CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 96 CrPC — Application to High Court to set aside declaration of forfeiture
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
96. (1) Any person having any interest in any newspaper, book or other document, in respect of which a declaration of forfeiture has been made under section 95, may, within two months from the date of publication of the declaration in the Official Gazette, apply to the High Court to set aside such declaration on the ground that the issue of the newspaper, or the book or other document, did not contain any such matter as is referred to in sub-section (1) of section 95. (2) Every such application shall, where the High Court consists of three or more Judges, be heard by a Special Bench of the High Court composed of three Judges and where the High Court consists of less than three Judges, every such application shall be heard by a Bench composed of all the Judges of that High Court. (3) On the hearing of any such application, the High Court may, if it is satisfied that the issue of the newspaper, or the book or other document, in respect of which the application has been made, did not contain any such matter as is referred to in sub-section (1) of section 95, set aside the declaration of forfeiture. (4) Where the High Court sets aside the declaration of forfeiture under this section, the declaration and the order of the State Government forfeiting such newspaper, book or other document and any action taken thereunder shall be deemed to be void.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section provides the legal remedy for anyone whose newspaper, book, or document has been declared forfeited (seized) by the State Government under Section 95 (CrPC) / Section 98 (BNSS). While the government has the power to ban and seize publications it considers harmful, this power is not absolute. The affected person can go to the High Court and ask the court to overturn the government's decision.
Who can file an application?
Any person who has an "interest" in the forfeited publication can apply. This includes the author, publisher, printer, owner, distributor, or even a reader who has a financial or legal interest. The application must be filed within two months from the date when the government published the forfeiture declaration in the Official Gazette. The two-month deadline is strict - if you miss it, the court may not entertain your application.
What must the applicant prove?
The applicant must convince the High Court that the forfeited publication did NOT actually contain the kind of harmful matter that the government claimed. Under Section 95, the harmful matters are those punishable under sections like 124A (sedition), 153A (promoting enmity), 292 (obscenity), or 295A (insult to religion). The applicant does not need to prove that the government acted in bad faith or that the law itself is bad. They only need to prove that their particular publication did not contain the objectionable content.
How does the High Court hear the case?
Sub-section (2) has special rules about which judges will hear the case. If the High Court has three or more judges normally, then the case must be heard by a Special Bench of three judges. If the High Court has fewer than three judges (some smaller High Courts), then the case is heard by all the judges of that High Court together. This ensures that important free speech cases are decided by a larger bench, not just a single judge.
What happens if the High Court agrees with the applicant?
If the High Court is satisfied that the publication did not contain the objectionable matter, it will set aside (cancel) the declaration of forfeiture. Sub-section (4) then says that the government's declaration and all actions taken under it (like searches and seizures) become void - meaning they are treated as if they never happened. The seized copies must be returned to the owner.
What if the High Court disagrees?
If the High Court finds that the publication did contain the objectionable matter, it will dismiss the application. The forfeiture stands, and the government can keep the seized copies. There is no further appeal mentioned in this section, but a person could potentially approach the Supreme Court under its constitutional jurisdiction.
Key differences between old and new law:
The wording is identical. Only the cross-references have been updated: Section 99(1) refers to Section 98 (instead of Section 95), and the description of harmful matter refers to sub-section (1) of Section 98. The substance remains exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: The State Government of Uttar Pradesh declares a newspaper forfeited under Section 95 for alleged sedition under Section 124A IPC. The publisher files an application in the Allahabad High Court within two months. The High Court, sitting as a Special Bench of three judges, reviews the newspaper. It finds that the article was critical but did not incite violence or hatred against the government. The High Court sets aside the forfeiture. The copies are returned.
Example 2: A book distributor in Maharashtra has 1,000 copies of a book seized after the government declares it forfeited under Section 95 for containing obscene material under Section 292 IPC. The distributor files an application in the Bombay High Court within two months. The High Court reads the book and finds that while it has adult themes, it is not obscene under the legal definition. The forfeiture is set aside.
Example 3: The State Government of Delhi declares a pamphlet forfeited for promoting enmity under Section 153A IPC. The author files an application in the Delhi High Court after three months (one month late). The High Court dismisses the application as time-barred because Section 96(1) requires filing within two months. The forfeiture stands.
Example 4: A small High Court with only two judges receives an application challenging a forfeiture. Under Section 96(2), the case must be heard by a Bench composed of all the Judges of that High Court - meaning both judges together. They cannot hear the case as a single judge. The case is listed before a Division Bench of two judges.
Example 5: The State Government of West Bengal declares a magazine forfeited for insult to religious beliefs under Section 295A IPC. The publisher files an application in the Calcutta High Court. The High Court examines the magazine and finds that it did not deliberately insult any religion. The court sets aside the forfeiture. Sub-section (4) applies - the government's order becomes void and any seized copies must be returned.
Example 6: A person who is just a reader (not the owner or publisher) of a forfeited book files an application in the High Court claiming an interest. The reader says he purchased the book for ₹500 and wants his money back. The High Court may dismiss his application because his "interest" is not the type intended - the section is meant for those with a direct legal or financial stake in the publication itself, not for every buyer.
Example 7: The State Government of Tamil Nadu declares a document forfeited under Section 98 of BNSS for containing matter punishable under Section 299 BNS (insult to religious beliefs). The publisher files an application under Section 99 BNSS in the Madras High Court. The High Court finds that the document did not contain the alleged matter. It sets aside the forfeiture, and the government must return all seized copies.
Example 8: A publisher files an application challenging a forfeiture but does not argue that his publication lacked the objectionable content. Instead, he argues that Section 95 itself is unconstitutional. The High Court may dismiss the application because Section 96 only allows a challenge on the ground that the publication "did not contain any such matter." Constitutional challenges must be brought through other legal procedures.
Example 9: The State Government of Karnataka declares a newsletter forfeited. The publisher files an application in the High Court. Before the court hears the case, the government realizes its mistake and withdraws the forfeiture. The court may still hear the case if the publisher insists, but typically the case becomes moot and the court dismisses it as withdrawn. The publisher may also seek costs from the government for wrongful forfeiture.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा उस किसी भी व्यक्ति के लिए कानूनी उपाय प्रदान करती है जिसके समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज़ को राज्य सरकार द्वारा धारा 95 (CrPC) / धारा 98 (BNSS) के तहत जब्त घोषित कर दिया गया है। जबकि सरकार के पास उन प्रकाशनों को प्रतिबंधित और जब्त करने की शक्ति है जिन्हें वह हानिकारक मानती है, यह शक्ति पूर्ण नहीं है। प्रभावित व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है और अदालत से सरकार के निर्णय को खारिज करने का अनुरोध कर सकता है।
आवेदन कौन कर सकता है?
कोई भी व्यक्ति जिसका जब्त प्रकाशन में "हित" है, आवेदन कर सकता है। इसमें लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, मालिक, वितरक, या यहां तक कि एक पाठक भी शामिल है जिसका वित्तीय या कानूनी हित है। आवेदन उस तारीख से दो महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिए जब सरकार ने राजपत्र में जब्ती घोषणा प्रकाशित की थी। दो महीने की समय सीमा सख्त है - यदि आप इसे चूक जाते हैं, तो अदालत आपके आवेदन पर विचार नहीं कर सकती है।
आवेदक को क्या साबित करना होगा?
आवेदक को उच्च न्यायालय को यह विश्वास दिलाना होगा कि जब्त प्रकाशन में वास्तव में उस प्रकार की हानिकारक सामग्री नहीं थी जैसा सरकार ने दावा किया था। धारा 95 के तहत, हानिकारक सामग्री वे हैं जो धारा 124A (राजद्रोह), 153A (दुश्मनी बढ़ावा देना), 292 (अश्लीलता), या 295A (धर्म का अपमान) जैसी धाराओं के तहत दंडनीय हैं। आवेदक को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार ने बुरे विश्वास में काम किया या कानून ही बुरा है। उन्हें केवल यह साबित करना है कि उनके विशेष प्रकाशन में आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी।
उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कैसे करता है?
उप-धारा (2) में विशेष नियम हैं कि कौन से जज मामले की सुनवाई करेंगे। यदि उच्च न्यायालय में सामान्य रूप से तीन या अधिक जज हैं, तो मामले की सुनवाई तीन जजों की एक विशेष पीठ द्वारा की जानी चाहिए। यदि उच्च न्यायालय में तीन से कम जज हैं (कुछ छोटे उच्च न्यायालय), तो मामले की सुनवाई उस उच्च न्यायालय के सभी जजों द्वारा एक साथ की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मामलों का निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाए, न कि केवल एक जज द्वारा।
यदि उच्च न्यायालय आवेदक से सहमत होता है तो क्या होता है?
यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि प्रकाशन में आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी, तो वह जब्ती की घोषणा को रद्द (सेट असाइड) कर देगा। उप-धारा (4) तब कहती है कि सरकार की घोषणा और उसके तहत की गई सभी कार्रवाइयाँ (जैसे तलाशी और जब्ती) शून्य हो जाती हैं - जिसका अर्थ है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वे कभी हुई ही नहीं थीं। जब्त की गई प्रतियां मालिक को वापस की जानी चाहिए।
यदि उच्च न्यायालय असहमत होता है तो क्या होता है?
यदि उच्च न्यायालय पाता है कि प्रकाशन में आपत्तिजनक सामग्री थी, तो वह आवेदन खारिज कर देगा। जब्ती बरकरार रहती है, और सरकार जब्त की गई प्रतियों को रख सकती है। इस धारा में आगे अपील का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति संभावित रूप से अपने संवैधानिक क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
पुराने और नए कानून के बीच मुख्य अंतर:
शब्दांकन समान है। केवल क्रॉस-रेफरेंस को अद्यतन किया गया है: धारा 99(1) धारा 98 (धारा 95 के बजाय) का संदर्भ देती है, और हानिकारक सामग्री का विवरण धारा 98 की उप-धारा (1) को संदर्भित करता है। सामग्री बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार एक समाचार पत्र को IPC की धारा 124A के तहत कथित राजद्रोह के लिए धारा 95 के तहत जब्त घोषित करती है। प्रकाशक दो महीने के भीतर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करता है। उच्च न्यायालय, तीन जजों की एक विशेष पीठ के रूप में बैठकर, समाचार पत्र की समीक्षा करता है। वह पाता है कि लेख आलोचनात्मक था लेकिन सरकार के खिलाफ हिंसा या घृणा को उकसाता नहीं था। उच्च न्यायालय जब्ती को रद्द कर देता है। प्रतियां वापस कर दी जाती हैं।
उदाहरण 2: महाराष्ट्र में एक पुस्तक वितरक के पास एक पुस्तक की 1,000 प्रतियां जब्त कर ली जाती हैं जब सरकार इसे IPC की धारा 292 के तहत अश्लील सामग्री वाली घोषित करती है। वितरक दो महीने के भीतर बॉम्बे उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करता है। उच्च न्यायालय पुस्तक पढ़ता है और पाता है कि जबकि इसमें वयस्क विषय हैं, यह कानूनी परिभाषा के तहत अश्लील नहीं है। जब्ती रद्द कर दी जाती है।
उदाहरण 3: दिल्ली की राज्य सरकार एक पैम्फलेट को IPC की धारा 153A के तहत दुश्मनी बढ़ावा देने के लिए जब्त घोषित करती है। लेखक तीन महीने बाद (एक महीने देरी से) दिल्ली उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करता है। उच्च न्यायालय आवेदन को समय सीमा समाप्त होने के कारण खारिज कर देता है क्योंकि धारा 96(1) के अनुसार दो महीने के भीतर दायर करना आवश्यक है। जब्ती बरकरार रहती है।
उदाहरण 4: केवल दो जजों वाला एक छोटा उच्च न्यायालय जब्ती को चुनौती देने वाला एक आवेदन प्राप्त करता है। धारा 96(2) के तहत, मामले की सुनवाई उस उच्च न्यायालय के सभी जजों से बनी पीठ द्वारा की जानी चाहिए - जिसका अर्थ है दोनों जज एक साथ। वे मामले की सुनवाई एकल जज के रूप में नहीं कर सकते। मामला दो जजों की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है।
उदाहरण 5: पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार एक पत्रिका को IPC की धारा 295A के तहत धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के लिए जब्त घोषित करती है। प्रकाशक कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करता है। उच्च न्यायालय पत्रिका की जांच करता है और पाता है कि इसने जानबूझकर किसी धर्म का अपमान नहीं किया। अदालत जब्ती को रद्द कर देती है। उप-धारा (4) लागू होती है - सरकार का आदेश शून्य हो जाता है और कोई भी जब्त की गई प्रति वापस की जानी चाहिए।
उदाहरण 6: जब्त पुस्तक का एक पाठक (मालिक या प्रकाशक नहीं) हित का दावा करते हुए उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करता है। पाठक कहता है कि उसने पुस्तक ₹500 में खरीदी थी और अपना पैसा वापस चाहता है। उच्च न्यायालय उसके आवेदन को खारिज कर सकता है क्योंकि उसका "हित" उस प्रकार का नहीं है जिसका इरादा है - यह धारा उन लोगों के लिए है जिनका प्रकाशन में प्रत्यक्ष कानूनी या वित्तीय हिस्सा है, हर खरीदार के लिए नहीं।
उदाहरण 7: तमिलनाडु की राज्य सरकार एक दस्तावेज़ को BNSS की धारा 98 के तहत BNS की धारा 299 (धार्मिक विश्वासों का अपमान) के तहत दंडनीय सामग्री वाला बताकर जब्त घोषित करती है। प्रकाशक मद्रास उच्च न्यायालय में BNSS की धारा 99 के तहत आवेदन दायर करता है। उच्च न्यायालय पाता है कि दस्तावेज़ में कथित सामग्री नहीं थी। वह जब्ती को रद्द कर देता है, और सरकार को सभी जब्त की गई प्रतियां वापस करनी होंगी।
उदाहरण 8: एक प्रकाशक जब्ती को चुनौती देते हुए आवेदन दायर करता है लेकिन यह तर्क नहीं देता कि उसके प्रकाशन में आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी। इसके बजाय, वह तर्क देता है कि धारा 95 स्वयं असंवैधानिक है। उच्च न्यायालय आवेदन को खारिज कर सकता है क्योंकि धारा 96 केवल इस आधार पर चुनौती की अनुमति देती है कि प्रकाशन में "ऐसी कोई सामग्री नहीं थी।" संवैधानिक चुनौतियों को अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से लाया जाना चाहिए।
उदाहरण 9: कर्नाटक की राज्य सरकार एक न्यूज़लेटर को जब्त घोषित करती है। प्रकाशक उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करता है। अदालत द्वारा मामले की सुनवाई से पहले, सरकार को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जब्ती वापस ले लेती है। यदि प्रकाशक जोर देता है तो अदालत अभी भी मामले की सुनवाई कर सकती है, लेकिन आमतौर पर मामला विवादास्पद हो जाता है और अदालत इसे वापस लिए गए के रूप में खारिज कर देती है। प्रकाशक गलत जब्ती के लिए सरकार से लागत भी मांग सकता है।
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