BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 66 BNSS — Service when persons summoned cannot be found
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
66. Service when persons summoned cannot be found. Where the person summoned cannot, by the exercise of due diligence, be found, the summons may be served by leaving one of the duplicates for him with some adult member of his family residing with him, and the person with whom the summons is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefor on the back of the other duplicate. Explanation. A servant is not a member of the family within the meaning of this section.
In Simple Words (English)
This section provides an alternative method of serving a summons when the person being summoned cannot be found despite reasonable efforts. The law requires the serving officer to exercise "due diligence" - meaning they must make genuine, reasonable attempts to locate the person before resorting to this alternative method.
When the person cannot be found, the summons can be served by leaving one of the duplicate copies with an adult member of their family who lives with them. The family member should be an adult (under BNSS, this is gender-neutral - any adult family member; under CrPC, it was specifically an adult male family member). The explanation clarifies that a servant is not considered a member of the family for this purpose.
If the serving officer requires it, the family member who receives the summons must sign a receipt on the back of the other duplicate copy. This signed receipt serves as proof that the summons was left with that family member. However, the law does not require the family member to sign if the officer does not ask for it.
In simple words, if the police or court officer cannot find the person who needs to go to court despite trying their best, they can leave the court paper with an adult family member who lives in the same house. This is called "substituted service." The family member cannot be a servant. This ensures that even if the person is avoiding service, the summons can still be effectively delivered to their household.
Real-Life Example
Example 1: A court in Delhi tried to serve a summons on Mr. Sharma at his home for 3 consecutive days but he was never there. The serving officer left the summons with Mr. Sharma's adult son who lived with him. This was valid substituted service under Section 64/66.
Example 2: In Mumbai, the person summoned was out of town for work. The serving officer left the summons with his wife (an adult female family member). Under CrPC Section 64, this was not allowed because it required an adult male. But under BNSS Section 66 (gender-neutral), this would be valid.
Example 3: A police officer in Kolkata attempted to serve a summons on a person but found the house locked. He left the summons with the neighbor. The court held this was not valid service under Section 64/66 because the neighbor is not a family member residing with the person.
Example 4: In Lucknow, the serving officer left the summons with the person's adult brother. The brother signed a receipt on the duplicate. The person later claimed he never got the summons. The court held that service was valid because it was left with an adult family member as required.
Example 5: A servant living in the house of the summoned person was given the summons. The court held that this was not valid service under Section 64/66 because the Explanation explicitly states that a servant is not a member of the family.
Example 6: In Jaipur, the serving officer made no effort to find the summoned person and directly left the summons with his adult son. The court held that this was invalid because the officer did not exercise "due diligence" to find the person before resorting to substituted service.
Example 7: A person in Patna was avoiding service. The serving officer tried for 5 days at different times but could not find him. He then left the summons with the person's adult daughter. Under BNSS Section 66, this was valid as it was left with an adult family member after due diligence.
Example 8: In Hyderabad, the serving officer left the summons with the summoned person's mother. The officer did not ask for a receipt. The mother did not sign anything. The court held that service was still valid because signing is required only if the officer asks for it.
Example 9: A person in Bengaluru had no adult family members living with him. The serving officer, after due diligence, could not find him. The officer could not use Section 64/66 because there was no adult family member. He had to use other methods like affixing the summons under Section 65/67.
Example 10: In Ahmedabad, the serving officer left the summons with a 16-year-old family member (minor). The court held that this was not valid under Section 64/66 because the section requires an "adult" family member. A minor cannot receive substituted service.
सरल हिंदी में
यह धारा समन सेवित करने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करती है जब समन किए जा रहे व्यक्ति को उचित प्रयासों के बावजूद नहीं पाया जा सकता है। कानून के लिए आवश्यक है कि सेवित करने वाला अधिकारी "उचित परिश्रम" का प्रयोग करे - जिसका अर्थ है कि इस वैकल्पिक तरीके का सहारा लेने से पहले उन्हें व्यक्ति का पता लगाने के लिए वास्तविक, उचित प्रयास करने चाहिए।
जब व्यक्ति नहीं मिल पाता है, तो समन को उनके साथ रहने वाले उनके परिवार के एक वयस्क सदस्य के पास डुप्लिकेट प्रतियों में से एक छोड़कर सेवित किया जा सकता है। परिवार का सदस्य एक वयस्क होना चाहिए (BNSS के तहत, यह लिंग-तटस्थ है - कोई भी वयस्क परिवार सदस्य; CrPC के तहत, यह विशेष रूप से एक वयस्क पुरुष परिवार सदस्य था)। स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि इस उद्देश्य के लिए एक नौकर को परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है।
यदि सेवित करने वाला अधिकारी इसकी आवश्यकता करता है, तो समन प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्य को दूसरी डुप्लिकेट प्रति के पीछे एक रसीद पर हस्ताक्षर करना होगा। यह हस्ताक्षरित रसीद इस बात के प्रमाण के रूप में कार्य करती है कि समन उस परिवार के सदस्य के पास छोड़ा गया था। हालाँकि, यदि अधिकारी इसके लिए नहीं कहता है तो कानून परिवार के सदस्य को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं करता है।
सीधी भाषा में कहें तो, यदि पुलिस या अदालत अधिकारी उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाता है जिसे अदालत जाने की आवश्यकता है, तो वे अदालत का कागज उसी घर में रहने वाले एक वयस्क परिवार के सदस्य को छोड़ सकते हैं। इसे "विकल्प सेवा" कहा जाता है। परिवार का सदस्य नौकर नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित करता है कि भले ही व्यक्ति सेवा से बच रहा हो, समन अभी भी प्रभावी रूप से उनके घर तक पहुँचाया जा सकता है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: दिल्ली की एक अदालत ने श्री शर्मा को उनके घर पर लगातार 3 दिनों तक समन सेवित करने का प्रयास किया लेकिन वह कभी नहीं थे। सेवित करने वाले अधिकारी ने समन श्री शर्मा के वयस्क बेटे के पास छोड़ दिया जो उनके साथ रहता था। यह धारा 64/66 के तहत वैध विकल्प सेवा थी।
उदाहरण 2: मुंबई में, समन किया गया व्यक्ति काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। सेवित करने वाले अधिकारी ने समन उसकी पत्नी (एक वयस्क महिला परिवार सदस्य) के पास छोड़ दिया। CrPC धारा 64 के तहत, इसकी अनुमति नहीं थी क्योंकि इसके लिए एक वयस्क पुरुष की आवश्यकता थी। लेकिन BNSS धारा 66 (लिंग-तटस्थ) के तहत, यह वैध होगा।
उदाहरण 3: कोलकाता में एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को समन सेवित करने का प्रयास किया लेकिन घर बंद पाया। उसने समन पड़ोसी के पास छोड़ दिया। अदालत ने माना कि यह धारा 64/66 के तहत वैध सेवा नहीं थी क्योंकि पड़ोसी उस व्यक्ति के साथ रहने वाला परिवार का सदस्य नहीं है।
उदाहरण 4: लखनऊ में, सेवित करने वाले अधिकारी ने समन व्यक्ति के वयस्क भाई के पास छोड़ दिया। भाई ने डुप्लिकेट पर रसीद पर हस्ताक्षर किए। व्यक्ति ने बाद में दावा किया कि उसे समन कभी नहीं मिला। अदालत ने माना कि सेवा वैध थी क्योंकि यह आवश्यकतानुसार एक वयस्क परिवार के सदस्य के पास छोड़ी गई थी।
उदाहरण 5: समन किए गए व्यक्ति के घर में रहने वाले एक नौकर को समन दिया गया। अदालत ने माना कि यह धारा 64/66 के तहत वैध सेवा नहीं थी क्योंकि स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से कहता है कि एक नौकर परिवार का सदस्य नहीं है।
उदाहरण 6: जयपुर में, सेवित करने वाले अधिकारी ने समन किए गए व्यक्ति को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया और सीधे समन उसके वयस्क बेटे के पास छोड़ दिया। अदालत ने माना कि यह अमान्य था क्योंकि अधिकारी ने विकल्प सेवा का सहारा लेने से पहले व्यक्ति को खोजने के लिए "उचित परिश्रम" नहीं किया था।
उदाहरण 7: पटना में एक व्यक्ति सेवा से बच रहा था। सेवित करने वाले अधिकारी ने 5 दिनों तक अलग-अलग समय पर प्रयास किया लेकिन उसे नहीं पा सका। उसने फिर समन व्यक्ति की वयस्क बेटी के पास छोड़ दिया। BNSS धारा 66 के तहत, यह वैध था क्योंकि उचित परिश्रम के बाद यह एक वयस्क परिवार के सदस्य के पास छोड़ा गया था।
उदाहरण 8: हैदराबाद में, सेवित करने वाले अधिकारी ने समन समन किए गए व्यक्ति की माँ के पास छोड़ दिया। अधिकारी ने रसीद के लिए नहीं कहा। माँ ने कुछ भी हस्ताक्षर नहीं किया। अदालत ने माना कि सेवा अभी भी वैध थी क्योंकि हस्ताक्षर करने की आवश्यकता केवल तभी होती है यदि अधिकारी इसके लिए कहता है।
उदाहरण 9: बेंगलुरु में एक व्यक्ति के साथ कोई वयस्क परिवार का सदस्य नहीं रहता था। सेवित करने वाले अधिकारी, उचित परिश्रम के बाद, उसे नहीं पा सका। अधिकारी धारा 64/66 का उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि कोई वयस्क परिवार का सदस्य नहीं था। उसे धारा 65/67 के तहत समन चिपकाने जैसे अन्य तरीकों का उपयोग करना पड़ा।
उदाहरण 10: अहमदाबाद में, सेवित करने वाले अधिकारी ने समन एक 16 वर्षीय परिवार के सदस्य (नाबालिग) के पास छोड़ दिया। अदालत ने माना कि यह धारा 64/66 के तहत वैध नहीं था क्योंकि धारा के लिए एक "वयस्क" परिवार के सदस्य की आवश्यकता होती है। एक नाबालिग विकल्प सेवा प्राप्त नहीं कर सकता है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.