CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 105L CrPC — Application of this Chapter
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
105L. Application of this Chapter.—The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that the application of this Chapter in relation to a contracting State with which reciprocal arrangements have been made, shall be subject to such conditions, exceptions or qualifications as are specified in the said notification.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This is the final section of the reciprocal arrangements chapter (Chapter VII-A in CrPC, Chapter VIII in BNSS). It gives the Central Government a flexible power to decide how the provisions of this chapter will apply to different countries. Not every country is the same, and not every mutual legal assistance treaty is identical. This section allows the government to customize the application of the chapter based on the specific agreement India has with each country.
How does this work?
The Central Government can issue a notification in the Official Gazette. This notification can say that the chapter will apply to a particular contracting State, but subject to certain conditions, exceptions, or qualifications. For example, the notification might say that the chapter applies to Country X, but only for non-bailable offences, or only for offences punishable with more than 7 years imprisonment, or with certain procedural modifications.
Why is this power important?
Different countries have different legal systems, different levels of cooperation, and different treaty obligations. A "one size fits all" approach would not work. This section gives the government the flexibility to tailor the application of the law to each country's specific circumstances. For countries with strong legal cooperation, the chapter can apply fully. For countries with limited cooperation, the government can impose conditions or exceptions.
What are some examples of conditions or exceptions?
Some examples could include: requiring that the request be accompanied by a certified translation, limiting the types of offences for which assistance will be provided, requiring that the request be made through specific diplomatic channels, or excluding certain types of property from attachment. The notification would specify exactly what the conditions are.
What is the difference between old and new law?
The substance is identical. The wording is exactly the same. The only difference is the location within the Act and the related sections. In the old CrPC, this is Section 105L at the end of Chapter VII-A. In the new BNSS, this is Section 124 at the end of Chapter VIII. The Central Government's power to issue notifications with conditions, exceptions, or qualifications remains exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: The Central Government has made reciprocal arrangements with Country X for mutual legal assistance. However, Country X has a different standard of proof for evidence. The Central Government issues a notification under Section 105L stating that Chapter VII-A will apply to Country X only for offences punishable with imprisonment for 7 years or more, and that all requests must be accompanied by a certified translation. This is a condition under the notification.
Example 2: India has a treaty with Country Y. The Central Government issues a notification that Chapter VII-A will apply fully to Country Y without any conditions or exceptions. Country Y has a strong legal system and full cooperation with India. The notification reflects the complete application of the chapter.
Example 3: The Central Government receives a request from Country Z for assistance in a minor drug offence. However, the notification issued under Section 105L for Country Z excludes drug offences from the scope of the chapter. The Central Government cannot assist with this request because of the exception specified in the notification. The request is returned to Country Z.
Example 4: The Central Government issues a notification under Section 105L applying the chapter to Country A, but with a qualification that the chapter only applies to offences committed after the date of the treaty. Any offence committed before the treaty date is excluded from the scope of the chapter. This is a qualification specified in the notification.
Example 5: Country B asks for assistance in tracing property in India. The notification under Section 105L for Country B includes a condition that all requests for property tracing must be accompanied by a court order from Country B's court. Without this court order, the Central Government cannot proceed with the request.
Example 6: The Central Government issues a notification that Chapter VII-A applies to Country C, but with an exception that requests for extradition of Indian citizens will not be entertained. This exception is specified in the notification. When Country C requests extradition of an Indian citizen, the Central Government refuses based on the exception.
Example 7: India has a reciprocal arrangement with Country D. The notification under Section 105L states that the chapter applies to Country D, but only for non-bailable offences. When Country D requests assistance for a bailable offence, the Central Government cannot assist because the notification imposes this condition.
Example 8: The Central Government issues a notification under Section 105L specifying that for Country E, all letters of request must be submitted in English, in triplicate, and through the Ministry of External Affairs. This notification establishes the form and manner for requests from that country, ensuring compliance and proper handling.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह आपसी व्यवस्था अध्याय (CrPC में अध्याय VII-A, BNSS में अध्याय VIII) का अंतिम खंड है। यह केंद्र सरकार को यह तय करने के लिए एक लचीली शक्ति देता है कि इस अध्याय के प्रावधान विभिन्न देशों पर कैसे लागू होंगे। हर देश समान नहीं है, और हर आपसी कानूनी सहायता संधि समान नहीं है। यह धारा सरकार को प्रत्येक देश के साथ भारत के विशिष्ट समझौते के आधार पर अध्याय के आवेदन को अनुकूलित करने की अनुमति देती है।
यह कैसे काम करता है?
केंद्र सरकार राजपत्र में एक अधिसूचना जारी कर सकती है। यह अधिसूचना कह सकती है कि अध्याय एक विशेष संविदाकारी राज्य पर लागू होगा, लेकिन कुछ शर्तों, अपवादों या योग्यताओं के अधीन। उदाहरण के लिए, अधिसूचना कह सकती है कि अध्याय देश X पर लागू होता है, लेकिन केवल गैर-जमानती अपराधों के लिए, या केवल 7 साल से अधिक कैद वाले अपराधों के लिए, या कुछ प्रक्रियात्मक संशोधनों के साथ।
यह शक्ति क्यों महत्वपूर्ण है?
विभिन्न देशों की कानूनी प्रणालियाँ, सहयोग के विभिन्न स्तर और विभिन्न संधि दायित्व होते हैं। एक "सभी के लिए एक आकार" दृष्टिकोण काम नहीं करेगा। यह धारा सरकार को कानून के आवेदन को प्रत्येक देश की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार तैयार करने का लचीलापन देती है। मजबूत कानूनी सहयोग वाले देशों के लिए, अध्याय पूर्ण रूप से लागू हो सकता है। सीमित सहयोग वाले देशों के लिए, सरकार शर्तें या अपवाद लगा सकती है।
शर्तों या अपवादों के कुछ उदाहरण क्या हैं?
कुछ उदाहरण हो सकते हैं: अनुरोध के साथ एक प्रमाणित अनुवाद संलग्न करने की आवश्यकता, सहायता प्रदान किए जाने वाले अपराधों के प्रकारों को सीमित करना, अनुरोध को विशिष्ट राजनयिक चैनलों के माध्यम से करने की आवश्यकता, या अटैचमेंट से कुछ प्रकार की संपत्ति को बाहर करना। अधिसूचना ठीक-ठीक निर्दिष्ट करेगी कि शर्तें क्या हैं।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री समान है। शब्दांकन बिल्कुल वैसा ही है। एकमात्र अंतर अधिनियम के भीतर स्थान और संबंधित धाराओं में है। पुरानी CrPC में, यह अध्याय VII-A के अंत में धारा 105L है। नई BNSS में, यह अध्याय VIII के अंत में धारा 124 है। शर्तों, अपवादों या योग्यताओं के साथ अधिसूचना जारी करने की केंद्र सरकार की शक्ति बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: केंद्र सरकार ने देश X के साथ आपसी कानूनी सहायता के लिए व्यवस्था की है। हालाँकि, देश X के पास सबूत के लिए एक अलग मानक है। केंद्र सरकार धारा 105L के तहत एक अधिसूचना जारी करती है जिसमें कहा गया है कि अध्याय VII-A देश X पर केवल 7 साल या उससे अधिक की कैद वाले अपराधों के लिए लागू होगा, और सभी अनुरोधों के साथ एक प्रमाणित अनुवाद संलग्न होना चाहिए। यह अधिसूचना के तहत एक शर्त है।
उदाहरण 2: भारत की देश Y के साथ संधि है। केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करती है कि अध्याय VII-A देश Y पर बिना किसी शर्त या अपवाद के पूर्ण रूप से लागू होगा। देश Y की कानूनी प्रणाली मजबूत है और भारत के साथ पूर्ण सहयोग है। अधिसूचना अध्याय के पूर्ण आवेदन को दर्शाती है।
उदाहरण 3: केंद्र सरकार को देश Z से एक मामूली नशीले पदार्थों के अपराध में सहायता का अनुरोध मिलता है। हालाँकि, धारा 105L के तहत देश Z के लिए जारी अधिसूचना नशीले पदार्थों के अपराधों को अध्याय के दायरे से बाहर करती है। केंद्र सरकार अधिसूचना में निर्दिष्ट अपवाद के कारण इस अनुरोध में सहायता नहीं कर सकती है। अनुरोध देश Z को वापस कर दिया जाता है।
उदाहरण 4: केंद्र सरकार धारा 105L के तहत एक अधिसूचना जारी करती है जो अध्याय को देश A पर लागू करती है, लेकिन एक योग्यता के साथ कि अध्याय केवल संधि की तारीख के बाद किए गए अपराधों पर लागू होता है। संधि की तारीख से पहले किया गया कोई भी अपराध अध्याय के दायरे से बाहर है। यह अधिसूचना में निर्दिष्ट एक योग्यता है।
उदाहरण 5: देश B भारत में संपत्ति का पता लगाने में सहायता मांगता है। देश B के लिए धारा 105L के तहत अधिसूचना में एक शर्त शामिल है कि संपत्ति का पता लगाने के सभी अनुरोधों के साथ देश B की अदालत का एक अदालती आदेश संलग्न होना चाहिए। इस अदालती आदेश के बिना, केंद्र सरकार अनुरोध के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है।
उदाहरण 6: केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करती है कि अध्याय VII-A देश C पर लागू होता है, लेकिन एक अपवाद के साथ कि भारतीय नागरिकों के प्रत्यर्पण के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह अपवाद अधिसूचना में निर्दिष्ट है। जब देश C एक भारतीय नागरिक के प्रत्यर्पण का अनुरोध करता है, तो केंद्र सरकार अपवाद के आधार पर मना कर देती है।
उदाहरण 7: भारत की देश D के साथ आपसी व्यवस्था है। धारा 105L के तहत अधिसूचना कहती है कि अध्याय देश D पर लागू होता है, लेकिन केवल गैर-जमानती अपराधों के लिए। जब देश D एक जमानती अपराध के लिए सहायता का अनुरोध करता है, तो केंद्र सरकार इस शर्त को लागू करने के कारण सहायता नहीं कर सकती है।
उदाहरण 8: केंद्र सरकार धारा 105L के तहत एक अधिसूचना जारी करती है जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि देश E के लिए, सभी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अंग्रेजी में, तीन प्रतियों में, और विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यह अधिसूचना उस देश से अनुरोधों के लिए रूप और तरीका स्थापित करती है, जिससे अनुपालन और उचित संचालन सुनिश्चित होता है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.