BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 115 BNSS — Assistance in relation to orders of attachment or forfeiture of property
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
115. (1) Where a Court in India has reasonable grounds to believe that any property obtained by any person is derived or obtained, directly or indirectly, by such person from the commission of an offence, it may make an order of attachment or forfeiture of such property, as it may deem fit under the provisions of sections 116 to 122 (both inclusive). (2) Where the Court has made an order for attachment or forfeiture of any property under sub-section (1), and such property is suspected to be in a contracting State, the Court may issue a letter of request to a Court or an authority in the contracting State for execution of such order. (3) Where a letter of request is received by the Central Government from a Court or an authority in a contracting State requesting attachment or forfeiture of the property in India, derived or obtained, directly or indirectly, by any person from the commission of an offence committed in that contracting State, the Central Government may forward such letter of request to the Court, as it thinks fit, for execution in accordance with the provisions of sections 116 to 122 (both inclusive) or, as the case may be, any other law for the time being in force.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section is a powerful tool in the fight against international crime. It allows an Indian court to seize (attach) or confiscate (forfeit) property that was made from or bought with the money from a crime. This is often called 'proceeds of crime'. What makes this section special is that it also works for property hidden outside India and for requests that come from foreign countries to seize property located in India .
How does an Indian court seize property abroad?
Sub-section (1) gives the court the power to order the attachment or forfeiture of property in India. But if the property is suspected to be in another country (which has a treaty with India, called a 'Contracting State'), Sub-section (2) kicks in. The court cannot send its police there. Instead, it issues a 'Letter of Request' (a formal legal letter) to the court or authority in that foreign country, asking them to execute the seizure order on India's behalf .
How does India help foreign countries seize property here?
Sub-section (3) handles the reverse situation. If a foreign court from a Contracting State sends a letter to India asking to seize property located in India that was obtained from a crime committed in that foreign country, the Indian Central Government can forward that request to an appropriate Indian court. That Indian court will then execute the seizure according to the procedure laid out in BNSS (or other relevant laws) .
What happens to the property after seizure?
The procedural rules for how the court investigates, traces, and finally forfeits the property are found in the subsequent sections (Sections 116 to 122 of BNSS, corresponding to 105D to 105J of CrPC). This includes issuing notices to the owner, holding inquiries, and ultimately distributing the assets . This section is the 'trigger' that starts the process based on suspicion, while the later sections lay out the 'how-to' guide.
Real-Life Example
Example 1: A court in Mumbai is investigating a drug lord, Rajan. Rajan laundered ₹100 crore through a hawala network and bought a villa in Dubai. The court attaches his properties in India. Under Section 115(2), the court issues a 'Letter of Request' to the Dubai courts asking them to attach the villa. Dubai executes the order and freezes the property.
Example 2: A businesswoman in Delhi, Kavya, commits bank fraud worth ₹500 crore and transfers the money to a shell company in Singapore to buy stocks. The court in Delhi passes a forfeiture order for the stocks. Since the stocks are in Singapore, the court sends a letter of request to the Singaporean authorities to seize the shares and transfer the equivalent value back to India.
Example 3: The Central Government receives a letter from a court in the United States. The letter states that a fugitive Indian national living in New York has hidden ₹50 crore worth of gold in a locker in a bank in Jaipur, which was bought using money from a scam in the US. Under Section 115(3), the Indian government forwards this request to a Sessions Court in Jaipur. The Jaipur court orders the attachment of the gold locker.
Example 4: A court in Chennai suspects that a politician's brother, who is an absconder, owns a racing car in the UK purchased from the proceeds of a coal scam. The court initiates attachment proceedings for the car in India. Since the car is in the UK, the court uses Section 115(2) to request the UK court to seize the car until the Indian court decides on the final forfeiture.
Example 5: The Swiss government sends a letter to India requesting the attachment of a farmhouse in Chandigarh. They claim the farmhouse was bought with kickbacks from a Swiss bank account linked to an arms deal in Switzerland. The Indian government forwards the request to a court in Chandigarh. The court issues a notice to the owner to show cause why the property should not be attached.
Example 6: A court in Kolkata issues an attachment order for a luxury apartment in London owned by a scamster. The London authorities receive the Letter of Request. Before executing the order, they ask for clarity under the mutual legal assistance treaty. The Indian court provides the necessary evidence, and London freezes the apartment's title deed.
Example 7: An Interpol notice leads to the discovery that a criminal from Canada has purchased a hotel in Goa with money from tax evasion in Canada. Canadian authorities send a Letter of Request to the Central Government in Delhi. The government directs the Panaji court to investigate. The court finds merit in the request and attaches the hotel under Section 115(3).
Example 8: A court in Hyderabad is tracing the assets of a pharmaceutical fraudster. They suspect he has a patent registered in Germany derived from stolen research data. While they issue a forfeiture order for the patent, the court seeks assistance from the German court via a Letter of Request to execute the forfeiture of the intellectual property rights.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार है। यह भारतीय अदालत को उस संपत्ति को जब्त (अटैच) या confiscate (फॉरफीट) करने की अनुमति देती है जो अपराध के पैसे से बनाई या खरीदी गई थी। इसे अक्सर 'अपराध की आय' कहा जाता है। इस धारा को खास बनाती है कि यह भारत से बाहर छिपी संपत्ति और विदेशों से भारत में संपत्ति जब्त करने के अनुरोधों के लिए भी काम करती है .
भारतीय अदालत विदेश में संपत्ति कैसे जब्त करती है?
उप-धारा (1) अदालत को भारत में संपत्ति जब्त करने का आदेश देने की शक्ति देती है। लेकिन अगर संपत्ति किसी दूसरे देश (जिसका भारत के साथ समझौता है, जिसे 'संविदाकारी राज्य' कहा जाता है) में होने का संदेह है, तो उप-धारा (2) लागू होती है। अदालत वहां अपनी पुलिस नहीं भेज सकती। इसके बजाय, वह उस विदेशी देश की अदालत या प्राधिकारी को एक 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट' (एक औपचारिक कानूनी पत्र) जारी करती है, जिसमें उनसे भारत की ओर से जब्ती आदेश को निष्पादित करने का अनुरोध किया जाता है .
भारत यहां विदेशी देशों को संपत्ति जब्त करने में कैसे मदद करता है?
उप-धारा (3) विपरीत स्थिति को संभालती है। यदि किसी संविदाकारी राज्य की कोई विदेशी अदालत भारत को एक पत्र भेजती है जिसमें भारत में स्थित संपत्ति को जब्त करने का अनुरोध किया जाता है, जो उस विदेशी देश में किए गए अपराध से प्राप्त हुई थी, तो भारतीय केंद्र सरकार उस अनुरोध को एक उपयुक्त भारतीय अदालत को भेज सकती है। वह भारतीय अदालत तब BNSS (या अन्य प्रासंगिक कानूनों) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जब्ती को निष्पादित करेगी .
जब्ती के बाद संपत्ति का क्या होता है?
इस बारे में प्रक्रियात्मक नियम कि अदालत कैसे जांच करती है, संपत्ति का पता लगाती है, और अंततः उसे जब्त करती है, बाद की धाराओं (BNSS की धारा 116 से 122, CrPC की धारा 105D से 105J के अनुरूप) में पाए जाते हैं। इसमें मालिक को नोटिस जारी करना, पूछताछ करना और अंततः संपत्तियों का वितरण करना शामिल है . यह धारा संदेह के आधार पर प्रक्रिया शुरू करने वाला 'ट्रिगर' है, जबकि बाद की धाराएं 'कैसे करना है' इसकी मार्गदर्शिका हैं।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: मुंबई की एक अदालत एक ड्रग लॉर्ड, राजन की जांच कर रही है। राजन ने हवाला नेटवर्क के माध्यम से ₹100 करोड़ लॉन्ड्र किए और दुबई में एक विला खरीदा। अदालत भारत में उसकी संपत्तियों को अटैच करती है। धारा 115(2) के तहत, अदालत दुबई की अदालतों को विला अटैच करने के लिए एक 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट' जारी करती है। दुबई आदेश निष्पादित करता है और संपत्ति फ्रीज कर देता है।
उदाहरण 2: दिल्ली की एक व्यवसायी, काव्या, ₹500 करोड़ का बैंक फ्रॉड करती है और स्टॉक खरीदने के लिए पैसे सिंगापुर की एक शैल कंपनी में ट्रांसफर कर देती है। दिल्ली की अदालत स्टॉक के लिए फॉरफीचर ऑर्डर पास करती है। चूंकि स्टॉक सिंगापुर में हैं, अदालत सिंगापुर के अधिकारियों को शेयर जब्त करने और समकक्ष मूल्य भारत वापस ट्रांसफर करने के लिए एक पत्र भेजती है।
उदाहरण 3: केंद्र सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अदालत से एक पत्र मिलता है। पत्र में कहा गया है कि न्यूयॉर्क में रहने वाला एक भगोड़ा भारतीय नागरिक जयपुर के एक बैंक में लॉकर में ₹50 करोड़ का सोना छुपा रखा है, जो अमेरिका में एक घोटाले के पैसे से खरीदा गया था। धारा 115(3) के तहत, भारत सरकार इस अनुरोध को जयपुर की एक सेशन कोर्ट को भेज देती है। जयपुर अदालत गोल्ड लॉकर को अटैच करने का आदेश देती है।
उदाहरण 4: चेन्नई की एक अदालत को संदेह है कि एक राजनीतिज्ञ का भाई, जो फरार है, के पास यूके में एक रेसिंग कार है जो कोल घोटाले की आय से खरीदी गई थी। अदालत भारत में कार के लिए अटैचमेंट कार्यवाही शुरू करती है। चूंकि कार यूके में है, अदालत धारा 115(2) का उपयोग करके यूके की अदालत से कार को जब्त करने का अनुरोध करती है, तब तक जब तक भारतीय अदालत अंतिम जब्ती पर निर्णय नहीं ले लेती।
उदाहरण 5: स्विस सरकार भारत को चंडीगढ़ में एक फार्महाउस को अटैच करने का पत्र भेजती है। उनका दावा है कि फार्महाउस स्विट्जरलैंड में एक हथियार सौदे से जुड़े स्विस बैंक खाते से कमीशन से खरीदा गया था। भारत सरकार अनुरोध को चंडीगढ़ की एक अदालत को भेज देती है। अदालत मालिक को नोटिस जारी करती है कि वह बताए कि संपत्ति क्यों नहीं अटैच की जानी चाहिए।
उदाहरण 6: कोलकाता की एक अदालत एक ठग के स्वामित्व वाले लंदन में एक लग्जरी अपार्टमेंट के लिए अटैचमेंट ऑर्डर जारी करती है। लंदन के अधिकारियों को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट प्राप्त होता है। आदेश निष्पादित करने से पहले, वे आपसी कानूनी सहायता संधि के तहत स्पष्टता मांगते हैं। भारतीय अदालत आवश्यक सबूत प्रदान करती है, और लंदन अपार्टमेंट के टाइटल डीड को फ्रीज कर देता है।
उदाहरण 7: एक इंटरपोल नोटिस से पता चलता है कि कनाडा का एक अपराधी कनाडा में टैक्स चोरी के पैसे से गोवा में एक होटल खरीदा है। कनाडा के अधिकारी दिल्ली में केंद्र सरकार को एक पत्र भेजते हैं। सरकार पणजी अदालत को जांच का निर्देश देती है। अदालत को अनुरोध में दम लगता है और वह धारा 115(3) के तहत होटल को अटैच कर देती है।
उदाहरण 8: हैदराबाद की एक अदालत एक फार्मास्युटिकल ठग की संपत्तियों का पता लगा रही है। उन्हें संदेह है कि उसके पास चुराए गए शोध डेटा से प्राप्त जर्मनी में पंजीकृत एक पेटेंट है। जब वे पेटेंट के लिए फॉरफीचर ऑर्डर जारी करते हैं, तो अदालत बौद्धिक संपदा अधिकारों की जब्ती को निष्पादित करने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के माध्यम से जर्मन अदालत से सहायता मांगती है।
Related Sections
Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.