CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 91 CrPC — Summons to produce document or other thing
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
91. (1) Whenever any Court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Code by or before such Court or officer, such Court may issue a summons, or such officer a written order, to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it, or to produce it, at the time and place stated in the summons or order. (2) Any person required under this section merely to produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section gives courts and senior police officers the power to compel people to hand over documents or other physical items that are needed for an investigation, court inquiry, or trial. For example, if a bank's records are needed to prove a fraud case, the court can order the bank manager to produce those records. If a murder weapon is hidden in someone's house, the police can order that person to produce it.
Who can issue this order?
Two types of authorities can issue orders under this section. First, any court can issue a "summons" - a formal legal notice - requiring a person to produce documents or things. Second, the officer in charge of a police station (typically a Station House Officer or SHO) can issue a written order for production. A junior police officer cannot issue such an order on their own. The authority must believe that the document or thing is "necessary or desirable" for the legal proceeding. This is a fairly broad standard - it does not need to be absolutely essential, just helpful.
What happens if the person does not want to attend personally?
Sub-section (2) provides an important convenience. If the person is only required to produce a document or thing and not to give testimony, they do not have to appear in person. They can simply send the document or thing through someone else. For example, if a court orders a company to produce its account books, the company can send a clerk to deliver the books instead of the managing director attending personally. This saves time and avoids unnecessary harassment.
What are the consequences of disobeying?
This section itself does not list a punishment. However, disobeying a summons or order under this section is a separate offence. Under Section 174 of the IPC (old law) or Section 206 of the BNS (new law), a person who fails to produce a document or thing when ordered to do so under this section can be punished with simple imprisonment for up to one month, or fine up to ₹500, or both. Additionally, the court can issue a warrant to search for and seize the document or thing under Section 93 of CrPC / Section 96 of BNSS.
Key differences between old and new law:
The wording is identical except for the reference to "this Code" vs "this Sanhita." The cross-references in related sections also change accordingly. The substance remains exactly the same.
Important limitations:
This power is not unlimited. The document or thing must be in the possession or power of the person being ordered. The court cannot order a person to produce something they do not have and cannot obtain. Also, certain privileged documents - like communications between a lawyer and client - are protected from production under the Indian Evidence Act / Bharatiya Sakshya Adhiniyam.
Comparison with other sections:
Section 91 is broader than Section 92 (which deals with search warrants). Section 91 is used when the person is known and is likely to cooperate. Section 92 is used when the location of the document is known but the person in possession might not cooperate, or when the police want to search without giving advance notice.
Real-Life Example
Example 1: A court in Lucknow is hearing a cheque bounce case against Ramesh. The court believes that bank statements from HDFC Bank are necessary. The court issues a summons under Section 91 to the bank manager to produce Ramesh's account statements for the last 6 months. The manager sends the statements through a clerk. This complies with the summons.
Example 2: A police officer in Delhi is investigating a fraud case against Sanjay. The officer believes that Sanjay's mobile phone contains evidence. The officer in charge of the police station issues a written order under Section 91 to Sanjay to produce his mobile phone. Sanjay refuses. The officer can now seek a search warrant under Section 93 to seize the phone.
Example 3: A court in Mumbai is conducting an inquiry into a property dispute. The court issues a summons to the Sub-Registrar's office to produce the original sale deed of a house worth ₹50 lakh. The Sub-Registrar's clerk produces the deed without the Sub-Registrar personally attending. This is allowed under Section 91(2).
Example 4: A police station in Bengaluru receives a complaint about stolen gold jewellery worth ₹15 lakh. The SHO believes that the CCTV footage from a nearby shop is desirable for investigation. The SHO issues a written order to the shop owner to produce the CCTV recording of the last 3 days. The shop owner hands over the DVR.
Example 5: A court in Patna is trying a murder case. The prosecution needs the post-mortem report. The court issues a summons to the hospital to produce the report. The hospital sends it by post. This is sufficient compliance under Section 91(2) because producing the document is all that is required, not personal attendance.
Example 6: A court in Jaipur issues a summons to a company to produce its GST returns for the last 2 years. The company ignores the summons. The court can issue a warrant under Section 93 to search the company's premises and seize the documents. The company can also be prosecuted under Section 174 IPC for disobeying the summons.
Example 7: A police officer in Chennai is investigating a drug case. The SHO issues a written order to a hospital to produce the medical records of a patient who died from overdose. The hospital refuses, citing patient confidentiality. This is not a valid excuse because Section 91 overrides confidentiality when documents are needed for a criminal investigation.
Example 8: A court in Hyderabad issues a summons to a lawyer to produce client documents. The lawyer claims attorney-client privilege. The court examines the claim. If the documents are privileged, the court may not enforce the summons. If the privilege does not apply (e.g., documents related to a crime), the court can compel production.
Example 9: A police station in Pune issues a written order to a landlord to produce the rent agreement with a tenant who is an accused in a cheating case. The landlord produces the agreement. The agreement becomes evidence. The landlord does not need to testify unless the court also summons him as a witness.
Example 10: A court in Kolkata issues a summons to a bank to produce account documents. The bank manager personally appears and produces the documents. This is also allowed. Section 91(2) gives an option to produce without appearing, but appearing in person is also permitted.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा अदालतों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उन दस्तावेजों या अन्य भौतिक वस्तुओं को पेश करने के लिए लोगों को मजबूर करने की शक्ति देती है जो किसी जांच, अदालती जांच, या मुकदमे के लिए आवश्यक या वांछनीय हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ठगी के मामले को साबित करने के लिए बैंक के रिकॉर्ड की आवश्यकता है, तो अदालत बैंक प्रबंधक को वे रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दे सकती है। यदि हत्या का हथियार किसी के घर में छिपा है, तो पुलिस उस व्यक्ति को उसे पेश करने का आदेश दे सकती है।
यह आदेश कौन जारी कर सकता है?
दो प्रकार के प्राधिकारी इस धारा के तहत आदेश जारी कर सकते हैं। पहला, कोई भी अदालत एक "समन" - एक औपचारिक कानूनी नोटिस - जारी कर सकती है जिसमें किसी व्यक्ति को दस्तावेज या वस्तुएं पेश करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, थाना प्रभारी अधिकारी (आमतौर पर SHO) पेश करने के लिए एक लिखित आदेश जारी कर सकता है। एक जूनियर पुलिस अधिकारी अपने आप ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता है। प्राधिकारी का मानना होना चाहिए कि दस्तावेज या वस्तु कानूनी कार्यवाही के लिए "आवश्यक या वांछनीय" है। यह एक काफी व्यापक मानक है - यह पूरी तरह से आवश्यक होने की आवश्यकता नहीं है, बस सहायक होना चाहिए।
यदि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना चाहता है तो क्या होता है?
उप-धारा (2) एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करती है। यदि व्यक्ति को केवल एक दस्तावेज या वस्तु पेश करने की आवश्यकता है न कि गवाही देने की, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वे बस दस्तावेज या वस्तु को किसी और के माध्यम से भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई अदालत किसी कंपनी को उसकी लेखा पुस्तकें पेश करने का आदेश देती है, तो कंपनी प्रबंध निदेशक के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय एक क्लर्क को पुस्तकें वितरित करने के लिए भेज सकती है। इससे समय की बचत होती है और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।
अवज्ञा करने के क्या परिणाम होते हैं?
यह धारा अपने आप में कोई सजा सूचीबद्ध नहीं करती है। हालाँकि, इस धारा के तहत समन या आदेश की अवज्ञा करना एक अलग अपराध है। IPC की धारा 174 (पुराना कानून) या BNS की धारा 206 (नया कानून) के तहत, जो व्यक्ति इस धारा के तहत आदेश दिए जाने पर दस्तावेज या वस्तु पेश करने में विफल रहता है, उसे एक महीने तक की साधारण कैद, या ₹500 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अदालत CrPC की धारा 93 / BNSS की धारा 96 के तहत दस्तावेज या वस्तु की खोज और जब्ती के लिए वारंट जारी कर सकती है।
पुराने और नए कानून के बीच मुख्य अंतर:
शब्दांकन समान है, सिवाय "इस संहिता" बनाम "इस संहिता" (BNSS) के संदर्भ के। संबंधित धाराओं में क्रॉस-रेफरेंस भी तदनुसार बदल जाते हैं। सामग्री बिल्कुल वैसी ही है।
महत्वपूर्ण सीमाएँ:
यह शक्ति असीमित नहीं है। दस्तावेज या वस्तु उस व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में होनी चाहिए जिसे आदेश दिया जा रहा है। अदालत किसी व्यक्ति को ऐसी कोई चीज़ पेश करने का आदेश नहीं दे सकती जो उसके पास नहीं है और जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता। साथ ही, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज - जैसे वकील और मुवक्किल के बीच संचार - भारतीय साक्ष्य अधिनियम / भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पेश करने से संरक्षित हैं।
अन्य धाराओं के साथ तुलना:
धारा 91 धारा 92 (जो खोजी वारंट से संबंधित है) से व्यापक है। धारा 91 का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति ज्ञात हो और उसके सहयोग करने की संभावना हो। धारा 92 का उपयोग तब किया जाता है जब दस्तावेज का स्थान ज्ञात हो लेकिन कब्जे वाला व्यक्ति सहयोग नहीं कर सकता है, या जब पुलिस बिना पूर्व सूचना दिए खोजना चाहती है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ की एक अदालत रमेश के खिलाफ चेक बाउंस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत का मानना है कि HDFC बैंक के बैंक स्टेटमेंट आवश्यक हैं। अदालत बैंक प्रबंधक को धारा 91 के तहत समन जारी करती है ताकि वह पिछले 6 महीनों के रमेश के खाते के स्टेटमेंट पेश करे। प्रबंधक एक क्लर्क के माध्यम से स्टेटमेंट भेजता है। यह समन का अनुपालन करता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक पुलिस अधिकारी संजय के खिलाफ ठगी के मामले की जांच कर रहा है। अधिकारी का मानना है कि संजय के मोबाइल फोन में सबूत हैं। थाना प्रभारी अधिकारी धारा 91 के तहत संजय को अपना मोबाइल फोन पेश करने का लिखित आदेश जारी करता है। संजय मना कर देता है। अधिकारी अब फोन को जब्त करने के लिए धारा 93 के तहत खोजी वारंट ले सकता है।
उदाहरण 3: मुंबई की एक अदालत एक संपत्ति विवाद की जांच कर रही है। अदालत उप-पंजीयक कार्यालय को ₹50 लाख के मकान का मूल बिक्री विलेख पेश करने के लिए समन जारी करती है। उप-पंजीयक का क्लर्क बिना उप-पंजीयक के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए विलेख पेश करता है। यह धारा 91(2) के तहत अनुमत है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक पुलिस थाने को ₹15 लाख के चुराए गए सोने के गहनों की शिकायत मिलती है। SHO का मानना है कि पास की एक दुकान से CCTV फुटेज जांच के लिए वांछनीय है। SHO दुकान मालिक को पिछले 3 दिनों की CCTV रिकॉर्डिंग पेश करने का लिखित आदेश जारी करता है। दुकान मालिक DVR सौंप देता है।
उदाहरण 5: पटना की एक अदालत हत्या के मामले की सुनवाई कर रही है। अभियोजन पक्ष को पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। अदालत अस्पताल को रिपोर्ट पेश करने के लिए समन जारी करती है। अस्पताल इसे डाक से भेजता है। यह धारा 91(2) के तहत पर्याप्त अनुपालन है क्योंकि केवल दस्तावेज पेश करना आवश्यक है, व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं।
उदाहरण 6: जयपुर की एक अदालत एक कंपनी को पिछले 2 वर्षों के उसके GST रिटर्न पेश करने के लिए समन जारी करती है। कंपनी समन की अनदेखी करती है। अदालत कंपनी के परिसर की खोज करने और दस्तावेजों को जब्त करने के लिए धारा 93 के तहत वारंट जारी कर सकती है। समन की अवहेलना करने के लिए कंपनी पर IPC धारा 174 के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक पुलिस अधिकारी ड्रग मामले की जांच कर रहा है। SHO एक अस्पताल को एक मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का लिखित आदेश जारी करता है जिसकी ओवरडोज से मृत्यु हो गई थी। अस्पताल रोगी की गोपनीयता का हवाला देते हुए मना कर देता है। यह कोई वैध बहाना नहीं है क्योंकि जब आपराधिक जांच के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तो धारा 91 गोपनीयता को ओवरराइड करती है।
उदाहरण 8: हैदराबाद की एक अदालत एक वकील को मुवक्किल के दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी करती है। वकील अधिवक्ता-मुवक्किल विशेषाधिकार का दावा करता है। अदालत दावे की जांच करती है। यदि दस्तावेज विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो अदालत समन लागू नहीं कर सकती है। यदि विशेषाधिकार लागू नहीं होता है (जैसे, अपराध से संबंधित दस्तावेज), तो अदालत पेश करने के लिए बाध्य कर सकती है।
उदाहरण 9: पुणे में एक पुलिस थाना एक मकान मालिक को उस किरायेदार के साथ किराया समझौता पेश करने का लिखित आदेश जारी करता है जो ठगी के मामले में आरोपी है। मकान मालिक समझौता पेश करता है। समझौता सबूत बन जाता है। जब तक अदालत उसे गवाह के रूप में समन भी नहीं करती, तब तक मकान मालिक को गवाही देने की आवश्यकता नहीं है।
उदाहरण 10: कोलकाता की एक अदालत एक बैंक को खाता दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी करती है। बैंक प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है और दस्तावेज पेश करता है। यह भी अनुमत है। धारा 91(2) बिना उपस्थित हुए पेश करने का विकल्प देती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना भी अनुमत है।
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