Apex Digest

Join Group

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)

Section 67 BNSSProcedure when service cannot be effected as before provided

Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples

Original Text

67. Procedure when service cannot be effected as before provided. If service cannot by the exercise of due diligence be effected as provided in section 64, section 65 or section 66, the serving officer shall affix one of the duplicates of the summons to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides; and thereupon the Court, after making such inquiries as it thinks fit, may either declare that the summons has been duly served or order fresh service in such manner as it considers proper.

In Simple Words (English)

This section provides the last resort method for serving a summons when all other methods have failed. If despite exercising "due diligence" (making genuine, reasonable efforts), service cannot be effected through personal service under Section 62/64, through service on corporate bodies under Section 63/65, or through service on family members under Section 64/66, then the serving officer can use this final method.

The serving officer must affix (attach) one of the duplicate copies of the summons to a conspicuous (clearly visible) part of the house or homestead where the person being summoned normally lives. This could be on the main door, a wall facing the street, or any other place where it is likely to be seen by the person or their neighbors.

After the summons has been affixed, the court does not automatically accept it as valid service. The court must make its own inquiries to satisfy itself that service could not be done through the other methods. The court can ask questions, seek evidence, or conduct a brief investigation. Based on these inquiries, the court has two options: either declare that the summons has been duly served (even though it was only affixed), or order fresh service in whatever manner the court considers proper (such as trying again or using a different method).

In simple words, if the police or court officer has tried everything - personal delivery, leaving with family, serving through registered post - and still cannot get the summons to the person, they can paste the court paper on the person's front door or a visible part of their house. Then the court decides whether this counts as valid service or whether more efforts are needed. This is the last option when someone is actively hiding or avoiding court papers.

Real-Life Example

Example 1: A court in Delhi tried for 2 weeks to serve summons on a person but he was evading service. The serving officer finally affixed the summons to the main door of his house. The court made inquiries and declared it valid service under Section 65/67.

Example 2: In Mumbai, the serving officer affixed the summons to the person's house but the court, after inquiries, found that the officer had not tried personal service first. The court ordered fresh service under Section 65/67.

Example 3: A person in Kolkata was living abroad. The serving officer affixed the summons to his locked house. The court inquired and found that the person had no family in India to receive service. The court declared the summons duly served under Section 65/67.

Example 4: In Lucknow, the serving officer affixed the summons to a house, but it was not the person's ordinary residence. The court, after inquiry, found the mistake and ordered fresh service to the correct address under Section 65/67.

Example 5: A court in Jaipur declared that affixed service was valid. The person later claimed he never saw the summons. The court held that once the court declares service valid under Section 65/67 after due inquiry, it is conclusive proof of service.

Example 6: In Patna, the serving officer affixed the summons on a Sunday when the person was known to be home but refused to open the door. The court held that affixing was proper because the officer had exercised due diligence to effect personal service.

Example 7: A person in Hyderabad was avoiding service by staying at different places. The serving officer affixed the summons to his last known residence. The court, after making inquiries, ordered fresh service by publication in a newspaper instead of relying on affixation.

Example 8: In Bengaluru, the affixed summons was torn off by someone before the person could see it. The court, on being informed, ordered fresh service because the affixation did not result in actual knowledge.

Example 9: A court in Ahmedabad declared affixed service valid even though the person claimed he was in jail at the time. The court's inquiries revealed that the person had been released before the affixation, so the service was valid.

Example 10: In Chennai, the serving officer affixed the summons to the person's house but also sent a copy by registered post as a backup. The court declared both methods as valid service under Section 65/67.

सरल हिंदी में

यह धारा समन सेवित करने की अंतिम उपाय विधि प्रदान करती है जब अन्य सभी विधियाँ विफल हो गई हों। यदि "उचित परिश्रम" (वास्तविक, उचित प्रयास) करने के बावजूद, सेवा धारा 62/64 के तहत व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से, धारा 63/65 के तहत निगमित निकायों पर सेवा के माध्यम से, या धारा 64/66 के तहत परिवार के सदस्यों पर सेवा के माध्यम से प्रभावित नहीं की जा सकती है, तो सेवित करने वाला अधिकारी इस अंतिम विधि का उपयोग कर सकता है।

सेवित करने वाले अधिकारी को समन की डुप्लिकेट प्रतियों में से एक को उस घर या गृहस्थी के एक सुस्पष्ट (स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले) भाग पर चिपकाना (संलग्न करना) होगा जहाँ समन किया जा रहा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है। यह मुख्य दरवाजे पर, सड़क की ओर facing एक दीवार पर, या किसी अन्य स्थान पर हो सकता है जहाँ इसके व्यक्ति या उनके पड़ोसियों द्वारा देखे जाने की संभावना है।

समन चिपकाए जाने के बाद, अदालत स्वचालित रूप से इसे वैध सेवा के रूप में स्वीकार नहीं करती है। अदालत को यह संतुष्ट करने के लिए अपनी स्वयं की जांच करनी चाहिए कि अन्य तरीकों के माध्यम से सेवा नहीं की जा सकती थी। अदालत प्रश्न पूछ सकती है, साक्ष्य मांग सकती है, या संक्षिप्त जांच कर सकती है। इन जांचों के आधार पर, अदालत के पास दो विकल्प होते हैं: या तो यह घोषणा करना कि समन ठीक से सेवित कर दिया गया है (भले ही इसे केवल चिपकाया गया था), या फिर सेवा का आदेश देना जिस तरह से अदालत उचित समझती है (जैसे फिर से प्रयास करना या एक अलग विधि का उपयोग करना)।

सीधी भाषा में कहें तो, यदि पुलिस या अदालत अधिकारी ने सब कुछ करने की कोशिश की है - व्यक्तिगत डिलीवरी, परिवार के साथ छोड़ना, पंजीकृत डाक द्वारा भेजना - और फिर भी व्यक्ति को समन नहीं दे सकता है, तो वे अदालत का कागज व्यक्ति के सामने के दरवाजे या उनके घर के दिखाई देने वाले हिस्से पर चिपका सकते हैं। फिर अदालत यह तय करती है कि यह वैध सेवा मानी जाती है या अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। यह अंतिम विकल्प है जब कोई सक्रिय रूप से छिप रहा है या अदालत के कागजात से बच रहा है।

वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)

उदाहरण 1: दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 2 सप्ताह तक समन सेवित करने का प्रयास किया लेकिन वह सेवा से बच रहा था। सेवित करने वाले अधिकारी ने अंततः समन को उसके घर के मुख्य दरवाजे पर चिपका दिया। अदालत ने जांच की और धारा 65/67 के तहत इसे वैध सेवा घोषित किया।

उदाहरण 2: मुंबई में, सेवित करने वाले अधिकारी ने समन को व्यक्ति के घर पर चिपका दिया लेकिन अदालत ने जांच के बाद पाया कि अधिकारी ने पहले व्यक्तिगत सेवा का प्रयास नहीं किया था। अदालत ने धारा 65/67 के तहत फिर से सेवा का आदेश दिया।

उदाहरण 3: कोलकाता में एक व्यक्ति विदेश में रह रहा था। सेवित करने वाले अधिकारी ने समन को उसके बंद घर पर चिपका दिया। अदालत ने जांच की और पाया कि व्यक्ति का सेवा प्राप्त करने के लिए भारत में कोई परिवार नहीं था। अदालत ने धारा 65/67 के तहत समन को ठीक से सेवित घोषित किया।

उदाहरण 4: लखनऊ में, सेवित करने वाले अधिकारी ने समन को एक घर पर चिपका दिया, लेकिन यह व्यक्ति का सामान्य निवास नहीं था। अदालत ने जांच के बाद गलती पाई और धारा 65/67 के तहत सही पते पर फिर से सेवा का आदेश दिया।

उदाहरण 5: जयपुर की एक अदालत ने घोषणा की कि चिपकाकर की गई सेवा वैध थी। व्यक्ति ने बाद में दावा किया कि उसने समन कभी नहीं देखा। अदालत ने माना कि एक बार अदालत उचित जांच के बाद धारा 65/67 के तहत सेवा को वैध घोषित कर देती है, तो यह सेवा का अंतिम प्रमाण है।

उदाहरण 6: पटना में, सेवित करने वाले अधिकारी ने रविवार को समन चिपका दिया जब व्यक्ति घर पर होने के लिए जाना जाता था लेकिन दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि चिपकाना उचित था क्योंकि अधिकारी ने व्यक्तिगत सेवा को प्रभावित करने के लिए उचित परिश्रम किया था।

उदाहरण 7: हैदराबाद में एक व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर रहकर सेवा से बच रहा था। सेवित करने वाले अधिकारी ने समन को उसके अंतिम ज्ञात निवास पर चिपका दिया। अदालत ने जांच करने के बाद, चिपकाने पर भरोसा करने के बजाय एक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा फिर से सेवा का आदेश दिया।

उदाहरण 8: बेंगलुरु में, चिपकाया गया समन व्यक्ति के देखने से पहले किसी के द्वारा फाड़ दिया गया था। अदालत ने सूचित होने पर फिर से सेवा का आदेश दिया क्योंकि चिपकाने से वास्तविक जानकारी नहीं मिली थी।

उदाहरण 9: अहमदाबाद की एक अदालत ने चिपकाकर की गई सेवा को वैध घोषित किया, भले ही व्यक्ति ने दावा किया कि वह उस समय जेल में था। अदालत की जांच से पता चला कि चिपकाने से पहले व्यक्ति को रिहा कर दिया गया था, इसलिए सेवा वैध थी।

उदाहरण 10: चेन्नई में, सेवित करने वाले अधिकारी ने समन को व्यक्ति के घर पर चिपका दिया लेकिन बैकअप के रूप में पंजीकृत डाक द्वारा एक प्रति भी भेजी। अदालत ने धारा 65/67 के तहत दोनों तरीकों को वैध सेवा घोषित किया।

Related Sections

CrPCBNSSservice of summonsaffixationsubstituted serviceconspicuous partdue diligencecourt declarationfresh service

Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.

Join Group