BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 86 BNSS — Identification and attachment of property of proclaimed person
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
86. Identification and attachment of property of proclaimed person: The Court may, on the written request from a police officer not below the rank of the Superintendent of Police or Commissioner of Police, initiate the process of requesting assistance from a Court or an authority in the contracting State for identification, attachment and forfeiture of property belonging to a proclaimed person in accordance with the procedure provided in Chapter VIII.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section is a powerful tool for the Indian government. It allows a court to take action against the property of a proclaimed person, which is someone who is hiding from the law and has been declared a 'proclaimed offender' or 'proclaimed person' by a court, but with a very important condition: the property they want to seize must be located outside the borders of India. It is the process for reaching across international borders to seize the assets of fugitives.
Who can start this process?
A police officer of a very senior rank, specifically a Superintendent of Police (SP) or a Commissioner of Police, must make a written request to a court. An ordinary police officer or a junior officer cannot do this. The court, after receiving this formal request, can then ask for help from a court or government authority in another country.
How does it work?
The Court initiates a process to request 'assistance' from a foreign court. This is often called a 'Letter of Request' (or 'Committal Request'). The procedure for making this request and cooperating with the foreign country is laid out in Chapter VIII of the BNSS. The goal is for the foreign authority to help identify, attach (seize), and eventually forfeit (permanently take away) the property belonging to the proclaimed person.
What happens if convicted?
This section does not directly impose a punishment. It is a procedural law that enables the court to act. The actual punishment for the crime the person is accused of comes from the specific section of the BNS or another law. The main consequence here is the loss of their property abroad. If the person continues to avoid the court, the property can be forfeited to the government. The detailed rules for claims and objections to the attachment are covered in the procedures of Chapter VIII.
Real-Life Example
Example 1: A court in Mumbai declares Nirav, a diamond merchant, a proclaimed offender for a bank fraud of ₹10,000 crore. He has fled to Belgium. The Commissioner of Police in Mumbai makes a written request under Section 86. The Mumbai court requests a Belgian court to attach his luxury apartment in Antwerp. The Belgian court helps identify and freeze the property.
Example 2: Vikas, an accused in a ₹500 crore cheating case in Delhi, is declared a proclaimed person. He has a bank account in Singapore holding ₹50 crore. The Delhi SP sends a written request to the court. The court sends a Letter of Request to the Singaporean authorities under Chapter VIII to attach the account.
Example 3: Priya is involved in a drug trafficking case in Punjab and is absconding. The police find she owns a vineyard in Australia worth ₹15 crore. A Senior Superintendent of Police requests the court to act. The court initiates the process under Section 86 to request an Australian court to attach the vineyard.
Example 4: A proclaimed person named Sanjay owns a commercial building in Dubai. The Enforcement Directorate (ED) finds that the property was bought using money from a crime. The Mumbai Commissioner of Police files a request. The court uses Section 86 to seek assistance from a court in the UAE for the attachment of this property.
Example 5: An infamous gangster, Rohan, is a proclaimed offender in Uttar Pradesh. He has transferred his ill-gotten wealth into a shell company in the Cayman Islands. The Lucknow court, on the written request of the UP Police Commissioner, formally requests the Grand Court of the Cayman Islands to identify and attach these assets.
Example 6: Meena, convicted for human trafficking, is on the run. Her assets include a hotel in Nepal purchased for ₹25 crore. The Bihar Police, with a written request from the SP, gets a court order in Patna. The court then uses the mutual legal assistance treaty (MLAT) route, as defined in Chapter VIII, to request Nepal to attach the hotel.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा सरकार को एक बहुत ताकतवर हथियार देती है। यह अदालत को उस घोषित व्यक्ति (Proclaimed Person) की संपत्ति पर कार्रवाई करने की अनुमति देती है जो कानून से छिप रहा है, लेकिन एक शर्त के साथ: जिस संपत्ति को वे जब्त करना चाहते हैं, वह भारत की सीमा के बाहर स्थित होनी चाहिए। यानी यह फरार अपराधियों के विदेशी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया है।
यह प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है?
एक बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विशेष रूप से अधीक्षक (SP) या पुलिस आयुक्त (CP) रैंक का अधिकारी, अदालत को लिखित अनुरोध कर सकता है। कोई साधारण पुलिस वाला या जूनियर अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता। अदालत, यह औपचारिक अनुरोध मिलने के बाद, दूसरे देश की अदालत या सरकार से मदद मांग सकती है।
यह कैसे काम करता है?
अदालत किसी विदेशी अदालत से 'सहायता' का अनुरोध करने की प्रक्रिया शुरू करती है। इसे अक्सर 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट' कहा जाता है। यह अनुरोध करने और दूसरे देश के साथ सहयोग करने की पूरी प्रक्रिया BNSS के अध्याय VIII में बताई गई है। लक्ष्य यह होता है कि वह विदेशी अधिकारी उस घोषित व्यक्ति की संपत्ति का पता लगाने, उसे अटैच (जब्त) करने और अंततः उसे जब्त (फॉरफीट) करने में मदद करें।
सजा क्या होती है?
यह धारा अपने आप में कोई सजा नहीं देती। यह एक प्रक्रियात्मक कानून है जो अदालत को कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। वास्तविक सजा जिस अपराध के लिए व्यक्ति पर आरोप है, उसकी BNS या दूसरे कानून की विशिष्ट धारा से आती है। यहाँ मुख्य परिणाम विदेश में उनकी संपत्ति का नुकसान है। यदि व्यक्ति अदालत से बचता रहता है, तो उसकी संपत्ति सरकार को जब्त की जा सकती है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: मुंबई की एक अदालत ₹10,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में हीरा व्यापारी नीरव को घोषित अपराधी घोषित करती है। वह बेल्जियम भाग जाता है। मुंबई के पुलिस आयुक्त धारा 86 के तहत लिखित अनुरोध करते हैं। मुंबई अदालत बेल्जियम की अदालत से एंटवर्प में उसके लग्जरी अपार्टमेंट को अटैच करने का अनुरोध करती है। बेल्जियम की अदालत संपत्ति का पता लगाने और उसे फ्रीज करने में मदद करती है।
उदाहरण 2: दिल्ली में ₹500 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी विकास को घोषित व्यक्ति घोषित किया गया है। सिंगापुर में उसका ₹50 करोड़ का बैंक खाता है। दिल्ली के SP अदालत को लिखित अनुरोध भेजते हैं। अदालत सिंगापुर के अधिकारियों को खाता अटैच करने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजती है।
उदाहरण 3: पंजाब में ड्रग तस्करी के मामले में प्रिया शामिल है और फरार है। पुलिस को पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी ₹15 करोड़ की अंगूरी बागान है। एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अदालत से कार्रवाई का अनुरोध करता है। अदालत ऑस्ट्रेलियाई अदालत से बागान को अटैच करने का अनुरोध करने के लिए धारा 86 के तहत प्रक्रिया शुरू करती है।
उदाहरण 4: संजय नाम का एक घोषित व्यक्ति दुबई में एक व्यावसायिक इमारत का मालिक है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) पाता है कि संपत्ति अपराध के पैसे से खरीदी गई थी। मुंबई के पुलिस आयुक्त अनुरोध दायर करते हैं। अदालत इस संपत्ति को अटैच करने के लिए यूएई की अदालत से सहायता लेने के लिए धारा 86 का उपयोग करती है।
उदाहरण 5: उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर रोहन एक घोषित अपराधी है। उसने अपनी अवैध कमाई को केमैन आइलैंड्स की एक शैल कंपनी में ट्रांसफर कर दिया है। लखनऊ अदालत, यूपी पुलिस आयुक्त के लिखित अनुरोध पर, केमैन आइलैंड्स की ग्रैंड कोर्ट से औपचारिक रूप से इन परिसंपत्तियों की पहचान करने और उन्हें अटैच करने का अनुरोध करती है।
उदाहरण 6: मानव तस्करी के लिए दोषी ठहराई गई मीना फरार है। उसकी संपत्ति में नेपाल में ₹25 करोड़ में खरीदा गया एक होटल शामिल है। बिहार पुलिस, SP के लिखित अनुरोध के साथ, पटना में अदालत का आदेश प्राप्त करती है। अदालत फिर होटल को अटैच करने के लिए नेपाल से अनुरोध करने के लिए आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) मार्ग का उपयोग करती है, जैसा कि अध्याय VIII में परिभाषित किया गया है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.