CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 142 CrPC — Injunction pending inquiry
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
142. (1) If a Magistrate making an order under section 133 considers that immediate measures should be taken to prevent imminent danger or injury of a serious kind to the public, he may issue such an injunction to the person against whom the order was made, as is required to obviate or prevent such danger or injury pending the determination of the matter. (2) In default of such person forthwith obeying such injunction, the Magistrate may himself use, or cause to be used, such means as he thinks fit to obviate such danger or to prevent such injury. (3) No suit shall lie in respect of anything done in good faith by a Magistrate under this section.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section gives magistrates the power to act quickly in emergency situations. When a magistrate issues a conditional order under Section 152 (BNSS) / 133 (CrPC) to remove a nuisance, there is usually a time gap before the order becomes final. During this gap, there might be an immediate danger to the public. This section allows the magistrate to issue an emergency injunction - a temporary order requiring immediate action - to prevent imminent danger or serious injury while the final decision is pending.
What is an injunction?
An injunction is a court order that requires a person to do something or to stop doing something. In this context, it is a temporary order that tells the person responsible for the nuisance to take immediate steps to prevent danger. For example, if a building is about to collapse, the magistrate can issue an injunction ordering the owner to immediately evacuate the building or put up supports, even before the full hearing is completed.
What happens if the person disobeys the injunction?
Sub-section (2) gives the magistrate teeth. If the person does not immediately obey the injunction, the magistrate can take direct action. The magistrate can themselves use, or cause to be used, whatever means are necessary to prevent the danger. For example, the magistrate can order the evacuation of the building, or can have the building demolished, or can fence the dangerous area. The magistrate acts to protect the public, even if the owner objects.
What is the protection for the magistrate?
Sub-section (3) provides legal protection. No lawsuit can be filed against the magistrate for anything done in good faith under this section. This protects the magistrate from being sued for damages when they take emergency action to protect the public. However, the protection only applies if the action was done in good faith - honestly and reasonably.
What is the difference between old and new law?
The substance is identical. The only differences are the section references: the old CrPC refers to Section 133, while the new BNSS refers to Section 152. The power to issue emergency injunctions, the consequence of disobedience, and the protection for magistrates remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A magistrate in Lucknow issues a conditional order under Section 133 to demolish a dangerous building. Before the order becomes absolute, the magistrate sees that the building is about to collapse and could kill pedestrians. The magistrate issues an emergency injunction under Section 142 ordering the owner to immediately erect barricades and evacuate the building. The owner refuses. The magistrate himself causes the barricades to be erected.
Example 2: A magistrate in Delhi issues a conditional order to stop a harmful chemical leak. Before the hearing, the magistrate learns that the leak is worsening and could cause serious health problems. The magistrate issues an injunction ordering the factory to immediately stop the leak. The factory owner disobeys. The magistrate causes the leak to be stopped using emergency measures.
Example 3: A magistrate in Mumbai issues a conditional order to remove an obstruction from a railway track. Before the order becomes final, the magistrate learns that a train is approaching. The magistrate issues an injunction ordering the immediate removal of the obstruction. The person disobeys. The magistrate causes the obstruction to be removed immediately.
Example 4: A magistrate in Bengaluru issues a conditional order to fence a well. Before the order becomes final, a child falls into the well. The magistrate issues an injunction ordering the immediate fencing of the well. The owner does not comply. The magistrate causes the well to be fenced immediately.
Example 5: A magistrate in Patna issues a conditional order to remove a tree that is about to fall. Before the order becomes final, a storm is forecast. The magistrate issues an injunction ordering the immediate removal of the tree. The owner refuses. The magistrate causes the tree to be cut down.
Example 6: A magistrate in Jaipur issues a conditional order to stop a public nuisance. Before the hearing, the magistrate finds that the nuisance is causing immediate health problems. The magistrate issues an injunction. The person complies immediately, and no further action is needed.
Example 7: A magistrate in Chennai issues an injunction under Section 142. The person affected sues the magistrate for damages. Under Section 142(3), the court dismisses the suit because the magistrate acted in good faith. The magistrate is protected.
Example 8: A magistrate in Hyderabad issues an injunction. The magistrate's action is challenged as being unreasonable. The court reviews the action and finds that the magistrate acted in good faith and had reasonable grounds for the injunction. The injunction is upheld.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा मजिस्ट्रेटों को आपात स्थितियों में तुरंत कार्रवाई करने की शक्ति देती है। जब मजिस्ट्रेट धारा 152 (BNSS) / 133 (CrPC) के तहत उपद्रव हटाने के लिए एक सशर्त आदेश जारी करता है, तो आमतौर पर आदेश के अंतिम होने से पहले एक समय का अंतर होता है। इस अंतर के दौरान, जनता के लिए तत्काल खतरा हो सकता है। यह धारा मजिस्ट्रेट को एक आपातकालीन निषेधाज्ञा जारी करने की अनुमति देती है - एक अस्थायी आदेश जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है - ताकि अंतिम निर्णय लंबित रहने के दौरान आसन्न खतरे या गंभीर चोट को रोका जा सके।
निषेधाज्ञा क्या है?
निषेधाज्ञा एक अदालती आदेश है जिसके लिए किसी व्यक्ति को कुछ करने या कुछ करना बंद करने की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, यह एक अस्थायी आदेश है जो उपद्रव के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को खतरे को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए, यदि एक इमारत गिरने वाली है, तो मजिस्ट्रेट मालिक को तुरंत इमारत खाली करने या सहारा लगाने का आदेश दे सकता है, भले ही पूरी सुनवाई पूरी न हुई हो।
यदि व्यक्ति निषेधाज्ञा की अवहेलना करता है तो क्या होता है?
उप-धारा (2) मजिस्ट्रेट को शक्ति देती है। यदि व्यक्ति तुरंत निषेधाज्ञा का पालन नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट सीधी कार्रवाई कर सकता है। मजिस्ट्रेट स्वयं या किसी और के माध्यम से खतरे को रोकने के लिए जो भी आवश्यक साधन उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, मजिस्ट्रेट इमारत को खाली करने का आदेश दे सकता है, या इमारत को ध्वस्त करवा सकता है, या खतरनाक क्षेत्र की बाड़ लगवा सकता है। मजिस्ट्रेट मालिक की आपत्ति के बावजूद जनता की रक्षा के लिए कार्य करता है।
मजिस्ट्रेट के लिए सुरक्षा क्या है?
उप-धारा (3) कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। इस धारा के तहत सद्भावना से किए गए किसी भी कार्य के लिए मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह मजिस्ट्रेट को जनता की रक्षा के लिए आपातकालीन कार्रवाई करने पर हर्जाने के मुकदमे से बचाता है। हालाँकि, सुरक्षा केवल तभी लागू होती है जब कार्रवाई सद्भावना से की गई थी - ईमानदारी और उचित रूप से।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री समान है। एकमात्र अंतर धारा संदर्भों का है: पुरानी CrPC धारा 133 को संदर्भित करती है, जबकि नई BNSS धारा 152 को संदर्भित करती है। आपातकालीन निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति, अवज्ञा के परिणाम, और मजिस्ट्रेटों के लिए सुरक्षा बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक मजिस्ट्रेट एक खतरनाक इमारत को ध्वस्त करने के लिए धारा 133 के तहत एक सशर्त आदेश जारी करता है। आदेश के पूर्ण होने से पहले, मजिस्ट्रेट देखता है कि इमारत गिरने वाली है और पैदल चलने वालों को मार सकती है। मजिस्ट्रेट धारा 142 के तहत एक आपातकालीन निषेधाज्ञा जारी करता है जिसमें मालिक को तुरंत बैरिकेड्स लगाने और इमारत खाली करने का आदेश दिया जाता है। मालिक मना कर देता है। मजिस्ट्रेट स्वयं बैरिकेड्स लगवाता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट एक हानिकारक रासायनिक रिसाव को रोकने के लिए एक सशर्त आदेश जारी करता है। सुनवाई से पहले, मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि रिसाव बढ़ रहा है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। मजिस्ट्रेट कारखाने को तुरंत रिसाव रोकने का निषेधाज्ञा जारी करता है। कारखाने का मालिक अवज्ञा करता है। मजिस्ट्रेट आपातकालीन उपायों का उपयोग करके रिसाव को रोकवाता है।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट एक रेलवे ट्रैक से बाधा हटाने के लिए एक सशर्त आदेश जारी करता है। आदेश के अंतिम होने से पहले, मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि एक ट्रेन आ रही है। मजिस्ट्रेट बाधा को तुरंत हटाने का निषेधाज्ञा जारी करता है। व्यक्ति अवज्ञा करता है। मजिस्ट्रेट बाधा को तुरंत हटवाता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट एक कुएँ की बाड़ लगाने के लिए एक सशर्त आदेश जारी करता है। आदेश के अंतिम होने से पहले, एक बच्चा कुएँ में गिर जाता है। मजिस्ट्रेट कुएँ की तुरंत बाड़ लगाने का निषेधाज्ञा जारी करता है। मालिक अनुपालन नहीं करता है। मजिस्ट्रेट कुएँ की तुरंत बाड़ लगवाता है।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट एक पेड़ को हटाने के लिए एक सशर्त आदेश जारी करता है जो गिरने वाला है। आदेश के अंतिम होने से पहले, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। मजिस्ट्रेट पेड़ को तुरंत हटाने का निषेधाज्ञा जारी करता है। मालिक मना कर देता है। मजिस्ट्रेट पेड़ को कटवाता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक मजिस्ट्रेट एक सार्वजनिक उपद्रव को रोकने के लिए एक सशर्त आदेश जारी करता है। सुनवाई से पहले, मजिस्ट्रेट पाता है कि उपद्रव तत्काल स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहा है। मजिस्ट्रेट निषेधाज्ञा जारी करता है। व्यक्ति तुरंत अनुपालन करता है, और आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट धारा 142 के तहत निषेधाज्ञा जारी करता है। प्रभावित व्यक्ति मजिस्ट्रेट पर हर्जाने के लिए मुकदमा करता है। धारा 142(3) के तहत, अदालत मुकदमा खारिज कर देती है क्योंकि मजिस्ट्रेट ने सद्भावना से कार्य किया। मजिस्ट्रेट सुरक्षित है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक मजिस्ट्रेट निषेधाज्ञा जारी करता है। मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को अनुचित होने के रूप में चुनौती दी जाती है। अदालत कार्रवाई की समीक्षा करती है और पाती है कि मजिस्ट्रेट ने सद्भावना से कार्य किया और निषेधाज्ञा के लिए उचित आधार था। निषेधाज्ञा बरकरार रखी जाती है।
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