BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 84 BNSS — Proclamation for person absconding
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
84. Proclamation for person absconding: (1) If any Court has reason to believe (whether after taking evidence or not) that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such Court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than thirty days from the date of publishing such proclamation. (2) The proclamation shall be published as follows:— (i) (a) it shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides; (b) it shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides or to some conspicuous place of such town or village; (c) a copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the Court-house; (ii) the Court may also, if it thinks fit, direct a copy of the proclamation to be published in a daily newspaper circulating in the place in which such person ordinarily resides. (3) A statement in writing by the Court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day, in the manner specified in clause (i) of sub-section (2), shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with, and that the proclamation was published on such day. (4) Where a proclamation published under sub-section (1) is in respect of a person accused of an offence which is made punishable with imprisonment of ten years or more, or imprisonment for life or with death under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or under any other law for the time being in force, and such person fails to appear at the specified place and time required by the proclamation, the Court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect. (5) The provisions of sub-sections (2) and (3) shall apply to a declaration made by the Court under sub-section (4) as they apply to the proclamation published under sub-section (1).
In Simple Words (English)
What is this section about?
When a court issues an arrest warrant but the person runs away or hides so that the police cannot find and arrest them, what can the court do? This section gives courts a powerful tool: they can issue a public "proclamation" - a formal public announcement - ordering that person to appear in court within a specific time, at least 30 days from the date of the proclamation.
How is the proclamation published?
The court cannot just keep this order secret. The law requires the court to publish the proclamation in specific ways to make sure the person gets notice and the public also knows. First, it must be read out loud in a public place in the town or village where the person normally lives. Second, a copy must be stuck on a visible part of the person's house or on a public building in that town or village. Third, a copy must be put on the court's own notice board. The court can also, if it wants, publish it in a local newspaper. The court then records in writing that all this was done, and that record is considered final proof that the proclamation was properly published.
What is a "proclaimed offender"?
Under the old CrPC, if a person accused of certain very serious crimes listed in Section 82(4) (like murder or dacoity) did not appear, the court could declare them a "proclaimed offender". The new BNSS has changed this. Under Section 84(4), the court can declare someone a proclaimed offender if they are accused of ANY offence that can be punished with 10 years or more in prison, life imprisonment, or death sentence under the BNS or any other law. This is a much broader list than before. Once declared a proclaimed offender, the person can be tried in their absence (ex-parte trial) under Section 356 of BNSS.
What happens if the person ignores the proclamation?
Ignoring a proclamation is itself a separate crime. Under BNS Section 209 (which replaced IPC Section 174A), if a person fails to appear as required by a proclamation under Section 84(1), they can be punished with up to 3 years in prison, or fine, or both, or community service. And if they have also been declared a proclaimed offender under Section 84(4), the punishment increases to up to 7 years in prison plus fine. This punishment is separate from whatever crime they were originally accused of.
What happens if convicted?
This section itself does not impose punishment. It only creates the procedure for issuing proclamations. The punishment for ignoring a proclamation comes from BNS Section 209 (IPC Section 174A). The punishment for the original crime comes from the specific section defining that crime.
Important safeguards:
Courts have repeatedly held that this section must be strictly followed. A proclamation cannot be issued without first issuing an arrest warrant. The court must have genuine "reason to believe" that the person is absconding or hiding - not just that they were not home one day. The court's satisfaction must be recorded in writing. If these requirements are not met, the proclamation order can be declared illegal. Also, once a proclamation is issued against a person, they generally cannot get anticipatory bail.
Real-Life Example
Example 1: A court in Lucknow issues an arrest warrant against Ramesh for a cheating case involving ₹15 lakh. The police try to find him at his home in a village but his family says he has left and they don't know where. The court has reason to believe Ramesh has absconded. The court issues a proclamation under Section 82, requiring Ramesh to appear in court within 30 days. The proclamation is read aloud in the village, affixed to Ramesh's house, and posted on the court notice board.
Example 2: A court in Delhi issues a warrant against Sanjay for a murder case under Section 302 IPC. Sanjay has fled to another state. The court issues a proclamation. Because the offence carries life imprisonment, the court also declares Sanjay a proclaimed offender under Section 82(4) when he fails to appear after 30 days. Now Sanjay can be tried in absentia.
Example 3: A court in Patna issues a proclamation against Vikas. The court records in writing that the proclamation was duly published according to Section 82(2)(i). This written statement serves as conclusive evidence that publication was proper. Vikas later claims he never saw the proclamation, but the court's statement is accepted as final proof.
Example 4: A court in Mumbai issues a warrant against Priya for a non-bailable offence of theft of ₹50,000. The police cannot find her. The court issues a proclamation. Priya ignores it. She is later arrested. She is now charged not only with theft but also under IPC Section 174A for failing to appear as required by the proclamation, facing up to 3 years additional imprisonment.
Example 5: A court in Bengaluru issues a proclamation against Gopal for an offence punishable with 10 years imprisonment. Gopal does not appear. The court declares him a proclaimed offender. Gopal is arrested after 2 years. He is now liable for punishment under BNS Section 209 with up to 7 years imprisonment for disobeying the proclamation, on top of his original sentence.
Example 6: A court in Jaipur issues a warrant against a person named Meena. Instead of first issuing a warrant, the court directly issues a proclamation. Meena challenges this. The court's order is declared illegal because Section 82 requires that a warrant must be issued before a proclamation can be made.
Example 7: A court in Chennai issues a proclamation but only publishes it in a newspaper, not reading it aloud in the village or affixing it to Meena's house. The publication is incomplete and the proclamation is invalid because all three methods in Section 82(2)(i) are mandatory, not optional.
Example 8: A court in Hyderabad issues a proclamation giving the accused only 15 days to appear, not 30 days as required. The proclamation is invalid. The accused can challenge it. The 30-day period is mandatory, not optional.
Example 9: A court in Pune issues a proclamation against Arjun, who is accused of an offence under the new BNS punishable with 10 years imprisonment. This qualifies for proclaimed offender declaration under BNSS Section 84(4). Under the old CrPC, this offence might not have been in the list. This is a key difference between the old and new law.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
जब अदालत गिरफ्तारी वारंट जारित करती है लेकिन वह व्यक्ति भाग जाता है या छिप जाता है जिससे पुलिस उसे ढूंढकर गिरफ्तार नहीं कर पाती, तो अदालत क्या कर सकती है? यह धारा अदालतों को एक शक्तिशाली उपकरण देती है: वे एक सार्वजनिक "प्रोक्लेमेशन" (घोषणा) जारी कर सकते हैं - एक औपचारिक सार्वजनिक सूचना - जिसमें उस व्यक्ति को एक निश्चित समय के भीतर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया जाता है, जो प्रोक्लेमेशन जारी होने की तारीख से कम से कम 30 दिन बाद का होना चाहिए।
प्रोक्लेमेशन कैसे प्रकाशित किया जाता है?
अदालत इस आदेश को गुप्त नहीं रख सकती। कानून के अनुसार अदालत को प्रोक्लेमेशन को विशेष तरीकों से प्रकाशित करना होता है ताकि व्यक्ति को सूचना मिल सके और जनता को भी पता चले। पहला, इसे उस शहर या गाँव के एक सार्वजनिक स्थान पर ज़ोर से पढ़ा जाना चाहिए जहाँ व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है। दूसरा, इसकी एक प्रति व्यक्ति के घर के किसी दिखाई देने वाले हिस्से या उस शहर/गाँव के किसी सार्वजनिक स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए। तीसरा, इसकी एक प्रति अदालत के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई जानी चाहिए। अदालत चाहे तो इसे किसी स्थानीय अखबार में भी प्रकाशित करवा सकती है। फिर अदालत लिखित रूप में दर्ज करती है कि यह सब कर दिया गया, और यह लिखित बयान अंतिम सबूत माना जाता है कि प्रोक्लेमेशन सही तरीके से प्रकाशित किया गया था।
"घोषित अपराधी" (Proclaimed Offender) क्या होता है?
पुरानी CrPC के तहत, अगर कोई व्यक्ति धारा 82(4) में सूचीबद्ध बहुत गंभीर अपराधों (जैसे हत्या या डकैती) का आरोपी था और अदालत में नहीं आया, तो अदालत उसे "घोषित अपराधी" घोषित कर सकती थी। नए BNSS ने इसे बदल दिया है। BNSS की धारा 84(4) के तहत, अदालत किसी व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित कर सकती है यदि वह किसी ऐसे अपराध का आरोपी है जिसकी सजा 10 साल या उससे अधिक की कैद, उम्रकैद, या मौत हो सकती है - चाहे वह अपराध BNS के तहत हो या किसी दूसरे कानून के तहत। यह पहले से कहीं अधिक व्यापक सूची है। एक बार घोषित अपराधी घोषित होने के बाद, उस व्यक्ति पर उसकी अनुपस्थिति में (एक्स-पार्टे) मुकदमा चलाया जा सकता है, जैसा कि BNSS की धारा 356 में बताया गया है।
यदि व्यक्ति प्रोक्लेमेशन को नज़रअंदाज करता है तो क्या होता है?
प्रोक्लेमेशन को नज़रअंदाज करना अपने आप में एक अलग अपराध है। BNS की धारा 209 (जिसने IPC की धारा 174A की जगह ली है) के तहत, यदि कोई व्यक्ति धारा 84(1) के तहत प्रोक्लेमेशन के अनुसार हाजिर नहीं होता है, तो उसे 3 साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा हो सकती है। और यदि उसे धारा 84(4) के तहत घोषित अपराधी भी घोषित कर दिया गया है, तो सजा बढ़कर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। यह सजा उस मूल अपराध से अलग है जिसके लिए वह व्यक्ति मूल रूप से आरोपी था।
सजा क्या होती है?
यह धारा अपने आप में कोई सजा नहीं देती। यह केवल प्रोक्लेमेशन जारी करने की प्रक्रिया बनाती है। प्रोक्लेमेशन को नज़रअंदाज करने की सजा BNS धारा 209 (IPC धारा 174A) से आती है। मूल अपराध की सजा उस अपराध को परिभाषित करने वाली विशिष्ट धारा से आती है।
महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय:
अदालतों ने बार-बार कहा है कि इस धारा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। बिना पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किए प्रोक्लेमेशन जारी नहीं किया जा सकता। अदालत के पास यह विश्वास करने का वास्तविक "कारण" होना चाहिए कि व्यक्ति भाग रहा है या छिप रहा है - सिर्फ यह नहीं कि वह एक दिन घर पर नहीं था। अदालत की संतुष्टि को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है, तो प्रोक्लेमेशन के आदेश को अवैध घोषित किया जा सकता है। साथ ही, एक बार किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हो जाने के बाद, वह आमतौर पर अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) नहीं ले सकता।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ की एक अदालत ₹15 लाख की ठगी के मामले में रमेश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारित करती है। पुलिस उसे उसके गाँव के घर पर ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसका परिवार कहता है कि वह चला गया है और उन्हें नहीं पता कहाँ है। अदालत को विश्वास करने का कारण है कि रमेश भाग गया है। अदालत धारा 82 के तहत एक प्रोक्लेमेशन जारित करती है, जिसमें रमेश को 30 दिनों के भीतर अदालत में हाजिर होने की आवश्यकता होती है। प्रोक्लेमेशन को गाँव में ज़ोर से पढ़ा जाता है, रमेश के घर पर चिपकाया जाता है, और अदालत के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है।
उदाहरण 2: दिल्ली की एक अदालत IPC की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में संजय के खिलाफ वारंट जारित करती है। संजय दूसरे राज्य भाग गया है। अदालत प्रोक्लेमेशन जारित करती है। चूंकि अपराध में उम्रकैद की सजा है, जब संजय 30 दिनों के बाद हाजिर नहीं होता है तो अदालत उसे धारा 82(4) के तहत घोषित अपराधी घोषित कर देती है। अब संजय पर उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है।
उदाहरण 3: पटना की एक अदालत विकास के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारित करती है। अदालत लिखित रूप में दर्ज करती है कि प्रोक्लेमेशन धारा 82(2)(i) के अनुसार सही तरीके से प्रकाशित किया गया था। यह लिखित बयान अंतिम सबूत के रूप में कार्य करता है कि प्रकाशन सही था। विकास बाद में दावा करता है कि उसने कभी प्रोक्लेमेशन नहीं देखा, लेकिन अदालत का बयान अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।
उदाहरण 4: मुंबई की एक अदालत ₹50,000 की चोरी के गैर-जमानती अपराध के लिए प्रिया के खिलाफ वारंट जारित करती है। पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। अदालत प्रोक्लेमेशन जारित करती है। प्रिया इसे नज़रअंदाज कर देती है। वह बाद में गिरफ्तार हो जाती है। उस पर अब न केवल चोरी का मामला है बल्कि IPC धारा 174A के तहत प्रोक्लेमेशन के अनुसार हाजिर न होने का भी मामला है, जिसमें उसे 3 साल तक की अतिरिक्त कैद हो सकती है।
उदाहरण 5: बेंगलुरु की एक अदालत गोपाल के खिलाफ 10 साल की कैद वाले अपराध के लिए प्रोक्लेमेशन जारित करती है। गोपाल हाजिर नहीं होता है। अदालत उसे घोषित अपराधी घोषित कर देती है। गोपाल 2 साल बाद गिरफ्तार होता है। उस पर अब BNS धारा 209 के तहत प्रोक्लेमेशन की अवहेलना करने के लिए 7 साल तक की कैद का प्रावधान है, जो उसकी मूल सजा के अतिरिक्त होगा।
उदाहरण 6: जयपुर की एक अदालत मीना नामक व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारित करने के बजाय सीधे प्रोक्लेमेशन जारित कर देती है। मीना इसे चुनौती देती है। अदालत का आदेश अवैध घोषित कर दिया जाता है क्योंकि धारा 82 के अनुसार प्रोक्लेमेशन जारी करने से पहले वारंट जारी होना आवश्यक है।
उदाहरण 7: चेन्नई की एक अदालत प्रोक्लेमेशन जारित करती है लेकिन उसे केवल एक अखबार में प्रकाशित करवाती है, गाँव में ज़ोर से नहीं पढ़वाती और न ही मीना के घर पर चिपकवाती है। प्रकाशन अधूरा है और प्रोक्लेमेशन अमान्य है क्योंकि धारा 82(2)(i) के तीनों तरीके अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं।
उदाहरण 8: हैदराबाद की एक अदालत प्रोक्लेमेशन जारित करती है जिसमें आरोपी को हाजिर होने के लिए केवल 15 दिन का समय दिया जाता है, न कि आवश्यक 30 दिन का। प्रोक्लेमेशन अमान्य है। आरोपी इसे चुनौती दे सकता है। 30 दिन की अवधि अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं।
उदाहरण 9: पुणे की एक अदालत अर्जुन के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारित करती है, जो नए BNS के तहत 10 साल की कैद वाले अपराध का आरोपी है। यह BNSS धारा 84(4) के तहत घोषित अपराधी घोषित किए जाने के योग्य है। पुरानी CrPC के तहत, यह अपराध सूची में नहीं होता। यह पुराने और नए कानून के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।
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