Section 27 CrPC — Jurisdiction in the case of juveniles

This section deals with the trial of juveniles (children) who commit crimes. A juvenile is a person who is under the age of sixteen years at the time they appear before the court. This section applies only to offences that are not punishable with death or imprisonment for life. For example, if a 15-year-old child commits theft or assault (which does not carry death or life sentence), this section applies.

If a juvenile commits such an offence, the case can be tried by the Court of a Chief Judicial Magistrate. Alternatively, it can be tried by any court that has been specially empowered under the Children Act, 1960, or under any other law that deals with the treatment, training, and rehabilitation of youthful offenders. These special courts are designed to handle juvenile cases differently from adult cases.

The focus of this section is on rehabilitation rather than punishment. When a child commits an offence, the goal is to reform and rehabilitate them, not just to punish them. Special juvenile courts have trained judges and support staff who understand child psychology and can make appropriate rehabilitation plans.

It is important to note that this section has been largely replaced by the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, which provides a more comprehensive framework for dealing with children in conflict with law. Under that Act, the age of a juvenile is defined differently, and special Juvenile Justice Boards handle such cases. However, CrPC Section 27 remains on the books and applies in areas where the newer law has not been fully implemented.

In simple words, this section says that children under 16 who commit minor crimes (not murder or similar serious offences) should be tried in special children's courts or by senior magistrates, not in regular criminal courts. The focus is on reforming the child, not sending them to regular jail.

यह धारा उन बच्चों (किशोरों) के परीक्षण के बारे में है जो अपराध करते हैं। एक किशोर वह व्यक्ति होता है जो अदालत के सामने पेश होने के समहि सोलह वर्ष से कम आयु का हो। यह धारा केवल उन अपराधों पर लागू होती है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि 15 वर्ष का बच्चा चोरी या मारपीट करता है (जिसमें मृत्यु या उम्रकैद की सजा नहीं है), तो यह धारा लागू होती है।

यदि कोई किशोर ऐसा अपराध करता है, तो मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, इसकी सुनवाई किसी ऐसी अदालत द्वारा की जा सकती है जिसे विशेष रूप से बाल अधिनियम, 1960, या किसी अन्य कानून के तहत सशक्त बनाया गया हो जो किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास से संबंधित है। ये विशेष अदालतें किशोर मामलों को वयस्क मामलों से अलग तरीके से संभालने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

इस धारा का ध्यान सजा के बजाय पुनर्वास पर है। जब कोई बच्चा अपराध करता है, तो लक्ष्य उन्हें सुधारना और पुनर्वासित करना है, न कि केवल उन्हें दंडित करना। विशेष किशोर अदालतों में प्रशिक्षित न्यायाधीश और सहायक कर्मचारी होते हैं जो बाल मनोविज्ञान को समझते हैं और उचित पुनर्वास योजना बना सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस धारा को काफी हद तक किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से निपटने के लिए एक अधिक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। उस अधिनियम के तहत, किशोर की आयु को अलग तरह से परिभाषित किया गया है, और विशेष किशोर न्याय बोर्ड ऐसे मामलों को संभालते हैं। हालाँकि, CrPC धारा 27 किताबों में बनी हुई है और उन क्षेत्रों में लागू होती है जहाँ नए कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

सीधी भाषा में कहें तो यह धारा कहती है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो छोटे-मोटे अपराध करते हैं (हत्या या ऐसे ही गंभीर अपराध नहीं), उनका परीक्षण नियमित अदालतों में नहीं, बल्कि विशेष बाल अदालतों या वरिष्ठ मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जाना चाहिए। ध्यान बच्चे को सुधारने पर है, न कि उसे नियमित जेल भेजने पर।