CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 94 CrPC — Search of place suspected to contain stolen property, forged documents, etc.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
94. (1) If a District Magistrate, Sub-divisional Magistrate or Magistrate of the first class, upon information and after such inquiry as he thinks necessary, has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of stolen property, or for the deposit or sale of any property obtained by the commission of any offence, or for the deposit, sale or manufacture of any forged documents, false seals or counterfeit stamps, or for the depositing, sale or manufacture of any obscene object, or for the depositing, manufacture of any arms or ammunition as defined in the Arms Act, 1959, which are not kept or stored in accordance with the provisions of that Act, or for the depositing or sale of any dangerous drug, as defined in the Dangerous Drugs Act, 1930, or for the deposit or sale of any drug as defined in the Drugs and Cosmetics Act, 1940, in contravention of the provisions of that Act, such Magistrate may at any time issue a search warrant to a police officer, not below the rank of an officer in charge of a police station, authorising him to enter into and search such place, and to seize any property, document or thing found therein, and to convey the same before the Magistrate, or to make such other disposition as the warrant may direct. (2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, relating to search-warrants (in so far as they are not inconsistent with the provisions of this section) shall, so far as may be, apply to search-warrants issued under this section.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section is a specialized search warrant provision. It deals with very specific types of illegal activity. While Section 96 (CrPC 93) is a general search warrant for any document or thing, Section 97 is focused on places used for storing or selling specific kinds of contraband or illegal items. It is a powerful tool for law enforcement.
What specific items does this cover?
The section lists several categories: stolen property or property obtained from any crime; forged documents, false seals, or counterfeit stamps; obscene objects (like pornography); arms and ammunition kept illegally under the Arms Act; dangerous drugs under the Dangerous Drugs Act; and drugs sold illegally under the Drugs and Cosmetics Act. If a magistrate believes a place is being used for any of these purposes, they can issue a search warrant.
Who can issue this warrant?
Only specific magistrates: a District Magistrate, a Sub-divisional Magistrate, or a Magistrate of the first class. A lower magistrate like a second class magistrate cannot issue this warrant. The magistrate must act based on information they have received and after conducting whatever inquiry they think is necessary. The magistrate must have "reason to believe" - not just a suspicion - that the place is being used for one of the listed illegal purposes.
How is the search conducted?
The warrant must be given to a police officer who is at least the rank of an officer in charge of a police station (typically an Inspector or Sub-Inspector in charge). A constable cannot execute this warrant alone. The warrant authorizes the officer to enter the place, search it, seize any property, document, or thing found, and then either bring it before the magistrate or handle it as the warrant directs.
What is the purpose of sub-section (2)?
Sub-section (2) is a historical reference. It says that the rules about search warrants from the old 1898 Code of Criminal Procedure will apply to warrants under this section, as long as they don't conflict with this section. This means the general procedures for search warrants (like how to conduct the search, what records to keep, etc.) still apply.
Key differences between old and new law:
The wording is identical. The BNSS retains the reference to the "Code of Criminal Procedure, 1898" in sub-section (2) - this appears to be an oversight in updating the text. However, in practice, the principles of search and seizure from the current procedural law (CrPC 1973 / BNSS 2023) will apply. The substance remains exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A District Magistrate in Lucknow receives a tip that a house in the city is being used to store stolen gold jewellery worth ₹20 lakh. After a preliminary inquiry, the DM issues a search warrant under Section 94 to the local SHO. The SHO enters the house, finds the jewellery hidden in a false ceiling, and seizes it.
Example 2: A Sub-divisional Magistrate in Delhi learns that a shop in Chandni Chowk is selling forged documents - fake passports and visas. The Magistrate conducts an inquiry through a confidential source and issues a search warrant. Police raid the shop, seize 50 fake passports, and arrest the shopkeeper.
Example 3: A Magistrate of the first class in Mumbai is informed that a warehouse is being used to manufacture and store obscene DVDs. The Magistrate issues a search warrant. Police enter the warehouse, find thousands of obscene DVDs, a printing press, and computers. All are seized.
Example 4: A District Magistrate in Patna receives information that a farmhouse is being used to illegally manufacture arms and ammunition under the Arms Act. The DM issues a search warrant to the SP. Police raid the farmhouse, find a small factory making pistols, and seize 30 pistols and ammunition.
Example 5: A Magistrate in Bengaluru learns that a godown is being used to store dangerous drugs (heroin) under the Dangerous Drugs Act. The Magistrate issues a search warrant. Police find 5 kg of heroin worth ₹10 crore hidden in the godown and seize it.
Example 6: A Sub-divisional Magistrate in Jaipur is told that a medical store is selling drugs without a license in violation of the Drugs and Cosmetics Act. The Magistrate issues a search warrant. Police seize hundreds of boxes of medicines and arrest the store owner.
Example 7: A first class magistrate in Chennai issues a search warrant under Section 94 for a place suspected of storing stolen motorcycles. The warrant is given to a police constable. The constable executes it alone. This is illegal because sub-section (1) requires the warrant to be given to an officer not below the rank of an officer in charge of a police station. The seizure may be challenged.
Example 8: A District Magistrate in Hyderabad issues a search warrant without conducting any inquiry, just based on an anonymous phone call. The search finds nothing. The occupants challenge the warrant as illegal because the DM did not have "reason to believe" - he didn't conduct the necessary inquiry. The court may quash the warrant.
Example 9: A Magistrate in Pune issues a warrant under Section 94 to search a house for stolen property. During the search, the police find not only stolen goods but also forged documents. The forged documents can also be seized because Section 94 covers both stolen property and forged documents. The police do not need a separate warrant for the forged documents.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा एक विशिष्ट सर्च वारंट प्रावधान है। यह बहुत विशिष्ट प्रकार की अवैध गतिविधियों से संबंधित है। जबकि धारा 96 (CrPC 93) किसी भी दस्तावेज या वस्तु के लिए एक सामान्य सर्च वारंट है, धारा 97 विशिष्ट प्रकार की अवैध वस्तुओं को संग्रहीत या बेचने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानों पर केंद्रित है। यह कानून प्रवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।
यह किन विशिष्ट वस्तुओं को कवर करता है?
यह धारा कई श्रेणियों को सूचीबद्ध करती है: चोरी की संपत्ति या किसी अपराध से प्राप्त संपत्ति; जाली दस्तावेज, झूठी मुहरें, या नकली डाक टिकट; अश्लील वस्तुएं (जैसे अश्लील साहित्य); अवैध रूप से रखे गए हथियार और गोला-बारूद (आर्म्स एक्ट के तहत); खतरनाक दवाएं (खतरनाक दवा अधिनियम के तहत); और अवैध रूप से बेची जाने वाली दवाएं (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत)। यदि किसी मजिस्ट्रेट को विश्वास है कि किसी स्थान का उपयोग इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो वे सर्च वारंट जारी कर सकते हैं।
यह वारंट कौन जारी कर सकता है?
केवल विशिष्ट मजिस्ट्रेट: एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट, या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट यह वारंट जारी नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट को प्राप्त जानकारी के आधार पर और अपनी आवश्यक जांच करने के बाद कार्य करना चाहिए। मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का "कारण" होना चाहिए - न कि केवल संदेह - कि उस स्थान का उपयोग सूचीबद्ध अवैध उद्देश्यों में से एक के लिए किया जा रहा है।
तलाशी कैसे की जाती है?
वारंट एक पुलिस अधिकारी को दिया जाना चाहिए जो कम से कम थाना प्रभारी के रैंक का हो (आमतौर पर इंस्पेक्टर या एसएचओ)। एक कांस्टेबल अकेले इस वारंट पर अमल नहीं कर सकता। वारंट अधिकारी को उस स्थान में प्रवेश करने, तलाशी लेने, वहां मिली किसी भी संपत्ति, दस्तावेज या वस्तु को जब्त करने, और फिर उसे या तो मजिस्ट्रेट के सामने लाने या वारंट के निर्देशानुसार उसका निपटान करने का अधिकार देता है।
उप-धारा (2) का उद्देश्य क्या है?
उप-धारा (2) एक ऐतिहासिक संदर्भ है। यह कहती है कि पुरानी 1898 संहिता से सर्च वारंट के नियम इस धारा के तहत वारंट पर लागू होंगे, जब तक कि वे इस धारा के साथ संघर्ष नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि सर्च वारंट के लिए सामान्य प्रक्रियाएँ (जैसे तलाशी कैसे करनी है, क्या रिकॉर्ड रखने हैं, आदि) अभी भी लागू होती हैं।
पुराने और नए कानून के बीच मुख्य अंतर:
शब्दांकन समान है। BNSS में उप-धारा (2) में "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898" का संदर्भ बरकरार है - यह पाठ को अद्यतन करने में एक चूक प्रतीत होता है। हालाँकि, व्यवहार में, वर्तमान प्रक्रियात्मक कानून (CrPC 1973 / BNSS 2023) के तलाशी और जब्ती के सिद्धांत लागू होंगे। सामग्री बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक जिला मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि शहर में एक घर का उपयोग ₹20 लाख के चुराए गए सोने के गहनों को संग्रहीत करने के लिए किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच के बाद, डीएम स्थानीय एसएचओ को धारा 94 के तहत सर्च वारंट जारी करता है। एसएचओ घर में प्रवेश करता है, गहनों को झूठी छत में छिपा हुआ पाता है, और उन्हें जब्त कर लेता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि चांदनी चौक में एक दुकान जाली दस्तावेज - फर्जी पासपोर्ट और वीजा बेच रही है। मजिस्ट्रेट एक गोपनीय स्रोत के माध्यम से जांच करता है और सर्च वारंट जारी करता है। पुलिस दुकान पर छापा मारती है, 50 फर्जी पासपोर्ट जब्त करती है, और दुकानदार को गिरफ्तार कर लेती है।
उदाहरण 3: मुंबई में प्रथम श्रेणी के एक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि एक गोदाम का उपयोग अश्लील डीवीडी बनाने और संग्रहीत करने के लिए किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी करता है। पुलिस गोदाम में प्रवेश करती है, हजारों अश्लील डीवीडी, एक प्रिंटिंग प्रेस और कंप्यूटर ढूंढती है। सब कुछ जब्त कर लिया जाता है।
उदाहरण 4: पटना में एक जिला मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि एक फार्महाउस का उपयोग आर्म्स एक्ट के तहत अवैध रूप से हथियार और गोला-बारूद बनाने के लिए किया जा रहा है। डीएम एसपी को सर्च वारंट जारी करता है। पुलिस फार्महाउस पर छापा मारती है, पिस्तौल बनाने वाली एक छोटी फैक्ट्री ढूंढती है, और 30 पिस्तौल और गोला-बारूद जब्त कर लेती है।
उदाहरण 5: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि एक गोदाम का उपयोग खतरनाक दवाओं (हेरोइन) को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी करता है। पुलिस को गोदाम में छिपा हुआ ₹10 करोड़ का 5 किलो हेरोइन मिलता है और उसे जब्त कर लिया जाता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट को बताया जाता है कि एक मेडिकल स्टोर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के उल्लंघन में बिना लाइसेंस के दवाएं बेच रहा है। मजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी करता है। पुलिस दवाओं के सैकड़ों बक्से जब्त कर लेती है और दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लेती है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट धारा 94 के तहत चुराई गई मोटरसाइकिलों के भंडारण के संदेह वाले स्थान के लिए सर्च वारंट जारी करता है। वारंट एक पुलिस कांस्टेबल को दिया जाता है। कांस्टेबल अकेले ही इस पर अमल करता है। यह अवैध है क्योंकि उप-धारा (1) के लिए आवश्यक है कि वारंट थाना प्रभारी के रैंक से कम न होने वाले अधिकारी को दिया जाए। जब्ती को चुनौती दी जा सकती है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक जिला मजिस्ट्रेट बिना कोई जांच किए, सिर्फ एक गुमनाम फोन कॉल के आधार पर सर्च वारंट जारी करता है। तलाशी में कुछ नहीं मिलता। रहने वाले वारंट को अवैध बताकर चुनौती देते हैं क्योंकि डीएम के पास "विश्वास करने का कारण" नहीं था - उसने आवश्यक जांच नहीं की। अदालत वारंट को रद्द कर सकती है।
उदाहरण 9: पुणे में एक मजिस्ट्रेट चोरी की संपत्ति के लिए एक घर की तलाशी के लिए धारा 94 के तहत वारंट जारी करता है। तलाशी के दौरान, पुलिस को न केवल चुराया हुआ सामान मिलता है, बल्कि जाली दस्तावेज भी मिलते हैं। जाली दस्तावेज भी जब्त किए जा सकते हैं क्योंकि धारा 94 चोरी की संपत्ति और जाली दस्तावेज दोनों को कवर करती है। पुलिस को जाली दस्तावेजों के लिए अलग वारंट की आवश्यकता नहीं है।
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