Section 65 BNSS — Service of summons on corporate bodies, firms, and societies

This section explains how to serve a summons on companies, corporations, firms, and societies instead of on individual persons. When a company or corporation is required to appear in court, the summons cannot be handed to the company itself because it is not a physical person. Instead, the law provides specific methods for serving such entities.

Under CrPC, service on a corporation could be done by serving the summons on the secretary, local manager, or other principal officer of the corporation. Alternatively, it could be sent by registered post addressed to the chief officer of the corporation in India. The explanation clarifies that "corporation" includes incorporated companies and societies registered under the Societies Registration Act, 1860.

BNSS expands this provision significantly. First, it now specifically mentions that service can be on the Director, Manager, Secretary, or other officer of the company or corporation. The explanation has been updated to reference the Companies Act, 2013 (instead of the older definition). Second, BNSS adds a new sub-section (2) that specifically deals with service on firms or other associations of individuals. For such entities, summons can be served on any partner of the firm or association, or by registered post addressed to such partner. This is an important addition because many businesses operate as partnership firms.

In both laws, when service is done by registered post, the service is considered complete when the letter would have arrived in the ordinary course of post. This is a legal fiction - even if the letter is delayed or the recipient claims not to have received it, the law deems it served after a reasonable time for postal delivery.

In simple words, this section tells courts how to send summons to companies, partnership firms, and registered societies. You can serve it on a senior person like a director, manager, or partner, or send it by registered post to that person. Once the post would normally have been delivered, the summons is considered legally served.

यह धारा बताती है कि व्यक्तियों के बजाय कंपनियों, निगमों, फर्मों और सोसायटियों पर समन कैसे सेवित किया जाए। जब एक कंपनी या निगम को अदालत में पेश होने की आवश्यकता होती है, तो समन को कंपनी को ही नहीं सौंपा जा सकता क्योंकि यह एक भौतिक व्यक्ति नहीं है। इसके बजाय, कानून ऐसी संस्थाओं को सेवित करने के लिए विशिष्ट तरीके प्रदान करता है।

CrPC के तहत, एक निगम पर समन को निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक, या अन्य प्रमुख अधिकारी को सेवित करके किया जा सकता था। वैकल्पिक रूप से, इसे भारत में निगम के मुख्य अधिकारी को संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता था। स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि "निगम" में निगमित कंपनियाँ और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटियाँ शामिल हैं।

BNSS इस प्रावधान का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करता है। पहला, यह अब विशेष रूप से उल्लेख करता है कि सेवा कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव, या अन्य अधिकारी पर की जा सकती है। स्पष्टीकरण को कंपनी अधिनियम, 2013 (पुरानी परिभाषा के बजाय) का संदर्भ देने के लिए अद्यतन किया गया है। दूसरा, BNSS एक नई उप-धारा (2) जोड़ता है जो विशेष रूप से फर्मों या व्यक्तियों के अन्य संघों पर सेवा से संबंधित है। ऐसी संस्थाओं के लिए, समन को फर्म या संघ के किसी भी भागीदार पर सेवित किया जा सकता है, या ऐसे भागीदार को संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त है क्योंकि कई व्यवसाय साझेदारी फर्मों के रूप में काम करते हैं।

दोनों कानूनों में, जब सेवा पंजीकृत डाक द्वारा की जाती है, तो सेवा उस समय पूरी मानी जाती है जब पत्र सामान्य डाक मार्ग से पहुँच जाता। यह एक कानूनी धारणा है - भले ही पत्र में देरी हो या प्राप्तकर्ता दावा करे कि उसे यह नहीं मिला, कानून इसे डाक वितरण के लिए उचित समय के बाद सेवित मानता है।

सीधी भाषा में कहें तो, यह धारा अदालतों को बताती है कि कंपनियों, साझेदारी फर्मों और पंजीकृत सोसायटियों को समन कैसे भेजा जाए। आप इसे एक वरिष्ठ व्यक्ति जैसे निदेशक, प्रबंधक, या भागीदार पर सेवित कर सकते हैं, या उस व्यक्ति को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं। एक बार जब डाक सामान्य रूप से पहुँच जाती, तो समन को कानूनी रूप से सेवित माना जाता है।