Section 25A CrPC — Directorate of Prosecution

This section establishes a Directorate of Prosecution to supervise and monitor criminal prosecutions. The State Government can create this Directorate, which consists of a Director of Prosecution and Deputy Directors at the state level. Under BNSS, the State Government can also create District Directorates of Prosecution in every district with Deputy Directors and Assistant Directors. This creates a proper chain of command for prosecutors.

The eligibility requirements for these positions are strict. To become a Director or Deputy Director of Prosecution, a person must have practiced as an advocate for at least fifteen years, or must be or have been a Sessions Judge. To become an Assistant Director of Prosecution, a person needs seven years of practice as an advocate or must have been a Magistrate of the first class. These high qualifications ensure that only experienced legal professionals supervise prosecutions.

The section clearly defines the monitoring responsibilities based on the severity of offences. The Director of Prosecution monitors cases involving offences punishable with ten years or more imprisonment, life imprisonment, or death. The Deputy Director monitors cases with punishment of seven years or more but less than ten years. The Assistant Director monitors cases with punishment of less than seven years. This tiered system ensures proper attention to serious cases.

All Public Prosecutors, Additional Public Prosecutors, and Special Public Prosecutors working in High Courts are subordinate to the Director of Prosecution. Those working in District Courts, along with Assistant Public Prosecutors, are subordinate to the Deputy Director or Assistant Director of Prosecution. The Advocate General is excluded from this structure when acting as a Public Prosecutor.

In simple words, this section creates a supervisory body for government prosecutors. It establishes a clear hierarchy, sets high qualifications, and divides monitoring responsibilities based on case seriousness. This ensures that serious cases receive greater attention from senior prosecutors.

यह धारा आपराधिक अभियोजनों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए अभियोजन निदेशालय की स्थापना करती है। राज्य सरकार यह निदेशालय बना सकती है, जिसमें राज्य स्तर पर एक निदेशक और उपनिदेशक होंगे। BNSS के तहत, राज्य सरकार हर जिले में जिला अभियोजन निदेशालय भी बना सकती है, जिसमें उपनिदेशक और सहायक निदेशक होंगे। इससे अभियोजकों के लिए एक उचित अधिकार श्रृंखला बनती है।

इन पदों के लिए पात्रता की शर्तें सख्त हैं। निदेशक या उपनिदेशक बनने के लिए, एक व्यक्ति को कम से कम पंद्रह वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस की होनी चाहिए, या उसे सेशन जज होना चाहिए या रहा होना चाहिए। सहायक निदेशक बनने के लिए, सात वर्षों की अधिवक्ता प्रैक्टिस या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट रहा होना चाहिए। ये उच्च योग्यताएँ सुनिश्चित करती हैं कि केवल अनुभवी कानूनी पेशेवर ही अभियोजनों की निगरानी करें।

यह धारा अपराधों की गंभीरता के आधार पर निगरानी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। अभियोजन निदेशक उन मामलों की निगरानी करता है जिनमें दस वर्ष या उससे अधिक की सजा, आजीवन कारावास, या मृत्युदंड का प्रावधान है। उपनिदेशक सात वर्ष या उससे अधिक लेकिन दस वर्ष से कम सजा वाले मामलों की निगरानी करता है। सहायक निदेशक सात वर्ष से कम सजा वाले मामलों की निगरानी करता है। यह स्तरीय प्रणाली गंभीर मामलों पर उचित ध्यान सुनिश्चित करती है।

हाईकोर्ट में काम करने वाले सभी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अभियोजन निदेशक के अधीन होंगे। जिला अदालतों में काम करने वाले ये अभियोजक और असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उपनिदेशक या सहायक निदेशक के अधीन होंगे। एडवोकेट जनरल इस ढाँचे से बाहर हैं।

सीधी भाषा में कहें तो यह धारा सरकारी अभियोजकों के लिए एक पर्यवेक्षी निकाय बनाती है। यह एक स्पष्ट पदानुक्रम स्थापित करती है, उच्च योग्यताएँ निर्धारित करती है, और मामले की गंभीरता के आधार पर निगरानी जिम्मेदारियों को विभाजित करती है।