BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 75 BNSS — Warrant may be directed to any person
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
75.Warrant may be directed to any person: (1) The Chief Judicial Magistrate or a Magistrate of the first class may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender or of any person who is accused of a non-bailable offence and is evading arrest. (2) Such person shall acknowledge in writing the receipt of the warrant, and shall execute it if the person for whose arrest it was issued, is in, or enters on, any land or other property under his charge. (3) When the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer, who shall cause him to be taken before a Magistrate having jurisdiction in the case, unless security is taken under section 73.
In Simple Words (English)
What is this section about?
Normally, when a court wants to arrest someone, it sends a warrant to the police. But what if the person is hiding in a place where police cannot easily go, like a private factory, a large farm, or a remote building? This section gives senior magistrates the power to send an arrest warrant directly to any ordinary person who controls that place—like a security guard, a farm manager, or a building supervisor.
Who does this apply to?
This applies only to senior magistrates: either the Chief Judicial Magistrate or a Magistrate of the First Class. They can use this power only for three types of people: (1) someone who has already escaped from prison (escaped convict), (2) someone the court has officially declared as a proclaimed offender, or (3) someone accused of a serious crime (non-bailable offence) who is hiding to avoid arrest.
How does it work?
The magistrate writes a warrant and gives it to a person who is in charge of a property—like a landowner, a factory manager, or a watchman. That person must sign a written acknowledgment that they received the warrant. If the wanted person is on that property or later enters it, the person who received the warrant must arrest them. Once arrested, they must hand over the arrested person and the warrant to the nearest police officer. The police then take that person before a magistrate. However, if the arrested person can arrange a bond with sureties under Section 73 of BNSS (or Section 71 of CrPC), they may be released without going to police custody.
What happens if convicted?
This section itself does not impose any punishment. It only creates a procedure for arrest. The punishment for the crime that made the person "wanted" comes from the specific section under which they are charged (like murder, theft, or cheating).
Real-Life Example
Example 1: A factory owner in Faridabad named Suresh is hiding a worker named Ramesh who has escaped from Tihar Jail. The Chief Judicial Magistrate issues a warrant directed to Suresh as the factory owner. Suresh receives the warrant, signs acknowledgment, finds Ramesh hiding in the factory, and arrests him. He hands Ramesh to the nearest police officer, who produces him before the magistrate.
Example 2: A proclaimed offender named Vikas is hiding on his uncle's farm near Nashik. The farm is 20 acres with no police presence. A First Class Magistrate issues a warrant directed to the uncle. The uncle acknowledges the warrant in writing. When Vikas comes to the farmhouse, the uncle arrests him and calls the local police.
Example 3: A person named Anjali is accused of a non-bailable cheating case involving ₹15 lakh in Pune. She is evading arrest and hiding inside a private gated community. The magistrate issues a warrant to the security supervisor of that community. The supervisor arrests Anjali when she tries to leave through the gate and hands her to the police.
Example 4: A convicted murderer named Gurmeet escapes from Ludhiana jail and hides in a religious building in a small village. A Chief Judicial Magistrate issues a warrant to the temple priest who manages the building. The priest acknowledges the warrant. When Gurmeet comes for food, the priest arrests him and calls the police.
Example 5: A man named Prakash in Indore is accused of a non-bailable assault case. He is evading arrest and hiding in a factory where his brother is the manager. A First Class Magistrate issues a warrant to the brother. The brother signs receipt of the warrant. When Prakash enters the factory, his brother arrests him and takes him to the nearest police station.
Example 6: The Patna High Court upheld that under Section 73, a magistrate can issue a warrant to any person during investigation if the accused is evading arrest. In a case, a named accused was avoiding police for months. The magistrate issued a warrant to his landlord, who arrested him when he returned home .
Example 7: A person arrested under this section can arrange a bond with sureties under Section 71 of CrPC (or Section 73 of BNSS) and be released without going to police custody. For example, if Meena is arrested by a security guard under this warrant, she can immediately ask her family to come with a bond and sureties to get her released before police take her away.
Example 8: A building owner in Mumbai receives a warrant to arrest a tenant who is a proclaimed offender in a ₹50 lakh fraud case. The building owner does not want to get involved. However, once he receives the warrant, he is legally required to execute it if the tenant is on his property. Refusing to do so can have legal consequences.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
आमतौर पर, जब अदालत किसी को गिरफ्तार करना चाहती है, तो वह पुलिस को वारंट भेजती है। लेकिन क्या होगा अगर वह व्यक्ति किसी ऐसी जगह छिपा हो जहाँ पुलिस आसानी से नहीं जा सकती—जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर, किसी विशाल खेत पर, या किसी बंद इमारत में? यह धारा बड़े मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार देती है कि वे सीधे किसी आम आदमी को वारंट दे सकते हैं जो उस जगह का प्रभारी हो—जैसे सिक्योरिटी गार्ड, फार्म मैनेजर, या बिल्डिंग का सुपरवाइजर।
यह किस पर लागू होती है?
यह धारा सिर्फ बड़े मजिस्ट्रेटों पर लागू होती है—चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। वे इस अधिकार का इस्तेमाल सिर्फ तीन तरह के लोगों के लिए कर सकते हैं: (1) जो जेल से भाग चुका हो (भागा हुआ कैदी), (2) जिसे अदालत ने 'घोषित अपराधी' घोषित कर दिया हो, या (3) जो किसी गंभीर अपराध (गैर-जमानती अपराध) का आरोपी हो और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहा हो।
कैसे काम करती है?
मजिस्ट्रेट एक वारंट लिखता है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जो किसी संपत्ति का प्रभारी हो—जैसे ज़मीन का मालिक, फैक्ट्री मैनेजर, या चौकीदार। उस व्यक्ति को लिखित रूप में स्वीकार करना होता है कि उसे वारंट मिल गया है। अगर वह वांछित व्यक्ति उस संपत्ति पर हो या बाद में उसमें प्रवेश करता है, तो वारंट पाने वाले व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करना होगा। गिरफ्तारी के बाद, उसे गिरफ्तार व्यक्ति और वारंट को नज़दीकी पुलिस के हवाले करना होगा। पुलिस फिर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। हालाँकि, अगर गिरफ्तार व्यक्ति BNSS की धारा 73 (या CrPC की धारा 71) के तहत ज़मानतदारों के साथ बॉन्ड कर देता है, तो उसे पुलिस कस्टडी में भेजे बिना छोड़ा जा सकता है।
सजा क्या होती है?
इस धारा में अपने आप में कोई सजा नहीं है। यह सिर्फ गिरफ्तारी की एक प्रक्रिया बताती है। जिस अपराध के लिए वह व्यक्ति 'वांछित' है (जैसे हत्या, चोरी, या ठगी), उसकी सजा उस अपराध की अलग धारा में लिखी होती है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: फरीदाबाद में एक फैक्ट्री मालिक सुरेश अपने एक मजदूर रमेश को छुपा रहा है जो तिहाड़ जेल से भाग आया है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैक्ट्री मालिक सुरेश के नाम पर वारंट जारी किया। सुरेश ने वारंट लिया, लिखित स्वीकारोक्ति दी, फैक्ट्री में छुपे रमेश को ढूंढा, और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने रमेश को नज़दीकी पुलिस वाले के हवाले कर दिया, जो उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले गया।
उदाहरण 2: नासिक के पास अपने चाचा के खेत पर विकास नाम का एक घोषित अपराधी छिपा हुआ है। खेत 20 एकड़ का है और वहाँ कोई पुलिस नहीं है। एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने चाचा के नाम पर वारंट जारी किया। चाचा ने लिखित रूप से वारंट स्वीकार कर लिया। जब विकास खेत के घर आया, तो चाचा ने उसे गिरफ्तार कर लिया और स्थानीय पुलिस को बुला लिया।
उदाहरण 3: पुणे में अंजलि नामक महिला पर ₹15 लाख की ठगी के गैर-जमानती मामले में आरोप है। वह गिरफ्तारी से बच रही है और एक प्राइवेट गेटेड कॉलोनी के अंदर छिपी है। मजिस्ट्रेट ने उस कॉलोनी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर के नाम पर वारंट जारी किया। जब अंजलि गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तो सुपरवाइजर ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
उदाहरण 4: लुधियाना जेल से दोषी हत्यारा गुरमीत भाग गया और एक छोटे से गाँव में एक धार्मिक स्थल के अंदर छिप गया। एक चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने उस स्थल के प्रबंधक पुजारी के नाम पर वारंट जारी किया। पुजारी ने वारंट स्वीकार कर लिया। जब गुरमीत खाने के लिए आया, तो पुजारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को बुला लिया।
उदाहरण 5: इंदौर में प्रकाश नामक व्यक्ति पर मारपीट के गैर-जमानती मामले में आरोप है। वह गिरफ्तारी से बच रहा है और एक फैक्ट्री में छिपा है जहाँ उसका भाई मैनेजर है। एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने भाई के नाम पर वारंट जारी किया। भाई ने लिखित स्वीकारोक्ति दी। जब प्रकाश फैक्ट्री में आया, तो उसके भाई ने उसे गिरफ्तार कर लिया और नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले गया।
उदाहरण 6: पटना हाईकोर्ट ने माना कि धारा 73 के तहत, जांच के दौरान भी मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को वारंट जारी कर सकता है अगर आरोपी गिरफ्तारी से बच रहा हो। एक मामले में, एक नामजद आरोपी महीनों से पुलिस से बच रहा था। मजिस्ट्रेट ने उसके मकान मालिक के नाम पर वारंट जारी किया, जिसने घर लौटने पर उसे गिरफ्तार कर लिया ।
उदाहरण 7: इस धारा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति CrPC की धारा 71 (या BNSS की धारा 73) के तहत ज़मानतदारों के साथ बॉन्ड कर सकता है और बिना पुलिस कस्टडी में गए छूट सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मीना को एक सिक्योरिटी गार्ड इस वारंट के तहत गिरफ्तार करता है, तो वह तुरंत अपने परिवार को बॉन्ड और ज़मानतदार लेकर आने को कह सकती है ताकि पुलिस के ले जाने से पहले ही उसे छुड़वा सके।
उदाहरण 8: मुंबई में एक बिल्डिंग मालिक को उसके किराएदार को गिरफ्तार करने का वारंट मिलता है जो ₹50 लाख की ठगी के मामले में घोषित अपराधी है। बिल्डिंग मालिक झंझट में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन एक बार वारंट मिल जाने के बाद, अगर वह किराएदार उसकी संपत्ति पर है, तो उसे गिरफ्तार करना कानूनी रूप से ज़रूरी है। मना करने के कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
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