CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC) · SECTION 3
Construction of references
Original Text
3. Construction of references. (1) In this Code,- (a) "Code" includes rules; (b) "Central Act" includes any Act of Parliament and any existing law but does not include the Code; (c) the word "mense" shall be deemed to include the feminine gender; (d) the word "person" includes a Corporation; (e) the word "officer" shall be deemed to include any person declared by the Code to be an officer; (f) the word "month" shall be deemed to mean a month reckoned according to the British calendar; (g) the expression "sexual assault" means any of the offences under sections 375, 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB and 376E of the Indian Penal Code (45 of 1860); (h) the expression "victim" means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged and the expression "victim" includes his or her guardian or legal heir. (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code (45 of 1860) have the meanings respectively assigned to them in that Code. (3) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) have the meanings respectively assigned to them in that Act.
In Simple Words (English)
This section is a guide for reading other laws and understanding who is a 'Magistrate' under the new criminal procedure code. When any other law mentions a 'Magistrate' without specifying which type, or mentions a 'Magistrate of the first class' or 'Magistrate of the second class', you must read that as referring to a Judicial Magistrate of the first class or Judicial Magistrate of the second class who has power in that area.
It applies when any law (other than this BNSS) gives certain jobs to a Magistrate. The important rule is that these jobs are divided into two categories. First, if the job involves judging evidence, deciding punishment, sending someone to jail, or sending someone for trial — these are 'judicial' functions and must be done by a Judicial Magistrate.
Second, if the job is administrative or executive — like giving a licence, cancelling a licence, allowing a prosecution to start, or withdrawing a prosecution — these are 'executive' functions and must be done by an Executive Magistrate. This section does not create any punishment or penalty itself. It only tells you how to figure out which type of Magistrate should handle which type of work.
Real-Life Example
Example 1: The Prevention of Corruption Act says a complaint can be filed before a 'Magistrate' for taking cognizance. Under BNSS Section 3, this 'Magistrate' means a Judicial Magistrate of the first class, because taking cognizance is a judicial function involving evidence.
Example 2: A law requires a 'Magistrate' to grant a licence for a new shop. This is an administrative function. Therefore, an Executive Magistrate must handle this, not a Judicial Magistrate.
Example 3: The Passports Act says a 'Magistrate of the first class' can issue a warrant for a passport offence. Under BNSS Section 3, this means a Judicial Magistrate of the first class, because issuing a warrant is part of judicial proceedings.
Example 4: A State law says a 'Magistrate' can cancel a gun licence. Cancelling a licence is an executive function. So an Executive Magistrate, not a Judicial Magistrate, has the power to do this under the new law.
Example 5: The NDPS Act refers to a 'Magistrate' for granting remand of an accused. Since remand involves sending a person to custody during investigation, this is a judicial function. Hence, a Judicial Magistrate must handle it.
Example 6: A food safety law says a 'Magistrate' can sanction prosecution against a shopkeeper. Sanctioning prosecution is an executive decision. Therefore, an Executive Magistrate is the correct authority under BNSS Section 3.
सरल हिंदी में
यह धारा दूसरे कानूनों को पढ़ने के लिए एक गाइड है। यह बताती है कि नए कानून के तहत 'मजिस्ट्रेट' किसे कहा जाएगा। जब किसी दूसरे कानून में बिना कोई और शब्द जोड़े केवल 'मजिस्ट्रेट' लिखा हो, या 'प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट' या 'द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट' लिखा हो, तो उसका मतलब है 'न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी' या 'न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी' जो उस इलाके में अधिकार रखता हो।
यह धारा तब लागू होती है जब कोई दूसरा कानून (BNSS के अलावा) मजिस्ट्रेट को कुछ काम देता है। ये काम दो तरह के होते हैं। पहला, अगर काम में सबूतों को परखना, सजा का फैसला करना, किसी को जेल भेजना, या किसी को ट्रायल के लिए भेजना शामिल है — ये 'न्यायिक' काम हैं और ये केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं।
दूसरा, अगर काम प्रशासनिक या कार्यकारी तरह का है — जैसे लाइसेंस देना, लाइसेंस रद्द करना, मुकदमा चलाने की इजाजत देना, या मुकदमा वापस लेना — ये 'कार्यकारी' काम हैं और ये केवल कार्यकारी मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं। इस धारा में कोई सजा नहीं लिखी है। यह सिर्फ बताती है कि किस तरह के मजिस्ट्रेट को कौन सा काम करना है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कहता है कि 'मजिस्ट्रेट' के सामने शिकायत दी जा सकती है। BNSS की धारा 3 के तहत, यहाँ 'मजिस्ट्रेट' का मतलब है 'न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी', क्योंकि संज्ञान लेना एक न्यायिक काम है जिसमें सबूत देखने पड़ते हैं।
उदाहरण 2: एक कानून कहता है कि नई दुकान का लाइसेंस देने का काम 'मजिस्ट्रेट' करेगा। यह एक प्रशासनिक काम है। इसलिए इसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं।
उदाहरण 3: पासपोर्ट अधिनियम कहता है कि 'प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट' पासपोर्ट के मामले में वारंट जारी कर सकता है। BNSS धारा 3 के तहत, इसका मतलब है 'न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी', क्योंकि वारंट जारी करना न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा है।
उदाहरण 4: एक राज्य का कानून कहता है कि 'मजिस्ट्रेट' बंदूक का लाइसेंस रद्द कर सकता है। लाइसेंस रद्द करना एक कार्यकारी काम है। इसलिए नए कानून के तहत यह अधिकार कार्यकारी मजिस्ट्रेट को होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं।
उदाहरण 5: NDPS अधिनियम में 'मजिस्ट्रेट' को रिमांड देने का अधिकार दिया गया है। रिमांड का मतलब है जांच के दौरान आरोपी को हिरासत में भेजना — यह एक न्यायिक काम है। इसलिए इसे न्यायिक मजिस्ट्रेट ही कर सकता है।
उदाहरण 6: खाद्य सुरक्षा कानून कहता है कि 'मजिस्ट्रेट' एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे सकता है। मुकदमा चलाने की इजाजत देना एक कार्यकारी फैसला है। इसलिए BNSS धारा 3 के तहत सही अधिकारी कार्यकारी मजिस्ट्रेट होगा।
Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.