CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 105K CrPC — Procedure in respect of letter of request
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
105K. Procedure in respect of letter of request.—Every letter of request, summons or warrant, received by the Central Government from, and every letter of request, summons or warrant, to be transmitted to a contracting State under this Chapter shall be transmitted to a contracting State or, as the case may be, sent to the concerned Court in India in such form and in such manner as the Central Government may, by notification, specify in this behalf.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section is the administrative bridge for international legal cooperation. When India needs to send a formal request (a 'letter of request') to another country asking for help in a criminal matter - like getting evidence, serving a summons, or executing a warrant - this section explains how that request should be handled. Similarly, when India receives such a request from another country, this section explains the procedure for handling it.
How does the process work?
The Central Government is the central hub for all such international requests. Every letter of request, summons, or warrant that India sends to a contracting State (a country with which India has a mutual legal assistance treaty) must be transmitted through the Central Government. The Central Government decides the form and manner of transmission. The same applies to requests received from foreign countries - they go through the Central Government, which then sends them to the concerned Court in India.
What is the purpose of this section?
This section ensures that all international legal requests are handled uniformly and through proper channels. It prevents individual courts from directly communicating with foreign courts without government oversight. This is important for maintaining diplomatic protocols, ensuring that requests are legally valid, and avoiding conflicts between countries. The Central Government acts as the gatekeeper and facilitator for all international legal cooperation.
What about the form and manner?
The section says that the Central Government will specify the form and manner "by notification." This means the government issues official notifications (public announcements) that describe exactly how the letters should be formatted, what documents should be attached, how they should be transmitted (by diplomatic channels, post, electronic means, etc.), and who the designated authorities are. This flexibility allows the government to update procedures as technology and international relations evolve.
What is the difference between old and new law?
The substance is nearly identical. The main difference is in the placement within the Act. In the old CrPC, this was Section 105K in Chapter VIIA. In the new BNSS, this is Section 123 in Chapter VIII. The related sections in BNSS have been renumbered to 124 to 135, whereas CrPC had sections 105 to 105L. The Central Government's power to prescribe the form and manner remains exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: The Enforcement Directorate in India is investigating a money laundering case. They need evidence from a bank in Singapore. The court issues a letter of request. Under Section 105K, the letter is sent to the Central Government, which transmits it to the Singaporean authorities in the prescribed form. The Singaporean authorities execute the request and send the evidence back through the same channel.
Example 2: A court in Switzerland sends a letter of request to India seeking assistance in a fraud case. The Swiss authorities want to examine a witness in Mumbai. The Central Government receives the request. Under Section 105K, the Central Government sends the letter to the concerned Court in Mumbai in the prescribed form. The Mumbai court then executes the request and sends the evidence back through the Central Government.
Example 3: A court in Delhi issues a summons to an accused person who has fled to Dubai. The court cannot directly serve the summons. Under Section 105K, the summons is sent to the Central Government, which transmits it to the Dubai authorities through diplomatic channels. The Dubai authorities serve the summons and send confirmation back.
Example 4: The Central Government receives a warrant from the United States seeking the arrest of a fugitive in Chennai. The warrant is forwarded by the Central Government to the Chennai court in the prescribed form and manner under Section 105K. The Chennai court executes the warrant and arrests the fugitive.
Example 5: A court in Bengaluru needs to search a property in London for evidence in a cybercrime case. The court issues a search warrant. Under Section 105K, the warrant goes to the Central Government, which transmits it to the UK authorities. The UK authorities execute the search and send the seized items to India.
Example 6: The Central Government receives a letter of request from Canada asking for bank records in Hyderabad. The Central Government sends the request to the Hyderabad court under the procedure prescribed in Section 105K. The Hyderabad court orders the bank to produce the records and sends them to the Central Government, which forwards them to Canada.
Example 7: A court in Patna needs to examine a witness who is in Nepal. The court issues a letter of request. Under Section 105K, the letter is sent to the Central Government. The Central Government transmits it to Nepal. The Nepalese authorities examine the witness and send the deposition back to India.
Example 8: The Central Government issues a notification under Section 105K specifying that all letters of request to Singapore must be sent in triplicate, in English, with a summary of the case. This notification establishes the form and manner for all such requests, ensuring uniformity and compliance.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग के लिए प्रशासनिक पुल है। जब भारत को किसी दूसरे देश को औपचारिक अनुरोध (एक 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट') भेजने की आवश्यकता होती है - जैसे सबूत प्राप्त करना, समन की सेवा करना, या वारंट निष्पादित करना - तो यह धारा बताती है कि उस अनुरोध को कैसे संभाला जाना चाहिए। इसी तरह, जब भारत को किसी दूसरे देश से ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है, तो यह धारा उसे संभालने की प्रक्रिया बताती है।
प्रक्रिया कैसे काम करती है?
केंद्र सरकार ऐसे सभी अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों के लिए केंद्रीय केंद्र है। भारत द्वारा किसी संविदाकारी राज्य (एक देश जिसके साथ भारत की आपसी कानूनी सहायता संधि है) को भेजा जाने वाला प्रत्येक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, समन या वारंट केंद्र सरकार के माध्यम से प्रेषित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार प्रेषण के रूप और तरीके का निर्णय लेती है। यही बात विदेशी देशों से प्राप्त अनुरोधों पर भी लागू होती है - वे केंद्र सरकार के माध्यम से जाते हैं, जो फिर उन्हें भारत में संबंधित अदालत को भेजती है।
इस धारा का उद्देश्य क्या है?
यह धारा सुनिश्चित करती है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अनुरोधों को एक समान और उचित चैनलों के माध्यम से संभाला जाए। यह व्यक्तिगत अदालतों को सरकारी निगरानी के बिना विदेशी अदालतों के साथ सीधे संवाद करने से रोकता है। राजनयिक प्रोटोकॉल बनाए रखने, अनुरोधों की कानूनी वैधता सुनिश्चित करने और देशों के बीच संघर्ष से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग के लिए द्वारपाल और सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करती है।
रूप और तरीके के बारे में क्या?
धारा कहती है कि केंद्र सरकार "अधिसूचना द्वारा" रूप और तरीके निर्दिष्ट करेगी। इसका मतलब है कि सरकार आधिकारिक अधिसूचनाएँ (सार्वजनिक घोषणाएँ) जारी करती है जो वर्णन करती हैं कि पत्रों को कैसे प्रारूपित किया जाना चाहिए, कौन से दस्तावेज़ संलग्न किए जाने चाहिए, उन्हें कैसे प्रेषित किया जाना चाहिए (राजनयिक चैनलों, डाक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों आदि के माध्यम से), और नामित प्राधिकारी कौन हैं। यह लचीलापन सरकार को प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकसित होने पर प्रक्रियाओं को अद्यतन करने की अनुमति देता है।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री लगभग समान है। मुख्य अंतर अधिनियम के भीतर स्थान में है। पुरानी CrPC में, यह अध्याय VIIA में धारा 105K थी। नई BNSS में, यह अध्याय VIII में धारा 123 है। BNSS में संबंधित धाराओं को 124 से 135 में पुनः क्रमांकित किया गया है, जबकि CrPC में धारा 105 से 105L थीं। रूप और तरीके को निर्धारित करने की केंद्र सरकार की शक्ति बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: भारत में प्रवर्तन निदेशालय एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। उन्हें सिंगापुर के एक बैंक से सबूत चाहिए। अदालत एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करती है। धारा 105K के तहत, पत्र केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जो इसे निर्धारित प्रारूप में सिंगापुर के अधिकारियों को प्रेषित करती है। सिंगापुर के अधिकारी अनुरोध को निष्पादित करते हैं और सबूत उसी चैनल के माध्यम से वापस भेजते हैं।
उदाहरण 2: स्विट्जरलैंड की एक अदालत भारत को एक धोखाधड़ी मामले में सहायता मांगते हुए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजती है। स्विस अधिकारी मुंबई में एक गवाह की जांच करना चाहते हैं। केंद्र सरकार अनुरोध प्राप्त करती है। धारा 105K के तहत, केंद्र सरकार पत्र को निर्धारित प्रारूप में मुंबई की संबंधित अदालत को भेजती है। मुंबई अदालत फिर अनुरोध को निष्पादित करती है और सबूत केंद्र सरकार के माध्यम से वापस भेजती है।
उदाहरण 3: दिल्ली की एक अदालत एक आरोपी व्यक्ति को समन जारी करती है जो दुबई भाग गया है। अदालत सीधे समन नहीं भेज सकती। धारा 105K के तहत, समन केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जो इसे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दुबई के अधिकारियों को प्रेषित करती है। दुबई के अधिकारी समन की सेवा करते हैं और पुष्टि वापस भेजते हैं।
उदाहरण 4: केंद्र सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से चेन्नई में एक भगोड़े की गिरफ्तारी के लिए वारंट मिलता है। वारंट धारा 105K के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके में चेन्नई अदालत को भेजा जाता है। चेन्नई अदालत वारंट निष्पादित करती है और भगोड़े को गिरफ्तार करती है।
उदाहरण 5: बेंगलुरु की एक अदालत को एक साइबर अपराध मामले में सबूत के लिए लंदन में एक संपत्ति की तलाशी लेनी है। अदालत सर्च वारंट जारी करती है। धारा 105K के तहत, वारंट केंद्र सरकार को जाता है, जो इसे यूके के अधिकारियों को प्रेषित करती है। यूके के अधिकारी तलाशी निष्पादित करते हैं और जब्त की गई वस्तुओं को भारत भेजते हैं।
उदाहरण 6: केंद्र सरकार को कनाडा से हैदराबाद में बैंक रिकॉर्ड मांगते हुए एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलता है। केंद्र सरकार अनुरोध को धारा 105K में निर्धारित प्रक्रिया के तहत हैदराबाद अदालत को भेजती है। हैदराबाद अदालत बैंक को रिकॉर्ड पेश करने का आदेश देती है और उन्हें केंद्र सरकार को भेजती है, जो उन्हें कनाडा को भेज देती है।
उदाहरण 7: पटना की एक अदालत को एक गवाह की जांच करनी है जो नेपाल में है। अदालत एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करती है। धारा 105K के तहत, पत्र केंद्र सरकार को भेजा जाता है। केंद्र सरकार इसे नेपाल को प्रेषित करती है। नेपाल के अधिकारी गवाह की जांच करते हैं और बयान भारत वापस भेजते हैं।
उदाहरण 8: केंद्र सरकार धारा 105K के तहत एक अधिसूचना जारी करती है जिसमें निर्दिष्ट किया जाता है कि सिंगापुर को भेजे जाने वाले सभी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तीन प्रतियों में, अंग्रेजी में, मामले के सारांश के साथ भेजे जाने चाहिए। यह अधिसूचना ऐसे सभी अनुरोधों के लिए रूप और तरीका स्थापित करती है, जिससे एकरूपता और अनुपालन सुनिश्चित होता है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.