CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 111 CrPC — Order to be made
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
111. Order to be made.—When a Magistrate acting under section 107, section 108, section 109 or section 110, deems it necessary to require any person to show cause under such section, he shall make an order in writing, setting forth the substance of the information received, the amount of the bond to be executed, the term for which it is to be in force, and the number, character and class of sureties (if any) required.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section is a procedural rule that ensures fairness when a magistrate decides to take action under Sections 126, 127, 128, or 129 (which deal with security for keeping the peace and good behaviour). Before the magistrate can require a person to show cause (explain why they should not be ordered to give security), the magistrate must first issue a written order. This order must clearly state what the person is accused of, how much bond they need to give, how long the bond will last, and how many sureties are required.
What must the order contain?
The order must include four key pieces of information: (1) the substance of the information received - what the magistrate has heard about the person's behaviour; (2) the amount of the bond to be executed - how much money the person must promise to pay if they break the bond; (3) the term for which the bond is to be in force - how long the bond will last (up to one year for Sections 126-128, or up to three years for Section 129); and (4) the number, character, and class of sureties required - how many guarantors the person needs and what kind of people they should be.
Why is this section important?
This section is a safeguard against arbitrary action by the magistrate. By requiring a written order with specific details, it ensures that the person knows exactly what they are being accused of and what is expected of them. The person cannot be kept guessing. The written order also creates a record that can be reviewed by higher courts if the person challenges the order. It ensures transparency and procedural fairness.
What is the difference between old and new law?
The substance is similar, but there are some differences. In the old CrPC, the magistrate had to specify the "number, character and class of sureties (if any) required." In the new BNSS, the magistrate must specify the "number of sureties, after considering the sufficiency and fitness of sureties." The new law places a greater emphasis on the magistrate actively considering whether the sureties are sufficient and fit before specifying the number. This is a small but important shift towards ensuring that the sureties are actually capable of fulfilling their obligations. The new law also removes the word "character and class" and replaces it with a more practical test of "sufficiency and fitness." The sections referenced have also been renumbered.
Real-Life Example
Example 1: A magistrate in Lucknow receives information that Rakesh is likely to cause a breach of peace. Before taking action, the magistrate issues a written order under Section 111. The order states: "Information has been received that you are threatening shopkeepers. You are required to show cause why you should not execute a bond of ₹10,000 with one surety to keep the peace for 6 months." The order is served on Rakesh.
Example 2: A magistrate in Delhi receives information that Sanjay is disseminating seditious material. The magistrate issues a written order under Section 111 specifying that Sanjay must show cause why he should not execute a bond of ₹15,000 with two sureties for good behaviour for 1 year. The order sets out the substance of the information against Sanjay.
Example 3: A magistrate in Mumbai receives information that Priya, a habitual thief, has been released from prison. The magistrate issues a written order under Section 111 requiring Priya to show cause why she should not execute a bond of ₹20,000 with two sureties for good behaviour for 2 years. The order clearly states the grounds.
Example 4: A magistrate in Bengaluru issues a written order under Section 111 against Vikas for taking precautions to conceal his presence with intent to commit a cognizable offence. The order specifies a bond of ₹10,000 with one surety for 6 months. Vikas receives the order and knows exactly what is required.
Example 5: A magistrate in Patna issues an order under Section 111 against Gopal for habitual offences. The order sets out the information received, the bond amount of ₹25,000, the term of 3 years, and the requirement of two sureties. The order is served on Gopal, who then appears to show cause.
Example 6: A magistrate in Jaipur issues a written order against Meena under Section 111 but fails to specify the amount of the bond. The order is defective. Meena can challenge the order because it does not contain all the required elements. The magistrate must issue a fresh order.
Example 7: A magistrate in Chennai issues an order under Section 111 against Arjun. The order states the substance of the information but does not specify the number of sureties. Arjun's lawyer argues that the order is invalid. The magistrate corrects the order by adding the required details.
Example 8: A magistrate in Hyderabad issues a written order under Section 111 against Sohan. The order sets out all the required elements: the information received, the bond amount of ₹12,000, the term of 1 year, and the requirement of one surety. The order is valid and Sohan must comply.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा एक प्रक्रियात्मक नियम है जो निष्पक्षता सुनिश्चित करती है जब एक मजिस्ट्रेट धारा 126, 127, 128, या 129 (जो शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा से संबंधित हैं) के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को कारण बताने (यह समझाने कि उन्हें सुरक्षा देने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए) के लिए कहने से पहले, उसे पहले एक लिखित आदेश जारी करना होगा। इस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि व्यक्ति पर क्या आरोप है, उन्हें कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, बॉन्ड कितने समय तक रहेगा, और कितने ज़मानतदारों की आवश्यकता है।
आदेश में क्या होना चाहिए?
आदेश में चार प्रमुख जानकारियाँ शामिल होनी चाहिए: (1) प्राप्त जानकारी का सार - मजिस्ट्रेट ने व्यक्ति के व्यवहार के बारे में क्या सुना है; (2) निष्पादित किए जाने वाले बॉन्ड की राशि - व्यक्ति को बॉन्ड तोड़ने पर भुगतान करने का वादा करने वाली राशि; (3) बॉन्ड के लागू रहने की अवधि - बॉन्ड कितने समय तक रहेगा (धारा 126-128 के लिए एक वर्ष तक, या धारा 129 के लिए तीन वर्ष तक); और (4) आवश्यक ज़मानतदारों की संख्या, चरित्र और वर्ग - व्यक्ति को कितने गारंटरों की आवश्यकता है और वे किस प्रकार के लोग होने चाहिए।
यह धारा क्यों महत्वपूर्ण है?
यह धारा मजिस्ट्रेट द्वारा मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय है। विशिष्ट विवरणों के साथ एक लिखित आदेश की आवश्यकता करके, यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को ठीक-ठीक पता हो कि उन पर क्या आरोप है और उनसे क्या अपेक्षित है। व्यक्ति को अनुमान नहीं लगाना पड़ता है। लिखित आदेश एक रिकॉर्ड भी बनाता है जिसकी समीक्षा उच्च अदालतें कर सकती हैं यदि व्यक्ति आदेश को चुनौती देता है। यह पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री समान है, लेकिन कुछ अंतर हैं। पुरानी CrPC में, मजिस्ट्रेट को ज़मानतदारों की "संख्या, चरित्र और वर्ग (यदि कोई हो)" निर्दिष्ट करना था। नई BNSS में, मजिस्ट्रेट को "ज़मानतदारों की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के बाद" ज़मानतदारों की संख्या निर्दिष्ट करनी होती है। नया कानून संख्या निर्दिष्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा यह सक्रिय रूप से विचार करने पर अधिक जोर देता है कि ज़मानतदार पर्याप्त और उपयुक्त हैं या नहीं। यह यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है कि ज़मानतदार वास्तव में अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हैं। नया कानून "चरित्र और वर्ग" शब्द को हटा देता है और इसे "पर्याप्तता और उपयुक्तता" के अधिक व्यावहारिक परीक्षण से बदल देता है। संदर्भित धाराओं को भी पुनः क्रमांकित किया गया है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि राकेश के शांति भंग करने की संभावना है। कार्रवाई करने से पहले, मजिस्ट्रेट धारा 111 के तहत एक लिखित आदेश जारी करता है। आदेश में कहा गया है: "सूचना मिली है कि आप दुकानदारों को धमका रहे हैं। आपको यह बताना है कि आपको 6 महीने के लिए शांति बनाए रखने के लिए एक ज़मानतदार के साथ ₹10,000 का बॉन्ड क्यों नहीं निष्पादित करना चाहिए।" आदेश राकेश को दिया जाता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि संजय राजद्रोही सामग्री फैला रहा है। मजिस्ट्रेट धारा 111 के तहत एक लिखित आदेश जारी करता है जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि संजय को 1 वर्ष के लिए अच्छे व्यवहार के लिए दो ज़मानतदारों के साथ ₹15,000 का बॉन्ड क्यों नहीं निष्पादित करना चाहिए। आदेश संजय के खिलाफ जानकारी का सार निर्धारित करता है।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि प्रिया, एक आदतन चोर, जेल से रिहा हो गई है। मजिस्ट्रेट धारा 111 के तहत एक लिखित आदेश जारी करता है जिसमें प्रिया को 2 वर्ष के लिए अच्छे व्यवहार के लिए दो ज़मानतदारों के साथ ₹20,000 का बॉन्ड क्यों नहीं निष्पादित करना चाहिए। आदेश आधारों को स्पष्ट रूप से बताता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट धारा 111 के तहत विकास के खिलाफ एक लिखित आदेश जारी करता है, जो संज्ञेय अपराध करने के इरादे से अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सावधानी बरत रहा है। आदेश 6 महीने के लिए एक ज़मानतदार के साथ ₹10,000 का बॉन्ड निर्दिष्ट करता है। विकास को आदेश मिलता है और उसे ठीक-ठीक पता होता है कि क्या आवश्यक है।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट आदतन अपराधों के लिए गोपाल के खिलाफ धारा 111 के तहत एक आदेश जारी करता है। आदेश प्राप्त जानकारी, ₹25,000 की बॉन्ड राशि, 3 वर्ष की अवधि, और दो ज़मानतदारों की आवश्यकता निर्धारित करता है। आदेश गोपाल को दिया जाता है, जो फिर कारण बताने के लिए उपस्थित होता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक मजिस्ट्रेट मीना के खिलाफ धारा 111 के तहत एक लिखित आदेश जारी करता है लेकिन बॉन्ड की राशि निर्दिष्ट करने में विफल रहता है। आदेश दोषपूर्ण है। मीना आदेश को चुनौती दे सकती है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक तत्व शामिल नहीं हैं। मजिस्ट्रेट को एक नया आदेश जारी करना होगा।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट अर्जुन के खिलाफ धारा 111 के तहत एक आदेश जारी करता है। आदेश जानकारी का सार बताता है लेकिन ज़मानतदारों की संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है। अर्जुन का वकील तर्क देता है कि आदेश अमान्य है। मजिस्ट्रेट आवश्यक विवरण जोड़कर आदेश को सही करता है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक मजिस्ट्रेट सोहन के खिलाफ धारा 111 के तहत एक लिखित आदेश जारी करता है। आदेश सभी आवश्यक तत्व निर्धारित करता है: प्राप्त जानकारी, ₹12,000 की बॉन्ड राशि, 1 वर्ष की अवधि, और एक ज़मानतदार की आवश्यकता। आदेश वैध है और सोहन को इसका पालन करना होगा।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.