BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 63 BNSS — Form of summons
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
63. Form of summons. Every summons issued by a Court under this Sanhita shall be, (i) in writing, in duplicate, signed by the presiding officer of such Court or by such other officer as the High Court may, from time to time, by rule direct, and shall bear the seal of the Court; or (ii) in an encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image of the seal of the Court or digital signature.
In Simple Words (English)
This section prescribes the form that a summons must take. A summons is a legal document issued by a court commanding a person to appear before it. Under the old CrPC, the summons had to be in writing, made in duplicate (two copies), signed by the presiding officer of the court or another officer authorized by the High Court, and bear the seal of the court.
The BNSS has introduced a significant modernization to this provision. While retaining the traditional paper format, it now also allows summons to be issued in electronic form. The electronic summons can be in encrypted form or any other form of electronic communication. It must bear either an image of the court's seal or a digital signature. This recognizes the increasing use of technology in court processes and allows for faster, more efficient service of summons.
The use of encryption and digital signatures ensures the authenticity and integrity of the electronic summons. Just as a physical seal verifies that a paper summons is genuine, a digital signature or an image of the court's seal serves the same purpose in the electronic realm. This prevents forgery and ensures that the recipient knows the summons is legitimate.
In simple words, this section tells courts how to write a summons. Traditionally, it had to be on paper, in two copies, signed and sealed. Under the new BNSS, courts can also send summons electronically - by email, secure messaging, or other digital means - as long as it has a digital signature or a picture of the court's seal. This makes the legal process faster and more convenient.
Real-Life Example
Example 1: The Magistrate Court in Delhi issued a summons to a witness in a criminal case. The summons was typed on paper, made in duplicate, signed by the presiding officer, and bore the court's seal. This complied with Section 61/63(i).
Example 2: A court in Mumbai, under BNSS Section 63(ii), issued an electronic summons to an accused person via email. The email contained an encrypted PDF file with the court's digital signature. The court also retained a copy of the electronic summons in its records.
Example 3: In Kolkata, a court issued a summons in electronic form through a secure mobile application. The summons had an image of the court's seal embedded in it. The accused received it on his phone. This was valid under BNSS Section 63(ii).
Example 4: A court in Lucknow issued a traditional paper summons under CrPC Section 61. The summons was signed by an officer authorized by the High Court, not the presiding judge. This was permitted because the section allows such authorization.
Example 5: Under BNSS Section 63(ii), a court in Jaipur sent a summons via WhatsApp to a person who was avoiding service. The summons was encrypted and had the court's digital signature. The person received and opened it, confirming service.
Example 6: A summons was issued in Patna but the paper copy did not have the court's seal. The court held that this violated Section 61/63(i) and the summons was invalid, as the seal is mandatory.
Example 7: In Hyderabad, a court issued an electronic summons but did not use encryption or a digital signature - it was just a plain email. The court held that this did not comply with BNSS Section 63(ii) because the electronic form must be encrypted or have a digital signature or court seal image.
Example 8: A court in Bengaluru issued a summons in duplicate as required by Section 61/63(i). One copy was served on the accused, and the other copy was retained by the court with the accused's signature acknowledging receipt.
Example 9: The High Court of Delhi issued rules under Section 61/63 allowing certain court officers to sign summons on behalf of the presiding officer. This delegation was permitted by the section.
Example 10: In Chennai, a court issued both a paper summons and an electronic summons simultaneously to ensure service. The paper summons complied with Section 61/63(i) and the electronic one with Section 63(ii). The court accepted service through either mode.
सरल हिंदी में
यह धारा उस प्रारूप को निर्धारित करती है जो एक समन का होना चाहिए। एक समन एक अदालत द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को उसके सामने पेश होने का आदेश देता है। पुरानी CrPC के तहत, समन लिखित रूप में, दो प्रतियों में बनाया जाना था, अदालत के पीठासीन अधिकारी या हाईकोर्ट द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना था, और अदालत की मुहर लगी होनी थी।
BNSS ने इस प्रावधान में एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण पेश किया है। पारंपरिक कागज़ प्रारूप को बनाए रखते हुए, यह अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में समन जारी करने की भी अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक समन एन्क्रिप्टेड रूप में या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य रूप में हो सकता है। इसमें या तो अदालत की मुहर की छवि या एक डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए। यह अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग को मान्यता देता है और समन की तेज, अधिक कुशल सेवा की अनुमति देता है।
एन्क्रिप्शन और डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक समन की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। जिस तरह एक भौतिक मुहर यह सत्यापित करती है कि एक कागज़ का समन वास्तविक है, उसी तरह एक डिजिटल हस्ताक्षर या अदालत की मुहर की छवि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उसी उद्देश्य को पूरा करती है। यह जालसाजी को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि प्राप्तकर्ता जानता है कि समन वैध है।
सीधी भाषा में कहें तो, यह धारा अदालतों को बताती है कि समन कैसे लिखा जाए। परंपरागत रूप से, इसे कागज पर, दो प्रतियों में, हस्ताक्षरित और मुहरबंद होना था। नए BNSS के तहत, अदालतें समन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी भेज सकती हैं - ईमेल, सुरक्षित संदेश, या अन्य डिजिटल माध्यमों से - जब तक कि उस पर एक डिजिटल हस्ताक्षर या अदालत की मुहर की तस्वीर हो। यह कानूनी प्रक्रिया को तेज और अधिक सुविधाजनक बनाता है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: दिल्ली की मजिस्ट्रेट अदालत ने एक आपराधिक मामले में एक गवाह को समन जारी किया। समन कागज पर टाइप किया गया था, दो प्रतियों में बनाया गया था, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, और उस पर अदालत की मुहर लगी थी। इसने धारा 61/63(i) का अनुपालन किया।
उदाहरण 2: मुंबई की एक अदालत ने BNSS धारा 63(ii) के तहत, एक आरोपी व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक समन जारी किया। ईमेल में अदालत के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ एक एन्क्रिप्टेड पीडीएफ फाइल थी। अदालत ने अपने रिकॉर्ड में इलेक्ट्रॉनिक समन की एक प्रति भी रखी।
उदाहरण 3: कोलकाता में, एक अदालत ने एक सुरक्षित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में समन जारी किया। समन में अदालत की मुहर की छवि एम्बेडेड थी। आरोपी को यह अपने फोन पर प्राप्त हुआ। यह BNSS धारा 63(ii) के तहत वैध था।
उदाहरण 4: लखनऊ की एक अदालत ने CrPC धारा 61 के तहत एक पारंपरिक कागज़ का समन जारी किया। समन पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा नहीं, बल्कि हाईकोर्ट द्वारा अधिकृत एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह अनुमत था क्योंकि धारा ऐसे प्राधिकरण की अनुमति देती है।
उदाहरण 5: BNSS धारा 63(ii) के तहत, जयपुर की एक अदालत ने एक व्यक्ति को व्हाट्सएप के माध्यम से समन भेजा जो सेवा से बच रहा था। समन एन्क्रिप्टेड था और उस पर अदालत का डिजिटल हस्ताक्षर था। व्यक्ति ने इसे प्राप्त किया और खोला, जिससे सेवा की पुष्टि हुई।
उदाहरण 6: पटना में एक समन जारी किया गया था लेकिन कागज़ की प्रति पर अदालत की मुहर नहीं थी। अदालत ने माना कि इसने धारा 61/63(i) का उल्लंघन किया और समन अमान्य था, क्योंकि मुहर अनिवार्य है।
उदाहरण 7: हैदराबाद में, एक अदालत ने एक इलेक्ट्रॉनिक समन जारी किया लेकिन उसने एन्क्रिप्शन या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग नहीं किया - यह सिर्फ एक सादा ईमेल था। अदालत ने माना कि यह BNSS धारा 63(ii) का अनुपालन नहीं करता था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप एन्क्रिप्टेड होना चाहिए या उस पर डिजिटल हस्ताक्षर या अदालत की मुहर की छवि होनी चाहिए।
उदाहरण 8: बेंगलुरु की एक अदालत ने धारा 61/63(i) के अनुसार दो प्रतियों में समन जारी किया। एक प्रति आरोपी को दी गई, और दूसरी प्रति आरोपी के हस्ताक्षर के साथ अदालत द्वारा रखी गई जो रसीद स्वीकार कर रही थी।
उदाहरण 9: दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 61/63 के तहत नियम जारी किए जिससे कुछ अदालत अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी की ओर से समन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मिली। यह प्रत्यायोजन धारा द्वारा अनुमत था।
उदाहरण 10: चेन्नई में, एक अदालत ने सेवा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ एक कागज़ का समन और एक इलेक्ट्रॉनिक समन जारी किया। कागज़ का समन धारा 61/63(i) का और इलेक्ट्रॉनिक समन धारा 63(ii) का अनुपालन करता था। अदालत ने किसी भी माध्यम से सेवा स्वीकार कर ली।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.