Section 18 CrPC — Special Metropolitan Magistrates

This section allows the High Court to appoint Special Metropolitan Magistrates for metropolitan areas (big cities with population over one million). The Central Government or State Government can make a request to the High Court for such appointments. The High Court then gives the powers of a Metropolitan Magistrate to a person who currently holds or has previously held a government post. These powers can be given fully or partially, and they apply only to particular cases or particular types of cases within a specific metropolitan area.

However, not just anyone can become a Special Metropolitan Magistrate. The person must have the right qualifications or experience in legal matters as specified by the High Court's rules. The High Court makes these rules to ensure that even though the person may not be a regular magistrate, they still have enough legal knowledge to do the job properly. This could include retired judges, senior government officers with legal experience, or other qualified persons.

These Special Metropolitan Magistrates are appointed for a fixed term. The term cannot be longer than one year at a time. The High Court can renew the appointment after the term ends if needed. This is a temporary arrangement to handle specific needs, like clearing a backlog of cases, dealing with a sudden increase in certain types of crimes, or handling specialized matters like traffic violations or municipal laws.

Additionally, under sub-section (3), the High Court or State Government can empower a Special Metropolitan Magistrate to work outside the metropolitan area as well. In such cases, they can exercise the powers of a Judicial Magistrate of the first class in non-metropolitan areas. This provides flexibility in utilizing the services of these special magistrates across different regions.

यह धारा हाईकोर्ट को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों (दस लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों) के लिए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की अनुमति देती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार हाईकोर्ट से ऐसी नियुक्तियों का अनुरोध कर सकती है। फिर हाईकोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति को जो वर्तमान में सरकारी पद पर है या पहले रह चुका है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ देता है। ये शक्तियाँ पूरी या आंशिक रूप से दी जा सकती हैं, और ये केवल एक विशिष्ट मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के भीतर विशेष मामलों या विशेष प्रकार के मामलों पर लागू होती हैं।

हालाँकि, कोई भी व्यक्ति स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता। व्यक्ति के पास हाईकोर्ट के नियमों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी मामलों में सही योग्यता या अनुभव होना चाहिए। हाईकोर्ट ये नियम बनाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भले ही वह व्यक्ति नियमित मजिस्ट्रेट न हो, फिर भी उसके पास काम ठीक से करने के लिए पर्याप्त कानूनी ज्ञान हो। इसमें सेवानिवृत्त जज, कानूनी अनुभव वाले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, या अन्य योग्य व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।

ये स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यह अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। ज़रूरत पड़ने पर हाईकोर्ट अवधि समाप्त होने के बाद नियुक्ति बढ़ा सकता है। यह एक अस्थायी व्यवस्था है, जैसे मामलों के बैकलॉग को कम करना, किसी विशेष प्रकार के अपराधों में अचानक वृद्धि से निपटना, या यातायात उल्लंघन या नगर निगम कानूनों जैसे विशिष्ट मामलों को संभालना।

इसके अलावा, उप-धारा (3) के तहत, हाईकोर्ट या राज्य सरकार एक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के बाहर भी काम करने का अधिकार दे सकती है। ऐसे मामलों में, वे गैर-मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट (पहली श्रेणी) की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह इन स्पेशल मजिस्ट्रेटों की सेवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करने में लचीलापन प्रदान करता है।