CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 95 CrPC — Power to declare certain publications forfeited and to issue search-warrants for the same
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
95. (1) Where- (a) any newspaper or book as defined in the Press and Registration of Books Act, 1867, or (b) any document, wherever printed, appears to the State Government to contain any matter the publication of which is punishable under section 124A or section 153A or section 153B or section 292 or section 293 or section 295A of the Indian Penal Code (45 of 1860), the State Government may, by notification in the Official Gazette, stating the grounds of its opinion, declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter and every copy of such book or other document to be forfeited to Government, and thereupon any police officer may seize the same wherever found in India and any Magistrate may by warrant authorise any police officer not below the rank of sub-inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue, book or other document may be or may be reasonably suspected to be. (2) In this section and in section 96,- (a) "book" includes every volume, part or division of a volume, and pamphlet, and every sheet of music, map, chart or plan separately printed; (b) "document" includes any painting, drawing or photograph, or other visible representation. (3) No order passed or action taken under this section shall be called in question in any Court otherwise than in accordance with the provisions of section 96.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section gives the State Government the power to ban and seize newspapers, books, or documents that contain certain types of harmful content. If the government believes that a publication contains material that would be a crime to publish under specific sections of the Indian Penal Code (or the new BNS), it can declare that publication "forfeited" - meaning it belongs to the government and must be surrendered.
What kind of content is covered?
Under the old IPC, the sections were: Section 124A (sedition - speaking against the government), Section 153A (promoting enmity between groups), Section 153B (imputations prejudicial to national integration), Section 292 (sale of obscene books), Section 293 (sale of obscene objects to young people), and Section 295A (deliberate insult to religious beliefs). Under the new BNS, the corresponding sections are: Section 152 (sedition-like offences), Section 196 (promoting enmity), Section 197 (imputations prejudicial to national integration), Section 293 (obscene publications), Section 294 (obscene objects to young people), and Section 299 (insult to religious beliefs).
How does the government take action?
The State Government must first issue a notification in the Official Gazette - a formal government publication. The notification must state the grounds for why the government believes the material is objectionable. The government cannot just say "we don't like it"; they must give reasons. Once the notification is published, any police officer can seize copies of that publication wherever they are found in India. Additionally, a Magistrate can issue a search warrant authorizing a police officer (at least Sub-Inspector rank) to enter any premises where the publication might be and search for it.
What is considered a "book" or "document"?
Sub-section (2) gives broad definitions. "Book" includes every volume, part of a volume, pamphlet, sheet of music, map, chart, or plan - anything separately printed. "Document" includes paintings, drawings, photographs, or any other visible representation. This is very broad and covers almost any printed or visual material.
Can this order be challenged in court?
Yes, but only in the specific way provided in Section 99 (old CrPC Section 96). Sub-section (3) says no order under this section can be questioned in any court except according to the rules in Section 99. That section allows any person having an interest in the forfeited publication to apply to the High Court to have the order declared invalid. This is a special legal remedy designed to balance government power with individual rights.
Key differences between old and new law:
The structure is identical. Only the cross-references to IPC sections have been updated to BNS sections. Section 124A (sedition) has been replaced by Section 152 of BNS, though the content has changed (the sedition law has been modified). Sections 153A, 153B, 292, 293, and 295A of IPC correspond to Sections 196, 197, 293, 294, and 299 of BNS respectively. The reference to Section 96 in sub-section (3) has been updated to Section 99.
Real-Life Example
Example 1: The State Government of Uttar Pradesh receives complaints about a newspaper that published an article insulting the Prophet Muhammad. The government believes this violates Section 295A IPC (insult to religious beliefs). It issues a notification in the Gazette declaring all copies of that newspaper issue forfeited. Police across UP seize all available copies.
Example 2: The State Government of Maharashtra finds that a book being sold in Mumbai contains obscene pictures under Section 292 IPC. The government issues a forfeiture notification. A Magistrate issues a search warrant to a Sub-Inspector to search a bookshop where the book is suspected to be stored. The SI finds 500 copies and seizes them.
Example 3: The State Government of Delhi believes a pamphlet distributed in public promotes enmity between Hindus and Muslims under Section 153A IPC. The government issues a Gazette notification with detailed reasons. Police officers seize pamphlets from public places and a Magistrate authorizes a search of a printing press where the pamphlets were printed.
Example 4: A state government issues a forfeiture order against a magazine that contains material seditious under Section 124A IPC. The publisher of the magazine challenges the order under Section 96 CrPC by filing a petition in the High Court. The High Court hears the case and decides whether the order is valid.
Example 5: Under the new BNS, the State Government of Tamil Nadu issues a forfeiture notification against a book containing material under Section 299 BNS (insult to religious beliefs). A police officer seizes copies from a distributor. The distributor files an application under Section 99 BNSS in the High Court challenging the forfeiture.
Example 6: The State Government of West Bengal declares a painting displayed in an art gallery as forfeited because it contains obscene material under Section 292 IPC. The "document" definition in Section 95(2)(b) includes paintings, so this is valid. Police seize the painting and a Magistrate issues a warrant to search the gallery for other copies.
Example 7: A state government issues a forfeiture notification without stating any grounds. The notification is illegal because Section 95(1) requires the government to "state the grounds of its opinion." The affected publisher can challenge the notification directly in the High Court under Section 96, arguing that the notification is void for lack of reasons.
Example 8: The State Government of Karnataka issues a forfeiture order against a newsletter that the government believes violates Section 153B IPC (imputations prejudicial to national integration). The newsletter is printed in multiple states. Police in Karnataka, Maharashtra, and Delhi all seize copies because Section 95 says the order applies to copies "wherever found in India."
Example 9: A Sub-Inspector of Police wants to search a house for forfeited books. He goes to a Magistrate and asks for a warrant. The Magistrate refuses because the warrant under Section 95(1) can only be issued to an officer "not below the rank of sub-inspector." The Sub-Inspector is exactly that rank, so the warrant should be issued. The officer misread the law - Sub-Inspector is the minimum rank, so it is allowed.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा राज्य सरकार को उन समाचार पत्रों, पुस्तकों या दस्तावेजों को प्रतिबंधित और जब्त करने की शक्ति देती है जिनमें कुछ प्रकार की हानिकारक सामग्री होती है। यदि सरकार का मानना है कि किसी प्रकाशन में ऐसी सामग्री है जिसे प्रकाशित करना भारतीय दंड संहिता (या नई BNS) की विशिष्ट धाराओं के तहत एक अपराध होगा, तो वह उस प्रकाशन को "जब्त" घोषित कर सकती है - जिसका अर्थ है कि यह सरकार की है और इसे आत्मसमर्पण किया जाना चाहिए।
किस प्रकार की सामग्री कवर की जाती है?
पुरानी IPC के तहत, धाराएं थीं: धारा 124A (राजद्रोह - सरकार के खिलाफ बोलना), धारा 153A (समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ावा देना), धारा 153B (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप), धारा 292 (अश्लील पुस्तकों की बिक्री), धारा 293 (युवाओं को अश्लील वस्तुओं की बिक्री), और धारा 295A (धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर अपमान)। नई BNS के तहत, संबंधित धाराएं हैं: धारा 152 (राजद्रोह जैसे अपराध), धारा 196 (दुश्मनी बढ़ावा देना), धारा 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप), धारा 293 (अश्लील प्रकाशन), धारा 294 (युवाओं को अश्लील वस्तुएं), और धारा 299 (धार्मिक विश्वासों का अपमान)।
सरकार कैसे कार्रवाई करती है?
राज्य सरकार को पहले राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करनी होगी। अधिसूचना में यह बताना होगा कि सरकार ऐसा क्यों मानती है कि सामग्री आपत्तिजनक है। सरकार केवल यह नहीं कह सकती कि "हमें यह पसंद नहीं है"; उन्हें कारण बताने होंगे। एक बार अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, कोई भी पुलिस अधिकारी उस प्रकाशन की प्रतियां जहां भी भारत में मिलें, जब्त कर सकता है। इसके अलावा, एक मजिस्ट्रेट एक पुलिस अधिकारी (कम से कम सब-इंस्पेक्टर रैंक) को उन परिसरों में प्रवेश करने और उनकी तलाश करने के लिए अधिकृत करते हुए सर्च वारंट जारी कर सकता है जहां प्रकाशन हो सकता है या होने का उचित संदेह हो सकता है।
"पुस्तक" या "दस्तावेज़" क्या माना जाता है?
उप-धारा (2) व्यापक परिभाषाएँ देती है। "पुस्तक" में हर खंड, एक खंड का हिस्सा या विभाजन, पैम्फलेट, और हर संगीत शीट, मानचित्र, चार्ट या योजना - अलग से मुद्रित कुछ भी शामिल है। "दस्तावेज़" में कोई भी पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ, या अन्य दृश्य प्रतिनिधित्व शामिल है। यह बहुत व्यापक है और लगभग किसी भी मुद्रित या दृश्य सामग्री को कवर करता है।
क्या इस आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है?
हाँ, लेकिन केवल धारा 99 (पुरानी CrPC धारा 96) में प्रदान किए गए विशिष्ट तरीके से। उप-धारा (3) कहती है कि इस धारा के तहत किसी भी आदेश को धारा 99 के नियमों के अनुसार छोड़कर किसी भी अदालत में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। वह धारा जब्त प्रकाशन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आदेश को अमान्य घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने की अनुमति देती है। यह एक विशेष कानूनी उपाय है जो सरकारी शक्ति को व्यक्तिगत अधिकारों के साथ संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पुराने और नए कानून के बीच मुख्य अंतर:
संरचना समान है। केवल IPC धाराओं के क्रॉस-रेफरेंस को BNS धाराओं में अद्यतन किया गया है। धारा 124A (राजद्रोह) को BNS की धारा 152 से बदल दिया गया है। IPC की धारा 153A, 153B, 292, 293, और 295A क्रमशः BNS की धारा 196, 197, 293, 294, और 299 के अनुरूप हैं। उप-धारा (3) में धारा 96 के संदर्भ को धारा 99 में अद्यतन किया गया है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को एक समाचार पत्र के बारे में शिकायतें मिलती हैं जिसने पैगंबर मुहम्मद का अपमान करने वाला एक लेख प्रकाशित किया था। सरकार का मानना है कि यह IPC की धारा 295A (धार्मिक विश्वासों का अपमान) का उल्लंघन करता है। यह राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करती है जिसमें उस समाचार पत्र अंक की सभी प्रतियों को जब्त घोषित किया जाता है। उत्तर प्रदेश भर की पुलिस सभी उपलब्ध प्रतियां जब्त कर लेती है।
उदाहरण 2: महाराष्ट्र की राज्य सरकार को पता चलता है कि मुंबई में बेची जा रही एक पुस्तक में IPC की धारा 292 के तहत अश्लील चित्र हैं। सरकार जब्ती अधिसूचना जारी करती है। एक मजिस्ट्रेट एक सब-इंस्पेक्टर को उस पुस्तक की दुकान की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी करता है जहां पुस्तक के संग्रहीत होने का संदेह है। SI को 500 प्रतियां मिलती हैं और वह उन्हें जब्त कर लेता है।
उदाहरण 3: दिल्ली की राज्य सरकार का मानना है कि सार्वजनिक रूप से वितरित एक पैम्फलेट IPC की धारा 153A के तहत हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है। सरकार विस्तृत कारणों के साथ एक राजपत्र अधिसूचना जारी करती है। पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थानों से पैम्फलेट जब्त करते हैं और एक मजिस्ट्रेट उस प्रिंटिंग प्रेस की तलाशी को अधिकृत करता है जहां पैम्फलेट छापे गए थे।
उदाहरण 4: एक राज्य सरकार एक पत्रिका के खिलाफ जब्ती आदेश जारी करती है जिसमें IPC की धारा 124A के तहत राजद्रोहात्मक सामग्री है। पत्रिका का प्रकाशक CrPC की धारा 96 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके आदेश को चुनौती देता है। उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करता है और तय करता है कि आदेश वैध है या नहीं।
उदाहरण 5: नई BNS के तहत, तमिलनाडु की राज्य सरकार एक पुस्तक के खिलाफ BNS की धारा 299 (धार्मिक विश्वासों का अपमान) के तहत सामग्री वाली पुस्तक के खिलाफ जब्ती अधिसूचना जारी करती है। एक पुलिस अधिकारी एक वितरक से प्रतियां जब्त करता है। वितरक जब्ती को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में BNSS की धारा 99 के तहत आवेदन दायर करता है।
उदाहरण 6: पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार एक आर्ट गैलरी में प्रदर्शित एक पेंटिंग को जब्त घोषित करती है क्योंकि इसमें IPC की धारा 292 के तहत अश्लील सामग्री है। धारा 95(2)(ख) में "दस्तावेज़" परिभाषा में पेंटिंग शामिल हैं, इसलिए यह वैध है। पुलिस पेंटिंग जब्त कर लेती है और एक मजिस्ट्रेट गैलरी में अन्य प्रतियों की तलाश के लिए वारंट जारी करता है।
उदाहरण 7: एक राज्य सरकार बिना कोई कारण बताए जब्ती अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना अवैध है क्योंकि धारा 95(1) के अनुसार सरकार को "अपनी राय के आधार बताने" की आवश्यकता होती है। प्रभावित प्रकाशक धारा 96 के तहत सीधे उच्च न्यायालय में अधिसूचना को चुनौती दे सकता है, यह तर्क देते हुए कि कारणों के अभाव में अधिसूचना शून्य है।
उदाहरण 8: कर्नाटक की राज्य सरकार एक न्यूज़लेटर के खिलाफ जब्ती आदेश जारी करती है जिसके बारे में सरकार का मानना है कि यह IPC की धारा 153B (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप) का उल्लंघन करता है। न्यूज़लेटर कई राज्यों में मुद्रित होता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में पुलिस सभी प्रतियां जब्त कर लेती है क्योंकि धारा 95 कहती है कि आदेश "भारत में जहां कहीं भी मिले" प्रतियों पर लागू होता है।
उदाहरण 9: एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर जब्त पुस्तकों के लिए एक घर की तलाशी लेना चाहता है। वह एक मजिस्ट्रेट के पास जाता है और वारंट मांगता है। मजिस्ट्रेट मना कर देता है क्योंकि धारा 95(1) के तहत वारंट केवल "सब-इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं" एक अधिकारी को जारी किया जा सकता है। सब-इंस्पेक्टर ठीक उसी रैंक का है, इसलिए वारंट जारी किया जाना चाहिए। अधिकारी ने कानून को गलत पढ़ा - सब-इंस्पेक्टर न्यूनतम रैंक है, इसलिए इसकी अनुमति है।
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