CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC) · SECTION 7
Metropolitan areas
Original Text
7. Metropolitan areas. (1) The State Government may, by notification, declare that, as from such date as may be specified in the notification, any area in the State comprising a city or town whose population exceeds one million shall be a metropolitan area for the purposes of this Code. (2) As from the commencement of this Code, each of the Presidency-towns of Calcutta, Madras and Bombay and the city of Ahmedabad shall be deemed to be a metropolitan area. (3) The State Government may, by notification, extend, reduce or alter the limits of a metropolitan area but the reduction or alteration of the limits shall not be so done as to reduce the population of such area to less than one million. (4) Where, after a notification under sub-section (1) is issued, the population of such area falls below one million, the State Government shall, by notification, declare that the area shall cease to be a metropolitan area from such date as may be specified in the notification. (5) Where, in any area, there are more than one Court of a Judicial Magistrate of the first class, the State Government may, after consultation with the High Court, declare, by notification, which of such Magistrates shall be the Chief Judicial Magistrate for that area. A Senior Division Judicial Magistrate appointed as Chief Judicial Magistrate under this sub-section shall exercise, in addition to the powers of a Chief Judicial Magistrate, the powers of a Judicial Magistrate of the first class.
In Simple Words (English)
This section deals with how the state is divided into different areas for the purpose of criminal courts. Under the old CrPC, this section was about 'Metropolitan Areas' — big cities with a population over one million. It said that cities like Kolkata, Chennai, Mumbai, and Ahmedabad are automatically metropolitan areas. These areas had special courts called Metropolitan Magistrates instead of regular Judicial Magistrates.
Under the new BNSS, this section has been completely changed. It no longer talks about metropolitan areas or Metropolitan Magistrates. Instead, it talks about 'Territorial Divisions' for all courts. It says that every state will be divided into 'sessions divisions'. Each sessions division will be one district or will consist of multiple districts. The state government, after consulting with the High Court, can change the limits or number of these divisions and districts.
The new section also allows the state government to divide any district into smaller 'sub-divisions' and change those limits as needed. It also says that all the sessions divisions, districts, and sub-divisions that already existed in the state when this new law started will be considered as if they were created under this new section.
This section does not create any punishment. It is purely administrative — it helps organize the geographical areas that each court will cover. The old concept of 'Metropolitan Magistrates' has been removed in the new law, so all magistrates in cities are now simply Judicial Magistrates of the first class or second class.
Real-Life Example
Example 1: Under old CrPC, Mumbai was a metropolitan area with over 1 crore population. It had Metropolitan Magistrates. Under BNSS, Mumbai is now part of a sessions division and has regular Judicial Magistrates of first class.
Example 2: The state government of Uttar Pradesh decides to create a new sessions division by merging two districts. Under BNSS Section 7(2), it can do this after consulting with the Allahabad High Court.
Example 3: In Bihar, a district is very large. The state government decides to divide it into three sub-divisions for better court management. Section 7(3) allows this after consulting with the Patna High Court.
Example 4: Chennai (formerly Madras) was deemed a metropolitan area under old CrPC Section 7(2). Under BNSS, this separate classification no longer exists, and Chennai is treated like any other district.
Example 5: The Kerala government wants to change the boundary between two sessions divisions. Under BNSS Section 7(2), it can do so after consulting with the Kerala High Court.
Example 6: A new district is carved out of an existing district in Madhya Pradesh. The existing sessions division structure is automatically updated because Section 7(4) says pre-existing divisions are deemed valid under this new section.
सरल हिंदी में
यह धारा बताती है कि आपराधिक अदालतों के लिए राज्य को कैसे अलग-अलग इलाकों में बाँटा जाएगा। पुराने CrPC के तहत, यह धारा 'महानगरीय क्षेत्रों' के बारे में थी — यानी वे बड़े शहर जिनकी आबादी दस लाख से ज़्यादा हो। इसमें कहा गया था कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और अहमदाबाद अपने आप महानगरीय क्षेत्र हैं। इन इलाकों में साधारण न्यायिक मजिस्ट्रेट की जगह 'महानगर मजिस्ट्रेट' नाम की खास अदालतें होती थीं।
नए BNSS के तहत, यह धारा पूरी तरह बदल गई है। अब इसमें महानगरीय क्षेत्रों या महानगर मजिस्ट्रेटों का ज़िक्र नहीं है। इसके बजाय, यह सभी अदालतों के लिए 'प्रादेशिक प्रभागों' (क्षेत्रीय बँटवारे) के बारे में बताती है। यह कहती है कि हर राज्य को 'सत्र प्रभागों' में बाँटा जाएगा। हर सत्र प्रभाग या तो एक जिला होगा या फिर कई जिलों को मिलाकर बनेगा। राज्य सरकार, हाई कोर्ट से सलाह करके, इन प्रभागों और जिलों की सीमाओं या संख्या में बदलाव कर सकती है।
यह धारा राज्य सरकार को किसी भी जिले को छोटे 'उप-प्रभागों' में बाँटने की भी इजाजत देती है, और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सीमाएँ बदल सकती है। यह यह भी कहती है कि जो सत्र प्रभाग, जिले और उप-प्रभाग इस नए कानून के लागू होने से पहले से मौजूद थे, वे माने जाएँगे मानो वे इसी नई धारा के तहत बनाए गए हों।
इस धारा में कोई सजा नहीं लिखी है। यह पूरी तरह प्रशासनिक है — यह यह तय करने में मदद करती है कि कौन सी अदालत किस भौगोलिक इलाके के मामलों की सुनवाई करेगी। नए कानून में 'महानगर मजिस्ट्रेट' की अलग श्रेणी को हटा दिया गया है, इसलिए अब शहरों के सभी मजिस्ट्रेट साधारण प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ही होंगे।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: पुराने CrPC के तहत, मुंबई एक महानगरीय क्षेत्र था क्योंकि उसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा थी। वहाँ महानगर मजिस्ट्रेट होते थे। BNSS के तहत, मुंबई अब एक सत्र प्रभाग का हिस्सा है और वहाँ साधारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे।
उदाहरण 2: उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार दो जिलों को मिलाकर एक नया सत्र प्रभाग बनाने का फैसला करती है। BNSS की धारा 7(2) के तहत, वह अल्लाहाबाद हाई कोर्ट से सलाह करके ऐसा कर सकती है।
उदाहरण 3: बिहार में एक जिला बहुत बड़ा है। राज्य सरकार बेहतर अदालत प्रबंधन के लिए उसे तीन उप-प्रभागों में बाँटने का फैसला करती है। धारा 7(3) पटना हाई कोर्ट से सलाह करके ऐसा करने की इजाजत देती है।
उदाहरण 4: चेन्नई (पुराना मद्रास) पुराने CrPC की धारा 7(2) के तहत एक महानगरीय क्षेत्र माना जाता था। BNSS के तहत, यह अलग वर्गीकरण अब नहीं रहा, और चेन्नई किसी भी दूसरे जिले की तरह माना जाएगा।
उदाहरण 5: केरल सरकार दो सत्र प्रभागों के बीच की सीमा बदलना चाहती है। BNSS धारा 7(2) के तहत, वह केरल हाई कोर्ट से सलाह करके ऐसा कर सकती है।
उदाहरण 6: मध्य प्रदेश में एक मौजूदा जिले से एक नया जिला बनाया गया। मौजूदा सत्र प्रभाग का ढाँचा अपने आप अपडेट हो जाता है क्योंकि धारा 7(4) कहती है कि पहले से मौजूद प्रभाग इस नई धारा के तहत ही बने माने जाएँगे।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.