CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 115 CrPC — Power to dispense with personal attendance
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
115. Power to dispense with personal attendance.—The Magistrate may, if he sees sufficient cause, dispense with the personal attendance of any person called upon to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace or for good behaviour and may permit him to appear by a pleader.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section gives the magistrate a flexible power in security proceedings. When a person is called upon to show cause (explain why they should not be ordered to execute a bond), the magistrate can allow that person not to appear in person. Instead, the person can appear through a pleader (in the old law) or an advocate (in the new law). The magistrate can do this if they see "sufficient cause" - meaning there is a good reason for the person not to attend personally.
What is "sufficient cause"?
Sufficient cause can be many things. The person might be sick, living far away, elderly, or have other genuine reasons for not being able to attend court in person. The person might also be in custody in another place. The magistrate has discretion to decide what counts as sufficient cause. The key is that the reason must be genuine and not just an excuse to avoid the proceedings.
Why is this section important?
This section balances the need for the person to participate in the proceedings with the practical difficulties of personal attendance. It recognizes that not everyone can easily come to court. It also allows the person to be represented by a legal professional who can present their case properly. This ensures that the proceedings are fair and accessible. It also reduces the burden on the person and saves court time.
What is the difference between a pleader and an advocate?
In the old CrPC, the term used was "pleader" - a general term for a legal representative. In the new BNSS, the term used is "advocate" - which is the more precise term under the Advocates Act, 1961. The meaning is the same: a qualified legal professional who can represent the person in court. The change reflects the current legal terminology.
What if the person chooses to appear personally?
The section says the magistrate "may" dispense with personal attendance. It does not force the person to appear through an advocate. The person can still choose to appear personally if they prefer. The magistrate can also require personal attendance if they think it is necessary.
What is the difference between old and new law?
The substance is identical. The only difference is the terminology: "pleader" in the old CrPC has been replaced with "advocate" in the new BNSS. The references to related sections have also been updated. The power to dispense with personal attendance remains exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A magistrate in Lucknow issues a show cause notice to Rakesh. Rakesh is 75 years old and unwell. He applies to the magistrate to dispense with his personal attendance and allow him to appear through his advocate. The magistrate sees sufficient cause and permits Rakesh to appear through his advocate. Rakesh's advocate appears and represents his case.
Example 2: A magistrate in Delhi issues a show cause notice to Sanjay. Sanjay is living in another state for work. He applies to appear through his advocate. The magistrate allows this. Sanjay's advocate appears in court and argues that Sanjay should not be required to execute a bond.
Example 3: A magistrate in Mumbai issues a show cause notice to Priya. Priya is in custody in another district. She cannot attend personally. The magistrate dispenses with her personal attendance and permits her advocate to appear on her behalf. The advocate presents Priya's case.
Example 4: A magistrate in Bengaluru issues a show cause notice to Vikas. Vikas applies to appear through his advocate, but the magistrate believes Vikas should attend personally. The magistrate rejects the application because Vikas has no genuine reason. Vikas must attend in person.
Example 5: A magistrate in Patna issues a show cause notice to Gopal. Gopal is seriously ill and in the hospital. He submits a medical certificate. The magistrate accepts this as sufficient cause and permits Gopal to appear through his advocate. Gopal's advocate appears and explains Gopal's position.
Example 6: A magistrate in Jaipur issues a show cause notice to Meena. Meena is an elderly woman who finds it difficult to travel. She applies to appear through her advocate. The magistrate, seeing her age as sufficient cause, allows her advocate to appear. The advocate represents Meena effectively.
Example 7: A magistrate in Chennai issues a show cause notice to Arjun. Arjun wants to appear through his advocate, but the magistrate believes Arjun must attend personally because the case is serious. The magistrate does not dispense with personal attendance. Arjun must appear in court.
Example 8: A magistrate in Hyderabad issues a show cause notice to Sohan. Sohan is living abroad temporarily. He applies to appear through his advocate. The magistrate allows this. Sohan's advocate appears and argues the case. Sohan does not need to return to India for the hearing.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा सुरक्षा कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को एक लचीली शक्ति देती है। जब किसी व्यक्ति को कारण बताने (यह समझाने कि उन्हें बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए) के लिए बुलाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की अनुमति दे सकता है। इसके बजाय, व्यक्ति एक प्लीडर (पुराने कानून में) या एक अधिवक्ता (नए कानून में) के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है यदि वे "पर्याप्त कारण" देखते हैं - जिसका अर्थ है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने का कोई अच्छा कारण है।
"पर्याप्त कारण" क्या है?
पर्याप्त कारण कई चीजें हो सकती हैं। व्यक्ति बीमार हो सकता है, दूर रहता हो, बुजुर्ग हो, या व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ होने के अन्य वास्तविक कारण हो सकते हैं। व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर हिरासत में भी हो सकता है। मजिस्ट्रेट के पास यह तय करने का विवेक है कि पर्याप्त कारण क्या है। मुख्य बात यह है कि कारण वास्तविक होना चाहिए न कि केवल कार्यवाही से बचने का बहाना।
यह धारा क्यों महत्वपूर्ण है?
यह धारा व्यक्ति के कार्यवाही में भाग लेने की आवश्यकता को व्यक्तिगत उपस्थिति की व्यावहारिक कठिनाइयों के साथ संतुलित करती है। यह मानती है कि हर कोई आसानी से अदालत नहीं आ सकता है। यह व्यक्ति को एक कानूनी पेशेवर द्वारा प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति देता है जो उनके मामले को ठीक से पेश कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यवाही निष्पक्ष और सुलभ हो। यह व्यक्ति पर बोझ भी कम करता है और अदालत का समय बचाता है।
प्लीडर और अधिवक्ता में क्या अंतर है?
पुरानी CrPC में, "प्लीडर" शब्द का उपयोग किया गया था - एक कानूनी प्रतिनिधि के लिए एक सामान्य शब्द। नई BNSS में, "अधिवक्ता" शब्द का उपयोग किया गया है - जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत अधिक सटीक शब्द है। अर्थ समान है: एक योग्य कानूनी पेशेवर जो अदालत में व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। परिवर्तन वर्तमान कानूनी शब्दावली को दर्शाता है।
यदि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चुनता है तो क्या होता है?
धारा कहती है कि मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत उपस्थिति से "छूट दे सकता है।" यह व्यक्ति को अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं करता है। व्यक्ति अभी भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चुन सकता है यदि वे पसंद करते हैं। मजिस्ट्रेट यदि आवश्यक समझते हैं तो व्यक्तिगत उपस्थिति की भी आवश्यकता हो सकती है।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री समान है। एकमात्र अंतर शब्दावली का है: पुरानी CrPC में "प्लीडर" को नई BNSS में "अधिवक्ता" से बदल दिया गया है। संबंधित धाराओं के संदर्भ भी अद्यतन किए गए हैं। व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक मजिस्ट्रेट राकेश को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। राकेश 75 वर्ष का है और अस्वस्थ है। वह मजिस्ट्रेट को अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने और अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए आवेदन करता है। मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण देखता है और राकेश को अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देता है। राकेश का अधिवक्ता उपस्थित होता है और उसके मामले का प्रतिनिधित्व करता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट संजय को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। संजय काम के लिए दूसरे राज्य में रह रहा है। वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए आवेदन करता है। मजिस्ट्रेट इसकी अनुमति देता है। संजय का अधिवक्ता अदालत में उपस्थित होता है और तर्क देता है कि संजय को बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट प्रिया को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। प्रिया दूसरे जिले में हिरासत में है। वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकती है। मजिस्ट्रेट उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देता है और उसके अधिवक्ता को उसकी ओर से उपस्थित होने की अनुमति देता है। अधिवक्ता प्रिया का मामला पेश करता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट विकास को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। विकास अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए आवेदन करता है, लेकिन मजिस्ट्रेट का मानना है कि विकास को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। मजिस्ट्रेट आवेदन को खारिज कर देता है क्योंकि विकास के पास कोई वास्तविक कारण नहीं है। विकास को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट गोपाल को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। गोपाल गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में है। वह एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता है। मजिस्ट्रेट इसे पर्याप्त कारण के रूप में स्वीकार करता है और गोपाल को अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देता है। गोपाल का अधिवक्ता उपस्थित होता है और गोपाल की स्थिति बताता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक मजिस्ट्रेट मीना को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। मीना एक बुजुर्ग महिला है जिसे यात्रा करना मुश्किल लगता है। वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए आवेदन करती है। मजिस्ट्रेट, उसकी उम्र को पर्याप्त कारण मानते हुए, उसके अधिवक्ता को उपस्थित होने की अनुमति देता है। अधिवक्ता मीना का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करता है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट अर्जुन को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। अर्जुन अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहता है, लेकिन मजिस्ट्रेट का मानना है कि अर्जुन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए क्योंकि मामला गंभीर है। मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं देता है। अर्जुन को अदालत में उपस्थित होना होगा।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक मजिस्ट्रेट सोहन को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। सोहन अस्थायी रूप से विदेश में रह रहा है। वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए आवेदन करता है। मजिस्ट्रेट इसकी अनुमति देता है। सोहन का अधिवक्ता उपस्थित होता है और मामले पर बहस करता है। सोहन को सुनवाई के लिए भारत लौटने की आवश्यकता नहीं है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.