CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 155 CrPC — Information as to non-cognizable cases and investigation of such cases.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
155. Information as to non-cognizable cases and investigation of such cases. (1) When information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the State Government may prescribe in this behalf, and refer the informant to the Magistrate. (2) No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a Magistrate having power to try such case or commit the case for trial. (3) Any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation (except the power to arrest without warrant) as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case. (4) Where a case relates to two or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the other offences are non-cognizable.
In Simple Words (English)
This section explains the procedure for reporting a 'non-cognizable offence'. A non-cognizable offence is a less serious crime where the police cannot arrest a person without a warrant and cannot start an investigation on their own. Examples include simple hurt, defamation, public nuisance, or minor mischief.
If you go to a police station to report such an offence, the police officer cannot file a First Information Report (FIR) or start investigating immediately. Instead, they must record the details of your complaint in a separate register. This record is called a Non-Cognizable Report (NCR) or sometimes a 'C' report. After recording the NCR, the police must refer you to a Magistrate. The new law (BNSS) also adds that the police must send a summary of all such NCR cases to the Magistrate every two weeks.
The police can only investigate a non-cognizable offence if they get a specific order from a Magistrate allowing them to do so. Without this order, the police have no power to investigate. The Supreme Court has made it clear that this rule is mandatory, not optional, and is important to prevent unnecessary or false investigations by the police.
If the Magistrate does give permission, the police can investigate the case but they still cannot arrest the accused without a warrant. An important exception: if your complaint involves both a serious (cognizable) and a minor (non-cognizable) offence together, the whole case is treated as a cognizable offence, and the police can register an FIR and investigate fully without needing a magistrate's order.
Real-Life Example
Example 1: In Kolkata, Ramesh and Suresh have a verbal argument. Suresh pushes Ramesh, causing a minor bruise. Ramesh files a complaint at the local police station for simple hurt. Since simple hurt is a non-cognizable offence, the police record an NCR and refer Ramesh to the Magistrate. The police cannot investigate or arrest Suresh unless the Magistrate orders an investigation.
Example 2: In Mumbai, a person, Anita, files a complaint of defamation against her neighbour. The police station records an NCR under BNSS Section 174 and refers Anita to the Metropolitan Magistrate. The police do not take any further action unless the Magistrate allows them to investigate.
Example 3: In Delhi, a shopkeeper complains about a minor theft of vegetables worth ₹200. Since the value is low and the offence is minor, it is treated as a non-cognizable offence. The police record the information and advise the shopkeeper to approach the Magistrate.
Example 4: In Lucknow, the police receive a complaint about a person beating another with a stick, causing a simple injury. The police record an NCR. However, the person who was beaten also claims the accused threatened to kill him. The threat to kill is a cognizable offence. Since the case has both a cognizable and a non-cognizable offence, the police will treat it as a cognizable case and register an FIR.
Example 5: In Jaipur, a group of people creates a public nuisance by playing loud music late at night. The police receive a complaint, record an NCR, and forward it to the Magistrate. The Magistrate, after reviewing the complaint, may order the police to investigate the matter if deemed necessary.
Example 6: In Chennai, a person, Arjun, complains to the police that his neighbor has damaged his flower pots in a fit of anger. This is a case of simple mischief, a non-cognizable offence. The police enter the information and refer him to the Magistrate. The Magistrate, on Arjun's application, may order the police to investigate under Section 174(2).
Example 7: In Patna, a complaint of criminal trespass is lodged. Criminal trespass is a non-cognizable offence. The police follow the procedure under BNSS Section 174, record the complaint, and refer the informant to the Magistrate. The police cannot arrest the accused unless the Magistrate orders an investigation.
सरल हिंदी में
यह धारा 'गैर-संज्ञेय अपराध' (non-cognizable offence) की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया बताती है। गैर-संज्ञेय अपराध वह छोटा-मोटा अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती और अपने आप जाँच शुरू नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, साधारण चोट, मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव, या छोटी-मोटी शरारत।
अगर आप किसी पुलिस थाने में ऐसे अपराध की शिकायत करने जाते हैं, तो पुलिस वाला FIR दर्ज नहीं कर सकता और न ही तुरंत जाँच शुरू कर सकता है। उसे आपकी शिकायत का विवरण एक अलग रजिस्टर में दर्ज करना होता है। इस रिकॉर्ड को 'गैर-संज्ञेय रिपोर्ट' (NCR) कहते हैं। NCR दर्ज करने के बाद, पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहेगी। नए कानून (BNSS) में यह भी जोड़ा गया है कि पुलिस को ऐसे सभी NCR मामलों की सूची हर दो हफ्ते में मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी।
पुलिस किसी गैर-संज्ञेय अपराध की जाँच तभी कर सकती है जब मजिस्ट्रेट उन्हें इसकी विशेष अनुमति दे। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस जाँच नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह नियम अनिवार्य है, न कि ऐच्छिक, ताकि पुलिस मनमाने ढंग से झूठी या अनावश्यक जाँच न कर सके।
अगर मजिस्ट्रेट अनुमति देता है, तो पुलिस जाँच कर सकती है, लेकिन उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होता। एक महत्वपूर्ण अपवाद: अगर आपकी शिकायत में एक गंभीर (संज्ञेय) और एक छोटा (गैर-संज्ञेय) दोनों तरह के अपराध शामिल हैं, तो पूरे मामले को संज्ञेय अपराध माना जाएगा, और पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के FIR दर्ज कर सकती है और पूरी जाँच कर सकती है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: कोलकाता में रमेश और सुरेश के बीच बहस होती है। सुरेश रमेश को धक्का देता है, जिससे उसे चोट आती है। रमेश थाने में साधारण चोट की शिकायत करता है। चूंकि साधारण चोट एक गैर-संज्ञेय अपराध है, इसलिए पुलिस NCR दर्ज करती है और रमेश को मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। पुलिस तब तक जाँच या गिरफ्तारी नहीं कर सकती जब तक मजिस्ट्रेट आदेश न दे।
उदाहरण 2: मुंबई में एक व्यक्ति, अनीता, अपने पड़ोसी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस BNSS धारा 174 के तहत NCR दर्ज करती है और अनीता को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। जब तक मजिस्ट्रेट अनुमति न दे, पुलिस कोई और कार्रवाई नहीं करती।
उदाहरण 3: दिल्ली में एक दुकानदार ₹200 की छोटी-मोटी सब्जी चोरी की शिकायत करता है। चूंकि कीमत कम है और अपराध छोटा है, इसे गैर-संज्ञेय अपराध माना जाता है। पुलिस शिकायत दर्ज करती है और दुकानदार को मजिस्ट्रेट के पास जाने की सलाह देती है।
उदाहरण 4: लखनऊ में पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को लाठी से पीटने, जिससे साधारण चोट आई, की शिकायत मिलती है। पुलिस NCR दर्ज करती है। हालाँकि, पीटा गया व्यक्ति यह भी कहता है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी एक संज्ञेय अपराध है। चूंकि मामले में संज्ञेय और गैर-संज्ञेय दोनों अपराध शामिल हैं, इसलिए पुलिस इसे संज्ञेय मामला मानकर FIR दर्ज करेगी।
उदाहरण 5: जयपुर में लोगों का एक समूह देर रात तेज आवाज में संगीत बजाकर सार्वजनिक उपद्रव करता है। पुलिस को शिकायत मिलती है, वे NCR दर्ज करते हैं, और मजिस्ट्रेट को भेजते हैं। मजिस्ट्रेट, शिकायत की समीक्षा के बाद, आवश्यक समझने पर पुलिस को जाँच का आदेश दे सकते हैं।
उदाहरण 6: चेन्नई में एक व्यक्ति, अर्जुन, पुलिस से शिकायत करता है कि उसके पड़ोसी ने गुस्से में उसके फूल के गमले तोड़ दिए। यह साधारण शरारत का मामला है, जो गैर-संज्ञेय अपराध है। पुलिस सूचना दर्ज करती है और उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। मजिस्ट्रेट, अर्जुन के आवेदन पर, धारा 174(2) के तहत पुलिस को जाँच का आदेश दे सकता है।
उदाहरण 7: पटना में अवैध प्रवेश (criminal trespass) की शिकायत दर्ज की जाती है। अवैध प्रवेश एक गैर-संज्ञेय अपराध है। पुलिस BNSS धारा 174 के तहत प्रक्रिया का पालन करती है, शिकायत दर्ज करती है, और शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। जब तक मजिस्ट्रेट जाँच का आदेश न दे, पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।
Related Sections
Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.