BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 116 BNSS — Identifying unlawfully acquired property
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
(1) The Court shall, under sub-section (1), or on receipt of a letter of request under sub-section (3) of section 115, direct any police officer not below the rank of Sub-Inspector of Police to take all steps necessary for tracing and identifying such property. (2) The steps referred to in sub-section (1) may include any inquiry, investigation or survey in respect of any person, place, property, assets, documents, books of account in any bank or public financial institutions or any other relevant matters. (3) Any inquiry, investigation or survey referred to in sub-section (2) shall be carried out by an officer mentioned in sub-section (1) in accordance with such directions issued by the said Court in this behalf.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section is the first practical step in a process to recover property that a court believes has been obtained through crime. When a court has reasonable grounds to suspect that a person has acquired property from unlawful activities, this section gives the court the power to order a police officer to find that property and figure out where it came from. It is like giving the police a formal assignment to play detective and trace the money trail.
Who does the investigating?
The court must direct a police officer who is at least a Sub-Inspector. This ensures that the investigation is handled by an officer with sufficient rank and experience. The officer cannot be a lower-ranking constable. The investigation is carried out under the direct supervision of the court, which can issue specific directions about how the investigation should be conducted.
What can the police officer do?
Sub-section (2) gives a wide range of powers to the investigating officer. The officer can conduct inquiries, investigations, or surveys. This includes looking at: people who might be involved, places where property might be hidden, the property itself, assets, documents, bank account records, and records from public financial institutions. The officer can dig into any relevant matter that might help trace the property. This is very broad and allows the officer to follow the money wherever it leads.
When does this happen?
This section is triggered in two ways. First, the court can initiate the tracing of property on its own under the provisions of Section 105C/115. Second, the court can act when it receives a letter of request (a formal legal request) from a foreign court asking India to help trace property that is believed to be in India. In both cases, the Indian court will then direct the police to start the tracing and identification process.
Key differences between old and new law:
The substance of the provision is nearly identical. The only differences are the cross-references: the BNSS section refers to Section 115 (instead of 105C) and the relatedSections have been renumbered to fit the new scheme of Chapter VIII of the BNSS. The powers of the police officer and the types of investigation allowed remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: The Enforcement Directorate in Mumbai is investigating a case where a businessman is suspected of laundering ₹100 crore. The Court, under Section 105D/116, directs a Sub-Inspector to trace and identify all properties purchased by the businessman in the last 10 years. The officer investigates bank accounts, property records, and company registrations. He finds 5 luxury apartments, 3 cars, and 2 companies that were bought with suspicious funds. This evidence is used to attach the properties.
Example 2: A court in Delhi receives a letter of request from Singapore under Section 105C/115, asking India to help trace a house in Delhi purchased by a Singaporean fugitive. The court directs a Sub-Inspector under Section 105D/116 to investigate. The officer conducts a survey of the property, traces the ownership documents, and finds that the house was bought with funds transferred from a shell company in Singapore. The officer reports back to the court.
Example 3: A court in Kolkata is hearing a case of diamond smuggling. The court believes that the smuggler has purchased agricultural land in rural West Bengal with proceeds from the crime. The court directs a Sub-Inspector to trace and identify the land. The officer investigates land records, interviews villagers, and discovers that the smuggler bought 50 acres using cash from diamond sales. The land is identified as unlawfully acquired property.
Example 4: A court in Chennai suspects that a politician's relative has acquired properties worth ₹50 crore from a corruption case. The court directs a police officer to trace these assets. The officer investigates bank accounts, property registrations, and company records across Tamil Nadu. He identifies 5 properties, 3 businesses, and 2 offshore accounts linked to the relative. The court uses this information to initiate forfeiture proceedings.
Example 5: The Central Government receives a letter of request from the United States seeking help in tracing a $2 million yacht believed to be in Goa, purchased with money from a US-based fraud. The court directs a Sub-Inspector under Section 105D/116 to trace and identify the yacht. The officer checks marina records, customs documents, and ownership records, and confirms the yacht is in Goa. The report is sent back to the US court.
Example 6: A court in Hyderabad is investigating a cybercrime case. The accused is suspected of using cryptocurrency to buy property in India. The court directs a Sub-Inspector to trace the cryptocurrency transactions and link them to the property purchases. The officer investigates digital wallets, exchange records, and property deeds. He identifies three apartments bought with converted cryptocurrency. The court orders their attachment.
Example 7: A court in Patna receives a letter of request from Nepal asking to trace property in Bihar purchased by a Nepali citizen involved in human trafficking. The court directs a police officer to investigate. The officer traces land records, bank accounts, and interviews local residents. He finds that the accused bought a large plot in Patna using proceeds from human trafficking. The evidence is shared with Nepal.
Example 8: A court in Bengaluru is trying a gold smuggling case. The smuggler is believed to have invested ₹2 crore in a jewelry shop. The court directs a Sub-Inspector to trace the source of funds used to set up the shop. The officer investigates bank statements, income tax returns, and purchase invoices. He finds that the initial investment came from illegal gold imports. The shop is identified as unlawfully acquired property.
Example 9: A court in Jaipur suspects that a retired government officer has assets disproportionate to his known income. The court directs a Sub-Inspector to trace and identify all his properties. The officer investigates property records, bank accounts, and mutual fund investments. He finds 4 houses, 2 cars, and investments worth ₹5 crore, all purchased from unexplained sources. The court initiates proceedings to forfeit these assets.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा उस संपत्ति को बरामद करने की प्रक्रिया में पहला व्यावहारिक कदम है जिसके बारे में अदालत को विश्वास है कि वह अपराध से प्राप्त हुई है। जब अदालत के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होते हैं कि किसी व्यक्ति ने अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित की है, तो यह धारा अदालत को एक पुलिस अधिकारी को उस संपत्ति का पता लगाने और यह पता लगाने का आदेश देने की शक्ति देती है कि वह कहाँ से आई है। यह पुलिस को एक औपचारिक जांच सौंपने जैसा है।
जांच कौन करता है?
अदालत को एक पुलिस अधिकारी को निर्देश देना होगा जो कम से कम सब-इंस्पेक्टर के पद का हो। यह सुनिश्चित करता है कि जांच पर्याप्त रैंक और अनुभव वाले एक अधिकारी द्वारा संभाली जाए। अधिकारी निचले रैंक का कांस्टेबल नहीं हो सकता। जांच अदालत की प्रत्यक्ष निगरानी में की जाती है, जो जांच के संचालन के तरीके के बारे में विशिष्ट निर्देश जारी कर सकती है।
पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है?
उप-धारा (2) जांच अधिकारी को व्यापक शक्तियाँ देती है। अधिकारी पूछताछ, जांच या सर्वेक्षण कर सकता है। इसमें शामिल है: संभावित रूप से शामिल लोगों को देखना, वे स्थान जहाँ संपत्ति छिपी हो सकती है, संपत्ति स्वयं, संपत्तियाँ, दस्तावेज, बैंक खाता रिकॉर्ड, और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के रिकॉर्ड। अधिकारी किसी भी प्रासंगिक मामले में गहराई से जा सकता है जो संपत्ति का पता लगाने में मदद कर सकता है। यह बहुत व्यापक है और अधिकारी को पैसे का पीछा करने की अनुमति देता है, चाहे वह कहीं भी जाए।
यह कब होता है?
यह धारा दो तरीकों से सक्रिय होती है। पहला, अदालत अपने आप धारा 105C/115 के प्रावधानों के तहत संपत्ति का पता लगाना शुरू कर सकती है। दूसरा, अदालत तब कार्रवाई कर सकती है जब उसे किसी विदेशी अदालत से एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें भारत से मानी जाने वाली संपत्ति का पता लगाने में मदद मांगी जाती है। दोनों ही मामलों में, भारतीय अदालत पुलिस को पता लगाने और पहचानने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देगी।
पुराने और नए कानून के बीच मुख्य अंतर:
प्रावधान का सार लगभग समान है। एकमात्र अंतर क्रॉस-रेफरेंस में हैं: BNSS धारा 115 (105C के बजाय) को संदर्भित करती है और संबंधित अनुभागों को BNSS के अध्याय VIII की नई योजना में फिट करने के लिए पुनः क्रमांकित किया गया है। पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ और अनुमत जांच के प्रकार बिल्कुल वैसे ही हैं।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय एक व्यवसायी के खिलाफ जांच कर रहा है जिस पर ₹100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है। अदालत, धारा 105D/116 के तहत, एक सब-इंस्पेक्टर को पिछले 10 वर्षों में व्यवसायी द्वारा खरीदी गई सभी संपत्तियों का पता लगाने और पहचान करने का निर्देश देती है। अधिकारी बैंक खातों, संपत्ति रिकॉर्ड और कंपनी पंजीकरणों की जांच करता है। उसे 5 लग्जरी अपार्टमेंट, 3 कारें और 2 कंपनियाँ मिलती हैं जो संदिग्ध धन से खरीदी गई थीं। इस सबूत का उपयोग संपत्तियों को अटैच करने के लिए किया जाता है।
उदाहरण 2: दिल्ली की एक अदालत को सिंगापुर से धारा 105C/115 के तहत एक पत्र प्राप्त होता है, जिसमें भारत से दिल्ली में एक सिंगापुरी भगोड़े द्वारा खरीदे गए घर का पता लगाने में मदद मांगी जाती है। अदालत धारा 105D/116 के तहत एक सब-इंस्पेक्टर को जांच का निर्देश देती है। अधिकारी संपत्ति का सर्वेक्षण करता है, स्वामित्व दस्तावेजों का पता लगाता है, और पाता है कि घर सिंगापुर की एक शैल कंपनी से स्थानांतरित धन से खरीदा गया था। अधिकारी अदालत को रिपोर्ट करता है।
उदाहरण 3: कोलकाता की एक अदालत हीरा तस्करी के मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत का मानना है कि तस्कर ने अपराध की आय से पश्चिम बंगाल में कृषि भूमि खरीदी है। अदालत एक सब-इंस्पेक्टर को भूमि का पता लगाने और पहचान करने का निर्देश देती है। अधिकारी भूमि रिकॉर्ड की जांच करता है, ग्रामीणों से बातचीत करता है, और पता लगाता है कि तस्कर ने हीरे की बिक्री से नकदी का उपयोग करके 50 एकड़ जमीन खरीदी थी। भूमि को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है।
उदाहरण 4: चेन्नई की एक अदालत को संदेह है कि एक राजनेता के रिश्तेदार ने भ्रष्टाचार के मामले से ₹50 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। अदालत एक पुलिस अधिकारी को इन परिसंपत्तियों का पता लगाने का निर्देश देती है। अधिकारी तमिलनाडु भर में बैंक खातों, संपत्ति पंजीकरण और कंपनी रिकॉर्ड की जांच करता है। वह रिश्तेदार से जुड़ी 5 संपत्तियाँ, 3 व्यवसाय और 2 अपतटीय खातों की पहचान करता है। अदालत इस जानकारी का उपयोग फॉरफीचर कार्यवाही शुरू करने के लिए करती है।
उदाहरण 5: केंद्र सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से गोवा में मानी जाने वाली $2 मिलियन की नौका का पता लगाने में मदद मांगने वाला एक पत्र प्राप्त होता है, जिसे अमेरिका में एक धोखाधड़ी के पैसे से खरीदा गया था। अदालत धारा 105D/116 के तहत एक सब-इंस्पेक्टर को नौका का पता लगाने और पहचान करने का निर्देश देती है। अधिकारी मरीना रिकॉर्ड, सीमा शुल्क दस्तावेज और स्वामित्व रिकॉर्ड की जांच करता है, और पुष्टि करता है कि नौका गोवा में है। रिपोर्ट अमेरिकी अदालत को वापस भेज दी जाती है।
उदाहरण 6: हैदराबाद की एक अदालत एक साइबर अपराध मामले की जांच कर रही है। आरोपी पर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके भारत में संपत्ति खरीदने का संदेह है। अदालत एक सब-इंस्पेक्टर को क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन का पता लगाने और उन्हें संपत्ति खरीद से जोड़ने का निर्देश देती है। अधिकारी डिजिटल वॉलेट, एक्सचेंज रिकॉर्ड और संपत्ति विलेख की जांच करता है। वह परिवर्तित क्रिप्टोकरेंसी से खरीदे गए तीन अपार्टमेंट की पहचान करता है। अदालत उनके अटैचमेंट का आदेश देती है।
उदाहरण 7: पटना की एक अदालत को नेपाल से बिहार में संपत्ति का पता लगाने का अनुरोध प्राप्त होता है, जो मानव तस्करी में शामिल एक नेपाली नागरिक द्वारा खरीदी गई थी। अदालत एक पुलिस अधिकारी को जांच का निर्देश देती है। अधिकारी भूमि रिकॉर्ड, बैंक खातों का पता लगाता है और स्थानीय निवासियों से बातचीत करता है। उसे पता चलता है कि आरोपी ने मानव तस्करी की आय का उपयोग करके पटना में एक बड़ा प्लॉट खरीदा था। सबूत नेपाल के साथ साझा किया जाता है।
उदाहरण 8: बेंगलुरु की एक अदालत सोने की तस्करी के मामले की सुनवाई कर रही है। माना जाता है कि तस्कर ने एक आभूषण की दुकान में ₹2 करोड़ का निवेश किया है। अदालत एक सब-इंस्पेक्टर को दुकान स्थापित करने के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत का पता लगाने का निर्देश देती है। अधिकारी बैंक स्टेटमेंट, आयकर रिटर्न और खरीद चालान की जांच करता है। उसे पता चलता है कि प्रारंभिक निवेश अवैध सोने के आयात से आया था। दुकान को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है।
उदाहरण 9: जयपुर की एक अदालत को संदेह है कि एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के पास उसकी ज्ञात आय के अनुपात में अधिक संपत्ति है। अदालत एक सब-इंस्पेक्टर को उसकी सभी संपत्तियों का पता लगाने और पहचान करने का निर्देश देती है। अधिकारी संपत्ति रिकॉर्ड, बैंक खातों और म्यूचुअल फंड निवेश की जांच करता है। उसे 4 मकान, 2 कारें और स्पष्टीकरण से परे स्रोतों से खरीदे गए ₹5 करोड़ के निवेश मिलते हैं। अदालत इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए कार्यवाही शुरू करती है।
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