारंट जारी किया और धारा 90(2) के तहत बॉन्ड भी जब्त कर लिया। विकास गिरफ्तार हुआ। उसने तर्क दिया कि बॉन्ड जब्त नहीं किया जा सकता क्योंकि जज ने पहले ही वारंट जारी कर दिया था। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया क्योंकि धारा 90(2) स्पष्ट रूप से कहती है कि जब्ती वारंट से अलग और उसके अतिरिक्त है।
उदाहरण 5: पटना की एक अदालत ने गोपाल से बॉन्ड लिया। गोपाल हाजिर नहीं हुआ। जज ने वारंट जारी किया लेकिन बॉन्ड जब्त नहीं किया। गोपाल गिरफ्तार हुआ और पेश किया गया। उसने सबूत दिखाया कि वह अस्पताल में था। जज ने बहाना स्वीकार कर लिया, वारंट रद्द कर दिया, और बॉन्ड जब्त नहीं किया। धारा 90(2) जज को जब्त करने की शक्ति देती है, दायित्व नहीं। जज जब्त न करने का विकल्प चुन सकता है।
उदाहरण 6: जयपुर की एक अदालत ने मीना से बॉन्ड लिया। मीना हाजिर नहीं हुई। जज ने वारंट जारी नहीं किया बल्कि धारा 90(2) के तहत सीधे बॉन्ड जब्त कर लिया। क्या यह अनुमत है? हाँ, क्योंकि धारा 90(2) कहती है "इस धारा में कुछ भी अदालत की बॉन्ड जब्त करने की शक्ति को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा।" अदालत बिना वारंट जारी किए बॉन्ड जब्त कर सकती है। वारंट और जब्ती स्वतंत्र उपाय हैं।
उदाहरण 7: चेन्नई की एक अदालत ने अर्जुन से बॉन्ड लिया। अर्जुन हाजिर नहीं हुआ। जज ने वारंट जारी किया और बॉन्ड जब्त कर लिया। अर्जुन के ज़मानतदार, श्री शर्मा, को ₹25,000 की बॉन्ड राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया। श्री शर्मा ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि अर्जुन को भुगतान करना चाहिए। अदालत ने समझाया कि एक ज़मानतदार समान रूप से जिम्मेदार होता है। धारा 90(2) के तहत, ज़मानतदार का पैसा भी जब्त किया जा सकता है।
उदाहरण 8: हैदराबाद की एक अदालत ने सोहन से दो ज़मानतदारों के साथ बॉन्ड लिया। सोहन हाजिर नहीं हुआ। जज ने वारंट जारी किया। पुलिस ने सोहन को गिरफ्तार कर लिया। जज ने बॉन्ड जब्त कर लिया। सोहन ने फिर बॉन्ड राशि का भुगतान किया और एक नए बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। अदालत ने दोनों कार्रवाइयाँ कीं - गिरफ्तारी, नए बॉन्ड पर रिहाई, और पुराने बॉन्ड की जब्ती - ये सभी धारा 90(2) के तहत अनुमत हैं।
उदाहरण 9: पुणे की एक अदालत ने काव्या से बॉन्ड लिया। काव्या हाजिर नहीं हुई। जज ने वारंट जारी किया। काव्या गिरफ्तार हुई। जज ने बॉन्ड जब्त नहीं किया बल्कि मुकदमे तक काव्या को बिना जमानत के हिरासत में रखने का आदेश दिया। यह धारा 90(2) के तहत एक "अन्य कार्रवाई" है। जज के पास सिर्फ वारंट और जब्ती से परे कई विकल्प हैं।
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