BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 90 BNSS — Issue of warrant in lieu of, or in addition to, summons
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
90. Issue of warrant in lieu of, or in addition to, summons: A Court may, in any case in which it is empowered by this Sanhita to issue a summons for the appearance of any person, issue, after recording its reasons in writing, a warrant for his arrest— (a) if, either before the issue of such summons, or after the issue of the same, but before the time fixed for his appearance, the Court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons; or (b) if at such time he fails to appear and the summons is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure.
In Simple Words (English)
What is this section about?
Normally, when a court wants a person to appear before it, the court first issues a summons - a formal written notice asking the person to come on a specific date. However, sometimes a simple summons is not enough. This section gives courts the power to skip the summons step entirely or to add an arrest warrant on top of a summons, but only in certain situations and after writing down the reasons.
When can the court issue a warrant without issuing a summons first?
Under clause (a), the court can issue a warrant for arrest even before issuing a summons, if the court has reason to believe that the person has already run away (absconded) or will not obey the summons if issued. For example, if a person is a known criminal with a history of ignoring court orders, the court can go straight to a warrant. The key word is "reason to believe" - the court must have some basis for this belief, not just a guess. The court must also record its reasons in writing.
When can the court issue a warrant after issuing a summons?
Under clause (b), the court can issue a warrant after a summons has been issued, but only if three conditions are met: First, the person fails to appear at the time fixed in the summons. Second, the summons was properly served in time for the person to be able to appear (meaning the person had enough notice). Third, the person does not offer a reasonable excuse for their failure to appear. If all three conditions are met, the court can issue an arrest warrant.
What is the most important safeguard?
The court cannot issue a warrant under this section without recording its reasons in writing. This is a mandatory requirement. The judge must write down why they believe the person has absconded or will not obey, or why the failure to appear was without reasonable excuse. If the court does not record reasons, the warrant can be challenged and declared illegal. This safeguard prevents courts from using warrants arbitrarily.
What happens if convicted?
This section itself does not impose any punishment. It only describes when a court can issue an arrest warrant instead of or in addition to a summons. The punishment for the original crime comes from the specific section defining that crime under IPC or BNS. Additionally, if a person disobeys a summons and a warrant is issued, they may also face consequences for contempt of court or under other provisions.
Key differences between old and new law:
The wording is identical except for the reference to "this Sanhita" instead of "this Code" in the new BNSS. The substance remains exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A court in Lucknow is hearing a theft case against Ramesh. Ramesh has a history of ignoring court summons. Before issuing any summons, the court records in writing: "The accused is a known absconder with three previous non-appearances." The court then issues a warrant for his arrest directly. This is valid under Section 87(a).
Example 2: A court in Delhi issues a summons to Sanjay to appear on January 15. The summons is served at his home on January 1. Sanjay does not appear on January 15 and offers no excuse. The court records its reasons and issues a warrant for his arrest. This is valid under Section 87(b).
Example 3: A court in Mumbai issues a summons to Priya. The summons is served on time. Priya fails to appear but sends a medical certificate showing she was hospitalized. The court accepts this as a reasonable excuse and does not issue a warrant. This is proper exercise of discretion.
Example 4: A court in Bengaluru issues a warrant under Section 87(a) without recording any reasons in writing. Vikas challenges the warrant. The court's order is declared illegal because recording reasons is mandatory. The warrant is quashed.
Example 5: A court in Patna issues a summons to Gopal. The summons is served but only one day before the hearing date. Gopal fails to appear. The court cannot issue a warrant under Section 87(b) because the summons was not served "in time to admit of his appearing" - one day was insufficient notice. The court must give proper time.
Example 6: A court in Jaipur believes that a person named Meena will not obey a summons. The court issues a warrant under Section 87(a) and records its reasons: "The accused is a proclaimed offender in another case and has openly stated she will not appear." The warrant is valid even though no summons was ever issued.
Example 7: A court in Chennai issues a summons to Arjun. Arjun fails to appear. The court issues a warrant under Section 87(b). Arjun is arrested and brought to court. He offers an excuse that he did not receive the summons. The court checks the service record and finds it was properly served at his address. The court rejects the excuse and proceeds. The warrant was valid.
Example 8: A court in Hyderabad issues a summons to Sohan. Sohan appears on the first date. Later, the court issues another summons for a subsequent date. Sohan fails to appear on that subsequent date. The court can still issue a warrant under Section 87(b) because the conditions apply to each failure to appear.
Example 9: A court in Pune, without issuing a summons, directly issues a warrant against Kavya. The court records its reason: "The accused has fled to another state and her phone is switched off." This is valid under Section 87(a) because the court has reason to believe she has absconded. The court does not need to waste time issuing a summons that will never reach her.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
आम तौर पर, जब अदालत चाहती है कि कोई व्यक्ति उसके सामने पेश हो, तो अदालत पहले एक समन जारी करती है - एक औपचारिक लिखित नोटिस जिसमें व्यक्ति को एक निश्चित तारीख पर आने के लिए कहा जाता है। हालाँकि, कभी-कभी एक साधारण समन पर्याप्त नहीं होता है। यह धारा अदालतों को समन चरण को पूरी तरह से छोड़ने का या समन के ऊपर एक गिरफ्तारी वारंट जोड़ने का अधिकार देती है, लेकिन केवल कुछ स्थितियों में और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद।
अदालत कब बिना पहले समन जारी किए वारंट जारी कर सकती है?
खंड (a) के तहत, अदालत समन जारी करने से पहले भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है, यदि अदालत के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति पहले ही भाग गया है या समन जारी होने पर उसका पालन नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जाना-माना अपराधी है जिसके पास अदालत के आदेशों को नज़रअंदाज करने का इतिहास है, तो अदालत सीधे वारंट पर जा सकती है। मुख्य शब्द है "विश्वास करने का कारण" - अदालत के पास इस विश्वास के लिए कुछ आधार होना चाहिए, सिर्फ अनुमान नहीं। अदालत को अपने कारणों को लिखित रूप में भी दर्ज करना होगा।
अदालत कब समन जारी करने के बाद वारंट जारी कर सकती है?
खंड (b) के तहत, अदालत समन जारी होने के बाद वारंट जारी कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब तीन शर्तें पूरी हों: पहली, व्यक्ति समन में निर्धारित समय पर हाजिर होने में विफल रहता है। दूसरी, समन को समय पर उचित रूप से तामील किया गया था ताकि व्यक्ति हाजिर हो सके (जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को पर्याप्त सूचना मिली थी)। तीसरी, व्यक्ति अपनी विफलता के लिए कोई उचित बहाना पेश नहीं करता है। यदि तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है?
अदालत इस धारा के तहत अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज किए बिना वारंट जारी नहीं कर सकती। यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। जज को लिखना होगा कि वे क्यों मानते हैं कि व्यक्ति भाग गया है या पालन नहीं करेगा, या क्यों हाजिर न होना बिना उचित बहाने के था। यदि अदालत कारण दर्ज नहीं करती है, तो वारंट को चुनौती दी जा सकती है और अवैध घोषित किया जा सकता है। यह सुरक्षा उपाय अदालतों को मनमाने ढंग से वारंट का उपयोग करने से रोकता है।
सजा क्या होती है?
यह धारा अपने आप में कोई सजा नहीं देती। यह केवल यह बताती है कि अदालत कब समन के बजाय या उसके अतिरिक्त गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। मूल अपराध की सजा IPC या BNS के तहत उस अपराध को परिभाषित करने वाली विशिष्ट धारा से आती है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति समन की अवहेलना करता है और वारंट जारी किया जाता है, तो उसे अदालत की अवमानना या अन्य प्रावधानों के तहत परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है।
पुराने और नए कानून के बीच मुख्य अंतर:
शब्दांकन समान है, सिवाय इसके कि नए BNSS में "इस संहिता" के बजाय "इस संहिता" (BNSS) का संदर्भ दिया गया है। सामग्री बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ की एक अदालत रमेश के खिलाफ चोरी के मामले की सुनवाई कर रही है। रमेश का अदालत के समन को नज़रअंदाज करने का इतिहास है। कोई समन जारी करने से पहले, अदालत लिखित रूप में दर्ज करती है: "आरोपी एक ज्ञात फरार व्यक्ति है जिसके तीन पिछले गैर-हाजिर हैं।" फिर अदालत सीधे उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करती है। यह धारा 87(क) के तहत मान्य है।
उदाहरण 2: दिल्ली की एक अदालत संजय को 15 जनवरी को हाजिर होने के लिए समन जारी करती है। समन 1 जनवरी को उसके घर तामील किया जाता है। संजय 15 जनवरी को हाजिर नहीं होता है और कोई बहाना नहीं पेश करता है। अदालत अपने कारण दर्ज करती है और उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करती है। यह धारा 87(बी) के तहत मान्य है।
उदाहरण 3: मुंबई की एक अदालत प्रिया को समन जारी करती है। समन समय पर तामील किया जाता है। प्रिया हाजिर नहीं होती है लेकिन एक मेडिकल सर्टिफिकेट भेजती है जिससे पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अदालत इसे एक उचित बहाने के रूप में स्वीकार करती है और वारंट जारी नहीं करती है। यह विवेक का उचित प्रयोग है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु की एक अदालत धारा 87(क) के तहत बिना कोई कारण लिखित रूप में दर्ज किए वारंट जारी करती है। विकास वारंट को चुनौती देता है। अदालत के आदेश को अवैध घोषित कर दिया जाता है क्योंकि कारण दर्ज करना अनिवार्य है। वारंट रद्द कर दिया जाता है।
उदाहरण 5: पटना की एक अदालत गोपाल को समन जारी करती है। समन तामील किया जाता है लेकिन सुनवाई की तारीख से केवल एक दिन पहले। गोपाल हाजिर नहीं होता है। अदालत धारा 87(बी) के तहत वारंट जारी नहीं कर सकती क्योंकि समन "समय पर इस तरह तामील नहीं किया गया था कि वह हाजिर हो सके" - एक दिन अपर्याप्त सूचना थी। अदालत को उचित समय देना होगा।
उदाहरण 6: जयपुर की एक अदालत का मानना है कि मीना नामक व्यक्ति समन का पालन नहीं करेगा। अदालत धारा 87(क) के तहत वारंट जारी करती है और अपने कारण दर्ज करती है: "आरोपी एक अन्य मामले में घोषित अपराधी है और उसने खुले तौर पर कहा है कि वह हाजिर नहीं होगी।" वारंट मान्य है, भले ही कोई समन जारी नहीं किया गया था।
उदाहरण 7: चेन्नई की एक अदालत अर्जुन को समन जारी करती है। अर्जुन हाजिर नहीं होता है। अदालत धारा 87(बी) के तहत वारंट जारी करती है। अर्जुन गिरफ्तार हो जाता है और अदालत में लाया जाता है। वह बहाना पेश करता है कि उसे समन नहीं मिला। अदालत सेवा रिकॉर्ड की जांच करती है और पाती है कि यह उसके पते पर उचित रूप से तामील किया गया था। अदालत बहाना खारिज कर देती है और आगे बढ़ती है। वारंट मान्य था।
उदाहरण 8: हैदराबाद की एक अदालत सोहन को समन जारी करती है। सोहन पहली तारीख को हाजिर होता है। बाद में, अदालत एक बाद की तारीख के लिए दूसरा समन जारी करती है। सोहन उस बाद की तारीख पर हाजिर नहीं होता है। अदालत अभी भी धारा 87(बी) के तहत वारंट जारी कर सकती है क्योंकि शर्तें प्रत्येक गैर-हाजिर पर लागू होती हैं।
उदाहरण 9: पुणे की एक अदालत, बिना समन जारी किए, सीधे काव्या के खिलाफ वारंट जारी करती है। अदालत अपना कारण दर्ज करती है: "आरोपी दूसरे राज्य में भाग गया है और उसका फोन बंद है।" यह धारा 87(क) के तहत मान्य है क्योंकि अदालत के पास विश्वास करने का कारण है कि वह भाग गई है। अदालत को समन जारी करने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है जो उस तक कभी नहीं पहुंचेगा।
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