Section 60A CrPC — Arrest to be made strictly according to the Code

This is a short but extremely important foundational provision. It establishes a fundamental principle of criminal law: no arrest shall be made except in strict accordance with the provisions of the Code (CrPC or BNSS) or any other law that specifically provides for arrest. This means that arrests cannot be made arbitrarily, on a whim, or based on personal discretion of a police officer alone.

The section serves as a safeguard against illegal detention and arbitrary exercise of power by law enforcement. Every arrest must have a legal basis - either under the criminal procedure code itself (for example, the grounds listed in Section 41 of CrPC or Section 35 of BNSS for arrest without warrant) or under some other law that grants the power to arrest (such as special laws like NDPS Act, Prevention of Corruption Act, etc.).

If an arrest is made that does not comply with the requirements of the relevant law, it is considered illegal. The arrested person can challenge such an arrest in court, and the court can order their release. This provision reinforces the principle that India is a country governed by the rule of law, where even the police must follow the law when depriving a person of their liberty.

In simple words, this section says that police cannot arrest anyone unless the law specifically allows it. They cannot make up their own reasons or arrest someone just because they feel like it. Every arrest must follow the rules set out in the criminal procedure code or another law that gives arrest powers. This protects ordinary citizens from being picked up by the police without proper legal cause.

यह एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण आधारभूत प्रावधान है। यह आपराधिक कानून का एक मूलभूत सिद्धांत स्थापित करता है: कोई भी गिरफ्तारी संहिता (CrPC या BNSS) के प्रावधानों या किसी अन्य कानून के अनुसार नहीं की जाएगी जो विशेष रूप से गिरफ्तारी का प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि गिरफ्तारियां मनमाने ढंग से, एक सनक पर, या केवल एक पुलिस अधिकारी के व्यक्तिगत विवेक के आधार पर नहीं की जा सकती हैं।

यह धारा कानून प्रवर्तन द्वारा अवैध हिरासत और शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक गिरफ्तारी का एक कानूनी आधार होना चाहिए - या तो स्वयं आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत (उदाहरण के लिए, बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए CrPC की धारा 41 या BNSS की धारा 35 में सूचीबद्ध आधार) या किसी अन्य कानून के तहत जो गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करता है (जैसे NDPS अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आदि)।

यदि कोई गिरफ्तारी की जाती है जो प्रासंगिक कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है, तो इसे अवैध माना जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दे सकता है, और अदालत उनकी रिहाई का आदेश दे सकती है। यह प्रावधान इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि भारत कानून के शासन द्वारा शासित देश है, जहाँ पुलिस को भी किसी व्यक्ति को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करते समय कानून का पालन करना चाहिए।

सीधी भाषा में कहें तो, यह धारा कहती है कि पुलिस किसी को भी तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कि कानून विशेष रूप से इसकी अनुमति न दे। वे अपने स्वयं के कारण नहीं बना सकते हैं या किसी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका मन करता है। प्रत्येक गिरफ्तारी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून में निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए जो गिरफ्तारी की शक्तियाँ देता है। यह आम नागरिकों को बिना उचित कानूनी कारण के पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचाता है।