BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 89 BNSS — Appearance of person bound by bond or executed bond to appear
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
89. Appearance of person bound by bond or executed bond to appear: (1) When a person for whose appearance a summons or warrant has been issued, or who has been required to give security for his appearance, has entered into a bond with or without sureties for his appearance in the Court, or for his appearance in the Court of a Magistrate or other officer specified in the bond, the following provisions shall have effect, namely:— (a) the person so bound shall, instead of being taken in custody, be released from custody on executing the bond, or, if he is already on bail, the bond shall be taken in substitution of the bail-bond previously taken; (b) if the person so bound fails to appear at the time and place mentioned in the bond, the Court or other officer specified in the bond may, in its or his discretion, issue a warrant for his arrest; (c) on the arrest of the person so bound, the Court or other officer may, in its or his discretion, cancel the bond and order the person to be detained in custody until he is released on a fresh bond or until he is otherwise dealt with according to law. (2) The provisions of this section shall apply to every person required to give security for his appearance under any of the foregoing sections of this Chapter.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section acts as a key to freedom for an accused person. It deals with the situation where a court orders someone to be present—whether through a summons (a legal notice), an arrest warrant, or a direction to post a security bond. Instead of keeping the person in jail, the court allows them to sign a legal document called a 'bond' (an agreement to pay a sum of money if they break the rules). In return, they are set free until their court date. This is the core legal mechanism for granting bail or release on bond.
What are the main rules?
First, when a person signs this bond, they must be released from custody immediately. If they are already out on bail, this new bond replaces the old one. Second, if the person does not show up to court on the specified date and time, the court can issue an arrest warrant. Third, if the person is arrested for not showing up, the court can cancel their bond and put them back in jail. They can only be released again if they sign a fresh bond or the court decides otherwise.
Who does this apply to?
This section applies to anyone who is required to give security for appearing in court. This covers people released under Section 73 (security on arrest warrant), people served with summons, and people who have been given bail. It applies to bonds with sureties (where another person guarantees the accused will appear) and bonds without sureties (where the accused promises on their own).
What happens if convicted?
This section does not impose a punishment for a crime. It is a procedural law that deals with the rules for release and the consequences of not following the release conditions. The punishment for the original crime the person is accused of comes from the specific section of the BNS or another law. However, violating the terms of the bond can lead to arrest, cancellation of the bond, and loss of the bond money.
Real-Life Example
Example 1: A court in Mumbai issues a summons to Ramesh in a cheque bounce case. Instead of arresting him, the court asks him to sign a personal bond of ₹10,000 to guarantee he will appear. Ramesh signs the bond and is released. This is allowed under Section 86.
Example 2: A court in Delhi grants bail to Sanjay in a theft case with two sureties of ₹50,000 each. Sanjay signs the bond along with his two sureties. He is released from jail. If Sanjay fails to appear in court, the court can issue an arrest warrant and cancel the bond, requiring the sureties to pay ₹50,000 each.
Example 3: A court in Lucknow releases Vikas on a bond under Section 73 for his appearance. Vikas fails to appear on the hearing date. The court issues a warrant for his arrest. When arrested, the court cancels his bond and orders him to be held in custody until a fresh bond is executed.
Example 4: A court in Patna already has Priya on bail with a bond of ₹20,000. Later, the court issues a new bond under a different section. Under Section 86(1)(a), the new bond automatically substitutes the old bail bond. Priya does not need to pay twice.
Example 5: A court in Bengaluru requires a person named Gopal to give security for his appearance. Gopal signs a bond without sureties (personal bond) for ₹30,000. He fails to appear. The court issues an arrest warrant. Upon arrest, the court cancels the personal bond and orders Gopal to be detained until he can arrange a fresh bond with sureties.
Example 6: A court in Jaipur issues a summons to Meena. She signs a bond with one surety for ₹15,000. She appears on the first date. Later, the court issues a fresh summons for another date. The same bond continues to apply unless the court specifically cancels it or issues a new bond requirement.
Example 7: A court in Chennai releases Arjun on a bond. Arjun moves to another city without informing the court. He fails to appear. The court issues a warrant for his arrest under Section 86(1)(b). The police arrest him and bring him back. The court cancels his bond under Section 86(1)(c) and orders him to be kept in jail until he provides a fresh bond.
Example 8: A court in Hyderabad issues a bond requiring Sohan to appear every Monday for 3 months. Sohan appears the first two Mondays but misses the third Monday due to a medical emergency. The court may exercise its discretion and not issue a warrant immediately if Sohan provides proof of his emergency. The word "may" in Section 86(1)(b) gives the court this flexibility.
Example 9: A court in Pune cancels Vikas's bond and orders him detained. Vikas cannot find new sureties for a fresh bond. He remains in jail until his trial concludes. The law does not require the court to release him again if he cannot arrange a fresh bond.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा आरोपी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की कुंजी का काम करती है। यह उस स्थिति से संबंधित है जब अदालत किसी व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश देती है - चाहे वह समन (कानूनी नोटिस), गिरफ्तारी वारंट, या सुरक्षा बॉन्ड पोस्ट करने का निर्देश हो। व्यक्ति को जेल में रखने के बजाय, अदालत उन्हें 'बॉन्ड' नामक एक कानूनी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देती है। बदले में, उनकी अदालत की तारीख तक उन्हें रिहा कर दिया जाता है। यह जमानत या बॉन्ड पर रिहाई देने का मुख्य कानूनी तंत्र है।
मुख्य नियम क्या हैं?
पहला, जब कोई व्यक्ति यह बॉन्ड साइन करता है, तो उसे तुरंत हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए। यदि वे पहले से ही जमानत पर बाहर हैं, तो यह नया बॉन्ड पुराने की जगह ले लेता है। दूसरा, यदि व्यक्ति निर्दिष्ट तिथि और समय पर अदालत में उपस्थित नहीं होता है, तो अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। तीसरा, यदि व्यक्ति उपस्थित न होने के कारण गिरफ्तार किया जाता है, तो अदालत उनका बॉन्ड रद्द कर सकती है और उन्हें वापस जेल भेज सकती है। उन्हें केवल तभी रिहा किया जा सकता है जब वे एक नया बॉन्ड साइन करें या अदालत अन्यथा निर्णय ले।
यह किस पर लागू होता है?
यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जिसे अदालत में उपस्थित होने के लिए सुरक्षा देने की आवश्यकता होती है। इसमें धारा 73 (गिरफ्तारी वारंट पर सुरक्षा) के तहत रिहा किए गए लोग, समन भेजे गए लोग, और जिन्हें जमानत मिली है, शामिल हैं। यह ज़मानतदारों वाले बॉन्ड (जहां कोई और गारंटी देता है) और बिना ज़मानतदारों वाले बॉन्ड (जहां आरोपी खुद वादा करता है) दोनों पर लागू होता है।
सजा क्या होती है?
यह धारा किसी अपराध के लिए सजा नहीं देती। यह एक प्रक्रियात्मक कानून है जो रिहाई के नियमों और रिहाई की शर्तों का पालन न करने के परिणामों से संबंधित है। जिस मूल अपराध के लिए व्यक्ति पर आरोप है, उसकी सजा BNS या किसी अन्य कानून की विशिष्ट धारा से आती है। हालाँकि, बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी, बॉन्ड रद्द होना और बॉन्ड की राशि जब्त हो सकती है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: मुंबई की एक अदालत चेक बाउंस मामले में रमेश को समन जारी करती है। उसे गिरफ्तार करने के बजाय, अदालत उसे हाजिर होने की गारंटी के लिए ₹10,000 का पर्सनल बॉन्ड साइन करने को कहती है। रमेश बॉन्ड साइन करता है और रिहा हो जाता है। यह धारा 86 के तहत अनुमत है।
उदाहरण 2: दिल्ली की एक अदालत चोरी के मामले में संजय को ₹50,000 के दो ज़मानतदारों के साथ जमानत देती है। संजय अपने दो ज़मानतदारों के साथ बॉन्ड साइन करता है। वह जेल से रिहा हो जाता है। यदि संजय अदालत में हाजिर नहीं होता है, तो अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है और बॉन्ड रद्द कर सकती है, जिसके लिए ज़मानतदारों को ₹50,000 का भुगतान करना होगा।
उदाहरण 3: लखनऊ की एक अदालत विकास को उसकी हाजिरी के लिए धारा 73 के तहत बॉन्ड पर रिहा करती है। विकास सुनवाई की तारीख पर हाजिर नहीं होता है। अदालत उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करती है। गिरफ्तार होने पर, अदालत उसका बॉन्ड रद्द कर देती है और उसे तब तक हिरासत में रखने का आदेश देती है जब तक एक नया बॉन्ड निष्पादित नहीं किया जाता है।
उदाहरण 4: पटना की एक अदालत में प्रिया पहले से ही ₹20,000 के बॉन्ड पर जमानत पर है। बाद में, अदालत एक अलग धारा के तहत एक नया बॉन्ड जारी करती है। धारा 86(1)(ए) के तहत, नया बॉन्ड स्वतः ही पुराने जमानत बॉन्ड का स्थान ले लेता है। प्रिया को दो बार भुगतान नहीं करना पड़ता है।
उदाहरण 5: बेंगलुरु की एक अदालत गोपाल नामक व्यक्ति को उसकी हाजिरी के लिए सुरक्षा देने की आवश्यकता होती है। गोपाल बिना ज़मानतदारों के ₹30,000 का पर्सनल बॉन्ड साइन करता है। वह हाजिर नहीं होता है। अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी करती है। गिरफ्तारी पर, अदालत पर्सनल बॉन्ड रद्द कर देती है और गोपाल को तब तक हिरासत में रखने का आदेश देती है जब तक वह ज़मानतदारों के साथ एक नया बॉन्ड की व्यवस्था नहीं कर लेता।
उदाहरण 6: जयपुर की एक अदालत मीना को समन जारी करती है। वह ₹15,000 के एक ज़मानतदार के साथ बॉन्ड साइन करती है। वह पहली तारीख को हाजिर होती है। बाद में, अदालत दूसरी तारीख के लिए एक नया समन जारी करती है। वही बॉन्ड तब तक लागू रहता है जब तक अदालत विशेष रूप से इसे रद्द नहीं करती है या नए बॉन्ड की आवश्यकता जारी नहीं करती है।
उदाहरण 7: चेन्नई की एक अदालत अर्जुन को बॉन्ड पर रिहा करती है। अर्जुन बिना अदालत को सूचित किए दूसरे शहर चला जाता है। वह हाजिर नहीं होता है। अदालत धारा 86(1)(बी) के तहत उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके वापस लाती है। अदालत धारा 86(1)(सी) के तहत उसका बॉन्ड रद्द कर देती है और उसे तब तक जेल में रखने का आदेश देती है जब तक वह एक नया बॉन्ड प्रदान नहीं करता।
उदाहरण 8: हैदराबाद की एक अदालत सोहन को 3 महीने तक हर सोमवार को हाजिर होने के लिए बॉन्ड जारी करती है। सोहन पहले दो सोमवार को हाजिर होता है लेकिन चिकित्सा आपातकाल के कारण तीसरे सोमवार को नहीं आ पाता। अदालत अपने विवेक का प्रयोग कर सकती है और यदि सोहन अपनी आपात स्थिति का प्रमाण प्रदान करता है तो तुरंत वारंट जारी नहीं कर सकती है। धारा 86(1)(बी) में "मई" शब्द अदालत को यह लचीलापन देता है।
उदाहरण 9: पुणे की एक अदालत विकास का बॉन्ड रद्द कर देती है और उसे हिरासत में रखने का आदेश देती है। विकास को नए बॉन्ड के लिए नए ज़मानतदार नहीं मिल पाते। वह अपने मुकदमे के समाप्त होने तक जेल में रहता है। कानून अदालत को यह आवश्यक नहीं बनाता कि यदि वह नया बॉन्ड की व्यवस्था नहीं कर सकता तो उसे फिर से रिहा किया जाए।
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