CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 105J CrPC — Certain transfers to be null and void
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
105J. Certain transfers to be null and void.—Where after the making of an order under sub-section (1) of section 105E or the issue of a notice under section 105G, any property referred to in the said order or notice is transferred by any mode whatsoever such transfers shall, for the purposes of the proceedings under this Chapter, be ignored and if such property is subsequently forfeited to the Central Government under section 105H, then, the transfer of such property shall be deemed to be null and void.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section is designed to stop criminals from defeating the law by quickly selling or giving away property that is about to be seized. Once a court has made an order attaching property under Section 117 (BNSS) / 105E (CrPC), or once a notice has been issued under Section 119 (BNSS) / 105G (CrPC), any transfer of that property by the owner is treated as invalid. The law simply ignores such transfers.
Why is this important?
Without this section, an accused person could simply transfer their property to a friend, relative, or shell company to hide it from the authorities. By the time the court ordered forfeiture, the property would be gone. This section closes that loophole by declaring that any transfer made after the attachment order or after the notice is issued is null and void - meaning it has no legal effect as far as the government is concerned.
How does this work in practice?
Imagine a person receives a notice under Section 119 that their property is suspected to be proceeds of crime. They immediately transfer the property to their brother to avoid losing it. Under Section 122, that transfer is ignored. When the court later forfeits the property under Section 120, the transfer to the brother is treated as if it never happened. The property goes to the government, and the brother has no claim to it.
What does 'any mode whatsoever' mean?
The phrase "any mode whatsoever" is very broad. It covers all types of transfers: sale, gift, mortgage, lease, creating a trust, transferring shares, or any other way of changing ownership. No matter how the property is transferred, if it happens after the attachment order or the notice, it is void.
What is the difference between old and new law?
The substance is identical. The only difference is the cross-references: the old CrPC Section 105J refers to Section 105E (attachment) and Section 105G (notice), while the new BNSS Section 122 refers to Section 117 (attachment) and Section 119 (notice). The principle that transfers are void remains exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A court in Mumbai made an order attaching Ramesh's apartment under Section 105E. Two days later, Ramesh sold the apartment to his brother for ₹1. The sale was a sham transfer. Under Section 105J, the transfer was ignored. The court forfeited the apartment under Section 105H, and the government took possession. Ramesh's brother had no claim.
Example 2: A court in Delhi issued a notice to Sanjay under Section 105G about his farmhouse being proceeds of crime. Before the notice period expired, Sanjay gifted the farmhouse to his wife. Under Section 105J, the gift was void. The court later forfeited the farmhouse. The wife could not claim ownership.
Example 3: A court in Bengaluru attached Vikas's bank account under Section 105E. Vikas transferred ₹50 lakh from that account to his friend's account. Under Section 105J, the transfer was ignored. The court forfeited the amount in the account. The friend had to return the money to the government.
Example 4: A court in Chennai issued a notice under Section 105G to Priya about her shares in a company being proceeds of crime. Priya transferred the shares to her daughter. Under Section 105J, the transfer was null and void. The court forfeited the shares under Section 105H, and the government became the shareholder.
Example 5: A court in Patna attached Gopal's land under Section 105E. Gopal created a lease in favor of his cousin for 99 years. Under Section 105J, the lease was ignored. The court forfeited the land. The cousin had to vacate the property.
Example 6: A court in Jaipur issued a notice under Section 105G to Meena about her jewellery being proceeds of crime. Meena sold the jewellery to a jeweller in another city. Under Section 105J, the sale was void. The court forfeited the jewellery. The jeweller had to return it to the government or face legal consequences.
Example 7: A court in Hyderabad attached Arjun's property under Section 105E. Arjun transferred the property to a shell company he owned. Under Section 105J, the transfer was ignored. The court forfeited the property. The shell company had no rights to the property.
Example 8: A court in Pune issued a notice under Section 105G to Suresh. Before the court could forfeit the property, Suresh transferred it to his son. The transfer was made after the notice. Under Section 122 BNSS, the transfer was null and void. The court forfeited the property, and the son lost it.
Example 9: A person receives a notice under Section 119 BNSS. He transfers property to his lawyer to hold in trust. The transfer is void under Section 122 BNSS. When the court forfeits the property, the lawyer cannot claim ownership. The law looks through the transfer and treats the property as still belonging to the original owner.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा अपराधियों को उस संपत्ति को जल्दी से बेचकर या देकर कानून को विफल करने से रोकने के लिए बनाई गई है जिसे जब्त किया जाने वाला है। एक बार अदालत द्वारा धारा 117 (BNSS) / 105E (CrPC) के तहत संपत्ति अटैच करने का आदेश दिए जाने के बाद, या धारा 119 (BNSS) / 105G (CrPC) के तहत नोटिस जारी किए जाने के बाद, मालिक द्वारा उस संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण अमान्य माना जाता है। कानून ऐसे हस्तांतरणों को अनदेखा कर देता है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
इस धारा के बिना, एक आरोपी व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी मित्र, रिश्तेदार या शैल कंपनी को हस्तांतरित करके अधिकारियों से छिपा सकता था। जब तक अदालत जब्ती का आदेश देती, संपत्ति चली जाती। यह धारा उस खामी को बंद करती है यह घोषित करके कि अटैचमेंट आदेश के बाद या नोटिस जारी होने के बाद किया गया कोई भी हस्तांतरण शून्य है - जिसका अर्थ है कि सरकार के लिए इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।
यह व्यवहार में कैसे काम करता है?
सोचिए, एक व्यक्ति को धारा 119 के तहत नोटिस मिलता है कि उसकी संपत्ति अपराध की आय होने का संदेह है। वह तुरंत संपत्ति को अपने भाई को हस्तांतरित कर देता है ताकि वह उसे न खोए। धारा 122 के तहत, उस हस्तांतरण को अनदेखा किया जाता है। जब अदालत बाद में धारा 120 के तहत संपत्ति जब्त करती है, तो भाई को हस्तांतरण ऐसे माना जाता है जैसे कभी हुआ ही न हो। संपत्ति सरकार को जाती है, और भाई का उस पर कोई दावा नहीं होता।
'किसी भी माध्यम से' का क्या अर्थ है?
'किसी भी माध्यम से' वाक्यांश बहुत व्यापक है। यह सभी प्रकार के हस्तांतरणों को कवर करता है: बिक्री, उपहार, बंधक, पट्टा, ट्रस्ट बनाना, शेयर हस्तांतरित करना, या स्वामित्व बदलने का कोई अन्य तरीका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संपत्ति कैसे हस्तांतरित की जाती है, यदि यह अटैचमेंट आदेश या नोटिस के बाद होता है, तो यह शून्य है।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री समान है। एकमात्र अंतर क्रॉस-रेफरेंस में है: पुरानी CrPC धारा 105J, धारा 105E (अटैचमेंट) और धारा 105G (नोटिस) को संदर्भित करती है, जबकि नई BNSS धारा 122, धारा 117 (अटैचमेंट) और धारा 119 (नोटिस) को संदर्भित करती है। हस्तांतरणों के शून्य होने का सिद्धांत बिल्कुल वैसा ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: मुंबई की एक अदालत ने धारा 105E के तहत रमेश के अपार्टमेंट को अटैच करने का आदेश दिया। दो दिन बाद, रमेश ने अपार्टमेंट को अपने भाई को ₹1 में बेच दिया। बिक्री एक नकली हस्तांतरण था। धारा 105J के तहत, हस्तांतरण को अनदेखा किया गया। अदालत ने धारा 105H के तहत अपार्टमेंट जब्त कर लिया, और सरकार ने कब्जा ले लिया। रमेश के भाई का कोई दावा नहीं था।
उदाहरण 2: दिल्ली की एक अदालत ने संजय को धारा 105G के तहत उसके फार्महाउस के अपराध की आय होने के बारे में नोटिस जारी किया। नोटिस अवधि समाप्त होने से पहले, संजय ने फार्महाउस को अपनी पत्नी को उपहार में दे दिया। धारा 105J के तहत, उपहार शून्य था। अदालत ने बाद में फार्महाउस जब्त कर लिया। पत्नी स्वामित्व का दावा नहीं कर सकी।
उदाहरण 3: बेंगलुरु की एक अदालत ने धारा 105E के तहत विकास के बैंक खाते को अटैच कर दिया। विकास ने उस खाते से ₹50 लाख अपने मित्र के खाते में स्थानांतरित कर दिए। धारा 105J के तहत, हस्तांतरण को अनदेखा किया गया। अदालत ने खाते में मौजूद राशि जब्त कर ली। मित्र को पैसे सरकार को वापस करने पड़े।
उदाहरण 4: चेन्नई की एक अदालत ने प्रिया को धारा 105G के तहत एक कंपनी में उसके शेयरों के अपराध की आय होने के बारे में नोटिस जारी किया। प्रिया ने शेयर अपनी बेटी को हस्तांतरित कर दिए। धारा 105J के तहत, हस्तांतरण शून्य था। अदालत ने धारा 105H के तहत शेयर जब्त कर लिए, और सरकार शेयरधारक बन गई।
उदाहरण 5: पटना की एक अदालत ने धारा 105E के तहत गोपाल की जमीन को अटैच कर दिया। गोपाल ने अपने चचेरे भाई के पक्ष में 99 साल का पट्टा बनाया। धारा 105J के तहत, पट्टे को अनदेखा किया गया। अदालत ने जमीन जब्त कर ली। चचेरे भाई को संपत्ति खाली करनी पड़ी।
उदाहरण 6: जयपुर की एक अदालत ने मीना को धारा 105G के तहत उसके आभूषणों के अपराध की आय होने के बारे में नोटिस जारी किया। मीना ने आभूषण दूसरे शहर के एक जौहरी को बेच दिए। धारा 105J के तहत, बिक्री शून्य थी। अदालत ने आभूषण जब्त कर लिए। जौहरी को उन्हें सरकार को वापस करना पड़ा या कानूनी परिणाम भुगतने पड़े।
उदाहरण 7: हैदराबाद की एक अदालत ने धारा 105E के तहत अर्जुन की संपत्ति को अटैच कर दिया। अर्जुन ने संपत्ति को अपनी स्वामित्व वाली एक शैल कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। धारा 105J के तहत, हस्तांतरण को अनदेखा किया गया। अदालत ने संपत्ति जब्त कर ली। शैल कंपनी को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था।
उदाहरण 8: पुणे की एक अदालत ने सुरेश को धारा 105G के तहत नोटिस जारी किया। अदालत द्वारा संपत्ति जब्त करने से पहले, सुरेश ने इसे अपने बेटे को हस्तांतरित कर दिया। हस्तांतरण नोटिस के बाद किया गया था। धारा 122 BNSS के तहत, हस्तांतरण शून्य था। अदालत ने संपत्ति जब्त कर ली, और बेटे ने इसे खो दिया।
उदाहरण 9: एक व्यक्ति को धारा 119 BNSS के तहत नोटिस मिलता है। वह संपत्ति को अपने वकील को ट्रस्ट में रखने के लिए हस्तांतरित करता है। हस्तांतरण धारा 122 BNSS के तहत शून्य है। जब अदालत संपत्ति जब्त करती है, तो वकील स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। कानून हस्तांतरण के पीछे देखता है और संपत्ति को अभी भी मूल मालिक की मानता है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.