CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 133 CrPC — Conditional order for removal of nuisance
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
133. (1) Whenever a District Magistrate or a Sub-divisional Magistrate or any other Executive Magistrate specially empowered in this behalf by the State Government, on receiving the report of a police officer or other information and on taking such evidence (if any) as he thinks fit, considers— (a) that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any public place or from any way, river or channel which is or may be lawfully used by the public; or (b) that the conduct of any trade or occupation, or the keeping of any goods or merchandise, is injurious to the health or physical comfort of the community, and that in consequence such trade or occupation should be prohibited or regulated or such goods or merchandise should be removed or the keeping thereof regulated; or (c) that the construction of any building, or, the disposal of any substance, as is likely to occasion conflagration or explosion, should be prevented or stopped; or (d) that any building, tent or structure, or any tree is in such a condition that it is likely to fall and thereby cause injury to persons living or carrying on business in the neighbourhood or passing by, and that in consequence the removal, repair or support of such building, tent or structure, or the removal or support of such tree, is necessary; or (e) that any tank, well or excavation adjacent to any such way or public place should be fenced in such manner as to prevent danger arising to the public; or (f) that any dangerous animal should be destroyed, confined or otherwise disposed of, such Magistrate may make a conditional order requiring the person causing such obstruction or nuisance, or carrying on such trade or occupation, or keeping any such goods or merchandise, or owning, possessing or controlling such building, tent, structure, substance, tank, well or excavation, or owning or possessing such animal or tree, within a time to be fixed in the order— (i) to remove such obstruction or nuisance; or (ii) to desist from carrying on, or to remove or regulate in such manner as may be directed, such trade or occupation, or to remove such goods or merchandise, or to regulate the keeping thereof in such manner as may be directed; or (iii) to prevent or stop the construction of such building, or to alter the disposal of such substance; or (iv) to remove, repair or support such building, tent or structure, or to remove or support such trees; or (v) to fence such tank, well or excavation; or (vi) to destroy, confine or dispose of such dangerous animal in the manner provided in the said order, or, if he objects so to do, to appear before himself or some other Executive Magistrate subordinate to him at a time and place to be fixed by the order, and show cause, in the manner hereinafter provided, why the order should not be made absolute. (2) No order duly made by a Magistrate under this section shall be called in question in any Civil Court. Explanation.—A "public place" includes also property belonging to the State, camping grounds and grounds left unoccupied for sanitary or recreative purposes.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section gives magistrates the power to deal with public nuisances - things that harm or inconvenience the public. A public nuisance can be anything from a blocked road, a dangerous building, a harmful trade, or a dangerous animal. The magistrate can issue a conditional order requiring the person responsible to remove the nuisance within a specified time, or to appear in court and show cause why the order should not be made final.
What types of situations are covered?
The section lists six categories: (a) unlawful obstructions or nuisances in public places or waterways; (b) trades or occupations that are injurious to public health or comfort; (c) construction or disposal of substances that could cause fire or explosion; (d) dangerous buildings, tents, structures, or trees that could fall and cause injury; (e) unfenced tanks, wells, or excavations near public ways; and (f) dangerous animals that need to be destroyed, confined, or disposed of.
Who can issue this order?
Only specific magistrates can issue this order: a District Magistrate, a Sub-divisional Magistrate, or any other Executive Magistrate specially empowered by the State Government. The magistrate must act on a police report or other information and can take evidence before making the order.
What is a "conditional order"?
It is called a "conditional order" because it gives the person a choice. They can either do what the order requires (remove the nuisance, fix the building, etc.) or they can appear in court and show cause (give reasons) why the order should not be made absolute (final). This gives the person an opportunity to be heard before a final decision is made.
What is the protection for the order?
Sub-section (2) provides that no order duly made under this section can be challenged in a Civil Court. This means a person cannot go to a civil court to argue that the order was wrong. However, the order can be challenged in a criminal court through the procedure provided in the subsequent sections. This prevents lengthy civil litigation over public nuisance orders.
What is the difference between old and new law?
The substance is nearly identical. The wording is exactly the same. The only difference is the section numbers: the old CrPC Section 133 has become BNSS Section 152. The references to related sections have been updated (134-143 in CrPC; 153-162 in BNSS). The types of nuisances covered, the procedure, and the protection from civil court challenge remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A District Magistrate in Lucknow receives a police report that a shopkeeper has blocked a public footpath with his goods. The Magistrate issues a conditional order under Section 133 requiring the shopkeeper to remove the obstruction within 3 days or appear in court to show cause. The shopkeeper removes the obstruction.
Example 2: A Sub-divisional Magistrate in Delhi is informed that a factory is emitting toxic smoke, injurious to public health. The Magistrate issues a conditional order requiring the factory owner to stop the emission or appear in court. The factory owner appears and argues that the emissions are within legal limits. The Magistrate holds an inquiry and decides whether to make the order absolute.
Example 3: A Magistrate in Mumbai receives information that a building is in a dangerous condition and likely to collapse. The Magistrate issues a conditional order to the building owner to repair or demolish the building within 15 days. The owner fails to comply. The Magistrate makes the order absolute and causes the building to be demolished at the owner's expense.
Example 4: A Magistrate in Bengaluru learns that a construction site is storing explosive materials without safety measures. The Magistrate issues a conditional order to stop the construction or alter the disposal of the substances. The builder complies and improves safety.
Example 5: A Magistrate in Patna is informed that an unfenced well near a public road is a danger to pedestrians. The Magistrate orders the well owner to fence it within 5 days. The owner fences the well. The nuisance is abated.
Example 6: A Magistrate in Jaipur receives information that a dangerous dog is roaming the streets. The Magistrate orders the dog owner to confine or destroy the dog within 48 hours. The owner confines the dog. The order is complied with.
Example 7: A Magistrate in Chennai issues a conditional order against a person carrying on a trade that is injurious to public health. The person objects and appears in court to show cause. The Magistrate holds an inquiry and finds that the trade is indeed harmful. The Magistrate makes the order absolute and prohibits the trade.
Example 8: A person in Hyderabad challenges a Magistrate's order under Section 133 in a Civil Court. The Civil Court refuses to entertain the challenge because sub-section (2) bars civil courts from questioning orders made under this section. The person must follow the criminal procedure provided in the subsequent sections.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा मजिस्ट्रेटों को सार्वजनिक उपद्रवों से निपटने की शक्ति देती है - ऐसी चीजें जो जनता को नुकसान या असुविधा पहुँचाती हैं। एक सार्वजनिक उपद्रव एक अवरुद्ध सड़क, एक खतरनाक इमारत, एक हानिकारक व्यापार, या एक खतरनाक जानवर हो सकता है। मजिस्ट्रेट एक सशर्त आदेश जारी कर सकता है जिसमें जिम्मेदार व्यक्ति को निर्दिष्ट समय के भीतर उपद्रव को हटाने की आवश्यकता होती है, या अदालत में उपस्थित होने और यह बताने की आवश्यकता होती है कि आदेश को अंतिम क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।
किस प्रकार की स्थितियाँ कवर हैं?
यह धारा छह श्रेणियों को सूचीबद्ध करती है: (क) सार्वजनिक स्थानों या जलमार्गों में अवैध बाधाएँ या उपद्रव; (ख) ऐसे व्यापार या व्यवसाय जो सार्वजनिक स्वास्थ्य या आराम के लिए हानिकारक हैं; (ग) निर्माण या पदार्थों का निपटान जो आग या विस्फोट का कारण बन सकता है; (घ) खतरनाक इमारतें, तंबू, संरचनाएँ, या पेड़ जो गिर सकते हैं और चोट पहुँचा सकते हैं; (ङ) सार्वजनिक रास्तों के पास बिना बाड़ वाले तालाब, कुएँ, या खुदाई; और (च) खतरनाक जानवर जिन्हें नष्ट, सीमित या निपटाने की आवश्यकता है।
यह आदेश कौन जारी कर सकता है?
केवल विशिष्ट मजिस्ट्रेट ही यह आदेश जारी कर सकते हैं: एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को एक पुलिस रिपोर्ट या अन्य जानकारी पर कार्य करना चाहिए और आदेश देने से पहले सबूत ले सकता है।
"सशर्त आदेश" क्या है?
इसे "सशर्त आदेश" कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति को एक विकल्प देता है। वे या तो आदेश की आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं (उपद्रव को हटाना, इमारत को ठीक करना, आदि) या वे अदालत में उपस्थित हो सकते हैं और कारण बता सकते हैं (कारण दे सकते हैं) कि आदेश को अंतिम (अंतिम) क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। यह व्यक्ति को अंतिम निर्णय लेने से पहले सुने जाने का अवसर देता है।
आदेश के लिए सुरक्षा क्या है?
उप-धारा (2) प्रदान करती है कि इस धारा के तहत उचित रूप से किया गया कोई भी आदेश सिविल अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति यह तर्क देने के लिए सिविल अदालत में नहीं जा सकता कि आदेश गलत था। हालाँकि, आदेश को बाद की धाराओं में प्रदान की गई प्रक्रिया के माध्यम से आपराधिक अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यह सार्वजनिक उपद्रव आदेशों पर लंबी सिविल कार्यवाही को रोकता है।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री लगभग समान है। शब्दांकन बिल्कुल वैसा ही है। एकमात्र अंतर धारा संख्याओं का है: पुरानी CrPC धारा 133, BNSS धारा 152 बन गई है। संबंधित धाराओं के संदर्भ अद्यतन किए गए हैं (CrPC में 134-143; BNSS में 153-162)। कवर किए गए उपद्रवों के प्रकार, प्रक्रिया, और सिविल अदालत की चुनौती से सुरक्षा बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट मिलती है कि एक दुकानदार ने अपने सामान से एक सार्वजनिक फुटपाथ को अवरुद्ध कर दिया है। मजिस्ट्रेट धारा 133 के तहत एक सशर्त आदेश जारी करता है जिसमें दुकानदार को 3 दिनों के भीतर बाधा को हटाने या अदालत में कारण बताने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। दुकानदार बाधा को हटा देता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि एक कारखाना जहरीला धुआँ उत्सर्जित कर रहा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मजिस्ट्रेट एक सशर्त आदेश जारी करता है जिसमें कारखाने के मालिक को उत्सर्जन बंद करने या अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। कारखाना मालिक उपस्थित होता है और तर्क देता है कि उत्सर्जन कानूनी सीमाओं के भीतर हैं। मजिस्ट्रेट जांच करता है और निर्णय लेता है कि आदेश को अंतिम बनाना है या नहीं।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि एक इमारत खतरनाक स्थिति में है और गिरने की संभावना है। मजिस्ट्रेट इमारत के मालिक को 15 दिनों के भीतर इमारत की मरम्मत या विध्वंस करने का सशर्त आदेश जारी करता है। मालिक अनुपालन करने में विफल रहता है। मजिस्ट्रेट आदेश को अंतिम बनाता है और मालिक के खर्च पर इमारत को ध्वस्त करवाता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि एक निर्माण स्थल बिना सुरक्षा उपायों के विस्फोटक पदार्थों का भंडारण कर रहा है। मजिस्ट्रेट निर्माण को रोकने या पदार्थों के निपटान को बदलने का सशर्त आदेश जारी करता है। बिल्डर अनुपालन करता है और सुरक्षा में सुधार करता है।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि एक सार्वजनिक सड़क के पास एक बिना बाड़ वाला कुआँ पैदल चलने वालों के लिए खतरा है। मजिस्ट्रेट कुएँ के मालिक को 5 दिनों के भीतर बाड़ लगाने का आदेश देता है। मालिक कुएँ की बाड़ लगाता है। उपद्रव समाप्त हो जाता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि एक खतरनाक कुत्ता सड़कों पर घूम रहा है। मजिस्ट्रेट कुत्ते के मालिक को 48 घंटों के भीतर कुत्ते को सीमित करने या नष्ट करने का आदेश देता है। मालिक कुत्ते को सीमित करता है। आदेश का अनुपालन किया जाता है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सशर्त आदेश जारी करता है जो एक ऐसा व्यापार कर रहा है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। व्यक्ति आपत्ति करता है और कारण बताने के लिए अदालत में उपस्थित होता है। मजिस्ट्रेट जांच करता है और पाता है कि व्यापार वास्तव में हानिकारक है। मजिस्ट्रेट आदेश को अंतिम बनाता है और व्यापार को प्रतिबंधित कर देता है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक व्यक्ति धारा 133 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश को सिविल अदालत में चुनौती देता है। सिविल अदालत चुनौती को स्वीकार करने से इनकार कर देती है क्योंकि उप-धारा (2) सिविल अदालतों को इस धारा के तहत किए गए आदेशों पर सवाल उठाने से रोकती है। व्यक्ति को बाद की धाराओं में प्रदान की गई आपराधिक प्रक्रिया का पालन करना होगा।
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