CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 114 CrPC — Copy of order to accompany summons or warrant
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
114. Copy of order to accompany summons or warrant.—Every summons or warrant issued under section 113 shall be accompanied by a copy of the order made under section 111, and such copy shall be delivered by the officer serving or executing such summons or warrant to the person served with, or arrested under, the same.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section ensures that when a magistrate issues a summons or a warrant to bring a person before the court for security proceedings (under Sections 126-129), the person receives a copy of the actual order along with the summons or warrant. The person does not just get a notice saying "come to court." They get the full written order that explains what they are accused of, what bond is required, and other details.
How does this work in practice?
When the police officer or court official serves the summons or executes the warrant, they must also deliver a copy of the order made under Section 130 (which specifies the substance of the information, the bond amount, the term, and the sureties required). The person being served or arrested gets this copy. This way, they know exactly what the case is about from the very beginning.
Why is this important?
This section protects the rights of the person. Without a copy of the order, the person might not know what they are being accused of. They might not know how much bond they need to give or what sureties are required. By providing the copy of the order, the person can prepare their defence. They can consult a lawyer. They can decide whether to comply or to challenge the order. This is another basic requirement of natural justice and procedural fairness.
What happens if the copy is not provided?
If the officer serving the summons or executing the warrant fails to deliver a copy of the order, the person can argue that the proceedings are invalid. The court may consider this a procedural irregularity. However, the court may also consider whether the person was actually prejudiced (harmed) by the failure. If the person still understood the charges, the court might not set aside the proceedings solely on this ground. But it is a strong safeguard.
What is the difference between old and new law?
The substance is identical. The wording is exactly the same. The only difference is the section numbers: the old CrPC Section 114 has become BNSS Section 133. The references to related sections (Section 111 has become Section 130, Section 113 has become Section 132) have been updated. The requirement that a copy of the order accompany every summons or warrant remains exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A magistrate in Lucknow issues a summons to Rakesh under Section 132. Along with the summons, the serving officer delivers a copy of the order made under Section 130. The order explains that Rakesh is accused of threatening behaviour and must show cause why he should not execute a bond of ₹10,000 with one surety. Rakesh reads the order and understands the case against him.
Example 2: A magistrate in Delhi issues a warrant for Sanjay's arrest under the proviso to Section 132. When the police execute the warrant and arrest Sanjay, they also deliver a copy of the order made under Section 130. Sanjay is arrested but also receives the order explaining why he was arrested.
Example 3: A magistrate in Mumbai issues a summons to Priya. The serving officer delivers the summons but forgets to give a copy of the order. Priya appears in court and says she did not receive the order. The magistrate notes the irregularity but proceeds because Priya is now in court and can be served the order then. The magistrate gives Priya a copy of the order and adjourns the hearing to give her time to prepare.
Example 4: A magistrate in Bengaluru issues a summons to Vikas. The serving officer delivers both the summons and a copy of the order. Vikas reads the order and decides to comply. He appears in court and provides the required bond. The proceedings proceed smoothly.
Example 5: A magistrate in Patna issues a warrant for Gopal's arrest. The police arrest Gopal and deliver a copy of the order. Gopal reads the order and realizes he is being asked to give a bond for good behaviour. He challenges the order in court, but the challenge is dismissed because the order was properly served.
Example 6: A magistrate in Jaipur issues a summons to Meena. The serving officer delivers the summons and a copy of the order. Meena does not appear. The magistrate issues a warrant. When Meena is arrested, she is again given a copy of the order. She cannot claim ignorance of the proceedings.
Example 7: A magistrate in Chennai issues a summons to Arjun. The summons is served, but the copy of the order is not delivered because the officer ran out of copies. Arjun appears in court and claims he did not know what the case was about. The magistrate gives him a copy of the order and adjourns the hearing to allow Arjun to prepare his defence.
Example 8: A magistrate in Hyderabad issues a warrant for Sohan's arrest. The police arrest Sohan and give him a copy of the order. Sohan reads the order and immediately agrees to execute the bond to avoid further legal trouble. The proceedings are resolved quickly.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा सुनिश्चित करती है कि जब एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को सुरक्षा कार्यवाही (धारा 126-129 के तहत) के लिए अदालत में लाने के लिए समन या वारंट जारी करता है, तो व्यक्ति को समन या वारंट के साथ वास्तविक आदेश की एक प्रति प्राप्त होती है। व्यक्ति को केवल एक नोटिस नहीं मिलता है जिसमें कहा गया हो "अदालत में आएं।" उन्हें पूरा लिखित आदेश मिलता है जो बताता है कि उन पर क्या आरोप है, कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, और अन्य विवरण।
यह व्यवहार में कैसे काम करता है?
जब पुलिस अधिकारी या अदालत का कर्मचारी समन की सेवा करता है या वारंट पर अमल करता है, तो उन्हें धारा 130 के तहत किए गए आदेश की एक प्रति भी वितरित करनी होगी (जो जानकारी का सार, बॉन्ड राशि, अवधि, और आवश्यक ज़मानतदारों को निर्दिष्ट करती है)। सेवा प्राप्त करने वाला या गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति यह प्रति प्राप्त करता है। इस तरह, उन्हें शुरू से ही ठीक-ठीक पता होता है कि मामला किस बारे में है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह धारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। आदेश की प्रति के बिना, व्यक्ति को पता नहीं हो सकता है कि उन पर क्या आरोप है। उन्हें पता नहीं हो सकता है कि उन्हें कितने बॉन्ड की आवश्यकता है या किन ज़मानतदारों की आवश्यकता है। आदेश की प्रति प्रदान करके, व्यक्ति अपना बचाव तैयार कर सकता है। वे एक वकील से परामर्श कर सकते हैं। वे अनुपालन करने या आदेश को चुनौती देने का निर्णय ले सकते हैं। यह प्राकृतिक न्याय और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की एक और बुनियादी आवश्यकता है।
यदि प्रति प्रदान नहीं की जाती है तो क्या होता है?
यदि समन की सेवा करने वाला या वारंट पर अमल करने वाला अधिकारी आदेश की एक प्रति वितरित करने में विफल रहता है, तो व्यक्ति यह तर्क दे सकता है कि कार्यवाही अमान्य है। अदालत इसे एक प्रक्रियात्मक अनियमितता मान सकती है। हालाँकि, अदालत यह भी विचार कर सकती है कि क्या व्यक्ति वास्तव में विफलता से पूर्वाग्रहित (हानि) हुआ था। यदि व्यक्ति ने अभी भी आरोपों को समझा है, तो अदालत केवल इस आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकती है। लेकिन यह एक मजबूत सुरक्षा उपाय है।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री समान है। शब्दांकन बिल्कुल वैसा ही है। एकमात्र अंतर धारा संख्याओं का है: पुरानी CrPC धारा 114, BNSS धारा 133 बन गई है। संबंधित धाराओं के संदर्भ (धारा 111 धारा 130 बन गई है, धारा 113 धारा 132 बन गई है) को अद्यतन किया गया है। आदेश की एक प्रति के साथ हर समन या वारंट के साथ होने की आवश्यकता बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक मजिस्ट्रेट राकेश को धारा 132 के तहत समन जारी करता है। समन के साथ, सेवा देने वाला अधिकारी धारा 130 के तहत किए गए आदेश की एक प्रति वितरित करता है। आदेश बताता है कि राकेश पर धमकी भरे व्यवहार का आरोप है और उसे यह बताना होगा कि उसे एक ज़मानतदार के साथ ₹10,000 का बॉन्ड क्यों नहीं निष्पादित करना चाहिए। राकेश आदेश पढ़ता है और उसके खिलाफ मामला समझ जाता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट धारा 132 के प्रावधान के तहत संजय की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करता है। जब पुलिस वारंट पर अमल करती है और संजय को गिरफ्तार करती है, तो वे धारा 130 के तहत किए गए आदेश की एक प्रति भी वितरित करते हैं। संजय को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन उसे यह बताने वाला आदेश भी प्राप्त होता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया था।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट प्रिया को समन जारी करता है। सेवा देने वाला अधिकारी समन तो वितरित करता है लेकिन आदेश की एक प्रति देना भूल जाता है। प्रिया अदालत में उपस्थित होती है और कहती है कि उसे आदेश नहीं मिला। मजिस्ट्रेट अनियमितता को नोट करता है लेकिन आगे बढ़ता है क्योंकि प्रिया अब अदालत में है और उसे तब आदेश दिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट प्रिया को आदेश की एक प्रति देता है और उसे तैयारी के लिए समय देने के लिए सुनवाई स्थगित कर देता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट विकास को समन जारी करता है। सेवा देने वाला अधिकारी समन और आदेश की एक प्रति दोनों वितरित करता है। विकास आदेश पढ़ता है और अनुपालन करने का निर्णय लेता है। वह अदालत में उपस्थित होता है और आवश्यक बॉन्ड प्रदान करता है। कार्यवाही सुचारू रूप से आगे बढ़ती है।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट गोपाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करता है। पुलिस गोपाल को गिरफ्तार करती है और आदेश की एक प्रति वितरित करती है। गोपाल आदेश पढ़ता है और महसूस करता है कि उसे अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड देने के लिए कहा जा रहा है। वह अदालत में आदेश को चुनौती देता है, लेकिन चुनौती खारिज कर दी जाती है क्योंकि आदेश ठीक से तामील किया गया था।
उदाहरण 6: जयपुर में एक मजिस्ट्रेट मीना को समन जारी करता है। सेवा देने वाला अधिकारी समन और आदेश की एक प्रति वितरित करता है। मीना उपस्थित नहीं होती है। मजिस्ट्रेट वारंट जारी करता है। जब मीना को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे फिर से आदेश की एक प्रति दी जाती है। वह कार्यवाही की अज्ञानता का दावा नहीं कर सकती है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट अर्जुन को समन जारी करता है। समन की सेवा की जाती है, लेकिन आदेश की प्रति वितरित नहीं की जाती है क्योंकि अधिकारी के पास प्रतियां खत्म हो गई थीं। अर्जुन अदालत में उपस्थित होता है और दावा करता है कि उसे नहीं पता था कि मामला किस बारे में था। मजिस्ट्रेट उसे आदेश की एक प्रति देता है और अर्जुन को अपना बचाव तैयार करने की अनुमति देने के लिए सुनवाई स्थगित कर देता है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक मजिस्ट्रेट सोहन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करता है। पुलिस सोहन को गिरफ्तार करती है और उसे आदेश की एक प्रति देती है। सोहन आदेश पढ़ता है और आगे की कानूनी परेशानी से बचने के लिए तुरंत बॉन्ड निष्पादित करने के लिए सहमत हो जाता है। कार्यवाही जल्दी सुलझ जाती है।
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