CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 153 CrPC — Inspection of weights and measures.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
153. Inspection of weights and measures. (1) Any officer in charge of a police station may, without a warrant, enter any place within the limits of such station for the purpose of inspecting or searching for any weights or measures or instruments for weighing, used or kept therein, whenever he has reason to believe that there are in such place any weights, measures or instruments for weighing which are false. (2) If he finds in such place any weights, measures or instruments for weighing which are false, he may seize the same, and shall forthwith give information of such seizure to a Magistrate having jurisdiction.
In Simple Words (English)
BNSS Section 172 is a new provision introduced in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, which did not exist in the old CrPC. It creates a legal duty for every citizen to obey the lawful directions of a police officer. This duty specifically applies when the police officer is acting under Chapter XII of the BNSS, which covers the 'Preventive Action of the Police'. This means the police officer's directions must be related to preventing crimes, protecting public property, or maintaining public order, not for any other purpose.
The section also gives a police officer the power to take action if a person disobeys these directions. If someone resists, refuses to follow, ignores, or disregards a lawful direction, the police officer can detain or remove that person. The officer can then either produce the person before a magistrate or, in less serious cases, release them within 24 hours.
This provision was added to clarify the responsibilities of citizens and empower the police to enforce the law effectively. The purpose is to ensure that people cooperate with the police when they are working to prevent crime and maintain public safety. However, it also poses a significant scope for misuse and abuse of power, requiring the police to use this authority judiciously and within the bounds of the law.
This section itself does not contain any punishment or sentence like a fine or imprisonment. The power to detain is meant for immediate prevention and enforcement. However, if a person disobeys, they may face other legal consequences under different laws, such as the Bharatiya Nyaya Sanhita, for obstructing a public servant. The purpose is to ensure compliance with police directions to prevent crime and maintain public order.
Real-Life Example
Example 1: In Mumbai, a police officer under Section 168 of the BNSS directs a crowd to disperse as their gathering is likely to lead to a breach of peace. A man named Ramesh refuses to move and starts shouting at the officer. The officer detains Ramesh under Section 172 for disregarding a lawful direction, which helps prevent a potential riot.
Example 2: In Delhi, a police officer is investigating a plan to commit a robbery (Section 169 BNSS). He asks a bystander, Vikram, to stop filming the investigation as it could compromise the operation. Vikram ignores the officer and continues recording. The officer detains Vikram for a short period, later releasing him after the situation is under control.
Example 3: In Patna, a police officer sees a person, Suresh, trying to set fire to a public bus (Section 171 BNSS). The officer orders Suresh to stop. Suresh refuses and continues his attempt. The officer uses his power under Section 172 to remove and detain Suresh, preventing major damage to public property.
Example 4: In Jaipur, the police have received credible information about a planned communal clash. They set up a barricade and direct all vehicles to take a different route. A driver, Raj, ignores the police direction and tries to drive through the barricade. The police officer detains Raj to prevent any disruption.
Example 5: In Chennai, a police officer notices a group of people digging up a public road without permission, which could damage underground cables. The officer directs them to stop. The group leader, Prakash, refuses to comply. The police officer detains Prakash and informs the magistrate.
Example 6: During a political rally in Lucknow, a police officer orders people standing on a balcony to move back to ensure safety. One person, Anil, ignores this lawful direction. The police officer takes him into custody to maintain safety and prevent any accidents.
Example 7: In Bengaluru, a police officer is trying to prevent a cognizable offence by asking a person to leave a sensitive area. The person, named Mahesh, refuses and becomes aggressive. The police officer detains him under Section 172 to prevent any immediate threat to the public.
सरल हिंदी में
BNSS की धारा 172 एक नया प्रावधान है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में जोड़ा गया है। यह धारा पुरानी CrPC में मौजूद नहीं थी। यह हर नागरिक पर यह कानूनी कर्तव्य डालती है कि वह पुलिस अधिकारी के कानूनी निर्देशों का पालन करे। यह कर्तव्य तब लागू होता है जब पुलिस अधिकारी BNSS के अध्याय XII (जो 'पुलिस की निवारक कार्रवाई' के बारे में है) के तहत अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो।
यह धारा पुलिस अधिकारी को यह अधिकार भी देती है कि अगर कोई व्यक्ति इन निर्देशों की अवहेलना करता है, तो वह उसे हिरासत में ले सकता है या वहाँ से हटा सकता है। पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है, या छोटे-मोटे मामलों में, 24 घंटे के भीतर उसे छोड़ सकता है।
यह प्रावधान नागरिकों की ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट करने और पुलिस को कानून लागू करने के लिए सशक्त बनाने के लिए जोड़ा गया था। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोग पुलिस के साथ सहयोग करें जब वे अपराध को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हों। हालाँकि, इसके दुरुपयोग और शक्ति के दुरुपयोग की भी बहुत संभावना है, इसलिए पुलिस को इस अधिकार का इस्तेमाल बहुत सावधानी से और कानून की सीमा के भीतर ही करना चाहिए।
इस धारा में खुद कोई सज़ा (जैसे जेल या जुर्माना) नहीं है। हिरासत में लेने की शक्ति तुरंत रोकथाम और लागू करने के लिए है। हालाँकि, अगर कोई व्यक्ति अवहेलना करता है, तो उसे अन्य कानूनों (जैसे भारतीय न्याय संहिता) के तहत सार्वजनिक सेवक को बाधा पहुँचाने के लिए सज़ा हो सकती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य अपराध रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: मुंबई में, BNSS की धारा 168 के तहत एक पुलिस अधिकारी एक भीड़ को हटने का निर्देश देता है क्योंकि उनके इकट्ठा होने से शांति भंग हो सकती है। रमेश नाम का एक व्यक्ति हटने से मना कर देता है और अधिकारी पर चिल्लाने लगता है। अधिकारी रमेश को एक कानूनी निर्देश की अवहेलना करने पर धारा 172 के तहत हिरासत में ले लेता है, जिससे संभावित दंगे को रोकने में मदद मिलती है।
उदाहरण 2: दिल्ली में, एक पुलिस अधिकारी लूट की योजना (धारा 169 BNSS) की जाँच कर रहा है। वह एक राहगीर, विक्रम को, जाँच का वीडियो बनाना बंद करने को कहता है क्योंकि इससे ऑपरेशन को खतरा हो सकता है। विक्रम अधिकारी की बात को अनदेखा करता है और रिकॉर्डिंग जारी रखता है। अधिकारी विक्रम को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लेता है, बाद में स्थिति नियंत्रण में आने पर उसे छोड़ देता है।
उदाहरण 3: पटना में, एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति, सुरेश को, एक सार्वजनिक बस में आग लगाने की कोशिश करते हुए देखता है (धारा 171 BNSS)। अधिकारी सुरेश को रुकने का आदेश देता है। सुरेश मना कर देता है और अपनी कोशिश जारी रखता है। अधिकारी धारा 172 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करके सुरेश को हटा देता है और हिरासत में ले लेता है, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को बड़ा नुकसान होने से बच जाता है।
उदाहरण 4: जयपुर में, पुलिस को एक नियोजित सांप्रदायिक झड़प के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली है। वे बैरिकेड लगाते हैं और सभी वाहनों को दूसरे रास्ते जाने का निर्देश देते हैं। एक ड्राइवर, राज, पुलिस के निर्देश को अनदेखा करता है और बैरिकेड के माध्यम से वाहन ले जाने की कोशिश करता है। पुलिस अधिकारी किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए राज को हिरासत में लेता है।
उदाहरण 5: चेन्नई में, एक पुलिस अधिकारी लोगों के एक समूह को बिना अनुमति के एक सार्वजनिक सड़क खोदते हुए देखता है, जिससे भूमिगत केबलों को नुकसान हो सकता है। अधिकारी उन्हें रुकने का निर्देश देता है। समूह का नेता, प्रकाश, मना कर देता है। पुलिस अधिकारी प्रकाश को हिरासत में लेता है और मजिस्ट्रेट को सूचित करता है।
उदाहरण 6: लखनऊ में एक राजनीतिक रैली के दौरान, एक पुलिस अधिकारी बालकनी पर खड़े लोगों को सुरक्षा के लिए पीछे हटने का आदेश देता है। एक व्यक्ति, अनिल, इस कानूनी निर्देश को अनदेखा करता है। पुलिस अधिकारी सुरक्षा बनाए रखने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उसे हिरासत में लेता है।
उदाहरण 7: बेंगलुरु में, एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को एक संवेदनशील क्षेत्र छोड़ने के लिए कहकर एक संज्ञेय अपराध को रोकने की कोशिश कर रहा है। महेश नाम का व्यक्ति मना कर देता है और आक्रामक हो जाता है। पुलिस अधिकारी जनता को तत्काल खतरे को रोकने के लिए उसे धारा 172 के तहत हिरासत में लेता है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.