CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC) · SECTION 8
Metropolitan areas
Original Text
8. Metropolitan areas. (1) The State Government may, by notification, declare that, as from such date as may be specified in the notification, any area in the State comprising a city or town whose population exceeds one million shall be a metropolitan area for the purposes of this Code. (2) As from the commencement of this Code, each of the Presidency-towns of Bombay, Calcutta and Madras and the city of Ahmedabad shall be deemed to be a metropolitan area. (3) The State Government may, by notification, extend, reduce or alter the limits of a metropolitan area but the reduction or alteration of the limits shall not be so done as to reduce the population of such area to less than one million. (4) Where, after a notification under sub-section (1) is issued, the population of such area falls below one million, the State Government shall, by notification, declare that the area shall cease to be a metropolitan area from such date as may be specified in the notification. (5) Where, in any area, there are more than one Court of a Judicial Magistrate of the first class, the State Government may, after consultation with the High Court, declare, by notification, which of such Magistrates shall be the Chief Judicial Magistrate for that area. A Senior Division Judicial Magistrate appointed as Chief Judicial Magistrate under this sub-section shall exercise, in addition to the powers of a Chief Judicial Magistrate, the powers of a Judicial Magistrate of the first class.
In Simple Words (English)
This section defines 'Metropolitan Areas' for the purposes of criminal courts. A metropolitan area is a city or town whose population exceeds one million (10 lakhs). The State Government can issue a public notice (called a notification) to declare such an area as a metropolitan area from a specific date.
Under the old law, the presidency-towns of Bombay (now Mumbai), Calcutta (now Kolkata), and Madras (now Chennai), as well as the city of Ahmedabad, are automatically considered metropolitan areas from the day this Code started (1st April 1974). The State Government can also increase, decrease, or change the boundaries of a metropolitan area, but it cannot reduce the population below one million.
If the population of a metropolitan area falls below one million, the State Government must issue a notification declaring that it will no longer be a metropolitan area from a specific date. This section also deals with Chief Judicial Magistrates in areas with multiple first-class Judicial Magistrates.
This section does NOT exist in the new BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita), 2023. The new law has removed the concept of 'Metropolitan Areas' and 'Metropolitan Magistrates' entirely. Under BNSS, all magistrates in cities are simply Judicial Magistrates of the first class or second class, without any special 'metropolitan' designation.
Real-Life Example
Example 1: In 1974, Mumbai (then Bombay) was automatically a metropolitan area under CrPC Section 8(2). It had Metropolitan Magistrates for criminal cases. Under BNSS, Mumbai no longer has this special status.
Example 2: Pune's population crossed 1 million in 2018. The Maharashtra government could have issued a notification under CrPC Section 8(1) declaring Pune a metropolitan area. Under BNSS, this is no longer possible as the provision is deleted.
Example 3: A theft case in Ahmedabad in 2010 would be heard by a Metropolitan Magistrate under CrPC. The same case in 2025 under BNSS would be heard by a regular Judicial Magistrate of the first class.
Example 4: If Chennai's population fell below 1 million (hypothetically), the State Government would issue a notification under Section 8(4) to remove its metropolitan status. Under BNSS, this is irrelevant.
Example 5: In 1995, a metropolitan area in Delhi had special courts for petty offences. Under BNSS, these courts are replaced by regular Judicial Magistrates' courts.
Example 6: The transition from CrPC to BNSS means that any law referring to 'Metropolitan Magistrate' must now be read as 'Judicial Magistrate of the first class' under the General Clauses Act, 1897.
सरल हिंदी में
यह धारा आपराधिक अदालतों के लिए 'महानगरीय क्षेत्र' को परिभाषित करती है। महानगरीय क्षेत्र वह शहर या कस्बा है जिसकी आबादी दस लाख से ज़्यादा हो। राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके ऐसे इलाके को किसी खास तारीख से महानगर घोषित कर सकती है।
पुराने कानून के तहत, बंबई (अब मुंबई), कलकत्ता (अब कोलकाता), मद्रास (अब चेन्नई) और अहमदाबाद शहर अपने आप महानगरीय क्षेत्र माने जाते थे, जब से यह संहिता लागू हुई (1 अप्रैल 1974)। राज्य सरकार महानगर की सीमाओं को बढ़ा, घटा या बदल सकती है, लेकिन उसकी आबादी दस लाख से कम नहीं होनी चाहिए।
अगर किसी महानगर की आबादी दस लाख से कम हो जाती है, तो राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करके यह घोषित करना होगा कि अब वह महानगर नहीं रहेगा।
यह धारा नए BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता), 2023 में मौजूद नहीं है। नए कानून में 'महानगरीय क्षेत्र' और 'महानगर मजिस्ट्रेट' की अवधारणा को पूरी तरह हटा दिया गया है। BNSS के तहत, शहरों के सभी मजिस्ट्रेट बिना किसी खास 'महानगर' उपाधि के साधारण प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ही होंगे।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: 1974 में, मुंबई (तब बंबई) CrPC धारा 8(2) के तहत अपने आप एक महानगरीय क्षेत्र था। वहाँ आपराधिक मामलों के लिए महानगर मजिस्ट्रेट होते थे। BNSS के तहत, मुंबई की यह खास स्थिति अब नहीं रही।
उदाहरण 2: पुणे की आबादी 2018 में दस लाख के पार हो गई। महाराष्ट्र सरकार CrPC धारा 8(1) के तहत अधिसूचना जारी कर पुणे को महानगर घोषित कर सकती थी। BNSS के तहत, यह संभव नहीं है क्योंकि यह प्रावधान हटा दिया गया है।
उदाहरण 3: 2010 में अहमदाबाद में चोरी का मामला CrPC के तहत महानगर मजिस्ट्रेट सुनता था। BNSS के तहत 2025 में यही मामला एक साधारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनेगा।
उदाहरण 4: मान लीजिए चेन्नई की आबादी दस लाख से कम हो गई, तो राज्य सरकार उसकी महानगर स्थिति खत्म करने के लिए धारा 8(4) के तहत अधिसूचना जारी करती। BNSS के तहत, यह सब प्रासंगिक नहीं रहा।
उदाहरण 5: 1995 में, दिल्ली के एक महानगरीय क्षेत्र में छोटे अपराधों के लिए खास अदालतें थीं। BNSS के तहत, इन अदालतों की जगह साधारण न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतें लेंगी।
उदाहरण 6: CrPC से BNSS में बदलाव का मतलब है कि कोई भी कानून जहाँ 'महानगर मजिस्ट्रेट' लिखा है, उसे अब सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897 के तहत 'प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट' पढ़ा जाएगा।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.