CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 7 CrPC — Territorial divisions
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
7. Territorial divisions. (1) Every State shall be a sessions division or shall consist of sessions divisions; and every sessions divisions shall, for the purposes of this Code, be a district or consist of districts: Provided that every metropolitan area shall, for the said purposes, be a separate sessions division and district. (2) The State Government may, after consultation with the High Court, alter the limits or the number of such divisions and districts. (3) The State Government may, after consultation with the High Court, divide any district into subdivisions and may alter the limits or the number of such sub-divisions. (4) The sessions divisions, districts and sub-divisions existing in a State at the commencement of this Code, shall be deemed to have been formed under this section.
In Simple Words (English)
This section explains how a state is divided into different areas for running criminal courts. Every state is either one single sessions division or is made up of several sessions divisions. Each sessions division is treated as a district or is made up of several districts for the purposes of the CrPC.
There is a special rule for big cities. Every metropolitan area (a city or town with population over one million) is treated as its own separate sessions division and district. This means large cities like Mumbai, Delhi or Chennai get their own independent court divisions.
The State Government has the power to change these divisions. It can increase or decrease the number of sessions divisions and districts, but only after discussing with the High Court. The State Government can also divide a district into smaller sub-divisions, or change the number of such sub-divisions.
Any sessions divisions, districts and sub-divisions that already existed in a state when this Code came into force are automatically considered to have been formed under this section. So there is no need to create them again. This section basically creates the map of how criminal courts are organized across the state.
Real-Life Example
Example 1: The state of Uttar Pradesh is divided into 18 sessions divisions like Agra, Allahabad, Bareilly, etc. Each of these is a district for court purposes. A murder case in Agra district will be tried in the Agra Sessions Division court.
Example 2: The population of Pune city crossed 1.5 million. The Maharashtra Government declared Pune a metropolitan area under Section 8. As a result, Pune became a separate sessions division and district under Section 7(1) proviso, independent of the surrounding Pune rural district.
Example 3: The Madhya Pradesh Government wanted to create a new district called Chhindwara from parts of two existing districts. Before doing so, they consulted the High Court as required under Section 7(2), got approval, and then issued a notification creating the new sessions division.
Example 4: The Kerala Government decided to divide the large district of Palakkad into two sub-divisions: Palakkad North and Palakkad South. Under Section 7(3), they notified this change after consulting the High Court, and appointed sub-divisional magistrates for each.
Example 5: When CrPC 1973 came into force, the existing sessions divisions of Madras, Bombay and Calcutta (which were Presidency towns) were automatically deemed to be valid under this section. No new notification was needed to create them again.
Example 6: The Haryana Government wanted to merge two small sessions divisions into one due to low case load. They consulted the High Court under Section 7(2), received approval, and issued a notification merging the divisions and redistributing the judges.
Example 7: In Gujarat, the Ahmedabad metropolitan area (population over 1 million) is treated as a separate sessions division. A theft case inside Ahmedabad city goes to Ahmedabad metropolitan court, not to the district court of Ahmedabad rural.
Example 8: The Karnataka Government divided Bangalore district into Bangalore Urban and Bangalore Rural districts under Section 7(3). Now cases from Whitefield area (urban) go to different courts than cases from Devanahalli area (rural).
Example 9: The Rajasthan Government changed the limits of Jodhpur sessions division to include some areas previously under Pali district. This was done through a notification after consulting the High Court under Section 7(2).
Example 10: When a new state like Telangana was formed, all its existing sessions divisions (Hyderabad, Warangal, Nizamabad, etc.) were automatically deemed to be formed under this section. No special action was needed to recreate them.
सरल हिंदी में
यह धारा बताती है कि क्रिमिनल कोर्ट चलाने के लिए किसी राज्य को अलग-अलग इलाकों में कैसे बाँटा जाता है। हर राज्य या तो एक ही सेशन डिवीजन होता है, या फिर कई सेशन डिवीजनों से मिलकर बनता है। CrPC के मकसद के लिए, हर सेशन डिवीजन को एक जिला माना जाता है या फिर वह कई जिलों से मिलकर बनता है।
बड़े शहरों के लिए एक खास नियम है। हर मेट्रोपॉलिटन एरिया (जहाँ दस लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं) को अपना अलग सेशन डिवीजन और जिला माना जाता है। इसका मतलब है कि मुंबई, दिल्ली या चेन्नई जैसे बड़े शहरों को अपनी अलग अदालती इकाई मिलती है।
राज्य सरकार को ये डिवीजन बदलने का अधिकार है। वह सेशन डिवीजनों और जिलों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे हाईकोर्ट से सलाह लेनी होती है। राज्य सरकार किसी जिले को छोटे-छोटे उप-डिवीजनों में भी बाँट सकती है, या ऐसे उप-डिवीजनों की संख्या बदल सकती है।
जब यह कोड लागू हुआ था, उस समय राज्य में जो भी सेशन डिवीजन, जिले और उप-डिवीजन मौजूद थे, वे अपने आप इस धारा के तहत बने हुए माने जाएँगे। यानी उन्हें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यह धारा असल में पूरे राज्य में क्रिमिनल कोर्ट के संगठन का नक्शा बनाती है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: उत्तर प्रदेश राज्य 18 सेशन डिवीजनों में बँटा है - जैसे आगरा, इलाहाबाद, बरेली, वगैरह। अदालती मकसद के लिए इनमें से हर एक एक जिला होता है। आगरा जिले में हुई हत्या का केस आगरा सेशन डिवीजन कोर्ट में ही चलेगा।
उदाहरण 2: पुणे शहर की आबादी 15 लाख से ज़्यादा हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने धारा 8 के तहत पुणे को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर दिया। नतीजतन, धारा 7(1) के प्रावधान के तहत पुणे एक अलग सेशन डिवीजन और जिला बन गया, जो आसपास के पुणे ग्रामीण जिले से स्वतंत्र है।
उदाहरण 3: मध्य प्रदेश सरकार दो मौजूदा जिलों के कुछ हिस्सों से छिंदवाड़ा नाम का एक नया जिला बनाना चाहती थी। ऐसा करने से पहले, धारा 7(2) के तहत उन्होंने हाईकोर्ट से सलाह ली, मंज़ूरी ली, और फिर नया सेशन डिवीजन बनाने की अधिसूचना जारी की।
उदाहरण 4: केरल सरकार ने बड़े पलक्कड़ जिले को दो उप-डिवीजनों में बाँटने का फैसला किया: पलक्कड़ उत्तर और पलक्कड़ दक्षिण। धारा 7(3) के तहत, हाईकोर्ट से सलाह करने के बाद उन्होंने यह बदलाव अधिसूचित किया, और हर उप-डिवीजन के लिए उप-मजिस्ट्रेट नियुक्त किए।
उदाहरण 5: जब CrPC 1973 लागू हुआ, तब मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के मौजूदा सेशन डिवीजन (जो प्रेसीडेंसी टाउन थे) अपने आप इस धारा के तहत मान्य हो गए। उन्हें दोबारा बनाने के लिए किसी नई अधिसूचना की ज़रूरत नहीं पड़ी।
उदाहरण 6: हरियाणा सरकार कम मामलों के कारण दो छोटे सेशन डिवीजनों को आपस में मिलाना चाहती थी। उन्होंने धारा 7(2) के तहत हाईकोर्ट से सलाह ली, मंज़ूरी ली, और डिवीजनों को मिलाने और जजों को फिर से बाँटने की अधिसूचना जारी की।
उदाहरण 7: गुजरात में, अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया (दस लाख से ज़्यादा आबादी) को एक अलग सेशन डिवीजन माना जाता है। अहमदाबाद शहर के अंदर हुई चोरी का केस अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जाएगा, न कि अहमदाबाद ग्रामीण जिला कोर्ट में।
उदाहरण 8: कर्नाटक सरकार ने धारा 7(3) के तहत बैंगलोर जिले को बैंगलोर शहरी और बैंगलोर ग्रामीण जिलों में बाँटा। अब व्हाइटफील्ड इलाके (शहरी) के मामले देवनहल्ली इलाके (ग्रामीण) के मामलों से अलग अदालतों में जाते हैं।
उदाहरण 9: राजस्थान सरकार ने जोधपुर सेशन डिवीजन की सीमाओं में बदलाव किया, जिसमें पाली जिले के कुछ इलाके जोड़ दिए गए। यह धारा 7(2) के तहत हाईकोर्ट से सलाह करने के बाद एक अधिसूचना के ज़रिए किया गया।
उदाहरण 10: जब तेलंगाना जैसा नया राज्य बना, तो उसके सभी मौजूदा सेशन डिवीजन (हैदराबाद, वारंगल, निज़ामाबाद, वगैरह) अपने आप इस धारा के तहत बने हुए माने गए। उन्हें दोबारा बनाने के लिए किसी खास कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी।
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