Section 69 BNSS — Service of summons outside local limits

This section deals with the situation where a court needs to serve a summons on a person who is located outside the court's own local jurisdiction (the geographical area where the court has authority). For example, a court in Delhi might need to summon a witness who lives in Mumbai. The court cannot send its own officers to serve the summons in Mumbai because they do not have authority there.

To solve this problem, the court uses a system of cooperation between courts. The issuing court sends the summons (in duplicate, meaning two copies) to a Magistrate who has jurisdiction over the area where the person to be summoned resides or is currently located. The word "ordinarily" indicates that this is the normal or preferred method, though there may be exceptions in special circumstances.

The Magistrate who receives the summons then arranges for it to be served on the person in the manner prescribed by law (personal service, substituted service, etc.) within his or her jurisdiction. This system ensures that summons can be served anywhere in the country through the network of local courts, without requiring the issuing court to physically send its own officers across jurisdictional boundaries.

In simple words, if a court needs to call someone who lives in another city or district, it cannot send its own police there. Instead, it sends the court paper to the local court in that area. The local court then serves the summons on the person. This is a cooperative system between courts across India to ensure that legal notices can reach anyone, anywhere.

यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जहाँ एक अदालत को एक ऐसे व्यक्ति पर समन सेवित करने की आवश्यकता होती है जो अदालत के अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र (वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ अदालत का अधिकार है) के बाहर स्थित है। उदाहरण के लिए, दिल्ली की एक अदालत को एक गवाह को बुलाने की आवश्यकता हो सकती है जो मुंबई में रहता है। अदालत अपने स्वयं के अधिकारियों को मुंबई में समन सेवित करने के लिए नहीं भेज सकती क्योंकि उनका वहाँ अधिकार नहीं है।

इस समस्या को हल करने के लिए, अदालत अदालतों के बीच सहयोग की एक प्रणाली का उपयोग करती है। जारी करने वाली अदालत समन (डुप्लिकेट में, यानी दो प्रतियों में) एक मजिस्ट्रेट को भेजती है जिसके पास उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है जहाँ समन किया जाने वाला व्यक्ति रहता है या वर्तमान में स्थित है। शब्द "सामान्यतः" इंगित करता है कि यह सामान्य या पसंदीदा तरीका है, हालाँकि विशेष परिस्थितियों में अपवाद हो सकते हैं।

जो मजिस्ट्रेट समन प्राप्त करता है, वह फिर इसे कानून द्वारा निर्धारित तरीके से (व्यक्तिगत सेवा, विकल्प सेवा, आदि) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्ति पर सेवित करने की व्यवस्था करता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि समन को स्थानीय अदालतों के नेटवर्क के माध्यम से देश में कहीं भी सेवित किया जा सकता है, बिना जारी करने वाली अदालत को अपने स्वयं के अधिकारियों को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के पार भौतिक रूप से भेजने की आवश्यकता के।

सीधी भाषा में कहें तो, यदि एक अदालत को किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता है जो दूसरे शहर या जिले में रहता है, तो वह अपनी पुलिस को वहाँ नहीं भेज सकती है। इसके बजाय, वह अदालत का कागज उस क्षेत्र की स्थानीय अदालत को भेजती है। स्थानीय अदालत फिर उस व्यक्ति पर समन सेवित करती है। यह पूरे भारत में अदालतों के बीच एक सहकारी प्रणाली है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी नोटिस किसी को भी, कहीं भी पहुँच सकें।