CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 134 CrPC — Service or notification of order
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
134. (1) The order shall, if practicable, be served on the person against whom it is made, in the manner herein provided for service of a summons. (2) If such order cannot be so served, it shall be notified by proclamation, published in such manner as the State Government may, by rules, direct, and a copy thereof shall be struck up at such place or places as may be fittest for conveying the information to such person.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section deals with how a conditional order issued under Section 152 (BNSS) / 133 (CrPC) must be delivered to the person against whom it is made. Since the order requires the person to take action (like removing a nuisance) or appear in court, they must know about it. This section ensures that the order is properly communicated.
How is the order normally served?
Sub-section (1) says that the order should be served on the person in the same way that a summons is served. This means it should be delivered personally to the person, or to a family member, or by affixing it to their house if they cannot be found. The usual rules for service of summons apply.
What if the order cannot be served personally?
Sub-section (2) provides an alternative. If the order cannot be served in the normal way (for example, if the person cannot be found or is avoiding service), the order can be notified by proclamation. This means a public announcement is made. The State Government makes rules about how the proclamation should be published. A copy of the order must also be stuck up (affixed) at a place or places that are most likely to bring it to the person's attention.
Why is this important?
This section ensures that the person cannot later claim they did not know about the order. Whether by personal service or by public proclamation, the law ensures that the person has notice of the order. Without proper service, the order cannot be enforced. This is a basic requirement of natural justice - a person must be given notice before an order is enforced against them.
What is the difference between old and new law?
The substance is identical. The wording is nearly the same. The only differences are: (1) The section references have been updated (Section 133 to 152). (2) The new BNSS uses the phrase "stuck up" instead of "struck up" in sub-section (2) - a minor spelling correction. (3) The new BNSS rephrases slightly for clarity but the meaning is exactly the same. The procedure for service and the alternative of proclamation remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A magistrate in Lucknow issues a conditional order under Section 133 to a shopkeeper who has blocked a public footpath. The order is served personally on the shopkeeper by a police officer. The shopkeeper receives the order and knows what he must do.
Example 2: A magistrate in Delhi issues a conditional order to a factory owner. The factory owner is out of town and cannot be found. The magistrate cannot serve the order personally. Under Section 134(2), the magistrate issues a proclamation and affixes a copy of the order at the factory gate and at the local police station. The factory owner is deemed to have notice.
Example 3: A magistrate in Mumbai issues an order to a building owner to repair a dangerous building. The building owner is avoiding service. The magistrate serves the order by affixing it to the building and publishing a proclamation in the local newspaper. The owner cannot later claim ignorance.
Example 4: A magistrate in Bengaluru issues an order to a person keeping a dangerous animal. The person's whereabouts are unknown. The magistrate orders a proclamation and affixes a copy at the person's last known address and at the municipal office. The service is valid.
Example 5: A magistrate in Patna issues an order to a person causing a nuisance. The order is served personally. The person acknowledges receipt. The person cannot later say they did not receive the order.
Example 6: A magistrate in Jaipur issues an order to a person carrying on a harmful trade. The person is found and personally served with the order. The person appears in court to show cause. The service is valid.
Example 7: A magistrate in Chennai issues an order to a person who has an unfenced well. The person has moved away and cannot be traced. The magistrate publishes a proclamation and affixes the order at the well site and at the local panchayat office. The person returns and learns of the order. The service is deemed valid.
Example 8: A magistrate in Hyderabad issues an order to a person who is deliberately evading service. The magistrate uses the proclamation method. The person later claims they did not know. The court holds that the proclamation was properly published and the person is deemed to have notice.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा बताती है कि धारा 152 (BNSS) / 133 (CrPC) के तहत जारी एक सशर्त आदेश को जिस व्यक्ति के खिलाफ किया गया है, उसे कैसे पहुँचाया जाना चाहिए। चूंकि आदेश के लिए व्यक्ति को कार्रवाई करने (जैसे उपद्रव को हटाना) या अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। यह धारा सुनिश्चित करती है कि आदेश ठीक से संप्रेषित किया जाए।
आदेश सामान्य रूप से कैसे तामील किया जाता है?
उप-धारा (1) कहती है कि आदेश उसी तरह से व्यक्ति पर तामील किया जाना चाहिए जैसे एक समन तामील किया जाता है। इसका मतलब है कि इसे व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को, या एक परिवार के सदस्य को, या यदि वे नहीं मिल पाते हैं तो उनके घर पर चिपकाकर वितरित किया जाना चाहिए। समन की सेवा के सामान्य नियम लागू होते हैं।
यदि आदेश व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं किया जा सकता है तो क्या होता है?
उप-धारा (2) एक विकल्प प्रदान करती है। यदि आदेश को सामान्य तरीके से तामील नहीं किया जा सकता है (उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति नहीं मिल पाता है या सेवा से बच रहा है), तो आदेश को घोषणा द्वारा सूचित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक सार्वजनिक घोषणा की जाती है। राज्य सरकार नियम बनाती है कि घोषणा कैसे प्रकाशित की जानी चाहिए। आदेश की एक प्रति को उस स्थान या स्थानों पर भी चिपकाया जाना चाहिए जो व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह धारा सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति बाद में यह दावा नहीं कर सकता कि उसे आदेश के बारे में पता नहीं था। चाहे व्यक्तिगत सेवा द्वारा या सार्वजनिक घोषणा द्वारा, कानून सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को आदेश की सूचना मिली है। उचित सेवा के बिना, आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है। यह प्राकृतिक न्याय की एक बुनियादी आवश्यकता है - किसी व्यक्ति को उनके खिलाफ आदेश लागू करने से पहले सूचना दी जानी चाहिए।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री समान है। शब्दांकन लगभग समान है। एकमात्र अंतर हैं: (1) धारा संदर्भ अद्यतन किए गए हैं (धारा 133 से 152)। (2) नई BNSS उप-धारा (2) में "स्ट्रक अप" के बजाय "स्टक अप" वाक्यांश का उपयोग करती है - एक मामूली वर्तनी सुधार। (3) नई BNSS स्पष्टता के लिए थोड़ा पुनः शब्दांकित करती है लेकिन अर्थ बिल्कुल वैसा ही है। सेवा की प्रक्रिया और घोषणा का विकल्प बिल्कुल वैसा ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक मजिस्ट्रेट एक दुकानदार को धारा 133 के तहत एक सशर्त आदेश जारी करता है जिसने एक सार्वजनिक फुटपाथ को अवरुद्ध कर दिया है। आदेश एक पुलिस अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दुकानदार को तामील किया जाता है। दुकानदार को आदेश मिलता है और वह जानता है कि उसे क्या करना है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट एक कारखाने के मालिक को एक सशर्त आदेश जारी करता है। कारखाने का मालिक शहर से बाहर है और उसे ढूंढा नहीं जा सकता है। मजिस्ट्रेट आदेश को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं कर सकता है। धारा 134(2) के तहत, मजिस्ट्रेट एक घोषणा जारी करता है और आदेश की एक प्रति कारखाने के गेट और स्थानीय पुलिस स्टेशन पर चिपका देता है। कारखाने के मालिक को सूचना मिली हुई मानी जाती है।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट एक इमारत के मालिक को एक खतरनाक इमारत की मरम्मत करने का आदेश जारी करता है। इमारत का मालिक सेवा से बच रहा है। मजिस्ट्रेट आदेश को इमारत पर चिपकाकर और स्थानीय समाचार पत्र में एक घोषणा प्रकाशित करके तामील करता है। मालिक बाद में अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट एक खतरनाक जानवर रखने वाले व्यक्ति को आदेश जारी करता है। व्यक्ति का ठिकाना अज्ञात है। मजिस्ट्रेट एक घोषणा का आदेश देता है और व्यक्ति के अंतिम ज्ञात पते और नगर निगम कार्यालय में एक प्रति चिपकाता है। सेवा वैध है।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट उपद्रव पैदा करने वाले व्यक्ति को आदेश जारी करता है। आदेश व्यक्तिगत रूप से तामील किया जाता है। व्यक्ति रसीद स्वीकार करता है। व्यक्ति बाद में यह नहीं कह सकता कि उसे आदेश नहीं मिला।
उदाहरण 6: जयपुर में एक मजिस्ट्रेट एक हानिकारक व्यापार करने वाले व्यक्ति को आदेश जारी करता है। व्यक्ति मिल जाता है और उसे व्यक्तिगत रूप से आदेश तामील किया जाता है। व्यक्ति कारण बताने के लिए अदालत में उपस्थित होता है। सेवा वैध है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट एक ऐसे व्यक्ति को आदेश जारी करता है जिसके पास बिना बाड़ वाला कुआँ है। व्यक्ति चला गया है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। मजिस्ट्रेट एक घोषणा प्रकाशित करता है और आदेश को कुएँ के स्थान और स्थानीय पंचायत कार्यालय में चिपकाता है। व्यक्ति लौटता है और आदेश के बारे में जानता है। सेवा को वैध माना जाता है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक मजिस्ट्रेट एक ऐसे व्यक्ति को आदेश जारी करता है जो जानबूझकर सेवा से बच रहा है। मजिस्ट्रेट घोषणा विधि का उपयोग करता है। व्यक्ति बाद में दावा करता है कि उसे पता नहीं था। अदालत मानती है कि घोषणा ठीक से प्रकाशित की गई थी और व्यक्ति को सूचना मिली हुई मानी जाती है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.