Section 62 CrPC — Summons how served

This section explains how a summons must be served (delivered) to the person who is being called to court. Under both the old and new laws, a summons can be served by a police officer, or by an officer of the court that issued the summons, or by another public servant as allowed by State Government rules. This ensures that the responsibility for serving summons falls on official persons who can be held accountable.

The summons should be served personally to the person whenever possible. This means handing or offering one of the duplicate copies of the summons directly to that person. If the person is present and can be reached, personal service is the preferred method because it leaves no doubt that the person received the summons.

BNSS has introduced two important modernization provisions. First, police stations and court registrars must maintain a register containing the address, email address, phone number, and other details of persons as prescribed by State Government rules. This helps in tracking and serving summons more efficiently. Second, BNSS explicitly allows summons to be served by electronic communication (email, messaging apps, etc.) as long as the summons bears an image of the court's seal. The State Government will make rules specifying the form and manner of such electronic service.

If the summons is served personally, the person receiving it must sign a receipt on the back of the other duplicate copy if the serving officer asks them to. This signed receipt serves as proof that the summons was delivered.

In simple words, this section tells who can deliver a court summons (police, court officers, other officials) and how they should deliver it. Personal hand-delivery is preferred, but BNSS now also allows email or other electronic delivery with a picture of the court's seal. The person receiving the summons may have to sign to confirm they got it.

यह धारा बताती है कि एक समन को उस व्यक्ति को कैसे सेवित (पहुँचाया) जाना चाहिए जिसे अदालत में बुलाया जा रहा है। पुराने और नए दोनों कानूनों के तहत, एक समन एक पुलिस अधिकारी द्वारा, या समन जारी करने वाली अदालत के एक अधिकारी द्वारा, या राज्य सरकार के नियमों द्वारा अनुमत एक अन्य लोक सेवक द्वारा सेवित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि समन सेवित करने की जिम्मेदारी आधिकारिक व्यक्तियों पर आती है जिन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

समन को जब भी संभव हो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सेवित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि समन की दो प्रतियों में से एक को सीधे उस व्यक्ति को सौंपना या देना। यदि व्यक्ति उपलब्ध है और उस तक पहुँचा जा सकता है, तो व्यक्तिगत सेवा पसंदीदा तरीका है क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं रहता कि व्यक्ति को समन प्राप्त हुआ।

BNSS ने दो महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण प्रावधान पेश किए हैं। पहला, पुलिस स्टेशनों और अदालत रजिस्ट्रारों को राज्य सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित अनुसार व्यक्तियों का पता, ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर बनाए रखना चाहिए। यह समन को अधिक कुशलता से ट्रैक करने और सेवित करने में मदद करता है। दूसरा, BNSS स्पष्ट रूप से समन को इलेक्ट्रॉनिक संचार (ईमेल, मैसेजिंग ऐप, आदि) द्वारा सेवित करने की अनुमति देता है, जब तक कि समन पर अदालत की मुहर की छवि हो। राज्य सरकार ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सेवा के रूप और तरीके को निर्दिष्ट करने वाले नियम बनाएगी।

यदि समन व्यक्तिगत रूप से सेवित किया जाता है, तो इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दूसरी डुप्लिकेट प्रति के पीछे एक रसीद पर हस्ताक्षर करना होगा यदि सेवित करने वाला अधिकारी उनसे ऐसा करने के लिए कहता है। यह हस्ताक्षरित रसीद इस बात के प्रमाण के रूप में कार्य करती है कि समन वितरित किया गया था।

सीधी भाषा में कहें तो, यह धारा बताती है कि अदालत का समन कौन पहुँचा सकता है (पुलिस, अदालत के अधिकारी, अन्य अधिकारी) और उन्हें इसे कैसे पहुँचाना चाहिए। व्यक्तिगत हाथ से देना पसंद किया जाता है, लेकिन BNSS अब अदालत की मुहर की तस्वीर के साथ ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की भी अनुमति देता है। समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करने पड़ सकते हैं कि उन्हें यह मिल गया।