CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 119 CrPC — Commencement of period for which security is required
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
119. (1) If any person, in respect of whom an order requiring security is made under section 106 or section 117, is at the time such order is made, sentenced to, or undergoing a sentence of, imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence. (2) In other cases such period shall commence on the date of such order unless the Magistrate, for sufficient reason, fixes a later date.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section determines when the clock starts ticking for a security bond. When a magistrate orders a person to execute a bond for keeping the peace or good behaviour, the bond is for a specific period (up to 3 years for Section 125 / CrPC 106, or up to 1 year for other sections). But when does that period actually begin? This section provides the answer.
What happens if the person is already in prison?
Sub-section (1) covers this situation. If the person is already serving a sentence of imprisonment at the time the security order is made, the bond period does not start immediately. Instead, it starts only after the person has completed their existing prison sentence. For example, if a person is sentenced to 2 years in prison and also ordered to give security for 1 year, the 1-year bond period starts after the 2-year prison term ends. The bond period runs consecutively, not concurrently.
What if the person is not in prison?
Sub-section (2) covers this. If the person is not in prison when the order is made, the bond period starts from the date of the order itself. However, the magistrate has the discretion to fix a later date if there is "sufficient reason." For example, if the person needs time to arrange sureties or if there are other practical considerations, the magistrate can postpone the start date.
What is "sufficient reason"?
Sufficient reason could be many things. The person might be sick and unable to arrange sureties immediately. They might need time to travel back home. The magistrate might want to coordinate the bond period with other legal proceedings. The key is that the magistrate must have a good reason and must exercise discretion reasonably.
What is the difference between old and new law?
The substance is nearly identical. The main differences are the section references: the old CrPC Section 119 refers to Sections 106 and 117, while the new BNSS Section 138 refers to Sections 125 and 136. The rules about the commencement of the bond period remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A court in Lucknow convicts Ramesh under Section 125 and sentences him to 2 years imprisonment. The court also orders him to execute a bond for keeping the peace for 1 year under Section 125. Ramesh is already in prison serving his sentence. Under Section 138(1), the 1-year bond period will start only after his 2-year sentence ends. He will serve his sentence first, then the bond period begins.
Example 2: A magistrate in Delhi orders Sanjay to execute a bond for good behaviour for 6 months under Section 136. Sanjay is not in prison. Under Section 138(2), the 6-month bond period starts from the date of the order. Sanjay must immediately begin complying with the bond conditions.
Example 3: A magistrate in Mumbai orders Priya to execute a bond for 1 year. Priya is not in prison, but she needs time to arrange sureties. The magistrate finds sufficient reason and fixes the start date of the bond to 15 days later. Under Section 138(2), this is allowed.
Example 4: A magistrate in Bengaluru orders Vikas to execute a bond under Section 136. Vikas is currently serving a 6-month sentence for another offence. Under Section 138(1), the bond period will commence only after Vikas completes his 6-month sentence. The bond period runs after the imprisonment.
Example 5: A magistrate in Patna orders Gopal to execute a bond. Gopal is in prison. The magistrate also sets a later date for the bond to start after considering Gopal's release date. The bond period begins on the date set by the magistrate, which is after Gopal's release.
Example 6: A magistrate in Jaipur orders Meena to execute a bond for 2 years. Meena is not in prison. The magistrate does not fix a later date. Under Section 138(2), the bond period starts immediately from the date of the order. Meena must comply immediately.
Example 7: A magistrate in Chennai orders Arjun to execute a bond. Arjun is in prison. Under Section 138(1), the bond period will start after his sentence ends. However, the magistrate can also, for sufficient reason, fix a later date even if the person is in prison. The magistrate has discretion.
Example 8: A magistrate in Hyderabad orders Sohan to execute a bond under Section 136. Sohan is not in prison. The magistrate fixes a start date 30 days later because Sohan needs to travel to another city to arrange sureties. This is a sufficient reason, and the magistrate's order is valid.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा निर्धारित करती है कि सुरक्षा बॉन्ड की अवधि कब शुरू होती है। जब एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है, तो बॉन्ड एक विशिष्ट अवधि (धारा 125 / CrPC 106 के लिए 3 वर्ष तक, या अन्य धाराओं के लिए 1 वर्ष तक) के लिए होता है। लेकिन वह अवधि वास्तव में कब शुरू होती है? यह धारा इसका उत्तर प्रदान करती है।
यदि व्यक्ति पहले से ही जेल में है तो क्या होता है?
उप-धारा (1) इस स्थिति को कवर करती है। यदि सुरक्षा आदेश दिए जाने के समय व्यक्ति पहले से ही कारावास की सजा काट रहा है, तो बॉन्ड अवधि तुरंत शुरू नहीं होती है। इसके बजाय, यह व्यक्ति के मौजूदा कारावास की सजा पूरी करने के बाद ही शुरू होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को 2 साल की कैद और 1 साल के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया जाता है, तो 1 साल की बॉन्ड अवधि 2 साल की कैद अवधि समाप्त होने के बाद शुरू होती है। बॉन्ड अवधि क्रमिक रूप से चलती है, समवर्ती नहीं।
यदि व्यक्ति जेल में नहीं है तो क्या होता है?
उप-धारा (2) इसे कवर करती है। यदि आदेश दिए जाने पर व्यक्ति जेल में नहीं है, तो बॉन्ड अवधि आदेश की तारीख से ही शुरू होती है। हालाँकि, मजिस्ट्रेट के पास "पर्याप्त कारण" होने पर बाद की तारीख निर्धारित करने का विवेक है। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति को ज़मानतदारों की व्यवस्था करने के लिए समय की आवश्यकता है या यदि अन्य व्यावहारिक विचार हैं, तो मजिस्ट्रेट शुरू होने की तारीख को स्थगित कर सकता है।
"पर्याप्त कारण" क्या है?
पर्याप्त कारण कई चीजें हो सकती हैं। व्यक्ति बीमार हो सकता है और तुरंत ज़मानतदारों की व्यवस्था करने में असमर्थ हो सकता है। उन्हें घर वापस जाने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। मजिस्ट्रेट बॉन्ड अवधि को अन्य कानूनी कार्यवाही के साथ समन्वयित करना चाह सकता है। मुख्य बात यह है कि मजिस्ट्रेट के पास एक अच्छा कारण होना चाहिए और विवेक का उचित प्रयोग करना चाहिए।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री लगभग समान है। मुख्य अंतर धारा संदर्भों का है: पुरानी CrPC धारा 119, धारा 106 और 117 को संदर्भित करती है, जबकि नई BNSS धारा 138, धारा 125 और 136 को संदर्भित करती है। बॉन्ड अवधि के शुरू होने के नियम बिल्कुल वैसे ही हैं।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ की एक अदालत रमेश को धारा 125 के तहत दोषी ठहराती है और उसे 2 साल की कैद की सजा सुनाती है। अदालत उसे धारा 125 के तहत 1 वर्ष के लिए शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का भी आदेश देती है। रमेश पहले से ही अपनी सजा काट रहा है। धारा 138(1) के तहत, 1 साल की बॉन्ड अवधि उसकी 2 साल की सजा समाप्त होने के बाद ही शुरू होगी। वह पहले अपनी सजा काटेगा, फिर बॉन्ड अवधि शुरू होगी।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट संजय को धारा 136 के तहत 6 महीने के लिए अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है। संजय जेल में नहीं है। धारा 138(2) के तहत, 6 महीने की बॉन्ड अवधि आदेश की तारीख से शुरू होती है। संजय को तुरंत बॉन्ड शर्तों का पालन करना शुरू करना होगा।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट प्रिया को 1 वर्ष के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है। प्रिया जेल में नहीं है, लेकिन उसे ज़मानतदारों की व्यवस्था करने के लिए समय चाहिए। मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण पाता है और बॉन्ड की शुरुआत की तारीख 15 दिन बाद निर्धारित करता है। धारा 138(2) के तहत, यह अनुमत है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट विकास को धारा 136 के तहत बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है। विकास वर्तमान में दूसरे अपराध के लिए 6 महीने की सजा काट रहा है। धारा 138(1) के तहत, बॉन्ड अवधि तभी शुरू होगी जब विकास अपनी 6 महीने की सजा पूरी कर लेगा। बॉन्ड अवधि कारावास के बाद चलती है।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट गोपाल को बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है। गोपाल जेल में है। मजिस्ट्रेट गोपाल की रिहाई की तारीख पर विचार करने के बाद बॉन्ड शुरू होने के लिए एक बाद की तारीख भी निर्धारित करता है। बॉन्ड अवधि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित तारीख से शुरू होती है, जो गोपाल की रिहाई के बाद है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक मजिस्ट्रेट मीना को 2 वर्ष के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है। मीना जेल में नहीं है। मजिस्ट्रेट कोई बाद की तारीख निर्धारित नहीं करता है। धारा 138(2) के तहत, बॉन्ड अवधि आदेश की तारीख से तुरंत शुरू होती है। मीना को तुरंत अनुपालन करना होगा।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट अर्जुन को बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है। अर्जुन जेल में है। धारा 138(1) के तहत, बॉन्ड अवधि उसकी सजा समाप्त होने के बाद शुरू होगी। हालाँकि, मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण के लिए बाद की तारीख भी निर्धारित कर सकता है, भले ही व्यक्ति जेल में हो। मजिस्ट्रेट के पास विवेक है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक मजिस्ट्रेट सोहन को धारा 136 के तहत बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है। सोहन जेल में नहीं है। मजिस्ट्रेट 30 दिन बाद शुरू होने की तारीख निर्धारित करता है क्योंकि सोहन को ज़मानतदारों की व्यवस्था करने के लिए दूसरे शहर की यात्रा करने की आवश्यकता है। यह एक पर्याप्त कारण है, और मजिस्ट्रेट का आदेश वैध है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.