CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 138 CrPC — Procedure where he appears to show cause
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
138. (1) If the person against whom an order under section 133 is made appears and shows cause against the order, the Magistrate shall take evidence in the matter as in a summons-case. (2) If the Magistrate is satisfied that the order, either as originally made or subject to such modification as he considers necessary, is reasonable and proper, the order shall be made absolute without modification or, as the case may be, with such modification. (3) If the Magistrate is not so satisfied, no further proceedings shall be taken in the case.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section deals with what happens when the person against whom a conditional order was issued under Section 152 (BNSS) / 133 (CrPC) appears in court to show cause (give reasons) why the order should not be made final. Instead of just accepting whatever the person says, the magistrate must conduct a proper hearing. This section lays out the procedure for that hearing.
What is the procedure for the hearing?
Sub-section (1) says that the magistrate must take evidence in the matter as in a summons-case. This means the hearing is conducted like a trial for a minor offence. The person who received the order can present their evidence and arguments. The magistrate can also hear any evidence from the other side (like the police report or public complaints). Both sides get a chance to present their case.
What is the decision-making process?
Sub-section (2) says that after hearing the evidence, the magistrate must decide whether the order is reasonable and proper. If the magistrate is satisfied, they will make the order absolute - meaning it becomes final and enforceable. The magistrate can either keep the order as originally made or modify it. For example, they might extend the time for compliance or change the specific requirement.
What happens if the magistrate is not satisfied?
Sub-section (3) says that if the magistrate is not satisfied that the order is reasonable and proper, no further proceedings shall be taken. This means the order is cancelled. The person does not have to comply with the order, and the magistrate cannot take any further action against them under this section.
What is new in the BNSS regarding this section?
The new BNSS adds a proviso to sub-section (3). It sets a time limit for the proceedings. The proceedings must be completed within 90 days. If necessary, this can be extended to 120 days for reasons recorded in writing. This ensures that nuisance cases are resolved quickly and do not drag on indefinitely.
What is the difference between old and new law?
The main difference is the addition of the time limit proviso in the new BNSS. The old CrPC did not have any time limit for these proceedings. The new BNSS sets a 90-day limit, extendable to 120 days. The procedure for taking evidence, the decision-making process, and the cancellation of the order if the magistrate is not satisfied remain exactly the same. The section references have also been updated (Section 133 to 152).
Real-Life Example
Example 1: A magistrate in Lucknow issues a conditional order under Section 133 to remove an obstruction from a public footpath. The person appears and shows cause. The magistrate takes evidence under Section 138(1). After hearing the evidence, the magistrate is satisfied that the order is reasonable and makes it absolute.
Example 2: A magistrate in Delhi issues a conditional order to stop a harmful trade. The person appears and shows cause that the trade is not harmful. The magistrate takes evidence. After hearing the evidence, the magistrate is not satisfied that the order is proper. Under Section 138(3), the magistrate cancels the order.
Example 3: A magistrate in Mumbai issues a conditional order to repair a dangerous building. The person appears and shows cause that the building is not dangerous. The magistrate takes evidence and finds that the building is indeed dangerous. The magistrate modifies the order to give more time and makes it absolute with modification.
Example 4: A magistrate in Bengaluru issues a conditional order to fence an unfenced well. The person appears and shows cause that the well is not a danger. The magistrate takes evidence, visits the site, and is satisfied the well is dangerous. The magistrate makes the order absolute.
Example 5: A magistrate in Patna issues a conditional order to remove a nuisance. The person appears but does not show any valid cause. The magistrate is satisfied the order is proper and makes it absolute under Section 138(2).
Example 6: A magistrate in Jaipur issues a conditional order. The person appears and shows cause. Under the new BNSS Section 157, the proceedings must be completed within 90 days. The magistrate ensures the hearing is concluded within the time limit.
Example 7: A magistrate in Chennai issues a conditional order. The person appears and shows cause. The case is complex and requires more time. The magistrate extends the proceedings to 120 days and records the reasons in writing, as allowed by the proviso to Section 157(3).
Example 8: A magistrate in Hyderabad issues a conditional order. The person appears and shows cause. The magistrate is not satisfied and cancels the order under Section 157(3). No further proceedings are taken.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा बताती है कि क्या होता है जब जिस व्यक्ति के खिलाफ धारा 152 (BNSS) / 133 (CrPC) के तहत एक सशर्त आदेश जारी किया गया था, वह यह बताने के लिए अदालत में उपस्थित होता है कि आदेश को अंतिम क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। व्यक्ति जो कुछ भी कहता है, उसे स्वीकार करने के बजाय, मजिस्ट्रेट को एक उचित सुनवाई करनी होगी। यह धारा उस सुनवाई की प्रक्रिया बताती है।
सुनवाई की प्रक्रिया क्या है?
उप-धारा (1) कहती है कि मजिस्ट्रेट को इस मामले में समन-मामले की तरह सबूत लेना होगा। इसका मतलब है कि सुनवाई एक मामूली अपराध के मुकदमे की तरह आयोजित की जाती है। जिस व्यक्ति को आदेश मिला है, वह अपने सबूत और तर्क पेश कर सकता है। मजिस्ट्रेट दूसरे पक्ष (जैसे पुलिस रिपोर्ट या सार्वजनिक शिकायतें) से भी कोई सबूत सुन सकता है। दोनों पक्षों को अपना मामला पेश करने का मौका मिलता है।
निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है?
उप-धारा (2) कहती है कि सबूत सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट को यह निर्णय लेना होगा कि आदेश उचित और उपयुक्त है या नहीं। यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है, तो वे आदेश को पूर्ण करेंगे - जिसका अर्थ है कि यह अंतिम और प्रवर्तनीय हो जाता है। मजिस्ट्रेट या तो आदेश को मूल रूप से रख सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है। उदाहरण के लिए, वे अनुपालन के लिए समय बढ़ा सकते हैं या विशिष्ट आवश्यकता को बदल सकते हैं।
यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं है तो क्या होता है?
उप-धारा (3) कहती है कि यदि मजिस्ट्रेट यह संतुष्ट नहीं है कि आदेश उचित और उपयुक्त है, तो कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि आदेश रद्द कर दिया जाता है। व्यक्ति को आदेश का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है, और मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं कर सकता है।
इस धारा के बारे में BNSS में क्या नया है?
नई BNSS उप-धारा (3) में एक प्रावधान जोड़ती है। यह कार्यवाही के लिए एक समय सीमा निर्धारित करती है। कार्यवाही 90 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो इसे लिखित रूप में कारण दर्ज करके 120 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपद्रव मामलों को जल्दी से हल किया जाए और अनिश्चित काल तक न खिंचे।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
मुख्य अंतर नई BNSS में समय सीमा प्रावधान का जोड़ है। पुरानी CrPC में इन कार्यवाहियों के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। नई BNSS 90 दिन की सीमा निर्धारित करती है, जिसे 120 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। सबूत लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया, और यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं है तो आदेश का रद्द होना बिल्कुल वैसा ही है। धारा संदर्भ भी अद्यतन किए गए हैं (धारा 133 से 152)।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक मजिस्ट्रेट एक सार्वजनिक फुटपाथ से बाधा हटाने के लिए धारा 133 के तहत एक सशर्त आदेश जारी करता है। व्यक्ति उपस्थित होता है और कारण बताता है। मजिस्ट्रेट धारा 138(1) के तहत सबूत लेता है। सबूत सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट संतुष्ट होता है कि आदेश उचित है और उसे पूर्ण कर देता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट एक हानिकारक व्यापार बंद करने के लिए एक सशर्त आदेश जारी करता है। व्यक्ति उपस्थित होता है और कारण बताता है कि व्यापार हानिकारक नहीं है। मजिस्ट्रेट सबूत लेता है। सबूत सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं होता है कि आदेश उचित है। धारा 138(3) के तहत, मजिस्ट्रेट आदेश रद्द कर देता है।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट एक खतरनाक इमारत की मरम्मत करने के लिए एक सशर्त आदेश जारी करता है। व्यक्ति उपस्थित होता है और कारण बताता है कि इमारत खतरनाक नहीं है। मजिस्ट्रेट सबूत लेता है और पाता है कि इमारत वास्तव में खतरनाक है। मजिस्ट्रेट अधिक समय देने के लिए आदेश में संशोधन करता है और संशोधन के साथ इसे पूर्ण करता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट एक बिना बाड़ वाले कुएँ की बाड़ लगाने के लिए एक सशर्त आदेश जारी करता है। व्यक्ति उपस्थित होता है और कारण बताता है कि कुआँ खतरा नहीं है। मजिस्ट्रेट सबूत लेता है, स्थल का दौरा करता है, और संतुष्ट होता है कि कुआँ खतरनाक है। मजिस्ट्रेट आदेश को पूर्ण करता है।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट उपद्रव हटाने के लिए एक सशर्त आदेश जारी करता है। व्यक्ति उपस्थित होता है लेकिन कोई वैध कारण नहीं दिखाता है। मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि आदेश उचित है और धारा 138(2) के तहत इसे पूर्ण करता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक मजिस्ट्रेट एक सशर्त आदेश जारी करता है। व्यक्ति उपस्थित होता है और कारण बताता है। नई BNSS धारा 157 के तहत, कार्यवाही 90 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करता है कि सुनवाई समय सीमा के भीतर समाप्त हो जाए।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट एक सशर्त आदेश जारी करता है। व्यक्ति उपस्थित होता है और कारण बताता है। मामला जटिल है और अधिक समय की आवश्यकता है। मजिस्ट्रेट कार्यवाही को 120 दिनों तक बढ़ाता है और धारा 157(3) के प्रावधान के अनुसार कारणों को लिखित रूप में दर्ज करता है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक मजिस्ट्रेट एक सशर्त आदेश जारी करता है। व्यक्ति उपस्थित होता है और कारण बताता है। मजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं है और धारा 157(3) के तहत आदेश रद्द कर देता है। कोई और कार्यवाही नहीं की जाती है।
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